ईव्हीएम विरोध : आवश्यक, पण अप्रस्तुत

‘ईव्हीएम’ विरोधात राज्यासह देशभरातील विरोधी पक्षांचे नेते एकवटले आहेत. यात मनसेप्रमुख राज ठाकरे मध्यस्थाची भूमिका बजावत आहेत. या आघाडीत भाजपमुळे आपले अस्तित्व जवळजवळ गमावून बसलेले किंवा राज्य पातळीवर पीछेहाट झालेले असे अनेक राष्ट्रीय तसेच प्रादेशिक पक्ष सामील आहेत. महाराष्ट्रात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि शेतकरी कामगार पक्ष राज ठाकरेंसोबत एकत्र आले आहेत. या आघाडीत सामील नसलेल्या पक्ष संघटनाही भाजपविरोधीच आहेत पण यात सहभागी नाहीत.

या सगळ्याचे दोन प्रकारे आकलन करता येईल. एक म्हणजे ईव्हीएमचा हा मुद्दा विविध पक्षांना जोडणारा समान दुवा बनला आहे, पण तो सगळ्याच राजकीय पक्षांना एकत्र आणू शकेलच असे नाही. कारण काही पक्षांसाठी वैचारिक भूमिका किंवा राज्यातील विशिष्ट राजकीय समीकरणे ही अधिक महत्त्वाची असू शकतात. लोकसभा निवडणुकीनंतर ‘ईव्हीएम हटाव, देश बचाव’चा नारा देणारी वंचित बहुजन आघाडी या ईव्हीएमविरोधी गटापासून अजूनही अंतर राखून आहे. विशेष म्हणजे ईव्हीएमभोवती संशयाचे मळभ तयार करणाऱ्या आम आदमी पार्टीने सुद्धा सध्या यापासून अलिप्त राहणेच पसंत केले आहे. वंचित आघाडी विधानसभा निवडणुकांमध्ये चांगल्या कामगिरीची आशा बाळगून आहे. लोकसभेत काही क्षेत्रांमध्ये वंचित आघाडीला मिळालेला जनाधार हा विधानसभेसाठी पूरक आहे असे त्यांचे मत आहे. गेल्या वर्षी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी एक तीर्थयात्रा योजना सुरू केली होती. नागरी समस्या, सुप्रशासन याचबरोबर धार्मिक ओळख आणि अस्मिता हे तितकेच प्रभावी मुद्दे आहेत हे बहुधा केजरीवालांच्या लक्षात आले असावे. थोडक्यात, महाराष्ट्र व दिल्लीत विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत आणि ईव्हीएमवर भाष्य करण्यापेक्षा आपले सध्याचे राजकारण थोडेबहुत बदल करून राबविणे हे जास्त फायदेशीर ठरेल याची त्यांना खात्री आहे. दुसरा मुद्दा असा की ईव्हीएमचा प्रश्न निकाली लागून जर पुढे त्यात काहीच तथ्य आढळले नाही तर आधीच वाताहत झालेल्या पक्षांची अजून वाईट अवस्था होईल. या दोन शक्यतांमुळे ही आघाडी किती काळ टिकेल हे सांगणे कठीण आहे.

काही दिवसांपूर्वी पत्रकारांशी बोलताना राज ठाकरे यांनी, ‘एकदा ईव्हीएम गेले तर भाजपही जाईल. मतपत्रिकेद्वारे मतदान घेतलं नाही तर देशातील लोकशाही धोक्यात येईल.’ असे विधान केले होते. मतपत्रिकांमुळे परिस्थिती किती बदलेल यात शंकाच आहे. गेली काही वर्षे भाजपने लोकशाहीची एक सोयीची आणि अत्यंत तोकडी व्याख्या पुढे आणली आहे. लोकशाही व्यवस्था ही आता प्रचंड निवडणूककेंद्री किंवा मतदानकेंद्री केली गेली आहे. मतभेद, चर्चा, इत्यादी लोकशाही मूल्यांची जपणूक न होता त्या पायदळी तुडवण्याचे काम अधिक जोमाने सुरू आहे. ईव्हीएमसंदर्भातील मुद्दा योग्य जरी असला तरी देशव्यापी चळवळ उभारायला इतर अनेक मुद्दे हाती घ्यावे लागतील. या ईव्हीएमविरोधी आघाडीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा गैर-भाजप गटांचे राजकारण सुरू झाले आहे. भाजपच्या हिंदुकरणाच्या प्रक्रियेबद्दल अगदी बोथट किंवा अनेकदा प्रतिक्रियाच न देणारी राजकीय आघाडी पुढे येऊ पाहते आहे.

