भारतीय राजकारणाचे आजचे वर्तमान निव्वळ सूडाचे दर्शन घडवणारे आहे. विद्यमान सत्ताधारी उघडपणे विरोधकांवर सूड उगवताहेत. मात्र, या सूडनाट्यातले तथाकथिक ‘नायक आणि खलनायक’ सगळ्यात सुरक्षित आहेत. बळी मात्र आवाज हरवलेल्या सामान्यांचा जात आहे..
जगाने करोना व्हायरसचा उभा केलेला बागुलबुवा अगदी मोक्याच्या क्षणीसत्ताकारण्यांच्या उपयोगात आला. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ईशान्य दिल्लीत भडकलेल्या हिंदू-मुस्लिम दंगलींचे पडसाद उमटणार हे तसे अपेक्षितच होते. खरे तर हा सुनियोजित हिंसाचार होता, याची खात्री असल्याने प्रक्षुब्ध विरोधक सत्ताधारी मोदी सरकारला जाब विचारणार होते, अशातला काही भाग नव्हता. आपण विरोधक आहोत, तरीही आपण दंगलीच्या काळात रस्त्यावर उतरण्याची हिंमत दाखवली नाही. आता आवाज उठवला नाही, तर फारच छी-थू होईल,महत्वाचे म्हणजे, उरलासुरला जनाधारही घटेल हीच चिंता त्यामागे अधिकदिसत होती. अर्थात, विरोधकांमध्ये खरोखरची कळकळ असती वा नसती तरीही सत्ताधाऱ्यांचा गेमप्लान तयार होता. विरोधकांच्या दबावापुढे आता दंगलीवर चर्चेला मान्यता दिली, तर आपण झुकलो, वाकलो असा संदेश लोकांपर्यंत जाईल, वर वातावरणही तापते राहील, हे ओळखून ‘पहले होली मनाओ, फिर चर्चा करते है’ असा म्हटला तर बेफिकीरीचा कडेलोट म्हणता येईल असा सल्ला संसदेत विरोधकांना दिला गेला. विरोधकांनी आपले अस्तित्व दाखवण्याच्या खुमखुमीतून पीठासीन अध्यक्षांच्या टेबलावरचे कागद पळवले. ते काय होते, किती मूल्यवान होते, किती पवित्र होते हे अलाहिदा, परंतु त्यावर ताबडतोब सत्ताधारी भाजपने आजवरच्या इतिहासात संसदेचा हा सगळ्यात मोठा अपमान आहे, अशी बोंब ठोकली.
ही बहुमूल्य संधीच होती, सत्ताधाऱ्यांसाठी. ती अचूक साधली गेली. काँग्रेसच्या संसदेतल्या ‘दंगलखोर’ खासदारांना निलंबित करण्यात आले. यात खरे तर विरोधकांना आपले कर्तव्य बजावल्याचे समाधान लाभले. सत्ताधाऱ्यांमध्ये लोकशाही रक्षणाचा अभिमान दाटून आला. सगळे मोदी-शहांच्या संहितेनुसार घडत गेले.
संहितेतला पुढील अंक करोना व्हायरसला रोखण्यासाठी भारत सरकारचे अतुलनीय कार्य जाहीर करण्याचा, त्याचा जोमदार प्रचार करण्याचा होता. आपसूक त्यामुळे दिल्ली दंगलीनंतरची भयावह दृश्ये जनतेच्या नजरेसमोरून हटवणारी भली मोठी अदृश्य भिंत उभी राहिली. संदेश स्पष्ट होता, आता चर्चा फक्त व्हायरसची. प्राधान्य फक्त व्हायरसला. दंगलग्रस्तांचे बरे-वाईट केजरीवाल काय ते पाहून घेतील. हा अलिखित आदेश शिरसावंद्य मानून मीडियाने जणू मानवतेच्या रक्षणाचा विडा उचलल्यागत करोना व्हायरसचे धुमशान या विषयावर आपली ऊर्जा आणि सर्जनशीलता खर्ची घातली. दिल्ली निवडणुकीदरम्यान काँग्रेसविरोधात आग ओकणाऱ्या केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी, जागतिक आरोग्य संघटनेने इशारा दिला, त्या आधी दोन आठवडे आमची व्हायरसला अटकाव करण्याकामी जोरदार तयारी झाली होती, असे मोठ्या आत्मविश्वासाने सांगून टाकले. आज्ञाधारक मीडियाने त्यालाही तत्परतेने प्रसिद्धी दिली.
