शासन बदललं, प्रशासन बदला!

तुम्हाला मुंबईत ‘गेट वे ऑफ इंडिया’वर विद्यार्थांनी केलेलं आंदोलन आठवतं…तेच ते ‘जेएनयू’च्या विद्यार्थांवरील हल्ल्याच्या निषेधार्थ मुंबईतील विद्यार्थ्यांनी केलेलं. सन २०२० च्या सलामीलाच पाच जानेवारीच्या रात्रीपासून हे विद्यार्थी गेट वे वर बसून राहिले होते, ते सात तारखेला सकाळी पोलिसांनी अटक करेपर्यंत तिथेच बसून होते. या आंदोलनाचं आणखी एक वैशिष्ट्य होतं. ते म्हणजे या आंदोलनाचे आयोजक, आंदोलक, गाणी-घोषणा, भाषण यांचे कर्ते करविते विद्यार्थीच होते. विद्यार्थ्यांनी तिथे भेट देणाऱ्या इतर कार्यकर्ते-नेत्यांना दोन शब्दसुद्धा बोलू दिले नाही. अगदी पवार कुटुंबातल्या आमदार रोहित पवारांनासुद्धा. नाही म्हणायला जितेंद्र आव्हाडांनी सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून  बाजू मांडल्याचं नंतर कळलं. पण अबू असीम आझमी, आमदार कपिल पाटील आदी नेत्यांना मात्र गप्प बसून मूक पाठिंबा द्यावा लागला. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला सपोर्ट म्हणून सहा तारखेला संध्याकाळी हुतात्मा चौक ते गेट वे अशी रॅलीही काढण्यात आली. त्या रॅलीतील नेते कार्यकर्ते यांच्यापैकी निवृत्त न्यायाधीश बी.जी.कोळसे पाटील यांनी जोरदार भाषण केल्याचं नंतर एका पत्रकाराने सांगितलं. बाकी असंख्य कार्यकर्ते आले, त्यांनी बघितलं आणि ते गेले अशीच परिस्थिती होती. विद्यार्थ्यांची भूमिका बरोबरच म्हणायला हवी, ज्याचा प्रश्न त्याचं नेतृत्व.

पण पोलीस प्रशासनाची भूमिका मात्र संशयास्पद आहे. या आंदोलन स्थळी ज्या कोणा कार्यकर्ते,पत्रकार,वकील यांनी भेटी दिल्या त्या सर्वांना इथल्या केसमध्ये गुंतवण्याचा सपाटा पोलिसांनी चालवलाय. यात बहूसंख्य कार्यकर्ते, नागरिक असे आहेत, ज्यांनी भाषण सोडा, साधी घोषणाही दिली नाही किंवा विद्यार्थ्यांनी त्यांची दखलही घेतली नाही. आज जवळपास महिनाभराने पोलीस एकेका कार्यकर्त्याला बोलावून अटक दाखवतायत, टेबल जामीन देतायत. मुंबईतील विविध संस्था संघटनांच्या झाडून साऱ्या लोकशाहीवादी पुरोगामी कार्यकर्त्यांना या ना त्या प्रकारे एफ आय आर मध्ये घुसडताहेत. त्यातून पत्रकार, वकील असं कोणालाही सोडलं जात नाहीये. माझ्यावरही तब्बल एक महिन्यानंतर तशीच कारवाई  केली गेली. मी पोलिसांना सांगण्याचा प्रयत्न करून बघितला, की मी केवळ पंधरा वीस मिनिटे तिथे होतो. मुंबईत एव्हढं मोठं आंदोलन होत असताना एखादा पत्रकार तिथे गेल्याशिवाय कसा राहील? जेष्ठ पत्रकार जतीन देसाई यांनाही असच गोवण्यात आलंय. आम्ही दोघंही गर्दीच्या बाहेरच्या बाजूला उभं राहून काय चाललंय ते पहात होतो. ऍड मिहीर देसाई, जनता दलाच्या ज्योती बढेकर यासारखी लोकं तर गेट वे वरून परत जाताना रस्त्यात भेटली होती. म्हणजे ही लोकं काही आंदोलनात बसून नव्हती. पण त्यांच्यावरही केस घेतलीय. पोलिसांसमोर बसल्यावर त्यांनी एक लिस्ट दाखवली आणि विचारलं, यापैकी कोणाला पाहिलं तिथे?मी तिथे फारतर पाचसात ओळखीच्या लोकांना पाहिलं होतं. तेही पत्रकार, वकील वगैरे. या विद्यार्थ्यांना ओळखण्याचा प्रश्नच नव्हता. पण पोलिसांच्या यादीमध्ये कॉम्रेड प्रकाश रेड्डी, सुबोध मोरे, शैलेंद्र कांबळे, भीम आर्मीचे अशोक कांबळे, लोकशाहीर संभाजी भगत अशा कितीतरी जणांची नावं होती. कुंदा प्र.नी.ही माझ्यासमोरच पोलिसांना सांगत होती की त्या दिवशी मी बाहेरगावी होते. पोलिसांनी तिला बाहेरगावचे पुरावे आणायला सांगितलंय. फिरोझ मिठीबोरवालाचं नाव सगळ्यात आधी होतं. यादी बघूनच लक्षात येत होतं की मुंबईतल्या सगळ्या ” ऍक्टिव्ह “लोकांना एकत्र आणण्याचं कठीण कार्य पोलिसांनी पार पाडलेलं आहे. त्याचवेळी या कारवाईतुन, तिथे येऊन गेलेल्या बड्या नेत्यांना अलगद बाजूला ठेवलं गेलंय. त्यांनी आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा देऊनही. सुरवातीला उल्लेख केलेल्या अनेक नेत्यांपैकी प्रकाश रेड्डी वगळता कोणावरही केस नाही. मी तिथे नसतानाच्या कालावधीत येऊन गेलेल्या नेत्यांची तर कुठे नोंदच नव्हती. आपल्याकडे नेत्यांना एक आणि कार्यकर्त्या किंवा सामान्य नागरिकांना एक असा दुहेरी कायदा आहे की काय?

