घटत्या अवकाशांसाठी जागरूकता वाढवण्याची गरज

सीबीआयने लॉयर्स कलेक्टिव या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा असणाऱ्या महत्त्वाच्या कायदेशीर संसाधने पुरवणाऱ्या संस्थेच्या विरोधात गुन्हा दाखल करणे या गोष्टीला, इंदिरा जयसिंग आणि आनंद ग्रोवर या कायदाक्षेत्रातील दोन महत्त्वाच्या व्यक्तींना त्रास देणे याच्याही पलिकडे मोठे महत्त्व आहे. नवीन सरकारच्या राज्यामध्ये  शासनाद्वारे केल्या जाणाऱ्या दमनाच्या विरोधात उभे राहणाऱ्यांकरिता, किंवा राजकीय, कॉर्पोरेट आणि वैयक्तिक अवकाशांमधील दुष्कृत्यांना वाचा फोडणाऱ्यांकरिता काय वाढून ठेवले आहे याची ही चुणूक असू शकते.

संदेश यापेक्षा अधिक स्पष्ट असू शकत नाही: मोदी सरकारच्या पहिल्या कालावधीत आपल्याला ज्या कारवाया पाहायला मिळाल्या – नागरी अधिकारांकरिता लढणाऱ्या हजारो संस्थांची नावनोंदणी रद्द करण्यापासून ते विस्तृत आरोपपत्रे दाखल करून भीमा कोरेगाव हिंसेशी कथित संबंध असलेल्यांना क्रूर कायद्याच्या अंतर्गत तुरुंगात बंद करून ठेवण्यापर्यंत – त्या या दुसऱ्या कालावधीमध्ये दुप्पट ताकदीने समोर येऊ शकतील.

आज जेव्हा कार्यकारिणी स्वतःच्या इच्छेनुसार न्यायपीठाला वाकवण्याचाप्रयत्न करत आहे, व त्यामुळे न्यायालयाचे स्वातंत्र्य प्रचंड धोक्यात आलेले आहे, त्याचवेळी जयसिंग आणि ग्रोवर यांना गप्प करण्याचा होत असलेला हा प्रयत्न लक्षणीय आहे. आपण अगोदरच नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करणाऱ्या जागल्या पोलिस अधिकाऱ्याला गुजरातमध्ये जन्मठेपमिळालेली पाहिली आहे. या सर्व घटनांमध्ये गुजरात पैलू ठळक आहेच, पण एका रॅप गायिकेवर तिच्या समाजमाध्यमांमधील पोस्टकरिता ‘देशद्रोहा’च्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल करणेआणि पत्रकारांना अट्टल गुन्हेगारांप्रमाणे आदित्यनाथांच्या तुरुंगांमध्येटाकले जाणे यासारख्या इतर घटनाही घडत आहेत.

एकंदर पाहता, या अलीकडच्या काळातल्या घटना वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या वाटू शकतात पण त्या सर्वांची दिशा एकच आहे – वाढत्या प्रमाणात दमनकारी शासन. लॉयर्स कलेक्टिवच्या वकिलांना चिरडण्यासाठी केलेली कृती आणि भीमा कोरेगाव प्रकरणात गोवलेल्या मानवाधिकार समर्थकांची अटक हे दोन्ही एकत्रितरित्या पाहिले तर याच्या मागे देशातील मानवाधिकार चळवळ चिरडून टाकण्याच्या प्रबळ प्रेरणाच आहेत असे दिसते.

आनंद ग्रोवर आणि इंदिरा जयसिंग.

सीबीआयच्या कृतीवर संताप व्यक्त करणाऱ्या अनेक याचिकांकडे एक नजर टाकली असता लॉयर्स कलेक्टिवने किती व्यापक प्रमाणात वेगवेगळ्या मानवाधिकार प्रश्नांवर काम केले आहे ते दिसते. जयसिंग आणि ग्रोवर यांनी या देशात ज्या पद्धतीने कायदा आणि न्याय लोकांपर्यंत पोहोचतो त्यामध्ये बदल करण्यासाठी मोठे योगदान दिले आहे.

