इज्जतीचा प्रश्नः सीबीआयच्या ताब्यातील १०० किलो सोने चोरीस

नवी दिल्लीः सीबीआयच्या कस्टडीत असलेले ४३ कोटी रु.चे सुमारे १०० किलो सोने चोरीस गेले असून या संदर्भात सीबीआयची चौकशी करावी असे आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडू पोलिसांना दिले आहेत.

न्यायालयाच्या या आदेशानंतर सीबीआयच्या अधिकार्यांची धावाधाव सुरू झाली असून हे प्रकरण संस्थेचा ‘प्रेस्टिज इश्यू’ (इज्जतीचा प्रश्न) असल्याने तामिळनाडू पोलिसांपेक्षा केंद्रीय तपास यंत्रणेने या सोन्याचा शोध घ्यावा अशी विनंती सीबीआयने न्यायालयाला केली आहे.

२०१२मध्ये सुराना कॉर्पोरेशन लिमिटेडने सुमारे ४०० किलो वजनाच्या सोन्याची आयात केली होती. हे सोने बार व दागिन्यांमध्ये होते पण या सोन्याची आयात विदेशी व्यापार धोरणांतर्गत अवैधरित्या असल्याचा दावा करत त्यांच्या चेन्नई येथील कार्यालयावर सीबीआयने छापे टाकून हे सोने हस्तगत केले होते. या सोन्याच्या आयातीसंदर्भात ‘मिनरल अँड मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ व सुराना कॉर्पोरेशनमध्ये वाटाघाटी सुरू होत्या पण सुराना कॉर्पोरेशनवर कारवाई करण्याची टाळाटाळ व त्यांचे व्यवहार लपवण्याचे प्रयत्न मिनरल अँड मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाकडून केले जात असल्याचा आरोप सीबीआयने केला आणि हे सोने ताब्यात घेतले.

हे सोने ज्या तिजोरीत ठेवले त्या तिजोरीच्या किल्ल्या विशेष सीबीआय न्यायालयात जमा केल्या होत्या, असे सीबीआयचे म्हणणे आहे व त्या संदर्भातील कागदपत्रे सीबीआयकडे आहेत पण त्याव्यतिरिक्त अन्य कोणतेही कागदपत्रे व पुरावे सीबीआयकडे नाहीत.

२०१३मध्ये सीबीआयकडून या प्रकरणाचा तपास सुरू झाला पण तपासात कोणताही पुरावा सापडला नसल्याने सीबीआयने या प्रकरणाची फाईल बंद केली. एवढेच नव्हे सीबीआय न्यायालयानेही हे प्रकरण बंद केले. पण नंतर स्टेट बँक ऑफ इंडियाने थकबाकी असल्याच्या कारणावरून सुराना कॉर्पोरेशनविरोधात केस दाखल केली व त्यांच्या ताब्यातील सोने तारण म्हणून द्यावे असे सीबीआयला सांगितले. जेव्हा मद्रास उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांच्या समक्ष सीबीआयने तिजोरी उघडली तेव्हा त्यातील १०३ किलो सोने गायब  असल्याचे आढळून आले.

या घटनेमुळे सीबीआय अडचणीत आली, न्यायालयाने सीबीआयचीच चौकशी व्हावी म्हणून हे प्रकरण तामिळनाडू पोलिसांकडे सोपवल्यानंतर सीबीआयने आमच्या इज्जतीचा प्रश्न असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत केंद्रीय पातळीवर एनआयएसारख्या संस्थेकडे तपास द्यावा अशी विनंती केली.

न्यायालयाने ही विनंती फेटाळत तुम्हाला सीतेसारखी अग्निपरीक्षा द्यावीच लागेल, अन्यथा कारवाईला तोंड द्यावे लागेल असे स्पष्ट केले.

मूळ बातमी