राज्यसभेचे १२ खासदार निलंबित

नवी दिल्लीः  मोदी सरकारने वादग्रस्त तीन कृषी कायदे मागे घेतले होते, या निर्णयावर चर्चा व्हावी अशी भूमिका सर्व विरोधी पक्षांनी घेतल्याने या मुद्द्यावरून राज्यसभेत सोमवारी प्रचंड गोंधळ झाला. या गोंधळात गेल्या पावसाळी अधिवेशनात १२ सदस्यांनी गैरवर्तन केल्याचा ठपका ठेवत त्यांना संसदेचे हिवाळी अधिवेशन संपेपर्यंत निलंबित करण्यात आले आहे. यामध्ये काँग्रेसचे ६ सदस्य, तृणमूलचे २, शिवसेनेचे २, माकपचे व भाकपचे प्रत्येकी एका सदस्याचा समावेश आहे.

निलंबित करण्यात आलेल्या सदस्यांची नावे पुढील प्रमाणेः फुलो देवी नेताम, छाया वर्मा, रिपून बोरा, राजामणि पटेल, सय्यद नासिर हुसेन, अखिलेश प्रताप सिंग हे सर्व सदस्य काँग्रेसचे आहेत.

प्रियंका चतुर्वेदी, अनिल देसाई हे शिवसेनेचे सदस्य आहेत.

डोला सेन, शांता छेत्री हे सदस्य तृणमूल काँग्रेसचे आहेत.

एलामाराम करीम हे माकपचे तर बिनॉय विश्वम हे भाकपचे सदस्य आहे.

सोमवारी राज्य सभेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर गोंधळ सुरू झाला. या गोंधळात राज्यसभेचे सभापती वेंकय्या नायडू यांनी संसदेच्या गेल्या पावसाळी अधिवेशनात ११ ऑगस्ट रोजी धक्काबुक्की करणे, संसदेच्या नियमांचा भंग करणे, गैरवर्तन करणे या आरोपाखाली १२ खासदारांना निलंबित केले. या खासदारांच्या निलंबनाची शिफारस संसदेने नेमलेल्या एका समितीने केली होती त्यामुळे हा निर्णय घ्यावा लागला, असे सरकारचे म्हणणे होते.

या निलंबनात आपचे संजय सिंह, प्रताप सिंह बाजवा यांची नावे दिसून आली नाही. त्यांच्यावर १२ ऑगस्ट रोजी गोंधळ घातल्याचे आरोप आहेत.

३ वादग्रस्त कृषी कायदे मागे

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सरकारने वादग्रस्त तीन शेती कायदे मागे घेतले. आपण कायदे मागे का घेत आहोत याचे स्पष्टीकरण वा चर्चा सरकारने दोन्ही सभागृहात केली नाही. यावरून विरोधक आक्रमक झाले. शेती कायदे कोणतीही चर्चा न करता संसदेत संमत करण्यात आले तसे ते कोणतीही चर्चा न करता मागे घेण्यात आले, यावर विरोधत संतप्त झाले.

सोमवारी सकाळी ११ वाजता लोकसभेचे कामकाज सुरू झाले तेव्हा केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी तीन शेती कायदे मागे घेत असल्याचे विधेयक सभागृहात ठेवले. पण सरकारने या विधेयकांवर चर्चा ठेवावी अशी मागणी विधेयकांनी केली. अनेक विरोध सदस्य लोकसभा अध्यक्षांसमोरच्या वेल पर्यंत पोहचले. त्यांनी सरकारविरोधात घोषणाबाजी सुरू केली. या गदारोळात लोकसभेचे कामकाज दुपारी २ पर्यंत तहकूब ठेवण्यात आले. दुपारी जेव्हा कामकाज सुरू झाले तेव्हाही विरोधकांनी चर्चेची मागणी केली. या गोंधळात त्यांनी मंगळवारपर्यंत कामकाज तहकूब केले.

नंतर उपसभापती हरिवंश नारायण सिंग यांनी शेती विधेयकावर विरोधकांनी केलेली चर्चेची मागणी फेटाळून लावली व आवाजी मतदानात तिन्ही विधेयके मागे घेतल्याचे जाहीर केले.

सरकारच्या या निर्णयावर काँग्रेससह सर्व विरोधक नाराज झाले. सरकार लोकशाहीविरोधी असल्याचा विरोधकांनी आरोप केला. संसदेच्या सभागृहात चर्चेविना विधेयक मागे घेत असल्याचे हे पहिलेच उदाहरण असल्याचा विरोधकांचा आरोप होता.

राज्यसभेतही विरोधकांची चर्चेची मागणी धुडकावून सरकारने तीनही विधेयके मागे घेतल्याचे जाहीर केले.

मूळ वृत्त