अतिवृष्टी जिल्ह्यांसाठी ११ हजार ५०० कोटींचे पॅकेज

मुंबईः राज्यातील विविध जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसंदर्भात मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने ११ हजार ५०० कोटी रुपये इतक्या तरतुदीस मान्यता दिली असून यामधून मदत, पुनर्बांधणी व आपत्ती सौम्यीकरण यावर खर्च केला जाईल. आपत्तीग्रस्त नागरिकांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दरापेक्षा वाढीव दराने मदत करण्यात येईल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

या निधीपैकी मदतीसाठी १५०० कोटी रुपये, पुनर्बांधणीसाठी ३००० कोटी रु. व बाधित क्षेत्रात सौम्यीकरण उपाययोजनांसाठी ७००० कोटी रु. खर्चास मान्यता देण्यात आली.

मदत अशी असेल

सानुग्रह अनुदान:- कुटुंबांना कपडे तसेच घरगुती भांडी/वस्तू यांचे नुकसानीकरिता ४८ तासांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी क्षेत्र पाण्यात बुडले असण्याची अट शिथिल करून ५००० रुपये प्रतिकुटुंब कपड्यांचे नुकसानीकरिता तर ५००० रुपये प्रतिकुटुंब, घरगुती भांडी/वस्तु यांच्या नुकसानीकरिता देण्यात येईल.

पशुधन नुकसान – दुधाळ जनावरे ४० हजार रुपये प्रति जनावर, ओढकाम करणारी जनावरे ३० हजार रु. प्रति जनावर, ओढकाम करणारी लहान जनावरे २० हजार प्रति जनावर, मेंढी/बकरी/डुकर- ४ हजार रु. (कमाल ३ दुधाळ जनावरे किंवा कमाल ३ ओढकाम करणारी जनावरे किंवा कमाल ६ लहान ओढकाम करणारे जनावरे किंवा कमाल ३० लहान दुधाळ जनावरे प्रति कुटुंब या मर्यादेत). कुक्कुटपालन पक्षी- रु.५० प्रति पक्षी, अधिकतम रु. ५ हजार रु. प्रति कुटुंब.

घरांच्या पडझडीसाठी मदत- पूर्णत: नष्ट झालेल्या  पक्क्या/कच्च्या  घरांसाठी १ लाख ५० हजार रु. प्रति घर, अंशत: पडझड झालेल्या (किमान ५०%) पक्क्या/कच्च्या घरांसाठी मदत ५० हजार रु. प्रति घर. अंशत: पडझड झालेल्या (किमान २५ %) पक्क्या/कच्च्या घरांसाठी मदत २५,००० रु. प्रति घर, अंशत: पडझड झालेल्या (किमान १५ %) कच्च्या/ पक्क्या घरांसाठी रु. १५ हजार प्रति घर, नष्ट झालेल्या झोपड्या रु. १५ हजार प्रति झोपडी. (शहरी भागात मात्र ही मदत  घोषित केलेल्या झोपडपट्टी पट्ट्यातील पुनर्वसनासाठी पात्र असलेल्या झोपड्यासाठी देय राहील. ग्रामीण भागात अतिक्रमित झोपडी जे नियमितीकरणास पात्र आहेत पण अद्याप नियमितीकरण झालेली नाहीत ती पात्र राहतील)

मत्स्य बोटी व जाळ्यांसाठी अर्थसहाय्य :- अंशत: बोटीचे नुकसान १० हजार रुपये, बोटींचे पूर्णत : नुकसान – २५ हजार रु., जाळ्यांचे अंशत: नुकसान- ५ हजार रु., जाळ्यांचे पूर्णत: नुकसान-  ५ हजार रुपये.

हस्तकला/कारागिरांना अर्थसहाय्य :- जे स्थानिक रहिवासी आहेत, ज्यांचे नाव  स्थानिक मतदार यादीत आहे व जे रेशनकार्डधारक आहेत त्यांना पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या ७५ टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त ५० हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली. हस्तकला व हातमाग कारागीर यामध्ये बारा बलुतेदार, मूर्तीकार इत्यादी यांचा समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली.

दुकानदारांना अर्थसहाय्य – जे स्थानिक रहिवासी आहेत, ज्यांचे नाव  स्थानिक मतदार यादीत आहे व जे रेशनकार्डधारक आहेत अशा दुकानदारांपैकी अधिकृत दुकानदार यांना पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या ७५ टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त ५० हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली.

टपरीधारकांना अर्थसहाय्य – जे स्थानिक रहिवासी आहेत, ज्यांचे नाव  स्थानिक मतदार यादीत आहे व जे रेशनकार्डधारक आहेत अशा टपरीधारकांपैकी अधिकृत टपरीधारकांना पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या ७५ टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त १० हजार रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली.

कुक्कुटपालन शेडकरिता अर्थसहाय्य :- कुक्कुटपालन शेडच्या नुकसानीसाठी ५ हजार रुपये इतकी मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली.

सर्वंकष, कायमस्वरुपी धोरण आखा – मुख्यमंत्री

या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.

ते असे, दरडप्रवण क्षेत्रातील तसेच निळया रेषेच्या आतील नागरिकासंदर्भात सर्वंकष कायमस्वरुपी योग्य धोरण आखण्यात यावे. पूराची वारंवारिता वाढत आहे. त्यामुळे प्रशासनातील अधिकारी व या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती यांची समिती गठीत करून त्याचा अभ्यास करण्यात यावा. तसेच या अभ्यासामध्ये राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (NWDA) या संस्थेचा सहभाग घेण्यात यावा. या अभ्यासाचा  अहवाल मंत्रिमंडळास सादर करण्यात यावा. महाड आणि चिपळूण या क्षेत्रातील गंधारी, सावित्री, वशिष्ठी या नद्यांच्या खोली करणाचे व नदी पात्रात सुधारणा करण्याचे व पूर संरक्षक भिंती बांधण्याबाबत सखोल अभ्यास करून शास्त्रोक्त पध्दतीने पुढील ३ वर्षात याबाबत कार्यक्रम राबविण्यात यावा. एककालिक आधारसामग्री अधिग्रहण प्रणाली ( Real Time Data Acquisition System)  ही प्रणाली पुढील तीन महिन्यात उभी करण्यात यावी.