आरोग्य मंत्री म्हणाले, तसे ते खरे असेलही. परंतु करोना व्हायरसच्या अटकावाबरोबरच दंगलपीडितांच्या व्यथा-वेदनाही लाखमोलाच्या नाहीत का? हा प्रश्न कुणाला पडला नाही. पण त्याचे महत्व आम्ही ठरवू, त्यावर चर्चा कुणी करायची, कधी करायची, हे आम्ही सांगू हा आतापर्यंतचा सत्ताधाऱ्यांचा व्यवहार राहिला आहे. हम करे सो कायदा…असेही कुणी या वर्तनाचे वर्णन करील, परंतु हाडापेरांत राजकारण मुरलेल्या मोदी-शहा यांचा गुजरात विधानसभेपासूनचा हाच लौकिक आहे, असे या दुक्कलीला जवळून ओळखणाऱ्याचे म्हणणे आहे. एका पातळीवर ते रास्तही आहे. सभागृहात सगळ्या लोकशाही प्रक्रिया पूर्ण करायच्या पण विरोधकांना तोंड उघडण्याची जराही संधी ठेवायची नाही, हे गुजरातपासूनची मोदी-शहांची कार्यपद्धती ठरून गेली आहे. तीच पद्धत आता संसदेतही राबवली जातेय.
एकीकडे दंगलीत होरपळलेल्यांच्या करुण कहाण्या पुढे येताहेत. यात कुणाचे मेहनतीने वसलेले घर आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले आहे. कुणाचे दुकान सिलेंडरचा स्फोट घडवून नष्ट करण्यात आले आहे. कुणाला पोलिसांच्या देखत आणि त्यांच्या मूकसंमतीने समोरून गोळ्या घातल्या गेल्या आहेत. कुणाचा खून करून प्रेत वस्तीतून वाहणाऱ्या गलिच्छ नाल्यात फेकून दिले आहे. कुणाच्या आयाबहिणींच्या अब्रूवर हात टाकला गेला आहे. यात दोन्ही समाजातले लोक आहेत. पण मुस्लिमांचे झालेले नुकसान तुलनेने खूप मोठे आहे. सगळ्यात अधिक दहशत मुस्लिम स्त्री-पुरुषांच्या डोळ्यांत साकळलेली आहे. आपल्याला ठरवून टार्गेट केले गेले, याची या बायामाणसांना पक्की खात्री झालेली आहे. त्यांना वाटणारी खात्री शतशः खरी आहे, हे केंद्रातले सत्ताधारी, दिल्ली पोलीस अशा सगळ्यांच्या पक्षपाती वर्तणुकीने एव्हाना सिद्ध करून टाकले आहे.
पण एवढे असूनही, सत्तेच्या प्रवक्त्यांना मुस्लिम हेच या दंगलीचे खरे खलनायक आहेत, असे देशाला ओरडून ओरडून सांगायचे आहे. चॅनेल इंग्लिश असो, हिंदी सगळ्यांचे लक्ष्य ठरलेले आहे. बळी गेलेल्यांमध्ये सगळ्यांत मोठी संख्या मुस्लिमांची आहे. पण त्याबद्दल अवाक्षरही काढायचे नाही. न पेक्षा अमानतुल्ला खान, वारिस पठाण, ताहीर हुसैन, शर्जील इमाम आदींच्या खलनायक म्हणून प्रतिमा जनतेच्या मनावरपुनःपुन्हा ठसवायच्या, हे प्रवक्त्यांच्या कळपात खालपासून वरपर्यंत नेमकेपणाने पोहोचलेले आहे.
सरकारी अधिकृत आकड्यांनुसार आजवर ५३ जण ईशान्य दिल्लीतल्या दंगलीत बळी पडले. त्यात ३० हून जण मुस्लिम आहेत. हे ३० हून अधिक मुस्लिम लोक कसे मारले गेले, प्रामुख्याने मुस्लिमांचेच सर्वाधिक नुकसान करणारे दंगेखोर कुठून आले, मोहीम फत्ते झाल्यावर अचानक कुठे गायब झाले, दिल्ली सीआयडीच्या टीमने अतुलनीय तत्परता दाखवून शाहरुख खाननामक दंगलीत पिस्तुल नाचवणाऱ्या उडाणटप्पू माथेफिरूला उ. प्रदेशातून अटक केली, पण मुस्लिमांच्या दुकानात चार-चार सिलेंडर फेकणारे हल्लेखोर या जगप्रसिद्ध पोलिसांना का गावले नाहीत, या हल्लेखोरांना कुणी मोकळीक दिली, या अस्वस्थ करणाऱ्या प्रश्नांबद्दल ना सरकारमध्ये चर्चा आहे, ना मोदी-शहा त्याला महत्व देताहेत. तुम्ही काय तो संसदेत गोंधळ घाला, तो एकदा आटोपला की, आम्ही प्रत्युत्तर देण्यासाठी येतो, असा त्यांचा अप्रत्यक्ष संदेश आहे.
