‘दहशतवाद’ आणि ‘हिंसक संघर्ष’ या वेगळ्या गोष्टी आहेत!

सध्या निवडणुकांचा हंगाम आहे. अशावेळी, दहशतवादाविरुद्ध आवाज उठविण्याच्या फायद्याचा पंतप्रधान मोदींना पुन्हा साक्षात्कार झाला यात आश्चर्य ते काय! ते म्हणतात, दहशतवाद हाताळण्यासाठी या सरकारने प्रथमच नवीन ‘नीती’ आणि नवी ‘रीती’अवलंबली आहे, ज्याची सुरुवात सरकारी भाषेत ज्याला सर्जिकल स्ट्राईक म्हणतात त्यापासून झाली. हा सर्जिकल स्ट्राईक सप्टेंबर २०१६ मध्ये झाला होता.

सर्जिकल स्ट्राईकनंतर केवळ दोनच महिन्यात म्हणजेच नोव्हेंबर महिन्यात, दहशतवाद्यांनीनागरोटा येथील भारतीय लष्कराच्या तळावर हल्ला करून दोन लष्करी अधिकाऱ्यांची आणि पाच जवानांची हत्या केली. त्यावर सरकारने काय केले?  काहीच नाही.

ज्या उरी येथील हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून कथित सर्जिकल स्ट्राईकची कारवाई झाली त्यापेक्षा नागरोटा हे जास्त महत्त्वाचे लक्ष्य होते. ते तर भारतील लष्कराच्या १६व्या तुकडीचे मुख्यालय आहे. २०१७ आणि २०१८ दरम्यान सीमेपलीकडून अनेक घातक हल्ले झाले. फेब्रुवारी २०१८ मध्ये जम्मू शहराबाहेरील सुंजुवान छावणीवर झालेल्या हल्ल्याचाही त्यामध्ये समावेश होतो. या हल्ल्यात ११ जवान मारले गेले. तरी देखील त्यानंतर कुठेही ‘पारंपरिक’ सर्जिकल स्ट्राईक केलेला ऐकिवात नाही.

उपयुक्त न ठरणारी धोरणे

मोदी गर्वाने सांगतात ती ‘नीती’ आणि ‘रीती’ काय आहे?

मूलतः हे वाढवून-रंगवून केलेली भाषणे, खोटे दावे आणि अपयशी धोरणांचे मिश्रण आहे. खरे तर मोदी सरकार सुमारे पाच वर्षे सत्तेवर आहे. फक्त दिल्लीतच नव्हे तर श्रीनगरमध्येही. असे असूनही दहशतवाद राज्यात पसरत असेल आणि त्यात बळी जात असतील तर त्याची जबाबदारी मोदी आणि त्यांच्या पक्षानेच  घेतली पाहिजे. पण ते मोदी ‘रीती’ मध्ये बसत ऩाही.

कथित ‘नव्या’ धोरणाला पठाणकोटमधील हल्ल्यानंतर सुरुवात होते. त्यावेळचे पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना मिठी मारल्यामुळे ते काश्मीरमधील अतिरेक्यांना पाठबळ देणे सोडून देतील, या मोदींच्या अननुभवी विश्वासातून हे कथित धोरण आलेले आहे.

जेव्हा भारतातील दहशतवाद आणि अतिरेक्यांना पाठबळ देण्याचा प्रश्न येतो तेव्हा शरीफ यांच्या मताला फारशी किंमत नसते; ही सगळी कृत्ये पाकिस्तानी फौजेच्या इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स (आयएसआय) मार्फत राबवली जातात, हे मोदींना पटवून सांगण्यात राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय मंडळ असफल झाले हे उघड आहे.

पाकिस्तानच्या लष्कराला शह देण्यासाठी, शरीफ यांचा भाव वाढवण्याच्या हेतूने खेळलेल्या अपरिपक्व खेळीचा उलट परिणाम झाला; भारत-पाकिस्तान दरम्यानचा तणाव तर कमी झाला नाहीच, पण शरीफ यांच्या स्थानालाही ग्रहण लागले.

