अर्थसंकल्पात काय हवे होते?

भारताची अर्थव्यवस्था जितक्या खोल संकटात आहे, शनिवारी केंद्रीय वित्त मंत्र्यांनी केलेले अर्थसंकल्पीय भाषण तितकेच लांबलचक होते.

असू दे, मुख्य मुद्दा हा, की हा अर्थसंकल्प भारतीय अर्थव्यवस्थेचे संकट निवारण्यासाठी मदत करेल का? त्याने हे करणे अपेक्षित होते.

अधिकृतरित्या सुद्धा आता हे मान्य झाले आहे, की वृद्धीदर जागतिक वित्तीय संकटानंतरच्या दशकातला सर्वात कमी आहे. आर्थिक परिस्थिती २००८ पेक्षाही खूप वाईट आहे अशीच सर्व चिन्हे दिसत आहेत.

त्यावेळी निदान वृद्धीदर तरी जास्त होता (८%) आणि वित्तीय तूट कमी होती (३%) ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेला पुन्हा संजीवनी देण्यासाठी पुरेसा वित्तीय अवकाश उपलब्ध होता. आता तसा वित्तीय अवकाश उपलब्ध नाही.

२०२०-२१ साठीचे अंदाजपत्रक अर्थव्यवस्थेला पुन्हा उभारी देणारे असेल अशी अपेक्षा होती. पण अर्थसंकल्पीय भाषणाने अर्थव्यवस्थेच्या संकटाचा समर्थपणे सामना केला जाईल असा आत्मविश्वास दिला नाही.

अर्थसंकल्पीय भाषणाची लांबी म्हणजे अर्थव्यवस्था ज्या परिस्थितीमध्ये आहे त्याबाबत सरकार विचार करत आहे असे लोकांना दाखवण्याचा एक प्रयत्न आहे. भाषणाच्या सुरुवातीला सर्व स्थूल मापदंड – मॅक्रो पॅरामीटर्स – अजूनही सशक्त आहेत असे दाखवण्याचा प्रयत्न केला गेला. तसे असेल तर मग फार मोठी पावले उचलणे गरजेचे नाही, आणि खरेच अर्थसंकल्प तसाच आहे.

कदाचित हा केवळ अर्थसंकल्पाचा लोकांसमोर येणारा चेहरा असावा, कारण बहुसंख्य लोक अर्थसंकल्पात स्वतःसाठी काय आहे तेवढेच पाहतात. ते त्याचा एकंदर अर्थ काय होतो याचे विश्लेषण करत नाहीत – लोक सूक्ष्मात विचार करतात, स्थूल विश्लेषण करत नाहीत.

अर्थसंकल्पीय भाषणाची लांबी हे या गोष्टीचे निदर्शक आहे की लोकसंख्येतील विविध विभाग, शेतकरी, अतिलघु-लघु-मध्यम उद्योग, मध्यम वर्ग, घरगुती उद्योजक, व्यवसाय इ. त्रस्त आहेत आणि त्यांचे काहीतरी केले पाहिजे हे सत्तेत असलेल्या पक्षाला कुठेतरी जाणवत आहे. म्हणूनच अर्थमंत्र्यांनी ‘काळजी घेणाऱ्या’ समाजाबद्दल बोलून सुरुवात केली.

जीडीपीच्या १३.३%,  सुमारे ३० लाख कोटी रुपयांच्या, अर्थसंकल्पात सर्व विभागांना आणि सर्व क्षेत्रांना काही ना काही देण्यासाठी खरे तर पुरेसा पैसा आहे. पण मुद्दा हा आहे की सगळ्या मोठमोठ्या घोषणांसाठी पुरेसा पैसा आहे?

सरकार अजूनही यावर ठाम आहे की २०२२ पर्यंत ते शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करतील. ते असे आश्वासन देत आहे की पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीचे रु. १०४ लाख कोटींचे लक्ष्य ते पूर्ण करेल. ते अजूनही ५ ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न साकार करण्याबाबत बोलत आहे.

