४ राज्यांतील विधानसभा निवडणुका व जमिनींचे वाद

सिंगूर आणि नंदीग्राममध्ये झालेल्या जमीनविषयक संघर्षांशी संबंधित समुदायांना खंदा पाठिंबा देत पश्चिम बंगालमध्ये १० वर्षांपूर्वी तृणमूल काँग्रेसचे सरकार सत्तेत आले. सिंगूरमध्ये प्रस्थापित सीपीआय(एम) सरकारने जमीनमालकांच्या संमतीशिवाय जमिनींचे अधिग्रहण केले आणि टाटा मोटर्स लिमिटेडला नॅनो उत्पादन कारखाना बांधण्यासाठी दिल्या. तृणमूल नेत्या ममता बॅनर्जी २००६ मध्ये उपोषणाला बसल्या होत्या. यामुळे कारखान्याच्या विरोधातील चळवळीला जोर आला. अखेरीस कंपनीला हा प्रकल्प सोडावा लागला आणि सीपीआयची (एम) ३७ वर्षांची सत्ताही संपुष्टात आली.

आता पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुका सुरू असताना एक प्रश्न पुढे येतो: ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेस सरकारने गेल्या १० वर्षांच्या कार्यकाळात जमिनीचे संघर्ष सोडवण्यासाठी काय केले? या सरकारनेही जमिनींचे संघर्ष निर्माण केले का? हे संघर्ष उद्योगक्षेत्रावरून झाले का? सरकारने ते सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले का?

या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यासाठी मार्च ते मे २०२१ या काळात निवडणूक प्रक्रियेत जाणाऱ्या चार राज्यांतील जमीन संघर्षांचे विश्लेषण करावे लागले. लॅण्ड कॉन्फ्लिक्ट वॉच (एलसीडब्ल्यू) या संशोधकांच्या स्वतंत्र नेटवर्कद्वारे हे विश्लेषण करण्यात आले आहे. हे नेटवर्क भारतातील नैसर्गिक संसाधनांचा अभ्यास करते. भारतातील सुमारे ८०० जमीन संघर्षांच्या डेटाबेसवर हा डेटा आधारित आहे.

प्रत्येक राज्याचे तपशीलवार विश्लेषण करणारा संपूर्ण अहवाल उपलब्ध आहे (here). या लेखात अहवालातील निष्कर्षांचा सारांश देण्यात आला आहे.

जमीन आणि संबंधित संसाधनांचा वापर, त्यावरील प्रवेशाचा हक्क आणि/किंवा त्यांचे नियंत्रण यांना दोन किंवा अधिक पक्षांनी आव्हान दिले तर त्याला जमीनविषयक संघर्ष म्हणता येईल अशी व्याख्या एलसीडब्ल्यूने केली आहे. यामधून खासगी बाजूंमधील संघर्षांना वगळण्यात आले आहे. केवळ सार्वजनिक संदर्भ असलेल्या वादांचाच अभ्यास करण्यात आला आहे. भारतभरातील ३०हून अधिक डेटा संशोधकांनी या संघर्षांची माहिती दिली आहे. यामध्ये आसाममधील १८, केरळमधील १७, तमीळनाडूतील १५ आणि पश्चिम बंगालमधील १७ जमीनविषयक संघर्षाचा अभ्यास करण्यात आला आहे. पुड्डुचेरीतील जमीनविषयक संघर्षाची कोणतीही माहिती मिळालेली नाही.

या संघर्षांसंदर्भातील १२ निकषांच्या आधारे विश्लेषण करण्यात आले आहे.  संघर्ष सुरू झाला ते वर्ष, संघर्षामागील कारण, आर्थिक क्षेत्राचा सहभाग, कायदेशीर चौकट, कायद्याच्या पळवाटा आणि मानव हक्क उल्लंघन आदी निकष लावले जातात. वादांचे निवारण आणि त्यात न्यायालयांनी पार पाडलेली भूमिका यांवरील माहितीही यात आहे.

आपल्याला काय दिसते?

निवडणुकीला सामोऱ्या जाणाऱ्या चारही राज्यांमध्ये जमीन संघर्षाला कारणीभूत असलेले अनेक घटक आहेत.

तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकाळात पश्चिम बंगालमध्ये आठ जमीन संघर्ष सुरू झाले. सरकारने यातील दोन वादांवर तोडगा काढला आहे. लोखंडाच्या खाणी हे या वादांमागील प्रमुख कारण आहे.

