राजकीय मुख्य प्रवाहात स्त्री-‘शक्ती’

८ डिसेंबरचा दिवस. बेंगळुरूमधल्या हॉटेल चालुक्यमध्ये रोजच्यापेक्षा जरा जास्तच घाईगर्दी जाणवत होती. युवती ते वृद्धा अशा सर्व वयोगटातल्या महिला एका विशिष्ट उपक्रमाच्या उद्देशाने या ठिकाणी एकत्र आल्या होत्या. राजकीय क्षेत्रात स्त्री-पुरुष समानता प्रत्यक्षात यावी, यासाठी महिलांचे सक्षमीकरण घडवू पाहणाऱ्या एका निःपक्षपाती व्यासपीठाची सुरुवात करण्यासाठी त्यांची तयारी चालू होती. देशातील सार्वत्रिक निवडणुकांना अवघ्या काही महिन्यांचाच अवकाश असण्याच्या पार्श्वभूमीवर येत्या निवडणुकांतून संसदेत जाणाऱ्या महिला खासदारांची संख्या अधिकाधिक वाढवणे हे या व्यासपीठाचं तातडीचं उद्दिष्ट आहे.

एकीकडे भारताने सरोजिनी नायडू, विजयालक्ष्मी पंडित यांच्यापासून ते अलीकडच्या काळातील मायावती, जयललिता, ममता बॅनर्जी आणि सोनिया गांधी यांच्यापर्यंत अनेक धडाडीच्या आणि ताकदीच्या महिला नेत्या पाहिल्या असल्या, तरीही भारतातल्या राजकारणाचा सरासरी तोंडवळा हा पुरुषप्रधानच असल्याचं आणि देशातील अनेक पक्षांचे प्रमुख हेही बव्हंशी पुरुषच असल्याचं वास्तव नाकारता येणार नाही.

अनेक महिला राजकारणी ह्या सुद्धा कुणातरी मोठ्या नेत्याच्या किंवा राजकीय विचारवंतांच्या नात्यातील असल्याचंच अनेकदा दिसून येतं. अपवाद ममता बॅनर्जी.

देशाच्या स्वातंत्र्यानंतरचा काळ पाहिल्यास दिसून येईल की, प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीत महिलांनी सक्रिय सहभाग नोंदवला आहे. शिवाय, सुरुवातीची काही वर्ष पुरुषांच्या तुलनेत कमी असणारी महिलांची मतांची टक्केवारी देखील पुढे सातत्याने वाढत गेल्याचंही दिसून येतं. मात्र, सरकारमध्ये असणारं महिलांचं प्रमाण बघितलं तर, ते काही फारसं वेगाने पुढे जात असल्याचं चित्र नाही. आजवरच्या एकाही लोकसभेत महिला खासदारांचं प्रमाण हे १२ टक्क्यांहून वर गेलेलं नाही.

देशपातळीवर दिसणारं हे चित्र देशातल्या सर्व राज्यांच्या बाबतीतही तसंच पाहायला मिळतं. लोकसभेप्रमाणेच देशातल्या विधानसभांमध्येही महिला मोजक्याच संख्येने पाहायला मिळतात. ईशान्येकडील काही राज्यांत तर आजवर कधीही एकही महिला आमदार निवडूनच आलेली नाही! त्यातल्या त्यात केवळ प. बंगालसारख्या एखाद्या राज्यात परिस्थिती जरा वेगळी दिसते- प. बंगालमध्ये विधिमंडळात असलेल्या महिलांची संख्या ४० आहे आणि ही कदाचित देशातील सर्व राज्यांमधील महिला विधिमंडळ सदस्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे. यांपैकी ३१ महिला आमदार ह्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाकडून निवडून आल्या आहेत.

असं सातत्याने देशाच्या निर्णयप्रक्रियेत आणि शासनात कायमच तोकडी संधी मिळाल्यामुळे आता महिलांनी स्वतःच स्वतःसाठी एक व्यासपीठ उभारायचं ठरवलंय. विशेष म्हणजे, हे व्यासपीठ पूर्णतः निःपक्ष असून, ते कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित असणार नाही. ‘शक्ती: पॉलिटिकल पॉवर टू विमेन’ (Shakti – Political Power to Women) हे ते व्यासपीठ असून, यात देशभरातल्या कानाकोपऱ्यातून महिला सहभागी झाल्या आहेत. संपूर्ण दक्षिण भारतातून कित्येकजणी त्याच्या उद्घाटनासाठी आल्या आहेत.