कालांतराने ते होईल, पण मुद्दा हा आहे, की २०२४ पर्यंत ते होईल का?

सध्याचा वृद्धी दर केवळ ४% आहे, अंदाजपत्रकात गृहित धरला तसा ५% नाही आणि तोसुद्धा केवळ संघटित क्षेत्रातील वृद्धीचा दर आहे तर मग सरासरी १२% वृद्धी दर कसा साध्य केला जाईल? इतक्या कमी दराला सुरुवात करून २०२४-२५ पर्यंत हा वृद्धी दर १९% पर्यंत वाढावा लागेल, जे अशक्य आहे.

वृद्धी दराची घसरण थांबून अर्थव्यवस्था पुन्हा उलटे वळण कसे घेईल? मागच्या वर्षी २०१९-२० साठी अंदाज केलेला नॉमिनल वृद्धी दर १२% आणि वास्तव वृद्धी दर ७% असा होता. आता तो अनुक्रमे ७% आणि ५% आहे. जसे या मागच्या वर्षासाठीची भाकिते खोटी ठरली, तशीच २०२०-२१ या वर्षासाठीची १०% नॉमिनल आणि ६% वास्तव वृद्धी दर ही भाकितेसुद्धा, जोपर्यंत समस्येला समोरून भिडत नाही तोपर्यंत खोटीच ठरतील.

अर्थसंकल्पातील वित्तीय तुटीमध्ये २०१८-१९ साठी आणि पुन्हा २०१९-२० साठी फेरफार करण्यात आले. त्यामध्ये केंद्र सरकारची तूट आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील तूट या दोन्हींचा समावेश असणारी वास्तव तूट प्रतिबिंबित व्हायला हवी. मागच्या वर्षी कॅगने याकडे बोट दाखवले होते, की या दोन्हींची बेरीज केली तर २०१८-१९ साठीची प्रत्यक्ष वित्तीय तूट ३.४% नव्हे तर ५.८% इतकी जास्त असेल. २०१९-२० साठीही तेच लागू होते.

यातून अर्थसंकल्पामधील आकड्यांच्या पारदर्शकतेचाही प्रश्न उभा राहतो.

खर्चाचे आकडे कदाचित फुगवून सांगितलेले असू शकतात आणि छापील अर्थसंकल्पात वित्तीय तुटीचे आकडे मर्यादेबाहेर जाऊ नयेत यासाठी, उत्पन्न सुद्धा जास्त दाखवले जाऊ शकते. मात्र वृद्धीचा गृहित धरलेला आकडा चुकीचा असल्यामुळे वर्षभरात उत्पन्न कमी होते, त्यामुळे खर्चात कपात करूनही वित्तीय तूट वाढतच जाते, मग खर्च आणखी कमी केला जातो आणि त्यातून मागणी आणखी कमी होत जाते.

उत्पन्न कमी झाल्यामुळे राज्यांवरही परिणाम होतो, कारण त्यांना हवा तेवढा निधी मिळत नाही आणि मग त्यांनाही खर्च कमी करावा लागतो, त्यातून मागणीची समस्या आणखी वाढत जाते.

२०१९-२० साठी उत्पन्नाचा अर्थसंकल्पातील अंदाज होता २४.६ लाख कोटी रुपये, पण सुधारित अंदाज दाखवतो २१.६ लाख कोटी रुपये. ३ लाख कोटी रुपये किंवा १२% कमी. सर्व करांचे संकलन मागच्या वर्षी केलेल्या अंदाजापेक्षा कमी आहे.

त्यामुळे खर्चाला कात्री लावावीच लागली. खाजगी उपभोगावर मोठा परिणाम झाला आहे आणि गुंतवणूक दर खाली घसरतच आहे हे पाहता, सरकारी खर्चामुळे अर्थव्यवस्थेला उभारी दिली जाणे अपेक्षित होते आणि तोसुद्धा कमी झाल्यामुळे मागणीची समस्या आणखी वाढली आहे. २०२०-२१ मध्ये सुद्धा, जर अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीचा दर घसरत राहिला तर उत्पन्न कमी होईल आणि खर्चाला पुन्हा एकदा कात्री लावावी लागेल.

