सरन्यायाधीश बोबडे आणि शेतकरी संघटना

नागपूर: भारताचे सरन्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे यांचे शेतकरी संघटनेबरोबर जवळचे संबंध होते. या संघटनेचे सध्याचे अध्यक्ष अनिल घनवट हे सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार आणि नवीन शेतकरी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन करणारे शेतकरी यांच्यातील वाटाघाटींमध्ये मध्यस्थ म्हणून नेमलेल्या समितीवर नियुक्त केले गेले आहेत. पंजाब आणि हरयाणातील हजारो शेतकरी दिल्लीच्या बाहेर अनेक आठवड्यांपासून आंदोलन करत आहेत, आणि सरकारने हे कायदे मागे घ्यावेत ही मागणी करत आहेत.

सरन्यायाधीशांच्या बाजूने यामध्ये थेट हितसंबंधांचा संघर्ष नसला तरीही या समितीवर नियुक्त केलेल्या लोकांच्या बाबतीत अनेक प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. शेतकऱ्यांच्या युनियनने समितीबरोबर वाटाघाटी करण्यास नकार दिला आहे व त्यातील सदस्य तीन वादग्रस्त कायद्यांचे उघड समर्थक असल्याचा आरोप केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय किसान युनियनचे भूपिंदर सिंग मान, शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवट, दक्षिण आशियातील इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रीसर्च इन्स्टिट्यूटचे माजी संचालक प्रमोद कुमार जोशी आणि कृषी अर्थतज्ञ अशोक गुलाटी यांची समितीवर नियुक्ती केली आहे.

या समितीतील सदस्यांबाबत टीका होत असताना, सरन्यायाधीश बोबडे यांच्या खंडपीठाच्या मते एखाद्या व्यक्तीची कृषी कायद्यांबद्दलची भूतकाळातील वक्तव्ये किंवा दृष्टिकोन यामुळे ती अपात्र ठरत नाही. वकीलांच्या मते ही भूमिका सध्याच्या स्थापित असलेल्या हितसंबंधांच्या संघर्षाच्या तत्त्वाच्या विरोधी आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील जय अनंत देहाडराय म्हणतात, “माझ्या मते, सरन्यायाधीशांनी स्थापन केलेली समिती हितसंबंधांच्या संघर्षाबाबतीतल्या दोन प्राथमिक चाचण्यांवर अनुत्तीर्ण होते. सदस्यांची यापूर्वीची मते त्यांचा प्रत्यक्ष आणि दर्शनी पूर्वग्रह असल्याचे सुचवतो आणि आदर्शतः हे कायदे घटनात्मक आहेत की नाही हे निर्धारित करण्यामध्ये हात असलेल्या कोणत्याही समितीसाठी ते अपात्र ठरतात. सरन्यायाधीशांनी अशा गोष्टीला परवानगी देणे हे आश्चर्यकारक आहे. कदाचित आधी त्यांना त्याबाबत कल्पना नसावी.”

या समितीतील सदस्यांची निवड कायद्याला अनुकूल होईल अशा रितीने करण्यात आली आहे असा शेतकऱ्यांनी आरोप केल्यानंतर मान यांनी राजीनामा दिला मात्र बाकी सदस्य अजूनही समितीमध्ये आहेत.

बोबडे यांची वकील म्हणून असलेली पार्श्वभूमी

१९८० मध्ये, न्यायमूर्ती बोबडे हे तरुण वकील होते आणि शेतकरी संघटनेचे सदस्य होते. तसेच ते संस्थापक शरद जोशी यांचे मित्र होते, जोशी अनेकदा नागपूरला त्यांच्या घरी राहत असत.

