मोदी सरकार आधार कायदा का बदलत आहे आणि त्याचा तुमच्यावर काय परिणाम होईल?

नवी दिल्ली: आधार प्रणालीला भक्कम करणाऱ्या अनेक दुरुस्त्या सुचवणारे एक विधेयक नरेंद्र मोदी सरकारने संसदेमध्ये सादर केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व क्षेत्रात पसरू पाहणाऱ्या भारताच्या या बायोमेट्रिक ओळख पडताळणी व्यवस्थेला आवर घालणारा निर्णय दिल्यानंतर उचलले गेलेले हे पाऊल आहे.

काही दिवसांपूर्वी मंत्रीमंडळाने आधार आणि इतर कायदे (दुरूस्ती) विधेयक २०१८ पास केले. माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी ते लोकसभेत सादर केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करता यावे यासाठी या विधेयकामध्ये अनेक दुरुस्त्या सुचवण्यात आलेल्या आहेत.

यामध्ये समाविष्ट असलेल्या दुरुस्त्या आहेत – बायोमेट्रिक योजना ऐच्छिक करण्याची तरतूद, युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडियाला (युआयडीएआय) आपल्या प्रणालीवर अधिक परिणामकारक रीतीने लक्ष ठेवता येईल अशी कलमे आणि व्यक्ती १८ वर्षांची झाल्यावर आधार क्रमांक रद्द करण्याचा पर्याय.

टेलिग्राफ ॲक्ट आणि प्रिवेंशन ऑफ मनी लाँड्रिग ॲक्टमध्ये सुचवण्यात आलेले बदल जास्त विवादास्पद आहेत. या दुरुस्तीमुळे आधार क्रमांक बँक आणि मोबाईल सिम कार्डशी जोडण्याचा उपाय म्हणून बँक आणि टेलिकॉम ऑपरेटर यांना आधार ओळख पडताळणीचा ऐच्छिक उपयोग चालू ठेवता येईल.

टीकाकार आणि खाजगीयतेच्या समर्थकांच्या मते या दोन विशिष्ट दुरुस्त्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या  निर्णयाचे उल्लंघन करतात.

‘रिथिंक आधार’ या यूडीआय प्रकल्पावर टीका करणाऱ्या एका तटस्थ अभियानाद्वारे असे वक्तव्य केले गेले, “आधार कायदा २०१६, कलम ५७ असंवैधानिक असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने खाजगी कंपन्यांच्या आधार वापरावर स्पष्टपणे बंदी घातली आहे. या कलमामुळे खाजगी घटकांना आधार-संलग्न ओळख पडताळणीचा वापर करता येत होता.”

नवी दिल्ली येथील आधार नोंदणी केंद्रात आपला क्रमांक येण्याची वाट पाहत उभी असलेली एक लहान मुलगी. सौजन्य: Reuters/Files

त्यांच्या मते, “हे नवीन विधेयक आधार ॲक्ट, टेलिग्राफ ॲक्ट आणि प्रिवेंशन ऑफ मनी लाँड्रिग ॲक्टमध्ये दुरुस्तीचा प्रस्ताव ठेवते. या दुरुस्तीमुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन होईल आणि खाजगी घटकांना मोबाईल आणि बँकिंग सेवेसाठी आधार-संलग्न केवायसी ओळख पडताळणी चालू ठेवण्याची परवानगी मिळेल.”

प्रसाद यांनी लोकसभेत हे विधेयक सादर करताच विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी त्यावर जोरदार टीका केली.

“यामुळे खाजगी कंपन्यांना आधार धारकाची माहिती मिळवता येईल, जे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन करणारे असेल,” तसेच “हे विधेयक खाजगीयता हक्कांचे संरक्षण करण्यात अपयशी ठरले आहे” असे मत कॉंग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी व्यक्त केले.