पीपल्स युनियन ऑफ सिव्हिलने दाखल केलेल्या एका याचिकेमध्ये या कृतीचा “कायदाप्रक्रियेचा निर्लज्ज दुरुपयोग” म्हणून निषेध केला आहे आणि संस्थेने “३८ वर्षांच्या काळात महत्त्वाची प्रकरणे हाताळली आहेत” असे नोंदवले आहे. एका अन्य निवेदनामध्ये महिला कार्यकर्त्यांनी १९८३ मध्ये बलात्काराच्या कायद्यांमध्ये झालेल्या बदलांच्या वेळी असो, मेरी रॉय प्रकरणात स्त्रियांना वारसा हक्क मिळवून देणे असो, गीता हरिहरन प्रकरणात एकल स्त्रियांना पालकत्वाचा अधिकार मिळवून देणे असो, रूपन देओल बजाज प्रकरणी लैंगिक छळवणुकीचा लढा असो, किंवा घरगुती हिंसा कायदा शब्दबद्ध करणे आणि तो अंमलात आणणे असो, या सर्व वेळी “१९८० पासून इंदिरा जयसिंग या घटनेच्या मूलभूत अधिकारांच्या बाजूने ठामपणे उभ्या राहिल्याचे” स्मरण करून दिले आहे.

२००१ मध्ये ३७७ (आयपीसी) कलमाच्या विरोधात जन हित याचिका दाखल केल्यापासून आनंद ग्रोवर यांनी LGBTQI+ समुदायाच्या वतीने दोन दशके जो लढा दिला आहे त्याबद्दलही या निवेदनातप्रशंसा करण्यात आली आहे. त्यांनी “औषधांची पेटंट घेणे आणि प्रचंड किंमती लावणे यांच्या विरोधात कॅन्सर पेशन्ट्स एड असोसिएशन आणि काही स्वतंत्र व्यक्तींचे प्रतिनिधित्व केले आहे”, व ह्यूमन इम्युनोडेफिशियनस् व्हायरस अँड ऍक्वायर्ड इम्यून डेफिशियन्सी सिंड्रोम (प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायदा, २०१७ शब्दबद्ध करण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे.

LGBTQI+ नागरिक, गट, समूह आणि संस्थांनी नमूद केले आहे की लॉयर्स कलेक्टिव हे “आयपीसीच्या कलम ३७७ च्या विरोधातील चळवळीमध्ये केंद्रस्थानी होते”; मुस्लिम स्त्रियांच्या मोठ्या विभागाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या बेबाक कलेक्टिव या संस्थेने हे अधोरेखित केले आहे की “अलीकडच्या काळातील दोन सर्वात महत्त्वाच्या कायदेशीर प्रकरणांमध्ये” तिहेरी तलाक आणि स्त्री जननेंद्रिय विच्छेदाच्या प्रकरणांमध्ये मुस्लिम स्त्रियांचे स्वाभाविक अधिकारांबाबत लॉयर्स कलेक्टिवने स्पष्टपणे मांडणी केली.

आंतरराष्ट्रीय मानाधिकार कार्यकर्त्यांच्या गटांपासून ते अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय विचारवंतांपर्यंत अनेकांनी दाखल केलेल्या या याचिका हे दर्शवतात की भारतातील सत्ताधारी सत्तेच्या सर्व संस्थांचा ताबा घेऊन आणि त्यांचे नियंत्रण करून स्वतःची ताकद वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत त्याबाबत अनेकांना वाढती चिंता वाटू लागली आहे. परंतु या याचिका हेही दर्शवतात की जयसिंग आणि ग्रोवर यांनी आयुष्यभर केलेल्या कामाबद्दल छोट्या व्यावसायिक आणि कार्यकर्त्यांच्या गटाच्या पलीकडे फारशी कुणाला माहिती नाही. त्याच्या परिणामी, अशा कामाचे रक्षण करण्याचे कामही या वर्तुळांपुरतेच मर्यादित राहते.

