शिक्षणावरील खर्चाची तरतूद वाढवली

नवी दिल्ली : २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पातील एक सुखद धक्का हा की, या वित्तीय वर्षात सरकारने ९९,३१२ कोटी रु.ची रक्कम शिक्षण क्षेत्रासाठी निश्चित केली आहे. ही रक्कम गेल्या वर्षापेक्षा ५ टक्क्याने अधिक आहे. या अर्थसंकल्पात सरकार शिक्षणावरील खर्च ३ हजार कोटी रु.नी कमी करेल अशी वृत्ते प्रसार माध्यमात येत असताना सरकारने रक्कम वाढवून सर्वांना धक्का दिला आहे.

यंदाच्या वित्तीय वर्षांत माध्यान्ह अन्न योजनेवर ११ हजार कोटी रु. खर्च केले जाणार आहेत. गेल्या वित्तीय वर्षात या योजनेवर तरतूद केलेल्या ११ हजार कोटी रु. पैकी ९ हजार कोटी रु. सरकारने खर्च केले होते. पण यंदा तीच रक्कम कायम ठेवली आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रीय शिक्षण योजनेवरही थोडीशी रक्कम खर्च करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. ही रक्कम ३९,१६१ कोटी रु. आहे. या शिक्षण योजनेत साक्षर भारत, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षक प्रशिक्षण असे कार्यक्रम घेतले जातात.

शिक्षण क्षेत्रावरील अन्य तरतुदी

अर्थमंत्र्यांनी ‘इंड-सॅट’ या मोहिमेअंतर्गत आशिया व आफ्रिकेतील विद्यार्थ्यांमध्ये संवाद साधण्याचे ठरवले आहे. आफ्रिकेतील विद्यार्थी भारतात शिकण्यासाठी यावेत यासाठी ही प्रोत्साहनपर योजना आहे.

त्याचबरोबर सरकारने प्रत्येक जिल्हा वैद्यकीय महाविद्यालयांना जोडण्याची घोषणा केली आहे. यात खासगी व सरकारी सहकार्य असेल व प्रत्येक राज्याने या संदर्भात जागा उपलब्ध करून द्यायच्या आहेत.

देशातील ज्या शैक्षणिक संस्था सरकारने निर्धारित केलेल्या शैक्षणिक गुणवत्तेच्या निकषावर पहिल्या १०० क्रमाकांच्या आत असतील त्या संस्थामध्ये आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी पदवी पातळीवर ऑनलाइन अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर सरकार लवकरच नवे शैक्षणिक धोरण जाहीर करणार आहे. पण या धोरणाबाबत अर्थमंत्र्यांनी विस्तारित माहिती दिली नाही.

मूळ बातमी