क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी पक्षाचे एन. के. प्रेमचंद्रन म्हणाले: “कृपया आधारची व्याख्या पहा. आधारची मूळ व्याख्याच बदलण्यात आली आहे… या विधेयकातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होत असल्यामुळे माझा या विधेयकाला स्पष्ट विरोध आहे.”

या विधेयकामध्ये काय दोष आहेत? सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे ते खरेच उल्लंघन करते का? आणि कोणत्या दुरुस्तीसाठी जनतेच्या सूचना लक्षात घेतल्या पाहिजेत? द वायरने या विधेयकाची एक प्रत मिळवून त्याचे विश्लेषण केले आहे.

मुख्य उदिष्टे –

प्रस्तावित दुरुस्तीतील  महत्त्वपूर्ण  मुद्दे:

१) ‘ऐच्छिक’ आधार :  विविध कलमांमध्ये ‘ऐच्छिक’ हा शब्द जोडण्याचा आटोकाट प्रयत्न या विधेयकात केला गेला आहे.

आधार कायद्यातील कलम ४ मधील एका नवीन उप-कलमामध्ये पुढील वाक्याचा समावेश असेल: “प्रत्येक आधार धारक आपली ओळख पट‍वण्यासाठी ऑथेंटिकेशन अथवा ऑफलाईन पडताळणी, अथवा नंतर सूचित केल्या जाणाऱ्या इतर स्वरुपांत आधारचा क्रमांकाचा प्रत्यक्ष किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात, विशिष्ट नियमांद्वारे सूचित केल्या जाणाऱ्या पद्धतींनी ऐच्छिक उपयोग करू शकतो.”

टेलिग्राफ ॲक्ट आणि पीएमएलए ॲक्टमध्ये देखील  ‘ऐच्छिक’ हा शब्द जोडण्यात आला आहे. उदा. टेलिग्राफ ॲक्टमध्ये  समाविष्ट करण्यात येणाऱ्या एका उप-अनुच्छेदात देखील, ओळख पुरावा म्हणून आधार ऑथंटिकेशन  वापरताना  “आधार वापरकर्त्याची ती ऐच्छिक निवड असावी आणि आधार कार्ड नसल्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीला कोणतीही सेवा नाकारली जाता कामा नये”, असे नमूद करण्यात आले आहे.

टीकाकारांच्या आरोपानुसार ही लबाडी आहे कारण देशातील अनेक भागात आधार क्रमांकाचा  ‘ऐच्छिक’ वापर यातून  नेहमी आणि सहजतेने घेतला जाणारा अर्थ  म्हणजे आधार क्रमांक सादर केला की एखादे काम सहज होते. दुसरे म्हणजे या विधेयकाद्वारे ‘कोणत्याही सेवा पुरवठ्यासाठी’ ‘संसदेने बनवलेल्या कायद्यान्वये गरजेचे असेल तर’ आधार सक्ती करण्याचे स्वातंत्र्य सरकारला मिळते. याचा अर्थ असा होतो की आधार ऐच्छिक आहे याची खात्री करण्याची पूर्ण जबाबदारी हा कायदा घेत नाही.

२)टेलिग्राफ अँड पीएमएलए ॲक्टमध्ये दुरूस्ती: हा सर्वात मोठा बदल आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कायद्यातील अनुच्छेद ५७ रद्द केला आहे. याचा अर्थ असा होतो की तांत्रिकदृष्ट्या, कोणतीही खाजगी संस्था आधारद्वारे ओळख पडताळणी करू शकत नाही. त्यावेळी कायदेतज्ञांनी दिलेल्या अभिप्रायानुसार यातून ‘इ-केवायसी’ अथवा इलेक्ट्रॉनिक-नो-युअर कस्टमर तंत्रज्ञान’ त्यावेळी तात्काळ संपुष्टात आले होते.