सरकारसाठी खर्च करण्याचा आणखी एक स्त्रोत म्हणजे अंतर्गत आणि अर्थसंकल्पाच्या बाहेरील संसाधने (Internal and Extra Budgetary Resources – IEBR). ही वाढत आहेत आणि २०१९-२० मध्येही तसे झाले आहे.

अर्थसंकल्पातील रु. ४.४४ लाख कोटींपासून सुधारित अंदाजानुसार ही ६.२२ लाख कोटींपर्यंत वर गेली आहेत. यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांवर भार येतो. निर्गुंतवणुकीचाही निधी उभारण्यासाठी उपयोग केला जाऊ शकतो. २०२०-२१ साठी निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य २०१९-२० मधील सुधारित अंदाजातील रु. ६५,००० कोटींपासून रु. २.१ लाख कोटींपर्यंत वाढवण्यात आले आहे.

एलआयसी शेअर्स विकले जाणार आहेत. २०१९-२० सारखेच एवढे मोठे लक्ष्य गाठता येईल का? कप आणि ओठांमध्ये बरेच अंतर असते. आरबीआयकडून सरकार किती लाभांश मागणार हा आणखी एक प्रश्न आहे. जर लक्ष्ये पूर्ण झाली नाहीत तर आणखी घट होईल.

मागणीची समस्या अर्थव्यवस्थेच्या असंघटित क्षेत्रांमुळे निर्माण झाली. तिथेच खर्च अधिक करणे गरजेचे होते. असंघटित क्षेत्राला रोजगार देणाऱ्या नरेगाचा निधी सुधारित अंदाजातील रु. ७१,००० कोटींपासून रु. ६१,००० पर्यंत कमी केला जात आहे. या योजनेच्या अंतर्गत १०० दिवसांचे काम उपलब्ध केले जात नसल्यामुळे यासाठीचा निधी उलट वाढवणे गरजेचे होते. तसेच कृषीक्षेत्र आणि आनुषंगिक उपक्रमांसाठी रु. १.५ लाख कोटी उपलब्ध असताना केवळ रु. १.२ लाख कोटीच खर्च होत आहेत. (२०% कमी). आता २०२०-२१ साठी रु. १.५५ लाख कोटी उपलब्ध केले जात आहेत.

या वर्षी, ग्रामीण विकासावरील खर्च १.४३ लाख कोटी रुपये आहे तर पुढच्या वर्षी तो १.४५ लाख कोटी रुपये असेल, म्हणजेच खूपच थोडी वाढ आहे. अशा रितीने कृषी आणि ग्रामीण विभागांवरील खर्चामध्ये काहीच वाढ नाही. भाषणामध्ये मात्र मोठी वाढ करत असल्याचे सांगण्यात आले होते.

इथे मोठी वाढ केली असती तर अर्थव्यवस्थेला खरोखरच उभारी मिळाली असती.

थोडक्यात, अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये ग्रामीण भागांमध्ये पायाभूत सुविधांवरचा खर्च वाढवणे आणि ग्रामीण व कृषी क्षेत्रावरील खर्च वाढवणे गरजेचे होते. मात्र यापैकी काहीच होताना दिसत नाही. त्यामुळे अपेक्षित उभारी मिळेल असे वाटत नाही आणि अर्थव्यवस्थेला उलटे वळणही मिळणार नाही. त्यामुळे अर्थसंकल्पातील आकड्यांचे तेच होण्याची शक्यता जास्त आहे जे २०१९-२० मध्ये झाले.

अरुण कुमार हे इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस येथे प्राध्यापक आहेत आणि Ground Scorching Tax, (Penguin Random House) या पुस्तकाचे लेखक आहेत.

मूळ लेख