पण आपण हे काय केले आणि त्याचे परिणाम काय झाले याचा विचार न करता, पंतप्रधानांनी नवी चाल खेळणे सुरू केले. त्यानुसार पाकिस्तान हा दहशतवादाचा पुरस्कार करणारा देश म्हणून ओळखला जावा आणि आंतरराष्ट्रीय दहशतवादावर सर्वसमावेशक परिषद (सीसीआयटी) व्हावी या दुसूत्रिचा पाठपुरावा ते करु लागले.

नेमकी व्याख्या काय?

दहशतवादाची व्याख्या ठरवण्यापासूनच समस्या सुरु होते. सर्वसाधारणपणे ‘राजकीय परिणामांसाठी नागरिकांवर करण्यात आलेले हल्ले’ ही व्याख्या मान्य होते. ‘हिंसक संघर्ष’ या व्यापक छत्राखाली देशाला आणि तेथील संस्थांना लक्ष्य करणे असाही एक हिंसेचा प्रकार आहे. त्यामध्ये जम्मू-काश्मीर आणि माओवादी या हिंसक संघर्षवाद्यांच्या वर्गाचा समावेश होतो.

अर्थातच महत्त्वाचा फरक आहे तो समजुतीचा. एका व्यक्तीला जो स्वातंत्र्यसैनिक वाटत असतो तो दुसऱ्याला दहशतवादी किंवा हिंसक संघर्षवादी वाटतो. परंतु सर्वार्थाने विचार करता सरकार ‘हिंसक संघर्षवाद्यांशी’ वाटघाटी करायला तयार असते, परंतु ‘दहशतवाद्यांशी’ अगदी दुर्मिळ प्रसंगातच!

हा फरक महत्त्वाचा आहे कारण जम्मू-काश्मीरमध्ये सरकारच्या धोरणांना विरोध करणाऱ्या जवळपास सर्वांनाच मोदी सरकारने स्वतःच्या बुद्धीच्या अखत्यारीत दहशतवादी म्हणून जाहीर करून टाकले आहे. त्यामुळे काश्मीरमधील विखारी वातावरणातून मार्ग काढणे काहीसे अवघड झाले आहे.

जेव्हा वाटाघाटी करायला कुणीच नसते तेव्हा लष्करी बळाचा वापर एवढाच पर्याय शिल्लक राहतो – आणि सध्या काश्मीरमध्ये तेच घडत आहे. त्यातून गेल्या पाच वर्षात राज्यातील हिंसाचारात वाढ होत गेली आहे. साऊथ एशिया टेररिझम पोर्टलच्या माहितीनुसार २०१४ पासून नागरिकांच्या हत्यांमध्ये तिप्पट वाढ झाली आहे आणि सुरक्षा जवानांच्या मृत्यूमध्ये जवळपास दुप्पटीने वाढ झाली आहे. तितकीच वाढ मारल्या गेलेल्या संघर्षवाद्यांच्या संख्येत झाली आहे.

अर्थातच परिस्थिती हाताळण्याच्या मोदी सरकाराच्या पद्धतीमुळे काश्मीरमधील हिंसक संघर्षवादी तयार होण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाली आहे. गेली दोन दशके जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रंट आणि हिज्बुल मुजाहिदिनचे सुरक्षा जवानांनी कंबरडे मोडल्यानंतर त्यांना सर्व प्रकारच्या चर्चेतून बाहेर ठेवण्यात आले होते. आता स्थानिक पातळीवर हिंसक संघर्षवादी तयार होत असल्याचे दिसत आहे. या मुलांची क्षमता संघर्षवाद्यांना पाठबळ पुरवणाऱ्या पाकिस्तानच्या तोडीची नक्कीच नाही. पाकिस्तानकडे ज्या प्रकारची शस्त्रे आहेत तशी शस्त्रेही या मुलांकडे नाहीत. त्यांचा जहाल अवतार फार काळ टिकणारा नाही. पण दिल्लीच्या धोरणांच्या विरोधातील तीव्र नाराजीतून त्यांचा उदय झालेला आहे.

राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी नागरिकांवर हल्ले अशी दहशतवादाची मूळ व्याख्या लक्षात घेतली टीआर   भारतात अशा घटनांमध्ये घट झाल्याचे दिसते. अर्थात जुलै २०११मध्ये मुंबईत विविध ठिकाणी झालेल्या तीन बॉम्बस्फोटांच्या घटनेनंतर (त्यात २१ जण मरण पावले आणि १४१ जण जखमी झाले.) अशी कुठलीही गंभीर घटना घडलेली नाही. त्याच वर्षी दिल्लीतील उच्च न्यायालयाच्या आवारातही स्फोट झाले. त्यात ११  जण मरण पावले तर ७५ जण जखमी झाले. त्यानंतर देशात स्फोटाच्या आणि हल्ल्याच्या तुरळक घटना घडल्या. त्यातील काही केवळ गुन्हेगारीच्या उद्देशाने होत्या. त्यामागे दहशतवादाचा हेतू नव्हता.

ठोस निर्णय दृष्टीपथात नाही

‘दहशतवादी’ आणि ‘हिंसक संघर्षवादी’ यांची सरमिसळ करून मोदी सरकारने हे दोन्ही विषय हाताळणे त्यांच्यासाठीच अवघड करून ठेवले आहे. येथे दहशतवादाच्या मुद्याचा राजकीय हेतूसाठी वापर करणे यात मोठा घोटाळा आहे. परिणामी काश्मीरमध्ये २००४ ते २०१४ दरम्यान कमी झालेल्या हिंसाचाराची कारणमीमांसा लक्षात घेतली गेली नाही.

खऱ्या दहशतवादाशी लढण्यासाठी काही खास यंत्रणा सरकारने तयार केली आहे, असे दिसत नाही. बहुतेक दहशतवादी हल्ल्यांना जबाबदार असणारे पाकिस्तानी, मुंबईतील २००८च्या दहशतवादी हल्ल्याच्या वेळी पकडले गेले. पण त्यानंतर त्यांनी त्यांच्या तंत्रात बदल केले. त्यांच्या जिहादींनी जम्मू-काश्मीरमधील लष्कर आणि पोलिसांना लक्ष्य करणे सुरु केले. जेणेकरून आम्ही काश्मीरच्या स्वातंत्र्यासाठी लढत आहोत असा दावा करता यावा! खरी समस्या सोडवणे सोडून इस्लामिक स्टेटच्या (इसिस)च्या कथित अतिरेक्यांच्या अटकेच्या बातम्या अधूनमधून देण्यामागे वृत्तपत्रांमधले मथळे गाजवणे हा उघड हेतु दिसतो. गतकाळात अल कायदा आणि स्टुडंटस् इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडियाच्या बाबतीत जसा डांगोरा पिटला गेला तसाच प्रकार इस्लामिक स्टेटच्या बाबतीतही  होत आहे.

अल् कायदा सदस्य फार कृतीशील उरले नाहीत. इस्लामिक स्टेटवाली मंडळी म्हणजे दिशाभूल झालेले मूठभर मूलतत्ववादी निघाले. त्यातील अनेकांना किरकोळ गुन्ह्यांमध्ये खालच्या न्यायालयात शिक्षा होते आणि मग वरच्या न्यायालयात पुरावे थोडे काळजीपूर्वक तपासल्यानंतर सोडून देण्यात येते.

मनोज जोशी हे नवी दिल्लीतील ऑब्झर्व्हर रिसर्च फौंडेशनमध्ये सन्मान्य फेलो आहेत.

अनुवाद – सुहास यादव