महिला हमाल : सक्षमीकरणाकडे खरंच वाटचाल?

आंतरराष्ट्रीय महिला दिन जवळ आला की, माध्यमांमध्ये ‘स्त्री सक्षमीकरणा‘चं चित्र ठळक होत जातं. वर्तमानपत्रांत, टीव्ही चॅनल्सवर एकंदरच स्त्रियांचं अस्तित्व, योगदान, त्याग वगैरेंचं ‘सेलेब्रेशन’ जोर धरू लागतं. सोशल मीडियामुळे याचं प्रमाण किती वाढलं हे वेगळं सांगण्याची गरजच नाही. हा ज्वर चढू लागला असतानाच, भारतीय रेल्वेने आपल्या ट्विटर हॅण्डलवर रेल्वे स्थानकांवर काम करणाऱ्या ‘महिला कुलीज‘चे फोटो आणि त्यांना वंदन करणारा मजकूर पोस्ट झाला आणि एका वेगळ्याच वादाला तोंड फुटलं.  

मुळात हमालांच्या डोक्यावर ओझं लादण्याची संस्कृतीच निषेधार्ह असताना या शोषण करणाऱ्या क्षेत्रात स्त्रियांचा प्रवेश हे सक्षमीकरण कसं असू शकतं, असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला. हमालीसारख्या जुनाट प्रथेतली लज्जास्पदता समजून घेण्याऐवजी भारतीय रेल्वे गरीब महिलांच्या डोक्यावर ओझं देऊन त्यांच्या शोषणाचा टेंभा मिरवत आहे, अशा आशयाचं ट्विट माजी केंद्रीय मंत्री शशी थरूर यांनी केलं. त्यावर अर्थातच अनेक वाद-प्रतिवाद झाले.

भारतीय रेल्वेने स्त्रियांना हमाल म्हणून परवाने देऊन त्यांना आर्थिक स्वयंपूर्णतेचा आणखी एक मार्ग उपलब्ध करून दिला आहे असं म्हणून या प्रकाराची भलावण ते मुळात एका माणसाच्या (मग तो स्त्री असो की पुरुष) डोक्यावर अशा प्रकारे सामान लादणं हा प्रकारच अमानवी असल्याने त्यात स्त्रियांचा प्रवेश हे सबलीकरण होऊच शकत नाही, अशी भूमिका आणि यामधलं बरंच काही यानिमित्ताने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पुढे आलं. विमानतळांवर ज्या प्रकारे प्रवाशांना ट्रॉलीज उपलब्ध करून दिल्या जातात, तशा रेल्वे स्थानकांवरही द्याव्यात, हमालांनाही या ट्रॉलीज पुरवाव्यात असे उपाय अनेकांनी सुचवले. स्त्रिया बांधकामासारख्या क्षेत्रात मजुरी करतात तेव्हा वजन उचलतातच, मग रेल्वेने त्यांना हमाल म्हणून परवाने दिले तर काय आभाळ कोसळलं असा सूरही लागला. वरुण धवनसारख्या अभिनेत्याने आपल्या आगामी चित्रपटाची प्रसिद्धी करण्याची संधीही या स्त्रियांना ‘कुली नंबर वन’ म्हणून करून घेतली. स्त्री हमालांना विरोध म्हणजे सरकारला विरोध असा दावा करणाऱ्यांची संख्याही सोशल मीडियावर अर्थातच मोठी होती.

स्त्री हमाल हा एक मुद्दा झाला. मात्र, स्त्रियांच्या सबलीकरणाच्या नावाखाली त्यांच्या शोषणाचा आणखी एक मार्ग तर खुला होत नाही यावर विचार करण्याची गरज यानिमित्ताने निर्माण झाली आहे हे मात्र नक्की.

एकंदर स्त्री-पुरुष समानतेबद्दल बोलताना हमखास येणारा मुद्दा म्हणजे प्रत्येक क्षेत्रात स्त्रिया पुरुषांच्या बरोबरीने कशा काम करत आहेत हा. स्त्रिया घराच्या चौकटीबाहेर पडल्या, शिक्षण घ्यायला लागल्या आणि पूर्वी पुरुषांचं मक्तेदारी होती त्या बहुतेक क्षेत्रांत त्यांचा शिरकाव होऊ लागला, ही बाब आता बरीच जुनी झाली. स्त्रिया कोणकोणत्या क्षेत्रांत पुरुषांच्या बरोबरीने उभ्या आहेत याची यादी आज देण्याची काहीच गरज नाही. मात्र, या सगळ्या बुद्धिमत्ता किंवा कौशल्यावर आधारित क्षेत्रांहून वेगळ्या स्तरावर गणल्या जाणाऱ्या क्षेत्रांतल्या स्त्रियांच्या सहभागाबद्दल विचार करण्याची गरज रेल्वे स्थानकांवरच्या स्त्री हमालांच्या निमित्ताने नक्कीच अधोरेखित झाली आहे.

