विद्युत वाहनांमुळे प्रदूषणात आणखी वाढ?

आपल्या पहिल्यावहिल्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये, नवीन अर्थमंत्री, निर्मला सीतारामन यांनी विजेवर चालणाऱ्या वाहनांची (Electric vehicles – ईव्ही) खरेदीकरू इच्छिणाऱ्या खरेदीदारांसाठी आयकर सवलती आणि जीएसटी १२% पासून ५% इतका कमी करण्याची घोषणा केली. सर्व ग्राहक वर्गांमध्ये ईव्ही खरेदीदारांची संख्या वाढवणे हा यामागचा उद्देश आहे. उद्योगाने ही घोषणा लगेच उचलून धरली आणि बाजाराचा अंदाज वर्तवणाऱ्या स्पेक्युलेटरना या क्षेत्राच्या चमकदार भविष्याचा लाभ उठवण्याची आशा वाटू लागली. जीवाश्म-इंधने वापरणारी वाहने बंद करण्याची बऱ्याच काळपासून मागणी करणाऱ्या पर्यावरणवाद्यांनीही या घोषणेचे स्वागत केले. दिल्लीमध्ये स्वच्छ हवेसाठी झगडणाऱ्या गटांनीही समाजमाध्यमांमधून समाधान व्यक्त केले.

मात्र विद्युत वाहनांच्या वापराने देशातील हवेच्या प्रदूषणाची समस्या खरेच सोडवली जाईल का हा कळीचा प्रश्न अजूनही रेंगाळत आहे. शिवाय, हळूहळू बाजारातून बाहेर फेकल्या जाणाऱ्या लीड ऍसिड बॅटरी आणि नव्या लिथियम आयन बॅटरी यांचा जो प्रचंड कचरा तयार होईल तो हाताळण्यासाठी आपण तयार आहोत का?

हवेच्या प्रदूषणाविषयीच्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी आपल्याला भारताचा त्याच्या ऊर्जेच्या बाबतीतल्या भविष्याचा काय विचार आहे ते पाहणे गरजेचे आहे. भारत सरकारचा धोरणविषयक प्राथमिक सल्लागार असलेल्या निति आयोगाने डेटाचे विश्लेषण करून हे दाखवले आहे की २०३० मध्ये देशात तयार होणाऱ्या विविध प्रकारच्या ऊर्जांमध्ये कोळशावर आधारित ऊर्जेचा वाटा ४७% पासून ५१% इतका वाढेल. ही वाढ मुख्यतः स्टील आणि सीमेंट क्षेत्रातील वापरामुळे असेल. औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांची उत्पादन क्षमता २०४७ पर्यंत दुप्पट होईल असे भाकीत आहे.

राष्ट्रीय पातळीवरील ऊर्जानिर्मितीमध्ये कोळशाचा वाटा मोठा राहील आणि उद्योगांकरिता प्राथमिक इंधन पर्याय तोच राहील. परिणामी, विद्युत वाहने चार्ज करण्याकरिता ज्या सुविधा उभाराव्या लागतील त्या अखेरीस कोळशावर आधारित औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांवरच अवलंबून असतील, जी मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण करतात.

२०१८ मध्ये, जगातील १० सर्वाधिक प्रदूषित शहरांमध्ये ७ भारतातली होती. कोळसा जाळणे हे हवेच्या प्रदूषणाचे एक प्राथमिक कारण आहे. अलीकडेच, ईटीएच झुरिक येथील संशोधकांनी जगभरातील ७,८६१ कोळशावरील वीजनिर्मिती केंद्रांचे विपरित दुष्परिणाम मोजले आणि असा निष्कर्ष काढला की आरोग्याचा विचार केला तर भारतातील वीजनिर्मिती केंद्रांचा दुष्परिणाम जगात सर्वात अधिक होता.