आता संहितेनुसार होळी-रंगपंचमी आटोपल्यानंतर दंगलीवर संसदेत रणकंदन माजेल, त्यानंतर खुद्द मोदी वा अमित शहा विरोधकांचा आडव्या हाताने समाचार घेतील. जे काही बोलणार आम्ही बोलणार, इतरांना थयथयाट करण्याचे काहीच काम नाही, असा हा थेट सांगावा आहे. म्हणूनच, ईशान्य दिल्लीतल्या मुस्लिमांची अवस्था बेवारश्यासारखी होऊनही मोदी सरकारमधले अल्पसंख्यांक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी एक शब्दही बोललेले नाहीत. एकीकडे नक्वी गप्प आहे, तर दुसरीकडे, भाजपचे बोलघेवडे प्रवक्ते शहानवाज हुसेन, तथाकथित फायरब्रँड प्रवक्त्या शाजिया इल्मी चर्चाव्यूहातून गायब आहेत. स्थानिक अल्पसंख्यांक भाजप नेत्याची फॅक्टरी दंगलीत भस्म झाली, दंगलखोरांनी त्याची भाजप नेता ही पात्रतादेखील मानली नाही. भाजपच्या मुस्लिम प्रवक्त्यांनी त्यालाही वाऱ्यावर सोडले. दंगल काय पहिल्यांदाच घडलीय का, अशी मुरलेल्या राजकारण्यांना लाज वाटायला लावणारी वक्तव्ये उच्चविद्याविभूषित परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर यांच्या मुखातून बाहेर पहताहेत. याचा एक अर्थ दहशत, फक्त ईशान्य दिल्लीतल्या दंगलपीडितांमध्येच नाही, ती मंत्रीपदावर बसलेल्यांमध्ये आणि पक्षाच्या प्रचारप्रमुखांमध्येही तेवढीच टोकदार आहे. त्यामुळे विरोधकांनी शहांचा राजीनामा मागितला, पण नक्वी गप्प कसे असा सवाल केला नाही, ते योग्यच झाले, म्हणायचे.
अल्पसंख्यांक मंत्री, मुस्लिमधर्मीय भाजपचे प्रवक्ते मोदी-शहा यांचे जणू बाहुले आहेत, हे केवळ दिल्लीतल्या दंगलग्रस्तांनी नव्हे, भारतातल्या तमाम मुस्लिमांनी एव्हाना ओळखले आहे. म्हणजे, वरिष्ठांच्या धाकाने नक्वी, हुसेन मिठाची गुळणी धरून आहेत. तर दंगलीच्या मुख्य मुद्द्यावर लक्ष विचलित होऊ नये, सत्ताधाऱ्यांच्या सोशल मीडियाकेंद्री अपप्रचाराला आयती संधी मिळू नये, पर्यायाने मुस्लिम अधिक धर्मद्वेष्ट्याच्या रोषास बळी पडू नये म्हणून धाडसाने आपली मते मांडणारे नसिरुद्दीन शहा, अनुराग कश्यपसारखे संवेदनशील कलावंत बहुदा अनिच्छेनेच शांत राहिले आहेत. मात्र, वेगवेगळ्या उद्देशांनी, हेतूने आकारास आलेला हा सन्नाटा या देशातल्या तमाम शोषित-पीडितांना डसणारा आहे. पंतप्रधान मोदी,त्यांच्या आरोग्यविषयक योजनेचा लाभ मिळालेल्या, त्यांना देवासमान मानणाऱ्या उत्तराखंडमधल्या महिलेच्या भावूक उद्गारांनी जाहीरपणे भावूक होऊ शकतात, तर दिल्ली दंगलीतल्या भयावह दृश्यांनी भावूक झालेला त्यांचा चेहरा जाहीरपणे अद्याप का दिसलेला नाही, या विचाराने हा दंगलपीडित आज सर्दावलेला आहे. त्याचा मेंदू बधीर झालेला आहे. त्याचे मन खचलेले आहे.
भारतीय राजकारणाचे आजचे वर्तमान निव्वळ सूडाचे दर्शन घडवणारे आहे. गतकाळातले विरोधक नि वर्तमानातले सत्ताधारी जुने हिशेब चुकते करण्यासाठी गतकाळातल्या सत्ताधाऱ्यांना आणि वर्तमानातल्या निष्प्रभ विरोधकांना सूड घेऊन त्यांची जागा दाखवून देताहेत. हे सूडचक्र आताचेच नाही. त्याला स्वातंत्र्यानंतरचा इतिहास साक्ष आहे. मात्र, या सूडनाट्यातले तथाकथिक ‘नायक आणि खलनायक’ सगळ्यात सुरक्षित आहेत. दिल्लीतल्या दंगलीत त्यांच्या अंगावर हलकासा ओरखडाही उमटलेला नाही. त्यामुळे सत्तेसाठी कोण कुणाचा बळी घेतेय आणि कोणाचा त्या सूडाग्नीत बळी जातोय, हे पुरेसे स्वच्छ नि सुस्पष्ट झाले आहे. बिनघोर सत्तेच्या स्वप्नासाठी विद्यमान सत्ताधारी सामान्यांचा बळी देऊन एक धोकादायक करार नियतीशी करू पाहाताहेत. हा करार प्रत्यक्षात नसेलही पण मनामनांमध्ये फाळणी घडवून आणणारा आहे.
शेखर देशमुख, हे पत्रकार, लेखक आणि ग्रंथ संपादक आहेत.
COMMENTS