हे बदलले पाहिजे. जयसिंग-ग्रोवर यांचा वारसा भारतीयांच्या नवीन पिढीपर्यंत पोहोचवला पाहिजे ज्यांना अनेक वर्षांपूर्वी कोणती प्रकरणे लढली गेली ते माहीत नसेल, परंतु यांच्यासारख्याच महान लोकांमुळे त्यांच्या रोजच्या आयुष्यातले अधिकार त्यांना मिळवता येतात याची त्यांना जाणीव झाली पाहिजे. आजच्या घटत्या अवकाशांच्या या काळातच मानव अधिकार कार्यकर्ते आणि त्यांचे समर्थक यांच्याबाबत सर्वसामान्य लोकांमध्ये जागृती करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

हे साध्य करण्यामध्ये प्रसारमाध्यमांची महत्त्वाची भूमिका आहे आणि म्हणूनच अशा लेखांसारखे लेख मौल्यवान आहेत. पत्रकार म्हणून स्वतःलाही याची आठवण करून दिली पाहिजे की: पत्रकार आणि वकील अशा दोघांचेही काम वेगवेगळ्या मार्गांनी जाणारे असले तरीही त्या दोघांच्याही कामात तपास, वादविवाद, चुकीच्या गोष्टी उघड करणे, आणि न्याय मिळवून देणे या गोष्टी सामील असतात. त्यामुळे पुढच्या काही महिन्यांमध्ये लॉयर्स कलेक्टिव मुद्द्यावर बारकाईने लक्ष ठेवणे हे माध्यमांचे कर्तव्य आहे, कारण भारतामध्ये न्याय कशा प्रकारे दिला जातो आणि मानवाधिकारांचे काय होते या गोष्टी त्यावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत.

ऍक्यूट एन्सेफॅलिटिस सिंड्रोमची वेदनादायी जखम

अलीकडेच आपण प्रसारमाध्यमांमध्ये दोन प्रकारे मानवी शरीरे पाहिली, ज्यातून आरोग्याकडे पाहण्याचे दोन दृष्टिकोन समोर आले. एक म्हणजे देशभरातील लाखो लोकांनी शिस्तीत मांडलेल्या चटयांवर छान योगासने करणारे लोक आणि योगामार्फत ‘वेलनेस’ बद्दलचा दृष्टिकोन; आणि दुसऱ्यामध्ये होती लहान बाळांची सुरकुतलेली शरीरे, निर्जीव किंवा मृत्यूकडे प्रवास करत असलेली. बिहारच्या रुग्णालयांमधल्या वॉर्डमध्ये ऍक्यूट एन्सेफॅलिटिस सिंड्रोम (एईएस) नावाच्या एका आजारामुळे त्यांची ती अवस्था झाली होती.

मला “अँटी-नॅशनल” म्हणून ट्रोल केले जाण्यापूर्वी आधीच मी हे सांगतो की मीही आवडीने योगासने करतो, पुरावा म्हणून माझ्याकडे माझी स्वतःची चटईही आहे. मात्र तरीही ‘चांगल्या आरोग्याची’ जागा ‘वेलनेस’ घेऊ शकत नाही. जसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान, किंवा ज्याला आयुष्मान भारतही म्हणतात ती योजनाएका व्यवहार्य, महत्त्वाच्या प्राथमिक आरोग्य व्यवस्थेची जागा घेऊ शकत नाही. जर बिहारमधील १७० हून अधिक मुले आपल्याला जर काही सांगत असतील तर ते हे आहे की खेड्याच्या पातळीवर चांगली वाढ झालेली अर्भके आणि कार्यक्षम आरोग्य व्यवस्था आणण्यासाठी कोणतेही शॉर्टकट नाहीत.