न्यायालयाच्या निर्णयानंतर दुसऱ्याच दिवशी वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी सूचित केले होते की संसदेने पास केलेल्या एखाद्या कायद्याचा आधार असेल तर इ-केवायसी हे विशिष्ट घटकांसाठी पुन्हा लागू करण्यात येऊ शकते. अशा रितीने हे विधेयक ‘आधार ओळख पडताळणी वापरण्याची सोय व्हावी’ याकरिता इंडियन टेलिग्राफ ॲक्ट, १८८५ आणि द प्रिवेंशन ऑफ मनी लाँड्रिग ॲक्ट २००३ मध्ये दुरूस्ती करू इच्छित आहे.

साध्या शब्दांत मांडायचे झाले तर, बँक आणि टेलिकॉम ऑपरेटर आता आधार क्रमांक बँक खाती आणि मोबाईल सिम कार्डला जोडू शकतात (आणि आधार ओळख पडताळणी वापरू शकतात). यातील एकच इशारा वजा सूचना ही आहे की हे ‘ऐच्छिक पातळीवर’ केले गेले पाहिजे आणि ‘ओळख पट‍वण्यासाठी  इतर मार्गांच्या’ वापराला परवानगी देण्यात आली पाहिजे.

नवी दिल्ली, भारत, १७ जानेवारी २०१८, आधार नोंदणी केंद्रात युनिक आयडेंटिफिकेशन (युआयडी) डेटाबेस यंत्रणा ऊर्फ आधारसाठी डोळ्यांच्या स्कॅन प्रक्रियेत सहभागी एक पुरुष. सौजन्य: Reuters/Saumya Khandelwal

या दुरुस्तीवर मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे. याचे कारण असे की अनेक कायदेतज्ञांच्या दृष्टीने, या दुरुस्तीमुळे मुख्यत्वे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनुच्छेद ५७  रद्द करण्याच्या निर्णयाचे उल्लंघन होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर लगेच द वायरसाठी लिहिताना, ॲडव्होकेट वृंदा भंडारी आणि राहुल नारायण यांनी नमूद केले आहे की खाजगी घटकांना आधार वापराची परवानगी हेच ‘असंवैधानिक’ होते आणि म्हणून ‘कायद्याद्वारा त्याचा वापर पुन्हा चालू करता येऊ शकत नाही.’

बहुमत नसलेल्या राज्यसभेत जर ह्या दुरुस्त्या असलेले विधेयक धन विधेयक म्हणून सादर झाल्या नाहीत तर ते पास होईल का हा प्रश्नच आहे.

3)“ऑफलाईन” पडताळणीला कायद्याने मान्यता देणे: आधारसाठी ऑफलाईन पडताळणी साधनांची निर्मिती आणि वापराला मान्यता देतील अश्या दुरुस्त्या या विधेयकात सुचवण्यात आल्या आहेत.  या पद्धतींमध्ये, ज्यामध्ये क्यूआर कोड्सचाही समावेश होतो, आधार ओळख पडताळणीची, आधार क्रमांक सामायिक करण्याची गरज नसते अथवा युआयडीएआय सर्वर्सचाही समावेश नसतो.

ऑफलाईन पडताळणी साधने सादर करताना युआयडीएआयने गोपनीयतेचा आदर करून ग्रामीण भागातील संपर्काच्या अभावाची समस्या, तसेच आधारमधील बोटांचे ठसे आणि डोळ्यातील बाहुलीच्या आधारे ओळख पडताळणी करण्यामध्ये येणाऱ्या समस्या यांचे निराकरण करणारी यंत्रणा असा त्यांचा उल्लेख केला होता.

४)आधारप्रणालीत समाविष्ट असणाऱ्या घटकांचे नियमन : भारताच्या बायोमेट्रिक कार्यक्रमातील सर्वात मोठी समस्या म्हणजे त्या प्रणालीची व्यापकता. यात राज्य सरकार, नोंदणी करणारे भागीदार आणि आधार वापरणार्‍या खाजगी घटकांचा समावेश होतो.

याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात खाली दिलेली तक्रार दाखल केली होती आणि त्याला पाच सदस्यीय घटनापीठाने सहमती दर्शवली होती. ‘निर्देशित केलेल्या खाजगीयता आणि सुरक्षा विशिष्ट सूचनांचे पालन करत असतील’ तेव्हाच संस्थांना ओळख पडताळणी करण्याची परवानगी देऊन आपल्यावरील टीकेला उत्तर देण्याचा प्रयत्न या विधेयकातून केला गेला आहे.

दुसरे म्हणजे, हे विधेयक युआयडीएआयला ‘आधार प्रणालीतील कोणत्याही घटकाला’ निर्देश देण्याचे, त्याचबरोबर ‘माहितीची विनंती करणाऱ्या संस्थेला माहिती इतरांबरोबर सामायिक करण्यावर मर्यादा’ घालण्याचे स्वातंत्र्य देते. प्रणालीतील एखाद्या घटकाने चुकीची कृती केली तर त्या घटकाकडून आर्थिक  दंड वसूल करण्याचा महत्त्वपूर्ण अधिकारदेखील हे विधेयक आधार मंडळाला देते.

खाजगीयता समर्थकांच्या मते आधार संबंधित घोटाळे रोखण्यासाठी हे पुरेसे नाही.

‘आधार प्रणालीतील सुरक्षेशी निगडित असलेल्या या समस्यांवर उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न वित्तमंत्रालय अथवा युडीआयने केला असल्याचे दिसत नाही.  खाजगी घटकांकडून आधार ओळख पडताळणी होण्याला मान्यता आणि प्रोत्साहन दिल्यामुळे आणखीन घोटाळे आणि चोऱ्या होतील,” असे वक्तव्य रिथिंक आधारने केले आहे.

त्यांच्या निवेदनात पुढे म्हटले आहे, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, खाजगी घटकांना आधार संबंधित कसलाही डेटा दस्तावेज ठेवण्याची परवानगी नाही. याचिकाकर्ते ही बाब  बंधनकारक करण्याची मागणी करत असताना, सरकारच्या या नवीन पाऊलामुळे,  नागरिकांच्या आधार ऑथंटिकेशनच्या माध्यमातून जमा केलेल्या डेटाचा  वापर करण्याचे प्रोत्साहन मिळू शकते.  यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशित केलेल्या सूचनांचे उल्लंघन होईल.”

५)बालकांना आधार क्रमांक रद्द करण्याची परवानगी : सर्वोच्च न्यायालयासमोरील एक थोडीशी विचित्र चर्चा म्हणजे १८ वर्षाखालील व्यक्तीने बायोमेट्रिक ओळख पडताळणीच्या कार्यक्रमाच्या  नोंदणीसाठी खरेच स्वतः संमती दिली होती का?

युआयडीएआयला आर्थिक दंड वसूल करण्याची परवानगी देणारी घटनादुरुस्ती. सौजन्य: The Wire

सर्वोच्च न्यायालयाने ढोबळपणे हे मान्य केले आहे की सरकारने मुलांना वगळता येण्याची सोय शोधण्याची गरज आहे. आधार क्रमांक धारक असणाऱ्या मुलांना “वयाची अठरा वर्षे पूर्ण झाल्यावर” ते रद्द करण्याचा पर्याय देऊन हे विधेयक मुलांना वगळण्याचा असा मार्ग काढू इच्छिते.

हे स्वागतार्ह असले तरी, बालक आणि आधारसंबंधी गंभीर समस्यांवर ते व्यावहारिक उत्तर नाही. यात हे वास्तवदेखील विचारात घेतले पाहिजे की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरदेखील भारतातील शाळा आणि विद्यालये आधार माहितीची मागणी करत आहेत. आणि दुसरी गोष्ट, अजूनही पॅन कार्डला आधार क्रमांक जोडण्याची सक्ती असल्यामुळे आधार हे सर्व प्रौढांसाठी बंधनकारकच असल्यासारखे आहे.