नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा: मराठी साहित्यिकांद्वारे सरकारचा निषेध

नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा: मराठी साहित्यिकांद्वारे सरकारचा निषेध

अशा संकुचित वृत्तीच्या सरकारचा आणि त्याच्या दडपशाहीचा आम्ही मराठी साहित्यिक तीव्र निषेध करतो आहोत आणि ‘नागरिकत्व (दुरुस्ती) अधिनियम, २०१९’ सरकारने ताबडतोब मागे घ्यावा, अशी मागणी करतो आहोत, असे निवेदनात म्हटले आहे.

भारतातील नागरिकांमध्ये धर्माच्या आधारे भेदभाव करणाऱ्या नागरिकत्व दुरुत्सी कायद्याच्या विरोधात देशभर आंदोलन होत असताना आता मराठी साहित्यिकही या आंदोलनात सामील झाले आहेत. एका निवेदनाद्वारे त्यांनी या कायद्याबाबत सरकारचा निषेध केला आहे. अनेक मान्यवर साहित्यिकांनी या निवेदनावर स्वाक्षरी केली आहे.

नागरिकत्व (दुरुस्ती) अधिनियमा’द्वारे भारतीयत्वाचा अनादर करणाऱ्या सरकारचा निषेध:

‘नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयका’ला अलीकडेच संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मान्यता दिली असून आता त्याचं रूपांतर ‘नागरिकत्व (दुरुस्ती) अधिनियमा’त झालेलं आहे. हा कायदा संसदेत मंजूर झाल्यापासून देशभरात विविध ठिकाणी हिंसाचार उफाळल्याच्या बातम्या आपण वाचतोच आहोत.
सदर कायद्यानुसार पाकिस्तान, बांगलादेश व अफगाणिस्तान या देशांतील धार्मिक छळाला कंटाळून भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, ख्रिस्ती, पारशी, बौद्ध व जैन स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्यासाठी विशेष शिथिल अटी ठेवण्यात आल्या आहेत.
असं ‘सरसकट’ नागरिकत्व देण्याने आमच्या वांशिकतेला/अस्मितेला बाधा उत्पन्न होईल, बेकादेशीर स्थलांतरितांना आमच्या प्रदेशात सहज वाव मिळेल, या भूमिकेतून ईशान्य भारतातील राज्यांमधून या कायद्याला विरोध होतो आहे. तर, उर्वरित भारतातून जो काही विरोध या कायद्याला होतोय, त्यातलं मुख्य सूत्र ईशान्य भारतापेक्षा वेगळं आहे. मुस्लिम स्थलांतरितांना या कायद्यातून वगळण्यात आलेलं आहे, आणि केवळ मुस्लिम शेजारी देशांमधील इतर धर्मीय अत्याचारित अल्पसंख्याकांचाच विचार यात करण्यात आलेला आहे, यातून भारताच्या नागरिकत्वाला धार्मिकतेचा गडद रंग दिला जातो आहे, याचा निषेध होतो आहे.