सुरुवातीस ‘शक्ती’ हे नाव नसताना ‘Indian Women’s Caucus – भारतीय महिला गट’ असं नाव अनेकांना परिचित होतं. या गटाची पहिलीवहिली बैठक गेल्यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात (२०१८) गोव्यात भरली होती. लेखिका, चळवळीतील कार्यकर्त्या आणि ‘सिटीझन्स फॉर बेंगुळुरू’ मोहिमेच्या आयोजक तारा कृष्णास्वामी आणि स्त्रियांसाठीचे एक नियतकालिक चालवणाऱ्या तसेच नागरी हक्कांसाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्या राजश्री अय्यर नगरशेखर यांच्या नेतृत्वाखाली ही बैठक झाली होती.

या बैठकीत साधारणपणे वीसेक जणी येतील, अशी त्यांना अपेक्षा होती. पण सुमारे ७० जणींनी इथे सहभाग नोंदवला. महिलांना आता नुसतं घरी बसून न राहता स्वतः पुढे येऊन आणि मुख्य प्रवाहात सहभागी होऊन काहीतरी करायची इच्छा आहे, याचंच हे द्योतक. पहिल्या बैठकीच्या या अनुभवानंतर ही बेंगुळुरूमध्ये होणारी दुसरीच बैठक, पण अधिक मोठ्या प्रमाणात होणारी.

निवडणुका जिंकण्यासाठी ज्यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला तसेच ज्यांनी आपल्या शासकीय कामातून समाजात स्वतःचा एक वेगळा ठसा उमटवला, अशा काही महिलांनी मिळून या महिला व्यासपीठाच्या नावाचं आणि बोधचिन्हाचं अनावरण केलं. महाराष्ट्रातील यवतमाळ जिल्ह्यातील वर्षा निकम आणि अर्चना जतकर ह्या दोन सरपंच, तामिळनाडूच्या तिरूनलवेलीमधील दलित समाजाचं निर्भयपणे नेतृत्व करणाऱ्या कृष्णवेणी या वेळी उपस्थित होत्या. आपल्या खेड्यातल्या लोकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी याच कृष्णवेणी यांनी काही वर्षांपूर्वी तामिळनाडूमधल्या एका बड्या उद्योजकाशी मोठ्या हिमतीने लढा दिला होता.

यांच्या सोबतच तारा कृष्णस्वामी तसेच पंचायत राज या विषयासंदर्भात दीर्घकाळ कार्य केलेले निवृत्त आयएएस अधिकारी टी. आर. रघुनंदन हेही अनावरण प्रसंगी उपस्थित होते.

उद्घाटनाच्या या दिवसातला सर्वाधिक जिवंत आणि ऊर्जेने भरलेला आवाज उपस्थितांना ऐकायला मिळाला तो मात्र दुपारनंतरच्या सत्रात. राजकारणातलं बुजुर्ग आणि जाणतं नेतृत्व असलेल्या ८५ वर्षे वयाच्या लीलादेवी आर. प्रसाद यांचं भाषण सुरू झाल्यावर. अवघ्या सहा मिनिटांच्या आपल्या भाषणात लीलादेवी यांनी आपल्या राजकारणातील प्रवेशाविषयी सांगितलं, राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात सहभागी होण्याचं महिलांचं प्रमाण वाढावं, यासाठी त्यांनी केलेल्या अनेक प्रयत्नांबद्दल आणि आजच्या ज्वलंत प्रश्नावर त्यांनी काढलेल्या तोडग्याबद्दल त्या बोलल्या.

“माझ्या आईप्रमाणेच मी देखील एक सामाजिक कार्यकर्ती होते आणि नेहमीच असणार आहे. राजकारणात मी आले ती केवळ अपघातानेच,” असंही त्यांनी या वेळी सांगितलं. १९५६ च्या काळात वयाच्या अवघ्या २२ व्या वर्षी लीलादेवी ह्या बेंगुळुरूमधल्या पहिल्यावहिल्या महिला नगरसेवकांपैकी एक म्हणून निवडून आल्या होत्या. पुढे त्यांनी कर्नाटक विधानसभेच्या तीन निवडणुका जिंकल्या आणि नंतर त्या राज्याच्या महिला व बालकल्याण मंत्रीही झाल्या. शिक्षण आणि आरोग्य समितीच्याही त्या अध्यक्ष होत्या.

“स्वतःवर विश्वास ठेवून पुढे जात राहिल्यास महिला आपापल्या क्षेत्रात उत्तम कामगिरी नक्कीच करू शकतात,” महिलांना प्रोत्साहन देत त्या म्हणाल्या. “राज्यसभेची सदस्य असताना मी माझ्या ‘पॉलिटिक्स ऑन द वूमेन्स क्वेश्चन्स’ या पुस्तकाच्या ५०० प्रती छापून त्या सभागृहातल्या जवळपास सर्व खासदारांना वाटल्या होत्या. महिला आरक्षणासंदर्भात आपण केवळ ३३ टक्क्यांची विचारणा का करतो ? आपण खरंतर ५० टक्क्यांची मागणी पुढे आणायला हवी.”

