सरकारी बाबू, भक्तीची वेळ संपली बर का!

जेव्हा केव्हा भविष्यातले इतिहासकार मोदी कालखंडाचा मृत्युलेख लिहतील तेव्हा अनेक निराशाजनक गोष्टींची नोंद त्यांना करावी लागेल. उदाहरणार्थ, संशयास्पद सुरक्षाकराराच्या बचावासाठी ख्यातनाम वकील के. के. वेणुगोपाल यांच्यासारख्यांनी स्वतःला उपलब्ध करून/स्वतःचा वापर करू दिले.
कितीही काहीही असले तरी ते या देशाचे अटर्नी जनरल आहेत. हे पद, सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग, भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक, इत्यादी संस्थांच्या अध्यक्षपदाप्रमाणेच एक संविधानिक कार्यालय आहे जे कुठल्याही राजकीय खेळांच्या आणि हितसंबंधांच्या पलीकडे असले पाहिजे. निष्पक्षता जपणे ही त्यांची जबाबदारी असल्याने त्यांनी राजकीय हितसंबंधांपासून दूर राहिले पाहिजे. निवडणुकींच्या काळात ह्या जबाबदारीचे कर्तव्यात रूपांतर होते. संघराज्याच्या प्रथा आणि नियमांचे संरक्षक या न्यायाने या संस्थांनी आचार संहितेचा सन्मान करणे आवश्यक आहे. हा सन्मान फक्त शाब्दिक नाही तर त्यात सच्चेपणा हवा! सगळ्यांना समान संधी मिळण्यासाठी जागरूक राहिले पाहिजे.
अर्थात, हे लिहायला जितके सोपे आहे तितकेच करायला अवघड आहे. खास करून गेल्या पाच वर्षात बघितले तर, या देशाच्या घमेंडी आणि मग्रूर पंतप्रधानांनी भारतातील सगळ्या राज्यांचे कणे वाकवून, त्यांना गुढग्यावर बसायला भाग पाडले आहे. बहुतेक नोकरशहा, न्यायाधीश, पोलिस अधिकारी, जनरल्स आणि एडमिरल यांनी स्वतःला पंतप्रधानांनी सांगितलेल्या कथनात गुंफून घेतले आहे. या सगळ्या लांगुलचालनाच्या आणि हितसंबंध प्रस्थापित करण्याच्या प्रक्रियेत, ते आपल्या संघराज्य रचनेला तडे जात आहेत हे विसरले आहेत.
आता आचारसंहिता लागू झाली आहे. आता, अप्रामाणिक राजकारण्यांना कायद्याचे उल्लंघन करू न देणे, हे प्रत्येक अधिकाऱ्याचे, मग तो उच्च किंवा निम्न पातळीवर काम करणारा कुणीही असो, कर्तव्य आहे. २१व्या शतकाला वेढलेल्या  दहशतवादामुळे राज्यकर्त्यांचा देश चालविताना गरजेचा असणारा घटनात्मक संयम सुटलेला आहे; शक्तिमान पुढार्‍यांची भुरळ सध्या भारतीयांना पडली आहे; राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली नको-एवढा अधिक्षेप करणार्‍या पोलिसांवरची  वेसण न्यायालयांनी सैल सोडली आहे; नोकरशहांनी पंतप्रधानांची हुकुमशाही आनंदाने स्वीकारली आहे.
भावनिक न होता, संघराज्याची मूलतत्वे आणि स्वरूप लक्षात घेऊन ते जपले पाहिजे. कुठल्याही सत्ताधाऱ्याने ‘मजबूत सरकार’ आणण्याचे आमिष दाखवले तरीही लोकशाहीच्या विकृतीकरणाला कुठल्याही परिस्थितीत थारा मिळता कामा नये!
येत्या दोन महिन्यांच्या काळात, निवडणूक प्रक्रियेची शुचिता आणि निष्पक्षता जपणे हे एक मोठे आव्हान सर्व नोकरशाही व्यवस्थांच्या समोर आहे. मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका, नुसताच शाब्दिक प्रपंच नसून घटनात्मक संरचनेचा तो मुलभूत आधार आहे. राजकीय गुंडांनी लोकशाही प्रक्रियेवर स्वार होऊन त्याचा गैरवापर करू नये या हेतूने, घटनात्मक समतोल राखण्यासाठी त्या संरचनेची रचना केली आहे.
नोकरशाही कोणत्या ना कोणत्या नेत्याबरोबर जवळून काम करत असते. या प्रक्रियेत त्यातील काही जणांना काही नेत्यांबद्दल आत्मीयता निर्माण होते; त्यांच्या कार्यपद्धतीचे आकर्षण निर्माण होते. काही अधिकारी तर त्या नेत्यांच्या दरबारात रुजू होतात. काही जण स्वतःला त्या नेत्यांच्या प्राधान्यक्रमांना, पूर्वग्रहांना आणि विचारांना बांधून घेतात. गुजरातसारख्या अनेक राज्यांमध्ये एकाच राजकीय पक्षाबरोबर सरकारी अधिकारी इतका प्रदीर्घकाळ काम करत असतात की नोकरशाही तटस्थ असली पाहिजे हा विचारच ते हळूहळू विसरून जातात. या तटस्थतेची गरज त्यांच्या लक्षातच येत नाही.