“१९८३ ते १९८६ या काळात कधीतरी त्यावेळच्या काँग्रेस सरकारने शरद जोशी आणि जीवनराव चांडक यांच्यासह आमच्या काही नेत्यांवर एका आंदोलनानंतर रासुका लावला होता. आमचे वरिष्ठ नेते नागपूरच्या तुरुंगात होते. राम जेठमलानी नागपूरला आले आणि उच्च न्यायालयात त्यांनी आमच्या नेत्यांची बाजू लढवली. त्यावेळी ते शरद बोबडे यांच्या घरी राहिले होते. तेव्हापासून बोबडे कुटुंब शेतकरी संघटनेशी जोडलेले आहे. त्यांचे वडील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत खूपच संवेदनशील होते आणि कपाशी पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी जनहितार्थ याचिका दाखल केली होती. मी त्या प्रकरणात एक पक्ष होतो,” शरद जोशींच्या शेतकरी संघटनेचे माजी सदस्य विजय जावंधिया यांनी द वायर ला सांगितले.

ते म्हणाले, “बोबडे कुटुंबियांचे शेतकरी संघटनेबद्दलचे प्रेम त्यानंतर वाढतच गेले. जेव्हा संघटनेने दिवाळखोरीच्या याचिका दाखल करण्यास सुरुवात केली तेव्हा राम जेठमलानी यांनी सल्लागार म्हणून आम्हाला मदत केली आणि शरद बोबडे यांनी विदर्भासाठी संपूर्ण मदत केली. त्यांचे नागपूरमधील घर हे त्यावेळच्या शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांचे घरच बनले होते. त्यांनी या कामासाठी एक पैसाही आकारला नाही. ते जवळजवळ आमचे कार्यकर्ते म्हणूनच काम करत होते.” जावंधिया हे १९८६-८७ या काळात संघटनेच्या महाराष्ट्र विभागाचे अध्यक्ष होते आणि १९८२ पासून ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमिटीचे समन्वयक आणि अध्यक्ष होते.

महाराष्ट्राचे सध्याचे मुख्यमंत्री, उद्धव ठाकरे, आणि याआधीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या दोघांनीही बोबडे यांच्या बढतीनंतर त्यांचा सत्कार करताना त्यांच्या शेतकऱ्यांशी असलेल्या बांधिलकीबाबत उल्लेख केला होता.

१९९३ पासून, शेतकरी संघटनेचे अनेक भागांमध्ये विभाजन होऊ लागले. ही संघटना एक अनौपचारिक संघटना होती, तिची घटना किंवा औपचारिक सदस्यत्व नव्हते. जावंधिया, चंद्रकांत वानखेडे, राजू शेट्टी, सदाभाऊ खोत आणि गजानन अहमदाबादकर हे संघटनेच्या बाहेर पडले. त्यापैकी काहींनी त्यांचे आपापले गट तयार केले तर जावंधियांसारखे काही स्वतंत्र राहिले.

जावंधियांचे शरद जोशींबरोबर मुक्त बाजार धोरणांबाबत तीव्र मतभेद होते. जोशी नेहमीच बाजाराच्या बाजूने होते आणि त्यांना किमान आधारभूत किंमती नको होत्या. सर्वोच्च न्यायालय समितीवर ज्यांची नियुक्ती झाली आहे ते घनवटही त्याच विचारांचे आहेत. जावंधिया संघटनेतून बाहेर पडले आहेत परंतु तेही स्वतःला शेतकरी संघटनेचे सदस्य म्हणवतात आणि कृषी क्षेत्रात कार्यकर्ता म्हणून काम करतात.

“व्ही. पी. सिंग जेव्हा पंतप्रधान झाले तेव्हा आम्ही नागपूरमध्ये त्यांचा सत्कार समारंभ आयोजित केला होता आणि शरद बोबडे त्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष होते,” जावंधिया आठवण सांगतात. पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग त्या रात्री नागपूरमध्येच राहिले होते आणि बोबडेंच्या घरी त्यांनी रात्रीचे जेवण केले होते.