त्यामुळे विद्युत वाहने म्हणजे शाश्वतता ही अत्यंत चुकीची संकल्पना आहे. जर सर्वाधिक प्रदूषण करणारा कोळसा अजूनही आपल्या ऊर्जा धोरणाचा भाग असणार असेल, तर केवळ बॅटरीवर चालणारी वाहने हवा प्रदूषणाचा प्रश्न सोडवू शकणार नाहीत.

बॅटऱ्यांचा प्रश्न

हवेच्या प्रदूषणाव्यतिरिक्त, विद्युत वाहन क्षेत्रापासून इलेक्ट्रॉनिक कचरा, किंवा ई-कचरा तयार होण्याची मोठी समस्या आहे. आर्थिक वर्ष २०१९ मध्ये ७५९,६०० इतकी विद्युत वाहने विकली गेली. बाजारपेठेच्या विश्लेषकांनुसार, भारतातील विजेवर चालणाऱ्या कारची बाजारपेठ २०१७ ते २०१५ या काळात दहापट म्हणजे $७१.१ दशलक्ष (४८६.२ कोटी रुपये) पासून ते $७०७.४ दशलक्ष (४,८३८.३ कोटी रुपये) अशी जवळजवळ १० पटीने वाढेल असा अंदाज आहे. या वाढीमुळे अर्थातच त्यानंतरच्या दशकात वापरलेल्या बॅटऱ्यांच्या कचऱ्यामध्येही १० पट वाढ होईल. जागतिक स्तरावर व्यवसाय विश्लेषकांच्या अपेक्षेनुसार २०२५ पर्यंत असे ३.४ दशलक्ष पॅकअसतील. केवळ भारतासाठीचे आकडे उपलब्ध नाहीत.

कंपन्या अधिक मोठ्या, हलक्या, अधिक कार्यक्षम व अधिक काळ टिकणाऱ्या बॅटऱ्या विकसित करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. विद्युत वाहनांच्या बाबतीत लिथियम-आयन बॅटऱ्या सध्या उद्योगात प्रमाणित मानल्या जातात. मात्र जगभरात लिथियम-आयन बॅटऱ्या तयार करण्याची उद्योगाची क्षमताच कमी आहे आणि भारताची लिथियम-आयन बॅटऱ्यांचे पुनर्चक्रीकरण करण्याची क्षमता तर दुर्लक्षितच करण्याजोगी आहे.

सुरक्षित पुनर्चक्रीकरण हे पारंपरिक वाहनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या लीड-ऍसिडसारख्या जुन्या बॅटरी तंत्रज्ञानासाठीसुद्धा एक आव्हानच आहे. कायदे सशक्त असूनही, भारतासारख्या संक्रमणकाळातल्या अर्थव्यवस्थांनी अजूनही पुनर्चक्रीकरणाचे तंत्र आणि/किंवा १००% औपचारिक पुनर्चक्रीकरणाची हमी देणाऱ्या बाय-बॅक प्रणाली विकसित केलेल्या नाहीत. परिणामी, टाकून दिलेल्या अनेक लीड-ऍसिड बॅटऱ्या सबंध भारतभर धातूप्रक्रिया करणाऱ्याछोट्या व्यावसायिकांकडे जातात, जिथे धातू काढण्याकरिता अत्यंत प्राथमिक आणि प्रदूषण करणाऱ्या प्रक्रियांचा वापर केला जातो.

एका अंदाजानुसार, कामगार अशा बेकायदेशीर ठिकाणांमधून दर वर्षी सुमारे ६०,००० मेट्रिक टन शिसे बाहेर काढतात. हे लक्षात घेऊन दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने १९९६ मध्ये राजधानी क्षेत्रामधून (NCR) अशा ४५ बेकायदेशीर व्यावसायिकांना धातूप्रक्रिया उद्योग बंद करायला लावले. हे धातूप्रक्रिया उद्योग शिसेयुक्त पेट्रोलवर चालणाऱ्या ८ लाख कारमुळे होणाऱ्या उत्सर्जनाइतके उत्सर्जन करत होते. असे पुनर्चक्रीकरण उद्योग NCR मध्ये तसेच देशाच्या इतर भागांमध्येही प्रचलित आहेत.