बुद्धिमत्ता आणि कौशल्यावर आधारित ‘प्रतिष्ठेच्या‘ क्षेत्रांमध्ये स्त्रियांनी प्रवेश कसा केला, यश कसं मिळवलं, त्यातल्या काही स्त्रिया त्या क्षेत्राच्या शिखरावर कशा पोहोचल्या यावर खूप चर्चा झाली आहे. मात्र, दैनंदिन आयुष्यात ज्यांचं महत्त्व नाकारता येणार नाही, अशा श्रमाच्या क्षेत्रात तर स्त्रिया त्यापूर्वीपासून उतरलेल्या आहेत. उच्च आणि मध्यम वर्गातल्या स्त्रिया शिक्षणाचे दरवाजे उघडल्यानंतर त्याचा लाभ घेऊन अर्थार्जनासाठी सिद्ध झाल्या. मात्र, त्याच्या कदाचित कित्येक शतकं आधीच स्त्रिया घराबाहेर पडून अंगमेहनतीची, कष्टाची कामं करत होत्या आणि पोटाची खळगी भरत होत्या. श्रीमंतांच्या घरांमध्ये दासी म्हणून राबत होत्या, शेतांवर मजुरी करत होत्या. अर्थातच त्याकडे समाजाने कधीच स्त्री सक्षमीकरण म्हणून बघितलं नाही. ही कामं करून स्त्रिया पोटापुरता पैसा कमावतात पण यापलीकडे जाऊन त्यांची काही स्वप्नं असू शकतात याकडे त्यांच्या सेवांवर अवलंबून असलेल्या वर्गाने कायमच काणाडोळा केला आहे. (हे अर्थातच कष्टाची कामं करणाऱ्या पुरुषांनाही लागू होतं.) रेल्वे स्थानकावर हमाली करणाऱ्यांकडे, मग ते पुरुष असोत वा स्त्रिया, बघण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन आजही वर्चस्ववादी, सरंजामशाही पद्धतीचा आहे. ही संस्कृती जोवर बदलत नाही, तोवर स्त्रियांनी रेल्वे स्टेशनवर सामान वाहण्याचं काम करणं हा त्यांच्या सक्षमीकरणाचाच भाग आहे अशा बाता मारण्याचा काहीएक अधिकार आपल्याला नाही.

हमालीसारख्या बाबींची मुळं आपल्या सरंजामशाही वृत्तीत खोलवर रुजलेली आहेत. उदाहरणासाठी दूर जायला नको. स्त्री हमालांचं उदात्तीकरण करणाऱ्या भारतीय रेल्वेच्या ट्विटमध्ये या उल्लेख ‘कुलीज‘ असा करण्यात आला आहे. वास्तविक पोर्टर, कुली किंवा मराठीत वापरल्या जाणाऱ्या हमाल या शब्दाला फाटा देऊन त्यांना ‘सहाय्यक‘ असा दर्जा दिल्याची घोषणा तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी २०१६ सालाच्या रेल्वे बजेटदरम्यान केली होती पण खुद्द भारतीय रेल्वेला याचा विसर पडला आहे. त्यांना ‘सहाय्यक’म्हटलं काय आणि ‘हमाल’ म्हटलं काय, काम तर सामान वाहण्याचंच आहे असा युक्तिवाद यावर करता येईल पण त्याचं मूळ या मानसिकतेतच आहे हे लक्षात घेतलं पाहिजे.

स्त्री हमालांबाबत संदर्भ चाळताना ‘गार्डियन’ या वृत्तपत्रात २०१४ साली प्रसिद्ध झालेली एक न्यूजस्टोरी वाचनात आली. भारतामध्ये चाकंवाल्या सुटकेसेसचं उत्पादन मोठ्या संख्येने होऊ लागल्याने हमालांचा रोजगारच नाहीसा झाला आहे, असा सूर या बातमीचा होता. आज हमाली करणाऱ्यांची मुलं शिकलीसवरली तर उद्या आपल्या मुलांचं सामान कोण उचलणार, अशा चिंतेने ग्रासलेल्यांचा मोठा वर्ग आपल्याकडे आहे. अर्थातच आपलं सामान आपण पेलू शकत नाही याची लाज किंवा खंत या वर्गाला नाही, तर ते उचलून घेण्यासाठी अनेकजण आहेत आणि त्यांना देण्यासाठी आपल्या खिशात पुरेसा पैसा खुळखुळतो आहे याचा माज मात्र आहे. या मनोवृत्तीमुळेच हमालीसारख्या सेवा आपल्या समाजात रुजल्या आहेत. ज्या समाजात आपला भार वाहणाऱ्यांकडे या दृष्टीने बघितलं जातं, तिथे हा भार वाहणाऱ्यांमध्ये पडलेली स्त्रियांची भर आपण सबलीकरणाच्या दृष्टिकोनातून कशी बघू शकणार आहोत?