ईव्हीएममध्ये फेरफार होतो असा संशय आजवर अनेकांनी व्यक्त केला आहे. त्याबाबतचे तथ्य अजून पूर्णपणे उलगडायचे आहे असे आपण जरी मानले तरी पराभवाचे सगळे खापर केवळ तांत्रिक अफरातफर किंवा गोंधळावर फोडून चालणार नाही. तसेच राजकीय पक्षांतील व्यवस्था बिघडल्याने आलेले अपयश अमान्य करणे निश्चितच चुकीचे ठरेल.

या अपयशात मोदी यांच्या नेतृत्वाचा भारतीय राजकारणातील उदय मुख्य भूमिका निभावतो. सक्षम, खमक्या नेत्यांचे कायमच आकर्षण असलेल्या या देशात हे सहज शक्य झाले. अंतोनियो ग्रामशीच्या मते नैतिक आणि बौद्धिक नेतृत्व हे सर्वकाळ अबाधित राहते. असे नेतृत्व प्रबळ होऊन निरंकुश आणि सर्वव्यापी सत्ता स्थापण्याची शक्यता असते. असे सर्वव्यापी नेतृत्व आपापल्या संघटनांद्वारे नैतिकतेची व्याख्या ठरवून त्यासाठीची मानसिकता बौद्धिक चर्चाविश्वातून तयार करण्याचे काम सातत्याने करत असते. यात जातीय स्तरीकरण व विषमता, भाषिक विविधता जोपासणाऱ्या समाजात धार्मिक प्रतीकांचा वापर यशस्वीरित्या केला जातो. लोकशाही व्यवस्थेत या प्रक्रियेतून तयार केले गेलेले ‘बौद्धिक समूह’ मतांच्या आधारे आपली नीतिमूल्ये जपत असतात. भाजपच्या शीर्ष नेतृत्वानेही अशाच प्रकारे स्वतःला प्रस्थापित केले आहे.

याची अनेक उदाहरणे देता येतील. काश्मीर संदर्भातील भारत सरकारच्या भूमिकेचे सबंध देशात जल्लोषात स्वागत झाले. हा बहुसंख्य हिंदूंचा पाकिस्तानधार्जिण्या मुसलमानांवरचा विजय होता. काहींसाठी तो काश्मीरमध्ये शहीद झालेल्या जवानांचा बदला होता तर काहींसाठी तो काश्मिरी पंडितांना मिळवून दिलेला न्याय होता. राम मंदिराचा मुद्दाही आता निकालात लागेल अशी आशा आहे, थेट बाबरीच्या राखेवर जरी नाही तर त्या शेजारी मंदिर उभे राहणार अशी खात्री देता येईल. राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीद्वारे (NRC) आसाममधील घुसखोरांची हद्दपारी निश्चित आहे. भारताचे राजकारण केवळ याच निवडक समीकरणांवर आधारलेले आहे असे नाही. इतरही अनेक मुद्दे आहेत, पण या सर्व मुद्द्यांवर हिंदू मतांचे एकत्रीकरण करणे मात्र सहज शक्य आहे. अशा प्रकारे ध्रुवीकरणातून ‘परिवर्तित’ झालेला मतदार कितपत मागे फिरेल हा प्रश्नच आहे.

लोकांना विकासाचे स्वप्न दाखवले गेले. परंतु ते साध्य झालेच असे नाही. मात्र प्रत्येकवेळी स्वप्न अधिकाधिक भव्य होत गेले. नवनवीन दिवास्वप्ने दाखवून लोकांवर भूरळ पाडणे हे मोदी सरकार करू शकले आणि पुढेही करू शकते यातच काही अंशी त्यांचे यश दडलेले आहे. त्यामुळे ईव्हीएम विरोधी आघाडीचे नेतृत्व नक्की कोणाकडे असेल याबाबत संभ्रम आहे, आणि ते साहजिकच आहे. मात्र या सगळ्यात एक प्रभावशाली सर्वव्यापी नेतृत्व म्हणून नरेंद्र मोदी लोकशाही व्यवस्थेतून पुढे येतात आणि तगही धरतात हे मात्र नक्की.