भारताचे २००१ चे बॅटरीविषयक नियम (व्यवस्थापन आणि हाताळणी) वापर संपलेल्या लीड-ऍसिड बॅटऱ्यांच्या पर्यावरणीयदृष्ट्या योग्य व्यवस्थापनाचा मार्ग दाखवणे एवढ्यापुरतेच मर्यादित आहेत. दशकभरात लिथियम-आयन बॅटरींचा वापर वाढला असला तरीही हे नियम आणि त्यांच्यातील नंतरच्या सुधारणांमध्ये लिथियम-आयन बॅटरींचा समावेश नाही. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ही त्रुटी त्यांच्या नियमांच्या अंमलबजावणीबाबतच्या २०१६ च्या अहवालामध्येमान्य केली आहे.

तसेच, अनौपचारिक क्षेत्रामध्येही लिथियम-आयन बॅटरींबद्दल फारशी उत्सुकता नाही. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे मिळणाऱ्या सामग्रीची किंमत कमी मिळते. लिथियम-आयन बॅटरींमधल्या लिथियममुळे नव्हे तर कोबाल्टमुळे हे पुनर्चक्रीकरण थोडेफार आकर्षक बनते. अशा परिस्थितीत, पुढच्या दशकामध्ये विद्युत वाहन क्षेत्रामध्ये वर्चस्व असलेल्या लिथियम-आयन बॅटरींचा प्रचंड कचरा हाताळायला भारत तयार आहे का हे पुरेसे स्पष्ट नाही.

या उद्योगाबद्दल आशा बाळगून असणाऱ्यांचा मुद्दा असा आहे की बाजारपेठेत वृद्धी झाल्यानंतर पुनर्चक्रीकरणाचे तंत्रज्ञानही त्यामागोमाग विकसित होईल. मात्र त्यांना जमिनीवरील वास्तव काय आहे हे समजत नाही. अगदी विकसित देशांपुढेही लिथियम-आयन बॅटरींच्या कचऱ्याची मोठी समस्या आहे. उदाहरणार्थ, युरोपियन युनियनमध्ये लिथियम-आय़न बॅटरींमधील केवळ ५% लिथियमचपुन्हा मिळवले जाते. उर्वरित लिथियम एकतर लँडफिलमध्ये गाडले जाते किंवा इनसिनरेटर्समध्ये जाळले जाते. भारतातील धोरणकर्त्यांनी बॅटरींच्या पुनर्चक्रीकरणाची चर्चाही अजून सुरू केलेली नाही. निति आयोगाच्या  विद्युत वाहनांबद्दलच्या २०१८ च्या धोरण अहवालामध्ये बॅटरी पुनर्चक्रीकरणाचा केवळ पुसटसा संदर्भ आहे आणि त्यांनी त्याकरिता कोणत्याही ठोस सूचना केलेल्या नाहीत.

या टप्प्यावर, भारताचे विद्युतवाहन क्षेत्रातील भविष्य केवळ गुंतवणूकदारांनाच आकर्षक वाटत आहे. त्याचे तथाकथित पर्यावरणीय लाभ फारसे काही मिळवून देतील असे दिसत नाही. स्वच्छ हवेच्या पुरस्कर्त्यांनी विद्युत वाहनांकडे रामबाण उपाय म्हणून न पाहता अशा भविष्याशी निगडित जोखमींचे समीक्षात्मक मूल्यमापन केले पाहिजे.

धर्मेश शाह हे कचरा, चक्राकार अर्थव्यवस्था आणि हवामान बदल यांच्यामध्ये रुची असलेले धोरण संशोधक आहेत.

मूळ लेख