आरोग्याशी संबंधित बाबींसाठी आपण डॉक्टरांकडे जातो किंवा कायदेविषयक बाबींसाठी वकिलांकडे जातो तेव्हा त्या सेवांसाठी पैसे मोजत असलो, तरी आपल्याजवळ नसलेलं ज्ञान या व्यक्तींकडे आहे हा आदरभाव बहुतेकांच्या मनात असतो. मात्र, हमाल जेव्हा आपलं सामान उचलतो तेव्हा (हे कोणत्याही अंगमेहनतीच्या कामाला लागू आहे), आपल्याकडे नसलेली शक्ती त्याच्याकडे आहे म्हणून त्याच्याबद्दल आदरभाव बाळगतो का आपण? तो असेल, तरच स्त्रियांच्या या क्षेत्रातल्या प्रवेशाकडे सक्षमीकरण म्हणून बघा असं म्हणण्याचा अधिकार आपल्याला आहे.

जगभरातल्या विमानतळांवर प्रवाशांना आपलं सामान ट्रॉलीजमधून वाहून न्यावं लागतं. चेक-इन झालेलं सामान पुन्हा प्रवाशाच्या हातात पडेपर्यंत अनेक टप्प्यांवर कोणाला तरी वाहून न्यावं लागतं. मात्र, या प्रक्रियेत बहुतांशी मानवी श्रमांच्या जागी यंत्रांचा वापर होतो. आपली एकंदर लोकसंख्या आणि रेल्वे स्थानकांची विमानतळांच्या तुलनेतली संख्या बघता ही प्रक्रिया रेल्वे स्थानकांवर राबवणं तसं कठीण आहे. स्वत:चं सामान उचलणं खरोखरच शक्य नाही अशा वयोवृद्ध किंवा आजारी व्यक्तींचं सामान कोणीतरी वाहून नेणं आवश्यक आहे. त्यामुळे हमालीची संस्कृतीच नष्ट झाली पाहिजे असं म्हणणं आज व्यवहारात शक्य नाही. मात्र, या सहाय्यकांच्या कामाच्या परिस्थितीत सुधारणेसाठी काही प्रयत्न होऊ शकतात. आज बॅगांच्या संख्येवर त्या वाहून नेण्याचं शुल्क ठरवलं जातं, त्याऐवजी प्रवाशाच्या सामानाचं वजन करून त्यावर ते वाहून नेण्याचे दर निश्चित केले जाणं, किती वजनाची व्यक्ती किती वजन उचलू शकते याचे नियम (वेटलिफ्टिंग या क्रीडाप्रकाराच्या धर्तीवर) वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने निश्चित करणं असे अनेक उपाय शक्य आहेत.

हमालीच्या कामात स्त्रियाही उतरल्याचं भारतीय रेल्वेने मोठ्या अभिमानाने सांगितलं आहे. मात्र, स्त्रियांना त्यांच्यावर त्यांच्या वजनाच्या प्रमाणातच भार देण्यासाठी रेल्वेने काही नियम केले आहेत का, मासिक पाळी असलेल्या किंवा गरोदर स्त्रियांसाठी काही वेगळ्या तरतुदी आहेत का, या प्रश्नांची उत्तरंही रेल्वेने दिली पाहिजेत. आपला भार स्वत:च्या खांद्यावर घेणाऱ्यांप्रती प्रवासी कृतज्ञता बाळगतील अशी मानसिकता तयार करण्यासाठीही प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.

शेवटी बुद्धिमत्ता आणि कौशल्य यांच्यापलीकडेही मोठं विश्व आहे. मात्र, या पलीकडच्या विश्वात राबणाऱ्या अनेक जणांची समस्या बुद्धिमत्ता आणि कौशल्याचा नव्हे, तर संधींचा अभाव ही असू शकते. ती तफावत दूर करणं ही खूप दूरची बाब झाली. मात्र, आज या विश्वात अडकलेल्यांच्या सेवा वापरताना एक मानवतावादी दृष्टिकोन असणं ही अत्यंत मूलभूत बाब आहे. हा दृष्टिकोन विकसित झाला नाही तर, या क्षेत्रात स्त्रियांचा प्रवेश म्हणजे त्यांना मिळालेला अर्थार्जनाचा पर्याय, त्यांचं सक्षमीकरण असा सूर आळवणं निव्वळ मूर्खपणा आहे.