यावर सरकारने असा युक्तिवाद केला आहे की, ज्या देशांमध्ये ‘शासकीय’ धर्म प्रस्थापित आहे, तिथल्या अल्पसंख्याकांना धार्मिक छळाला सामोरं जावं लागतं, त्यामुळे अशा स्थलांतरितांचा मानवतावादी दृष्टीने विचार करण्याच्या उद्देशाने हा कायदा अस्तित्वात आला आहे. पण असं असेल, तर श्रीलंकेमध्ये बौद्ध धर्म अधिकृत शासकीय धर्म आहे आणि तिथल्या हिंदू व मुस्लीम तामिळींना सातत्याने छळाला सामोरं जावं लागलं आहे, त्यातले अनेक जण भारतात निर्वासितांच्या छावण्यांमध्ये राहातात. या स्थलांतरितांच्या बाबतीत विद्यमान सरकारला मानवतावादी दृष्टिकोनाची फिकीर का नसावी? शिवाय, म्यानमारमध्ये कोणताही शासकीय धर्म नसला, तरी बौद्ध धर्माचं प्राबल्य असलेल्या म्यानमारमधील छळाला कंटाळून राज्यविहीन अवस्थेत स्थलांतरित होणाऱ्या रोहिंग्या मुस्लिमांविषयीचं आपलं धोरण मानवतावादी का नाही? असे अनेक प्रश्न यातून उपस्थित होतात.
स्थलांतराचा मुद्दा बराच गुंतागुंतीचा आहे. परंतु, तो हाताळताना प्रशासकीय पातळीवर काही निर्णय घेणं, काही धोरणं आखणं, हा निराळा भाग आहे. त्यातील न्याय-अन्यायाचा प्रश्नही निराळा आहे. परंतु, स्थलांतराचा गंभीर प्रश्न स्वतःच्या देशांतर्गत राजकीय प्रकल्पासाठी वापरणं, त्यासाठी राज्यघटनेतील नागरिकत्वाविषयीच्या तरतुदीत मूलभूत बदल करणं, त्यातून विशिष्ट समाजघटकांना वगळणं निषेधार्ह आहे. भारतीय जनता पक्षाचं (भाजप) सरकार हेच करू पाहतं आहे. शेजारी राष्ट्रांच्या संदर्भात स्वतःचं राष्ट्रीयत्व ठरवणारी भाजपची वृत्ती एकंदरच भारतीयत्वाला काळिमा फासणारी आहे, इथल्या बहुविधतेची जाण ठेवण्याऐवजी या बहुविधतेचा अनादर करणारी ही वृत्ती आहे. ‘हिंदू’ असण्याचा स्वतःचा संकुचित अर्थ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वर्षानुवर्षं मांडत आला आहे, आता ‘भारतीय’ असण्याचा असाच संकुचित अर्थ भाजपचं सरकार मांडतं आहे, त्यानुसार राज्यघटनेत बदल करण्यापर्यंत या सरकारची मजल गेली आहे. ही परिस्थिती सर्व धर्मांमधील भारतीय मनांना खेदजनक वाटण्यासारखी आहे. देशातील नागरिकांचे मूलभूत प्रश्न सोडवण्याला प्राधान्य देण्याऐवजी ‘नागरिकत्व’ ठरवणं हाच देशातला मुख्य प्रश्न मानणं, त्यासाठी प्रशासकीय मार्गांचा अवलंब करण्याऐवजी घटनात्मक दुरुस्ती करण्याला प्राधान्य देणं, अतिशय अयोग्य आहे. यातून आपोआपच देशातील विशिष्ट समाजघटकांना अस्थिर करण्याचा, व स्वतःचा मतदारवर्ग दृढ करण्याचा प्रयत्न स्पष्टपणे दिसतो. शिवाय, देशातील मूलभूत प्रश्नांपासून लक्ष विचलित करण्यासाठी सतत युद्धग्रस्त स्थिती असल्यासारखी विधानं करणं, किंवा मतभिन्नता दर्शवणाऱ्यांना ‘पाकिस्तानी’/’देशद्रोही’ संबोधणं, आणि आता तर विशिष्ट घटकांमधील नागरिकांना स्वतःच्या नागरिकत्वाविषयी अस्थिरता वाटायला लावणं, ही विषण्णकारी परिस्थिती आहे. या सर्व परिस्थितीच्या विरोधात देशात ठिकठिकाणी असंतोष उफ़ाळला असताना सरकार त्याची गांभिर्याने दखल घेऊ मागत नसून हा विरोध ठेचून काढण्यासाठी हिंसक मार्ग वापरत आहे, हे दिल्लीच्या जामिया मिलिया विद्यापीठात घुसून पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर केलेल्या अमानुष लाठीमारातून दिसून आलं आहे.

अशा संकुचित वृत्तीच्या सरकारचा आणि त्याच्या दडपशाहीचा आम्ही मराठी साहित्यिक तीव्र निषेध करतो आहोत आणि ‘नागरिकत्व (दुरुस्ती) अधिनियम, २०१९’ सरकारने ताबडतोब मागे घ्यावा, अशी मागणी करतो आहोत.

– अवधूत डोंगरे, जयंत पवार, नीरजा, सतीश तांबे, राजीव नाईक, रवींद्र लाखे, अजय कांडर, इग्नेशिएस डायस, संतोष पद्माकर पवार, फेलिक्स डिसोझा, मंगेश बनसोड, येशू पाटील, प्रज्ञा पवार, चंद्रकांत पाटील, पंकज कुरुलकर, प्रफुल्ल शिलेदार, शांता गोखले, सतीश आळेकर, संध्या नरे पवार, राजन खान, मंगेश नारायणराव काळे, मुकुंद टाकसाळे, सुबोध जावडेकर, श्रीकांत देशमुख, मनस्विनी लता रवींद्र, अरुण खोपकर, दत्ता पाटील, दिलिप जगताप, राजन गवस, आशुतोष पाटील, विजय चोरमारे, गणेश कनाटे, अविनाश गायकवाड, इग्नेशियस पवार, बालाजी सुतार. प्रवीण दशरथ बांदेकर, आसाराम लोमटे, अजित अभंग, श्रीधर नांदेडकर, प्रमोद मुनघाटे, क्रुष्णा किंबहुने, चंद्रकांत बाबर, महेंद्र भवरे, दा.गो.काळे, रत्नाकर मतकरी, गणेश मतकरी, जयश्री हरी जोशी, हरी नरके, मेघना भुस्कुटे, गणेश विसपुते, नितीन रिंढे, सचिन केतकर, वसंत आबाजी डहाके, प्रभा गणोरकर, प्रतिमा जोशी, माया पंडित, प्रमोद चुंचूवार, हेमंत दिवटे.

COMMENTS