“शरद जोशी नागपूरला येत तेव्हा माझ्याकडे राहत. पण १९९३ मध्ये त्यांनी मुक्त बाजाराला पाठिंबा दिल्यानंतर मी शेतकरी संघटनेपासून दूर झालो. त्यानंतर ते कधीही नागपूरला आले की शरद बोबडेंच्या घरी राहत. माझेसुद्धा बोबडेंबरोबर वैयक्तिक संबंध होते. मी अजूनही त्यांना मित्र म्हणतो,” जावंधिया म्हणतात.

त्या काळात शरद बोबडे आणि अनिल घनवट यांचे परस्परांशी काही संबंध होते का असे विचारले असता जावंधिया म्हणाले, घनवट त्यांना १९९३ मध्ये शेतकरी संघटनेचे एक स्थानिक कार्यकर्ते म्हणूनच केवळ माहिती होते.

बोबडे यांनी कालांतराने संघटनेबरोबरचे संबंध संपवले

शरद जोशींची अन्य संघटना स्वतंत्र भारत पक्षाचे नागपूरमधील एक पदाधिकारी अनामिकतेच्या अटीवर द वायरशी बोलले. त्यांनी दावा केला की न्यायाधीश झाल्यानंतर बोबडे यांनी शेतकरी संघटनेपासून स्वतःला दूर केले.

“त्यांनी कधीच घनवटांबरोबर काम केले नाही,” ते म्हणाले. घनवट स्वतःही हे सांगतात.

“शरद जोशींचे भारतातील जवळजवळ सर्वच महत्त्वाच्या व्यक्तींबरोबर चांगले संबंध होते,” अनिल घनवट यांनी द वायरला सांगितले. “मला त्याबाबत (न्या. बोबडेंच्या शेतकरी संघटनेबरोबरच्या संबंधांबाबत) काहीच माहिती नव्हती. ते भारताचे सरन्यायाधीश झाल्यानंतरच मला शरद बोबडे नावाची कुणी व्यक्ती असल्याचे कळले. मी १९९५ मध्ये शेतकरी संघटनेचा पूर्णवेळ सदस्य बनलो. मी कधीच त्यांचे नाव ऐकले नव्हते आणि आमच्या संघटनेतही त्यांची कधीच चर्चा झाली नाही. माझ्याकडे त्यांचा फोन नंबरही नव्हता.”

संघटनेचे महाराष्ट्र विभागाचे माजी उपाध्यक्ष गजानन अहमदाबादकर यांनीही बोबडेंचे शरद जोशींबरोबर चांगले संबंध होते याची पुष्टी केली.

“शरद बोबडे हे शेतकरी संघटनेशी संबंधित होते हे खरे आहे. त्यांचे वडीलही संघटनेच्या जवळचे होते,” अहमदाबादकर सांगतात. अहमदाबादकरांनी २००४ मध्ये शेतकरी संघटनेतून बाहेर पडून राजू शेट्टींबरोबर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची स्थापना केली.

घनवट बोबडेंबरोबर काम करत होते का असे विचारल्यावर ते म्हणाले, “नाही. अनिल घनवट खूप नंतर संघटनेत आले, जेव्हा सगळ्याच ठळक लोकांनी संघटना सोडली होती. शरद जोशींच्या मृत्यूनंतर बोबडेंचेही संघटनेशी संबंध संपले. संघटनेचे महत्त्वही त्यानंतर खूपच कमी झाले. शरद बोबडेंचे योगदान हे होते की शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांवर लावण्यात आलेले खटले ते लढवत असत. संघटनेचे काम कमी झाल्यानंतर त्यांचीही भूमिका संपली.”

तरीही घनवटांच्या समावेशाबाबत प्रश्नचिन्ह उरतेच

मात्र, अहमदाबादकरांनी हेही नमूद केले, की घनवटांचा तीनही वादग्रस्त कृषी कायद्यांना पाठिंबा आहे आणि ते शेतकऱ्यांच्या एका गटाचे प्रमुख आहेत म्हणूनच त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीमध्ये जागा मिळाली आहे.