मुजफ्फरपूर: मुजफ्फरपूर येथील एका रुग्णालयात ऍक्यूट एन्सेफॅलिटिसची लक्षणे असणाऱ्या मुलावर डॉक्टर उपचार करताना. छायाचित्र: पीटीआय

हे सगळे कसे झाले? ८ जूनपर्यंत बिहारमधील लहान मुलांच्या मृत्यूंबद्दलचे थोडेफार अहवाल यायला लागले होते – पण संख्या अजूनही ‘आवाक्यात’ होती, डझनभरच मृत्यू झाले होते.अर्थातच सर्वसाधारण नेहमीच्या वार्तांकनापेक्षा काही फार किंमत नसावी त्याला. १२ जूनपर्यंत, मृत्यू झालेल्या मुलांची संख्या दुप्पट झाली. आता ३१ मृत्यू झाले होते. तरीही ते ‘सर्वसामान्य’ श्रेणीमध्येच होते. किंवा प्रसारमाध्यमांनी तरी तसेच मूल्यांकन केले असावे असे दिसले.

दरम्यानच्या काळात शेजारच्याच बंगाल राज्यातील आणखी एका आरोग्य संकटावर, डॉक्टरांच्या संपावर सगळ्यांचे लक्ष केंद्रित झाले होते. तिथे हिंसा, शोकांतिका  आणि राजकारण अशा सगळ्यात गोष्टी एका कथेत लपेटलेल्या होत्या. नील रतन सरकार मेडिकल कॉलेजमध्ये एका कनिष्ठ डॉक्टरला क्रूर मारहाण झाली होती, त्यातूनच पुढे संपूर्ण वैद्यकीय सेवा कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. मात्र हा प्रश्न केवळ वैद्यकीय व्यवसायापुरता मर्यादित न राहता मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि त्यांची भाजपच्या विरोधात टिकून राहण्याची हिंसक लढाई इथपर्यंत पोहोचला.

या सर्व काळात बिहारमध्ये हातातून वाळू निसटावी तसे कोवळे जीव हातातून जात राहिले. नितीशकुमारांच्या विरोधात राजकारण सक्रिय झाले तेव्हाच त्यांच्याकडे लक्ष दिले गेले. अर्थातच बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या विरोधात उभे राहणे योग्यच होते कारण त्यांनी या सगळ्या घटनेमध्ये प्रतिसादाला खूपच उशीर केला होता, पण टेलिव्हिजनमधील ताऱ्यांनी ही बातमी उत्साहाने हाती घेण्यामागे भाजप आणि जेडीयू यांच्या नात्यात जो दुरावा आला आहे त्याचा थोडाफार तरी संबंध आहेच. अचानकच हे टेलिव्हिजनमधले तारेतारका बिहारमध्ये येऊन दाखल झाले. रुग्णालयाच्या सुरक्षा रक्षकांना न जुमानता रुग्णालयात जमलेल्या गर्दीमध्ये मॅनिक्युअर केलेल्या एका सुंदर हातात मायक्रोफोन आणि दुसरा हात कंबरेवर ठेवून आज तक मधील एका अँकरने केलेला कार्यक्रम तर विशेष लक्षवेधकहोता. “या देशात एखाद्या मुलाच्या जिवाची काही किंमत आहे की नाही” हे पाहायला ती आली होती. आपला मायक्रोफोन चालू नसेल तर कुणीच या दुर्दैवी मुलांकडे पाहणारसुद्धा नाही अशी तिची पक्की खात्री होती. अर्थात तिच्यावर टीका करणे सोपे आहे, पण खरे तर ते भारतीय प्रसारमाध्यमांचा उद्दामपणा, आततायीपणा आणि स्पर्धेतून येणारीघाई याच गोष्टींचे प्रतीक होते.

परिणामकारक आरोग्यसेवेप्रमाणेच गुणकारी पत्रकारितेसाठीही कोणतेही शॉर्टकट नाहीत. द वायर मध्ये प्रसिद्ध झालेलालेखअनन्यसाधारण होता, कारण तो स्थानिक परिस्थिती समजून घेऊन लिहिला गेला होता. पण त्यामध्ये विचारल्या गेलेल्या प्रश्नांना सोपी उत्तरे नाहीत.

मूळ लेख येथे वाचावा.