“आपल्या देशातल्या निर्वाचित मंडळांमध्ये महिलांनी सक्रिय सहभाग घ्यावा, त्यांना तिथे क्रियाशील प्रतिनिधित्व मिळावं, यासाठी गेली पन्नास वर्षं मी सातत्याने लढा देते आहे. पण मला याचं दुःख आहे की, अजूनही यात फार बदल झालेला नाही. अजून किती काळ आपण लढत राहायचं? तिथे बसलेले सगळे बहिरे आहेत. अगदी, महिला मंत्रीही महिलांच्या मागण्यांप्रति बहिऱ्या असल्याचंच दिसून येतं!”

“तुम्हांला माझं वय माहिती आहे काय? मी मोरारजी देसाईंच्या बरोबर काम केलंय… इंदिरा गांधींच्या सोबतसुद्धा. मी आज ८५ वर्षांची आहे. पण, न्यायासाठी लढताना वय कधीच आड येत नाही. मला हा लढा पुढे न्यायचा आहे. आपण आपला हा लढा आता दिल्लीच्या दारापर्यंत धडकवायचा का?”… लीलादेवी यांच्या अशा शब्दाशब्दांसोबत समोरून येणाऱ्या टाळ्यांचा कडकडाट देखील वाढत गेल्याचं जाणवत होतं. त्यांनी मग ह्या ‘दिल्ली’च्या प्रश्नावर समोरच्या महिलांना उत्तरादाखल हात वर करायला सांगितलं. क्षणार्धात समोरचे जवळपास सर्वच हात वर झाले. “धन्यवाद. पण असे नुसते हात वर करणं पुरं पडणार नाहीये. आपल्यातल्या प्रत्येकीने दिल्लीला जाताना प्रत्येकी ५० जणींना सोबत न्यायला हवं. तसं घडलं तरच काही अर्थ आहे,” त्या म्हणाल्या.

महिलांच्या आरक्षणाची मागणी प्रत्यक्षात येण्यासंदर्भात लीलादेवींची स्वतःची अशी काही ठाम मतं आहेत. “आपल्या सर्वांसाठीच आरक्षणाचा प्रश्न हा अतिशय ज्वलंत असाच आहे. आजवर एवढ्या वर्षांत त्याबाबत जेही काही प्रयत्न झाले, त्याचा काहीही उपयोग झालेला नाही. त्यामुळे, आता आपल्याला या प्रश्नाचं उत्तर काही आगळ्यावेगळ्या, अभिनव पद्धतींनी शोधायला लागणार आहे. आपल्याला ‘आऊट ऑफ द बॉक्स’ विचार करून या प्रश्नाला भिडावं लागणार आहे. आपण निवडणूक आयोगाकडे जाऊया. निवडणूक आयोग ही एक स्वतंत्र घटनात्मक संस्था आहे. तिला स्वतःचे अधिकार आहेत. आपण आयोगाकडे मागणी करूया की, जे पक्ष आपल्या जागांपैकी ५० टक्के जागा महिलांना देतील अशाच पक्षांना आयोगाने निवडणूक चिन्ह द्यावेत…” लीलादेवी आपली मांडणी करत होत्या.
हा उपाय याआधीही सुचवण्यात आला आहे. पण, एवढ्या ज्येष्ठ आणि सर्वांच्या मनांत आदराचं स्थान असणाऱ्या व्यक्तीकडून असं सुचवलं जात असेल तर, त्याचा विचार नक्कीच अधिक गांभीर्याने व्हायला हवा.

नव्वदच्या दशकात जेव्हा पहिल्यांदाच महिला आरक्षण विधेयक समोर आलं, तेव्हा राज्यघटनेत ७३ व्या आणि ७४ व्या दुरूस्तीद्वारे ते मंजूर करण्यात आलं. त्यावेळी देशात पंचायत आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना एक तृतीयांश आरक्षण मिळालं. २००८ मध्ये पुन्हा एकदा अशाच स्वरूपाच्या एक तृतीयांश आरक्षणाच्या विधेयकाचा मसुदा १०८ वी घटनादुरुस्ती म्हणून तयार करण्यात आला. या विधेयकावर चर्चा होऊन ते राज्यसभेत मंजूर करण्यात आलं.