जावंधियासुद्धा समितीच्या नियुक्तीने व त्यातील दोन्ही शेतकरी प्रतिनिधी मुक्त बाजारपेठेचे पाठीराखे असल्याचे पाहून आपण चकित झालो असे सांगतात.

“ही समिती शेतकऱ्यांच्या बाजूची असूच शकत नाही. पी. साईनाथ का नाहीत समितीवर? कारण हे सरकार त्यांना सहन करू शकत नाही. पण हे सगळे अंदाज आहेत. माझ्या मते घनवट आणि शेतकरी संघटना या दोन्हींची या संपूर्ण प्रश्नाबाबतची भूमिका हा राजकीय संधीसाधूपणा आहे. शरद जोशी यांनी व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान असताना त्यांच्यासाठी राष्ट्रीय कृषी धोरणाचा मसुदा तयार केला होता. सिंग यांनी त्याकडे फारसे लक्ष दिले नाही, पण २५ जानेवारी १९९१ रोजी सिंग यांनी “अधिकृत धोरण” म्हणून तो प्रकाशित केला होता. या धोरणामध्ये स्पष्टपणे शासनाचा हस्तक्षेप असावा अशी शिफारस होती. पण ज्याक्षणी नरसिंह राव सरकार सत्तेत आले तेव्हापासून जोशी मुक्त अर्थव्यवस्थेचे समर्थक बनले. यापेक्षा मोठा राजकीय संधीसाधूपणा कोणता असेल? सत्ताधारी पक्षाबरोबर त्यांची धोरणेही बदलली. शरद जोशी शेतकऱ्यांच्या चळवळीत येण्यापूर्वी नोकरशहा होते आणि कालांतराने त्यांच्यातला नोकरशहा शेतकरी कार्यकर्त्यापेक्षा वरचढ झाला. त्यामुळेच शेतकऱ्यांच्या चळवळीने आपली दिशा गमावली,” जावंधिया म्हणाले.

घनवट या समितीवर असणे आणि भूतकाळात घनवटांच्या संघटनेबरोबर सरन्यायाधीशांचे संबंध असणे यामध्ये हितसंबंधांचा संघर्ष दिसतो का असे विचारल्यावर जावंधिया म्हणाले, “शरद बोबडे यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीच्या सुरुवातीला खूप चांगली भूमिका घेतली होती आणि सरकारला कठोर प्रश्न विचारले होते. सुरुवातीला हे कायदे तूर्तास अंमलात आणू नयेत अशी त्यांची टिप्पणी ऐकून मला हुश्श वाटले होते, पण आता हे सदस्य बघा. त्यांनी अशा लोकांची समितीवर का नियुक्ती केली हे मला कोडेच आहे. मी या समितीबाबत अजिबात खूश नाही आणि सरन्यायाधीशांनी यापेक्षा चांगली समिती निवडायला हवी होती. पण मी त्यांना संशयाचा फायदा देऊ इच्छितो. कदाचित सरकार विरोधकांना स्वीकारण्यास तयार नसेल, आणि म्हणून अशी समिती तयार करण्यात आली असेल.”

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सेक्रेटरी जनरल यांच्यामार्फत सरन्यायाधीशांना त्यांच्या शेतकरी संघटनेबरोबरच्या पूर्वीच्या संबंधांबाबत एक प्रश्नावली पाठवण्यात आली होती, परंतु त्याबाबत आत्तापर्यंत काही प्रतिसाद आलेला नाही. तो आल्यास लेखात सुधारणा करण्यात येतील.

पवन दहाट हे महाराष्ट्रातील मुक्त पत्रकार आहेत. त्यांनी द हिंदू, हफिंग्टन पोस्ट आणि फ्रंटलाईन साठी लेखन केले आहे.

मूळ लेख