लोक अदालतींत १७ लाख प्रकरणे निकाली

मुंबई:  राज्यभरात एकाच दिवशी  न्यायालयांमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या या वर्षातील पहिल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये १७ लाख ५१ हजार २११ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. या माध्यमातून वाहतूक विभागाला ६९ कोटी रु.पेक्षा जास्त रुपयांचा महसूल मिळाला आहे.

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्रातील ३४ जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणे, ३ उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती/ उपसमित्या आणि ३०९ तालुका विधी सेवा समित्या येथे राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये १ हजार ४८७ पॅनल ठेवण्यात आलेली होती.  या पॅनलसमोर ६५ लाखांपेक्षा जास्त  दाखलपूर्व प्रकरणे आणि ४ लाख प्रलंबित प्रकरणे अशी एकूण ६९ लाख प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी १६ लाख ६८ हजार ८५२ वाद दाखलपूर्व प्रकरणे, ८२ हजार ३५९ प्रलंबित प्रकरणे असे एकूण १७ लाख ५१ हजार २११ प्रकरणे निकाली काढण्यात आले. या राष्ट्रीय लोक अदालतीपूर्वी विशेष बैठकीमध्ये ७२ हजार ४८८ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.

संपूर्ण राज्यात संपन्न झालेल्या या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये महिलांसाठी १२९ महिला समर्पित पॅनल कार्यरत करण्यात आले होते. विशेषत: या पॅनलमधील सर्व सदस्य आणि कर्मचारी वृंद महिला होत्या. त्यामुळे महिलांसंबंधित प्रकरणे गतीने निकाली काढण्यात यश आले.

महाराष्ट्रातील वाहतूक विभागाची ट्रॅफिक ई-चलानची ६० लाखांपेक्षा जास्त प्रकरणे वाद दाखलपूर्व स्वरुपात राष्ट्रीय लोक अदालतीसमोर ठेवण्यात आली होती. त्यामध्ये १४ लाखांपेक्षा जास्त प्रकरणे तडजोड होऊन निकाली निघाली व त्यामधून वाहतूक विभागाला ६९ कोटी रु.पेक्षा अधिकचा महसूल प्राप्त झाला. या सर्व ३६ लाख प्रकरणांमध्ये संबंधित पक्षकारांना ऑनलाईन नोटीस पाठविण्यात आल्या होत्या.

या मध्ये मोटार अपघात नुकसान भरपाई प्रकरणे, बँकाचे वसुलीचे दावे कोर्टात प्रलंबित असलेले तडजोड पात्र फौजदारी प्रकरणे, वैवाहिक प्रकरणे, धनादेश अनादर झाल्याचे खटले, बीज कंपन्यांनी दाखल केलेले खटले वित्त संस्था तसेच भ्रमणध्वनी कंपन्या यांची रक्कम वसूली प्रकरणे व पोलीसाची वाहतूक चलनाबाबतची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात ठेवण्यात आलेली होती.