परंतु, पुढे २०१४ पर्यंत हे विधेयक लोकसभेत मात्र चर्चेसाठीही न आल्याने आणि त्याला लोकसभेची मंजुरी न मिळू शकल्याने ते संमत होऊ शकलं नाही. एकंदरित, सर्वच राजकीय पक्ष ‘आपण महिला आरक्षणाच्या बाजूने असल्याचा’ आव वरकरणी आणत असले, तरीही प्रत्यक्षात मात्र तसं नाही, हे स्पष्ट आहे. आत्ताच्या लोकसभेत सुद्धा हे विधेयक अजूनही चर्चेस आणण्यात आलेलं नाही हे वास्तव आहे. शिवाय, भाजपला लोकसभेत एवढं राक्षसी बहुमत असतानाही आपल्या कारकीर्दीत हे विधेयक लोकसभेत संमत करून घेण्याचा इतिहास काही या पक्षाला घडवता आला नाही हेही खरंच. आत्ताची लोकसभा विसर्जित होण्याआधी फक्त एक छोटं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन तेवढं उरलंय. त्यानंतर लगेचच निवडणुका घोषित होण्याची शक्यता आहे.

मात्र हे सगळं असलं तरीही ही अशी प्रत्यक्षात काही न करता नुसती स्वतःचीच पाठ थोपटून घेण्याची राजकीय पक्षांची ही पद्धत महिला यापुढे नक्कीच खपवून घेणार नाहीत. ‘शक्ती’ने आपल्या उद्घाटनाच्या फक्त तीनच आठवड्यांत आपण नक्की काय करू शकतो, हे दाखवून दिलं. २७ डिसेंबर रोजी ‘कॉल युअर एमपी’ (‘Call Your MP’)ही फोन-मोहीम त्यांनी यशस्वीरित्या राबवली. देशभरातील सुमारे ५०० स्वयंसेवकांनी आपापल्या भागांतील खासदारांना फोन करून महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा द्यायचं आवाहन या मोहिमेतून केलं.

एकीकडे संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात या विधेयकावर साधी चर्चाही घडू शकली नसताना, दुसरीकडे स्वयंसेवकांनी मात्र या फोन-मोहिमेसाठी मोठ्या जिद्दीने प्रयत्न करत महिला आरक्षण विधेयकाला ५४३ पैकी १२७ खासदारांचा पाठिंबा फोनवरून मिळवला.

अगदी अलीकडे, १२ जानेवारीला ‘शक्ती’चं शिष्टमंडळ द्रमुकचे अध्यक्ष एम. के. स्टॅलिन यांना चेन्नईत भेटलं आणि येत्या सार्वत्रिक निवडणुकीत स्टॅलिन यांनी आपल्या पक्षाचे अधिकाधिक महिला उमेदवार उभे करावेत, असं आग्रही आवाहनही त्यांना या शिष्टमंडळाने केलं.

“गेल्या निवडणुकांत द्रमुककडून ज्यांना उमेदवारी दिली गेली त्यामध्ये केवळ ५ टक्के महिला होत्या. समाजाचा अर्धा भाग म्हणजे महिला आहेत. त्यांना पुरुषांच्या बरोबरीने स्थान मिळायला हवं. तामिळी महिलांना राजकीय क्षेत्रात निम्मं स्थान देऊन त्यांना योग्य तो न्याय न मिळाल्यास द्रमुक एरवी जो सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाचा वारसा सांगते, त्याला काहीही अर्थच उरणार नाही,” असं कृष्णस्वामी यांनी स्पष्टपणे मांडलं. ते पुढे म्हणाले, “महिलांना निवडणुकीत पुरेशा संख्येने उमेदवारी देण्यासाठी जोपर्यंत राजकीय पक्ष आपली अंतर्गत रचना आणि कार्यपद्धती बदलणार नाहीत, तोपर्यंत त्याच त्या पुरुष उमेदवारांचे जुने चेहरेच पुनः पुन्हा नव्याने पुढे येत राहतील आणि यातून भारतही फार काही प्रगती साधू शकणार नाही.”

येत्या सार्वत्रिक निवडणुकांत राजकीय पक्षांनी महिलांना अधिकाधिक जागांवर उमेदवारी द्यावी, यासाठी या पक्षांवर शक्य तेवढा दबाव आणण्यासाठी सध्याच्या घडीला ‘शक्ती’ प्रयत्नरत आहे. शिवाय, ‘शक्ती’चं दिल्लीतलं केंद्रही लवकरात लवकर सुरू व्हावं, यासाठीही त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत.

सिंथिया स्टीफन या स्वतंत्र पत्रकार, कार्यकर्ता तसेच सामाजिक धोरणविषयक संशोधक आहेत.