आज जगातील अनेक प्रगत देशांमध्ये ईव्हीएम प्रणालीवर बंदी आहे. यासंदर्भात २००९ साली जर्मन सर्वोच्च न्यायालयाने ‘इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग प्रणाली’ला असंविधानिक ठरवत त्यावर बंदी आणली. जर्मनीत ईव्हीएम विरोधी चळवळीत जोआकिम विजनर आणि उलरीश विजनर या दोन राज्यशास्त्राच्या अभ्यासकांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. समाजशास्त्रीय मांडणीचा दाखला देत या पिता-पुत्राच्या जोडीने इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंगवर विश्वास ठेवणे म्हणजे एक प्रकारची अंधश्रद्धाच आहे असा युक्तिवाद केला. आपले मत नोंदवल्यानंतर संगणक प्रणालीत त्याचे काय होते हे सामान्य मतदाराला कळत नाही ज्यामुळे त्याला तंत्रज्ञानावर अंधविश्वास ठेवणे भाग आहे. इथे खरा मुद्दा हा पारदर्शकतेबद्दलचा आहे. कोर्टाने निकाल देताना ‘पारदर्शकता हा संविधानिक अधिकार आहे’ हे मान्य केले. परंतु ‘कार्यक्षमता हे संविधानिक मूल्य आहे असे मानले जाऊ शकत नाही’ असेही प्रतिपादन केले.

तंत्रज्ञानाने लोकशाहीचा परीघ विस्तारित करण्यास मदतच केली आहे. हुकूमशाही राजवटींविरुद्धचे बंड समाजमाध्यमांनीच चालवले आणि यशस्वी केले. खुद्द राज ठाकरेंनी याचाच वापर करून भाजपविरोधात मोहीम राबवली. ही एक बाजू झाली, परंतु वाढत्या तांत्रिकीकरणामुळे राजकीय प्रक्रियांची जटिलता व गुंतागुंत वाढली आणि काही ठराविक लोकांना म्हणजेच ‘सायबर तज्ज्ञांना’ अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले. इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंगने नेमके हेच केले आहे. आपली मतदानप्रणाली किती पारदर्शक आहे किंवा तिच्या यथार्थतेबद्दल सामान्य मतदाराला (म्हणजेच प्रामुख्याने तांत्रिक बाबींची फारशी समज नसणारा) किती खात्री आहे हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. याच बाबी हेरून त्यावर व्हीव्हीपॅट (VVPAT) चा उपाय सुचवण्यात आला. ‘TheQuint’ या वृत्तसमूहाच्या बातमीनुसार भारतात ३७०हून अधिक लोकसभा मतदारसंघांमधल्या मतमोजणीत तफावत असल्याचे पुढे आले. त्यावर निर्वाचन आयोगाने सारवासारव करत व्हीव्हीपॅट पडताळणीत मतांच्या संख्येत कुठलीही तफावत नसल्याचा निर्वाळा दिला. सातत्याने पोखरले गेल्यामुळे आपली स्वायत्तता पार गमावून बसलेल्या लोकशाही व्यवस्थेतील भव्य संस्थांकडून किती अपेक्षा करावी हा कळीचा प्रश्न आहे, जो येथेही उभा राहतोच.

आपल्या देशातील मतदारांची संख्या, भौगोलिक विस्तार इत्यादी गोष्टींकडे पाहता तंत्रज्ञान हे वरदान ठरते. पुन्हा मतपेट्यांची सुरक्षितता, त्यांची ने-आण करण्यासाठीची अवघड प्रक्रिया व मतमोजणीला लागणारा वेळ, प्रचंड मानवी श्रम आणि साधनसामग्रीसाठी लागणारा खर्च याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. व्हीव्हीपॅट प्रणालीमध्ये निश्चितच सुधारणा केली जाऊ शकते. विरोधी पक्ष म्हणून आधी भाजप आणि आता काँग्रेस व इतर पक्ष ईव्हीएमला विरोध करत आहेत. याच ईव्हीएमने अनेकांना सत्तेत आणले आणि बाहेरही केले. त्यामुळे तूर्तास तरी ईव्हीएमच्या उपयुक्ततेवर बोलणे उचित ठरणार नाही.

शेवटी परिवर्तित झालेले मन आणि पोखरून दुर्बल झालेल्या संस्था यांवर लक्ष देणे अधिक सयुक्तिक ठरेल. निव्वळ ईव्हीएमविरुद्ध लढून बॅलेट बॉक्स परत आणल्याने भाजप संपेल हा आशावाद फोल आहे.

(लेखक SIES महाविद्यालय, मुंबई येथे राज्यशास्त्र विषयाचे सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.)