आसाममधील निम्म्याहून अधिक संघर्ष ‘परके’ या संकल्पनेतून उद्भवलेले आहेत. यामध्ये आदिवासींना घूसखोर संबोधून हुसकावून लावण्यापासून ते निर्वासनाच्या मोहिमेद्वारे स्थलांतरितांच्या वसाहतींना लक्ष्य करण्यापर्यंत अनेक बाबींचा समावेश होतो.

तमीळनाडू आणि केरळमध्ये पर्यावरणाचा ऱ्हास व पर्यावरण कायद्यांची निकृष्ट अमलबजावणी यांतून संघर्ष निर्माण झाले आहेत.

जमीन अधिग्रहण आणि जमीनहक्क यांबाबत तमीळनाडू व पश्चिम बंगालमध्ये अधिक वाद आहेत. निवडणूक जाहीरनाम्यांमध्येही याबाबत अनेक वायदे करण्यात आले आहेत.

केरळच्या सुंदर किनारपट्टीवरील संघर्ष किनाऱ्याची धूप व केरळ कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीला प्रकल्पांच्या नियमनातील अपयश या वाढत्या धोक्यांवर लक्ष केंद्रित करतात. कोणत्याही राज्यातील दोनहून अधिक संघर्षांचे निवारण झालेले नाही आणि या निवारणाचा न्यायालयाच्या निर्णयाशी संबंध असल्याचे उदाहरण क्वचितच आहे. सरकारकडून कायदा प्रवर्तन यंत्रणांचा गैरवापर झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत आणि याची परिणती मानवी हक्क उल्लंघनात होते. याची आसाममध्ये सहा, पश्चिम बंगालमध्ये चार, तमीळनाडूत तीन तर केरळमध्ये एक उदाहरण आहे.

राज्यवार प्रवाह

पश्चिम बंगाल

डेटाबेसनुसार पश्चिम बंगालमध्ये १७ संघर्ष आहेत. या संघर्षांचा परिणाम २.२ लाख लोकांना व सुमारे ७६,७२२ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीला फटका बसला आहे. संरचना हा या संघर्षांशी जोडलेला सर्वांत मोठा आर्थिक घटक आहे. या संघर्षांमध्ये जमीन अधिग्रहण हा सर्वांत वादग्रस्त मुद्दा आहे. प्रभावित समूह प्रकल्पासाठी जमीन देण्यास नकार देतात किंवा निर्धारित भरपाईचा आग्रह धरतात. कोळशाच्या खाणी हा संघर्षाला आमंत्रण देणारा विषय आहे. दुर्गापूर प्रोजेक्ट्स लिमिटेडकडे कामगार भरपाईची मागणी करत आहेत आणि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेडद्वारे खाणकामासाठी अधिग्रहित जागेच्या बदल्यात लोक नोकऱ्या व भरपाई मागत आहेत.

तृणमूलच्या कार्यकाळात राज्यात आठ संघर्ष निर्माण झाले. लक्षणीय बाब म्हणजे समुदायाच्या मागण्या टीएमसी सरकारने पूर्ण केल्या असता राज्यातील दोन संघर्ष मिटते. कावाखाली येथील शेतकऱ्यांकडून बेकायदा रितीने संपादित करण्यात आलेल्या जमिनी परत करण्याचे काम राज्य सरकारने सुरू केले. तसेच लोकांच्या आंदोलनामुळे भानगर येथील वादग्रस्त पॉवर ग्रिड योजनाही गुंडाळली.

आसाम

जमिनीवर अतिक्रमण करणाऱ्यांपासून राज्याला ‘मुक्त’ केले जाईल आणि राज्यातील जनतेची ओळख जपली जाईल असा वायदा राज्यातील सत्ताधारी भाजपने व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी जनतेला केला आहे. राज्यातील ‘लॅण्ड जिहाद’ संपवण्याचे वचन भाजपने केले आहे. याला मूळची आसामी लोकसंख्या आणि स्थलांतरित बंगाली मुस्लिमांमध्ये दीर्घकाळ चाललेल्या संघर्षाचा संदर्भ आहे. सरकारने मूळच्या आसामी समुदायांसाठी जमिनीचे पट्टे जारी केले आहेत आणि स्थलांतरितांना बाहेर काढले आहे.