एका कार्यकर्तीच्या म्हणण्याप्रमाणे पोलिसांनी आधीच मुंबईत ऍक्टिव्ह असलेल्या शे दोनशे कार्यकर्त्यांची एक मास्टरलिस्ट तयार केली आणि आता त्यांना अडकवतायत. तिचं म्हणणं खरं असावं की काय अशी शंका घेण्यासारखीच परिस्थिती आहे.  या विद्यार्थ्यांना सहानुभूती म्हणून तिथे आलेल्या नेत्यांवर कारवाई करा असंही कुणाचं म्हणणं नाही. पण इतरांवर केवळ तिथे आले म्हणून कारवाई का असा प्रश्न तर उपस्थित होणारच ना?

सर्वसाधारणपणे एखाद्या आंदोलनानंतर त्याच्या आयोजकांवर कारवाई होते. मागे याच गेट वे ऑफ इंडियावर शरद पवारांच्या नेतृत्वखाली संविधान बचाव रॅली झाली होती. त्यावेळी आयोजकांवर केस घेतली गेली, पवारांवर नाही. मग आताच असं काय घडलंय की पोलीस लिस्ट बनवून शोधून शोधून एकेका कार्यकर्त्यावर केस घेताहेत?

या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी मुंबई महाराष्ट्रातील इतरही घडामोडींचा उल्लेख करणं आवश्यक ठरतं. गेल्या काही वर्षात भाजप सरकारच्या राजवटीत लोकशाही मार्गाने संविधान वाचवण्यासाठी जेव्हढी काही आंदोलने करण्याचा प्रयत्न झाला, त्या प्रत्येक वेळी प्रशासनाने दबावतंत्राचा वापर केला. आजही तीच परिस्थिती कायम आहे. कार्यकर्ते आंदोलनासाठी परवानगी मागायला जाताच त्यांच्या हातात प्रतिबंधात्मक कारवाईची नोटीस ठेवली जाते. गेल्या पाच वर्षात आणि आताही पोलिसांनी एका तरी आंदोलनाला रीतसर परवानगी दिली आहे का ? दिलीच असेल तर ती फक्त आझाद मैदानात. पण आझाद मैदानाचा तर सरकारने पार कोंडवाडा करून टाकलाय. आझाद मैदान बंदिस्त झालंय अन आंदोलन कोंडलं गेलंय. मुंबईसारख्या शहरात साध्या मीटिंगसाठीही पोलिसांची परवानगी घ्यावी लागतेय. कोणतीही खाजगी संस्था, शाळा त्यांचे हॉल किंवा वर्ग सरकरविरुद्धच्या कार्यक्रमांसाठी  द्यायला तयार नाहीत. महाराष्ट्रात अजूनही सरकारविरुद्ध बोलणं  म्हणजे देशद्रोह समजला जातोय बहुतेक. एका एनजीओला तर पथनाट्य महोत्सवासाठी परवानगी देण्याआधी डेमो करून दाखवायला सांगितलंय. त्यात एनआरसी सारखे विषय तर नाहीत ना, हे चेक करणार म्हणे पोलीस. केवळ पोलिसच नाही तर सर्वच तऱ्हेच्या प्रशासकीय संस्थांमध्ये हीच परिस्थिती आहे. प्रशासनाच्या प्रत्येक पायरीवर बसून शम्बुकाचा वेध घेणाऱ्या या प्रशासकीय  बाबूंना रोखणार तरी कोण?