राज्यातील किंवा केंद्रातील कुठल्याही सरकारला मुलभूत योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारी अधिकाऱ्यांच्या सल्ल्यांची गरज असते हे मान्य आहे. त्याचप्रमाणे आखलेली योजना सर्वोत्तम पद्धतीने राबवली जावी यासाठीही सरकारी अधिकाऱ्यांची कामगिरी उत्तम असण्याची गरज असते. पण सरकारी अधिकाऱ्यांनी कधीच, आणि विशेषतः जेव्हा निवडणुका लागलेल्या असतात तेव्हा, राजकीय नेत्याच्या राजकीय खुन्नशीचा आणि द्वेषाचा भाग होता कामा नये. पण गेल्या काही वर्षात नोकरशाही या प्रकारांपासून स्वतःला अलिप्त ठेऊ शकलेली नाही, हे खेदाने म्हणावे लागते! नोकरशाहीने आता स्वतःचा आवाज आणि पाठीचा कणा राखण्याची वेळ आली आहे. त्यांनी विरोधी पक्षाचा भाग होण्याची गरज नाही. तसेच त्यांनी राजकारणाविरोधात विद्रोह करण्याचीही गरज नाही. त्यांनी फक्त मतदान मोकळ्या वातावरणात कसे होईल इतकेच बघायचे आहे. गेल्या काही वर्षातील हुजरेगिरी आणि शरणागतीचे परिमार्जन  करण्याची संधी त्यांना मिळालेली आहे. विशेषत: अनुभवी वरिष्ठांनी ही जोखीम पार पाडली पाहिजे. तरच ते मतदानाच्या दिवसांमध्ये बूथ पातळीवर काम करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचार्यांकडून तटस्थपणाची अपेक्षा करू शकतील.
जर अधिकारीवर्ग असाच कणाविरहित राहिला तर ‘सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोग’ या दोन संस्थानी स्वतःच्या अखत्यारीत या अधिकारी वर्गाची कानउघडणी करायला हवी. टी.एन. शेशन यांनी १९९०मध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून पदभार घेईपर्यंत, देशभर राजकीय मनमानी होती. ती परिस्थिति आमुलाग्र बदलली आहे ही अभिमानाची आणि समाधानाची गोष्ट आहे. ‘निर्वाचन सदना’चे नेतृत्व करणाऱ्या तीन प्रतिष्ठित व्यक्तींचे काम फक्त वारसा जपणे हे नसून त्याहीपेक्षा अधिक महत्वाचे आहे. सत्तेच्या पाठिंब्याचे  पुनर्जीवन ह्या सार्वत्रिक निवडणुकींमागच्या हेतूचे पावित्र्य जपण्याची गरज त्यांना समजली पाहिजे. निवडणूक प्रक्रियेचा निष्पक्षपातीपणा निःसंदेह राहील यासाठी त्यांनी विशेष प्रयत्न केले पाहिजे.
अलीकडील वर्षांमध्ये निवडणूक आयोग या बाबतीत पूर्णतः कमी पडले होते. उदाहरणार्थ, गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकीत शेवटच्या दिवशी, रस्त्यावरील प्रदर्शनासाठी आयोगाने परवानगी नाकारल्यावर मोदींनी हवाई मार्गाचा वापर केला. या झालेल्या उल्लंघनासाठी निवडणूक आयोगाने पंतप्रधानांना जबाबदार धरले नाही. (आणि कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनाही नाही!) नियमांना न जुमानता मोदींनी निवडणूक आयोगाला धाब्यावरच बसवले. त्याचप्रमाणे, मोरारी बापू या स्वयंघोषित संताच्या धार्मिक प्रवचनांना परवानगी देण्यात आली, जी वस्तुतः प्रचारकी हेतूने प्रेरित होती. निवडणूक आयोगाने भाजपच्या अशा अपराधांकडे दुर्लक्ष केले असाच निष्कर्ष निघतो. या सगळ्याचे प्रायश्चित्त घेण्याची वेळ आता आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या फर्मांनानंतर तरी ईव्हिएम मशीन्सच्या बाबतीत घेणे-देणे नसल्याची भूमिका पुसून काढायला निवडणूक आयोग बांधील आहे. आयोग आता एका नव्या नेतृत्वाच्या हातात आहे; डागाळलेली ख्याती खोडून काढून संस्थेचा मान राखला जाईल अशी अपेक्षा केली जात आहे. पुलवामा, बालाकोट, पाकिस्तान, मसूद अझहर, आणि चीन हे सारे असले तरीही आपल्या उदात्त लोकशाहीपासून आपण दूर जाऊ शकत नाही. या देशाच्या लोकशाही यंत्रणेवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. ‘नवा भारत’ उदयास येत असला तरीही आपली घटनात्मक बांधणी, नैतिकता व शिष्टाचार कधीही बदलणार नाहीत.

हरीश खरे हे दिल्लीतील पत्रकार असून, ते ट्रिब्यूनचे संपादक-मुख्य-अध्यक्ष होते.

मूळ इंग्रजी लेख येथे वाचवा.

अनुवाद: पी. कमला