आसाममध्ये सध्या चाललेल्या १८ संघर्षांपैकी सहा भाजप सरकारच्या कार्यकाळात सुरू झाले आहेत, तर सहा काँग्रेस सरकारच्या काळात सुरू झाले आहेत. चार संघर्ष आसाम गण परिषद सत्तेत असताना निर्माण झाले आहेत. ६६ टक्क्यांहून अधिक वादांमध्ये कुटुंबांना त्यांच्या घरांतून बळजोरीने बाहेर काढण्यात आले आहे. त्यानंतर त्यांच्यावर घुसखोर असा शिक्काही मारण्यात आला आहे. सिपाझार संघर्ष आणि पूरग्रस्तांचे नदीकाठावरून विस्थापन केल्याचे प्रकरण आदी अनेक वादांना स्थलांतरितविरोधी भावनेचे अस्तर आहे. निर्वासनाच्या मोहिमा अनेकदा एतद्देशीय समुदायांच्या वसाहतींनाही लक्ष्य करतात.

केरळ

एलसीडब्ल्यू डेटाबेसनुसार, केरळमध्ये एकूण १७ वाद सुरू आहेत. यातील ११ सत्ताधारी डाव्यांच्या कार्यकाळात निर्माण झालेले आहेत. तर सहा यापूर्वीच्या काँग्रेस प्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळातील आहेत. पर्यावरणाच्या ऱ्हासाला विरोध ही प्रभावित समुदायांची सर्वांत प्रचलित मागणी आहे. संरचना निर्मिती हा अर्थशास्त्रीय घटकही यात आहे. यात सरकारद्वारे झालेल्या वादग्रस्त जमीन संपादनाचे प्रकार अनेक आहेत. यातील आठ वादांमध्ये पर्यावरण कायदे लागू आहेत तर सहा संघर्ष पर्यावरण कायद्यांच्या उल्लंघनाविरोधात आहेत. केरळमध्ये किनारपट्टीलगत अनेक प्रकल्प आहेत. यातील काही खासगी तर काही सरकारी निधीवर चालणारे आहेत. या प्रकल्पांमुळे सीआरझेड अधिसूचना, २०११चे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार आहे. अपार्टमेंट्सचे बांधकाम, समुद्रीखेळ तसेच वाळू उत्खननामुळे किनारपट्टीची धूप होण्याचा धोका वाढत आहे. यामुळे जल परिसंस्थेला हानी पोहोचते आणि किनारपट्टीवरील नागरिकांना धोका निर्माण होतो.

केरळमधील दोन वाद निकाली निघाले आहेत. यूडीएफ सरकारने किन्फ्रा इंडस्ट्रियल प्लान प्रकल्पासाठी केलेले भूसंपादन गुंडाळल्यामुळे एक वाद संपला, तर एडामोन-कोची वीज प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणी राज्य सरकारने पूर्ण केल्यामुळे या प्रकल्पासंदर्भातील वादाला पूर्णविराम मिळाला.

तमीळनाडू

तमीळनाडूत १५ वाद सुरू असल्याचे डेटाबेसमध्ये नमूद आहे. यातील १० सत्ताधारी एआयएडीएमके सरकारच्या काळात सुरू झाले आहेत. या वादामुळे १,१२,५६५ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीवर परिणाम होत आहे. कट्टुपल्ली येथे अदाणी बंदर विस्ताराला विरोध आणि थुटूकुडी येथील स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टर कारखान्याविरोधात चाललेली निदर्शने (यात २०१८ मध्ये पोलिसांनी १३ जणांना गोळ्या घालून मारले होते.)  यांबद्दल माध्यमे बऱ्याच बातम्या देत आहेत. तमीळनाडू स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन हे राज्य सरकारचे महामंडळ तमीळनाडूतील बहुतेक जमीनविषयक वादांना कारणीभूत आहे. संपादनास विलंब करणे हा सर्व संघर्षांमधील समान धागा दिसत आहे. विशेषत: एसआयपीसीओटी आणि भारतीय विमानतळ प्राधिकरणासारख्या अन्य दोन संस्थांबाबत हे दिसून आले आहे.

दोन वादांवर पडदा पडला आहे. एकामध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने थिरुवल्लुर येथे औद्योगिक पार्क करण्यास परवानगी दिली होती. कृष्णगिरीमध्ये सिपकॉनद्वारे भूसंपादनाविरोधात चाललेली निदर्शने विरून गेली आहेत. सत्तेत परत आलो तर अदाणी बंदर विस्तार तसेच कन्याकुमारी बंदराचा विस्तार या प्रकल्पांना केराची टोपली दाखवू असा निवडणूककालीन वायदा तमीळनाडूचे उपमुख्यमंत्री ओ. पनीरसेल्वम यांनी केला आहे.