तरी नशीब म्हणायचं,सरकारी नोकर,प्राध्यापकांना  रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधीनी या खाजगी शाखेत प्रशिक्षण देण्याचा आजतागायत सुरू असलेला पायंडा बंद करण्याचा निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी जाहीर केलाय. सरकार बदललं तरी प्रशासन तेच आहे.त्याची मानसिकता मागल्या पानावरुन पुढे चालू आहे आणि म्हणूनच बहुधा प्रशासनात बसलेले उच्च अधिकारी भाजप किंवा संघाविरुद्ध बोलणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा, बंच ऑफ थॉट्स सारखा “बंच ऑफ टार्गेट्स”तयार करण्याचा प्रयत्न करत असावेत. पण राज्यातील सरकार  बदललंय हे यांना कोणीतरी ठणकावून सांगायला हवंय आणि एक दिवस केंद्रातील भाजप सरकारही बदलणार आहे, हे सत्य त्यांच्या डोक्याच्या फायलीत सरकारी जीआर सारखं कोंबायला हवं.

प्रशासनातल्या या “संघी”क मनोवृत्तीला बाहेरचा रस्ता दाखवलाच पाहिजे. जितेंद्र आव्हाडांनीही याचा अनुभव अनेकदा घेतला आहे.आज ते राज्याचे मंत्री आहेत.त्यांच्याकडून अपेक्षा आहेच.पण गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी सुद्धा या कामी ताबडतोब हस्तक्षेप केला पाहिजे.काँग्रेस राष्ट्रवादीचे मंत्री विसरले नसतील तर त्यांना आठवण करून देतो की, तुमचं हे सरकार आलंय ते राज्यातील पुरोगामी जनता आणि त्यांचे प्रतिनिधी असलेल्या कार्यकर्त्यांनी   महाराष्ट्राची पुरोगामी भूमी नांगरून ठेवल्यामुळेच.तुमच्यातील काही सन्माननीय अपवाद वगळता, तुम्ही ऐदीपणे गाद्या गिरदयांवर लोळत पडला होता तेव्हा राज्यातील हजारो कार्यकर्ते “भाजप विरुद्ध भारतीय” चा झेंडा घेऊन रस्त्यावर लढत होते.त्यांच्या संघर्षामुळे तुमचं सरकार आलंय. तेव्हा या सरकारने कार्यकर्त्यांना लटकवण्याचा प्रयत्न ताबडतोब थांबवला पाहिजे.विरोधी किंवा वेगळ्या मतांसाठी मोकळी वाट ठेवलीच पाहिजे.अन्यथा अशा कोंडीचे विस्फोटक परिणाम होतात हा इतिहास आहे.सरकारने जनतेच्या मतांचा आदर राखलाच पाहिजे.नव्हे,लोकशाहीत ते सरकारचं कर्तव्यच आहे.

लक्षात घ्या,नुसतं सरकार बदलून चालत नाही,तर नवं सरकार आपलं आहे  याची खात्री लोकांना पटावी लागते.कामगारांचं राज्य आलं असं म्हणून भागत नाही तर त्यांना त्याची प्रचिती यावी लागते.नाहीतर त्या राज्याचा रशिया होतो.