अर्थसंकल्प २०२० थोडक्यात…

नवी दिल्ली: २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केला. या वर्षी मुख्यतः तीन मुद्द्यांवर काम केले जाईल असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले – नव्या भारताच्या आकांक्षा, संपूर्ण अर्थव्यवस्थेमध्ये अनेक सुधारणा ज्यायोगे खाजगी क्षेत्राला अधिक अवकाश मिळेल, आणि अधिक मानवी व काळजी घेणारा समाज. अर्थसंकल्पातील प्रमुख मुद्दे असे होते –

१. शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी १६ कृती कार्यक्रमांची घोषणा. ज्यामध्ये २० लाख शेतकऱ्यांना सोलर पंपसाठी मदत, कृषीउत्पादनांच्या वाहतुकीसाठी नवीन ‘किसान रेल’ तसेच ‘किसान उडान’, समुद्रातील मत्स्यशेतीसाठी अनेक उपाययोजना, कृषी कर्जाची मर्यादा १५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत  वाढवणे इ.चा समावेश.

२. मत्स्यव्यवसायामध्ये युवकांसाठी रोजगार निर्माण करण्याकरिता ‘सागर मित्र’ कार्यक्रम.

३. स्वच्छ भारत अभियानाकरिता १२३०० कोटी रुपये, जल जीवन मिशनकरिता ११,५०० कोटी रुपये

४. इंजिनियरिंग पदवीधरांसाठी एक वर्षांचा इंटर्नशिप कार्यक्रम

५. आशियाई आणि आफ्रिकन देशांमधून भारतात शिकायला येऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘Ind-SAT’ ही नवीन परीक्षा

६. शिक्षण मंत्रालयासाठी ९९३०० कोटी रुपयांची तरतूद

७. नॅशनल टेक्स्टाईल टेक्निकल मिशनचा प्रस्ताव, ज्याकरिता १,४८० कोटी रुपयांची तरतूद

८. रेल्वेसाठी पाच घोषणा, ज्यामध्ये रेल्वे ट्रॅकच्या कडेने मोठ्या क्षमतेची सूर्य ऊर्जा निर्मिती केंद्रे उभारणे, नवीन ट्रेनसाठी PPP मॉडेल, १४८ किमी बंगलोर उपनगरी रेल्वे यांचा समावेश.

९. वाहतूक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी १.७ लाख कोटी रुपये

१०. अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांच्या विकासासाठी २२,००० कोटी रुपये

११. उच्च तंत्रज्ञान प्रकल्पांकरिता १४,००० कोटी रुपये ज्यामध्ये भारतनेट या ऑप्टिकल फायबर कनेक्टिविटी कार्यक्रम व क्वांटम टेक्नॉलॉजी ऍप्लिकेशन्ससाठी नॅशनल मिशनचा समावेश

१२. पोषण-संबंधित कार्यक्रमांकरिता ३५,००० कोटी रुपये.

१३. महिलांशी संबंधित कार्यक्रमांकरिता २८,६०० कोटी रुपये.

१४. वरिष्ठ नागरिकांकरिता ९,५०० कोटी रुपये

१५. भारतीय संस्कृतीच्या संवर्धनाकरिता ३,३५० कोटी रुपये

१६. अनुसूचित जातींसाठीच्या कार्यक्रमांकरिता ८५,००० कोटी रुपये

१७. हवेचे प्रदूषण रोखण्यासाठी १० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांकरिता ४,४०० कोटी रुपये

१८. जुनी औष्णिक विद्युत केंद्रे बंद करून त्यांच्या जागेचा पर्यायी कारणांसाठी उपयोग

१९. करदात्यांसाठी एक नवीन ‘टॅक्स पेयर चार्टर’

२०. अधिकृत सांख्यिकी आकडेवारीसाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करणार.

२१. जम्मू-काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाकरिता ३०,७०० कोटी रुपये

२२. ठेवींवरील विम्याची मर्यादा १ लाखांवरून ५ लाख रुपये.

२३. IDBI बँकेतील सरकारचे शेअर स्टॉक मार्केटमध्ये किरकोळ गुंतवणूकदारांना विकणार

२४. LIC मधील सरकारची मालकी IPO मार्फत विकण्याचा प्रस्ताव

२५. आर्थिक वर्ष  २०२० साठी वित्तीय तूट ३.८% तर २०२१ साठी ३.५%. बाजारपेठेतून घेतलेले कर्ज आर्थिक वर्ष २०२० मध्ये ४.९९ लाख कोटी तर २०२१ मध्ये ते ५.३६ लाख कोटी असेल.

२६. आयकर व्यवस्थेमध्ये बदल

अर्थमंत्र्यांनी एक नवीन सरलीकृत कर व्यवस्था सादर केली ज्यानुसार ५ लाख वार्षिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना कोणताही कर द्यावा लागणार नाही.

त्यापुढील कराचे प्रमाण असे राहील –

– रु. ५ लाख ते ७.५ लाख उत्पन्नासाठी १०% (जो आत्ता २०% आहे)

– रु. ७.५ लाख ते १० लाख उत्पन्नासाठी १५% (जो आत्ता २०% आहे)

– रु. १० लाख ते १२.५ लाख उत्पन्नासाठी २०% (जो आत्ता ३०% आहे)

– रु. १२.५ लाख ते १५ लाख उत्पन्नासाठी २५% (जो आत्ता ३०% आहे)

– १५ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नासाठी ३०% कोणत्याही वजावटीशिवाय.

हे नवे दर लागू व्हायचे असतील तर करदात्याला कोणतीही सवलत किंवा वजावटीचा लाभ मिळणार नाही. ही निवड करदात्याने स्वतः करायची असेल.