ज्या राज्यांत भाजपचं सर्वात मोठा पक्ष नाही अशा राज्यांमध्येही गेल्या काही काळात अमित शहांनी भाजपचे मुख्यमंत्री बसवले आहेत. मग बिहारमध्ये ते इतकी मोकळीक नितीश कुमारांना का बरं देत असावेत असा प्रश्न उपस्थित होतो.
“भाजपच्या जास्त जागा आल्या तरी मुख्यमंत्री नितीश कुमारच राहतील.”
“राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्राची भाषा योग्य नव्हती.”
“तनिष्कच्या जाहिरातीवरुन जो वाद झाला तो OVER ACTIVISM होता, त्याचं मी समर्थन करत नाही.”
ही तीन वाक्यं एका ज्येष्ठ भाजप नेत्याच्या मुलाखतीतली आहेत असं नुसतं सांगितलं तर तुम्ही काहीसे गोंधळात पडाल. कदाचित त्यातल्या त्यात एखाद्या मवाळ प्रकृतीच्या नेत्याचं नाव घ्याल. पण ही तीनही वाक्यं देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांची आहेत.
एका खासगी वाहिनीला दिलेल्या ताज्या मुलाखतीत त्यांनी ही विधानं केली आहेत. कोरोना लॉकडाऊनच्या दरम्यान त्यांची ही पहिलीच मुलाखत. या दरम्यान त्यांच्या प्रकृतीबाबतही अनेक अफवांना पेव फुटल्यानं त्या दृष्टीनंही या मुलाखतीचं महत्त्व होतंच. पण अमित शहा यांनी काही प्रश्नावर घेतलेली भूमिका अनेकांना चक्रावणारी होती. ती त्यांच्या नेहमीच्या ठणकावून सांगणाऱ्या भाषेतली नव्हती.
बिहार निवडणुकीत नेमकं कोण कुणाशी लढतंय हेच स्पष्टपणे कळत नाहीय असं चित्र तयार झालंय. म्हणजे वरून दिसायला भाजप आणि नितीश कुमार यांच्या जेडीयूची युती असली तरी चिराग पासवान यांच्या स्वतंत्र लढण्याच्या भूमिकेमुळे भाजपच्या अंतस्थ हेतूबद्दल अनेक चर्चा सुरू झाल्या. संशय दूर करण्यासाठी भाजप नेते, चिराग पासवान यांच्याशी आपला काही संबंध नसल्याचं सांगतायेत. त्यांना मोदींचे फोटो सभेत वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. पण मुळात चिराग पासवान यांनी बहुतांश उमेदवार हे नितीश कुमार यांच्याच जेडीयूविरोधात उभे केले आहेत. त्यामुळे भाजप नेमकी काय खेळी करतेय याबद्दल चवीनं चर्चा सुरू होत्या. त्याचवेळी अमित शाहांनी त्याबाबत दिलेलं हे जाहीर वक्तव्य महत्त्वाचं आहे. बिहारमध्ये भाजपच्या जागा कमी आल्या तरी मुख्यमंत्री मात्र नितीश कुमारच असतील हे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं आहे.
खरंतर अमित शहा यांचं हे वक्तव्य ऐकल्यावर इकडे महाराष्ट्रात शिवसेनेला हसावं की रडावं हे कळत नसेल. कारण याच मुख्यमंत्रीपदाच्या हट्टावरून भाजपनं महाराष्ट्रासारखं राज्य गमावलं. इथे तर मुख्यमंत्रीपद वाटून घ्यायलाही शिवसेना तयार होती. मग तरीही महाराष्ट्रात इतकी आक्रमक असलेली भाजप बिहारमध्ये इतकी उदार का बरं झाली असावी? ज्या राज्यांत भाजपचं सर्वात मोठा पक्ष नाही अशा राज्यांमध्येही गेल्या काही काळात अमित शाहांनी भाजपचे मुख्यमंत्री बसवले आहेत. मग बिहारमध्ये ते इतकी मोकळीक नितीश कुमारांना का बरं देत असावेत असा प्रश्न उपस्थित होतो.
महाराष्ट्र आणि बिहारमध्ये भाजपच्या भूमिकेतला हा फरक लक्षात घेताना मुळात भाजपची दोन्ही राज्यांमधली ताकद वेगवेगळी आहे हे समजून घ्यायला हवं. महाराष्ट्रात भाजपला १०५ म्हणजे जवळपास शिवसेनेच्या दुप्पट जागा मिळाल्या. बिहारमध्ये दोन्ही पक्षांच्या ताकदीत इतकं अंतर पडेल का याबद्दल साशंकता आहे. मागच्या वेळी हे दोन्ही पक्ष एकमेकांच्या विरोधात होते. नितीश आणि लालूंच्या पक्षाची तेव्हा काँग्रेससोबत महागठबंधनमध्ये युती झाली होती. त्यावेळी भाजपला ५३ तर नितीशकुमार यांच्या जेडीयूला ७० जागा मिळाल्या होत्या. लोकसभेला दोन्ही पक्षाच्या कामगिरीत बराच फरक पडत असला तरी राज्यात नितीश कुमार हाच चेहरा असल्यानं विधान सभेला तो दिसत नाही. शिवाय बिहारमध्ये भाजपकडे नितीश कुमारांना सक्षम असा पर्याय तूर्तास तरी दिसत नाही. अर्थात एकदा मुख्यमंत्री बसवायचाच झाल्यास कुणीही खट्टर उभा होऊ शकतो. पण बहुदा तूर्तास नितीश कुमार यांना गोंजारून आपल्या बाजूला ठेवण्यातच भाजपला फायदा दिसत असावा. कारण राष्ट्रीय पातळीवर मोदींना जे नेते आव्हान देऊ शकतात, त्यापैकी एक नितीश कुमार आहेत.
नितीश कुमार हे बिहारमध्ये लालू यादव यांच्या आरजेडीसोबत जाऊनही हातमिळवणी करू शकतात. त्यामुळे बिहारमध्ये केलेली ही तात्पुरती तडजोड भाजपसाठी राष्ट्रीय पातळीवर अधिक फायदे देणारी आहे. त्यातही शिवसेना आणि अकाली दल यांनी साथ सोडल्यानंतर आता रामदास आठवले वगळता एकही घटक पक्षाचा मंत्री मोदींच्या मंत्रिमंडळात उरलेला नाही. त्यामुळे नितीश कुमार यांना सामावून घेणं भाजपसाठी अधिक सोपं बनलं आहे किंवा ते प्रतीकात्मकतेसाठीही हवं असावं कदाचित. शिवाय नितीश कुमार यांना मैत्रीच्या मिठीत गुरफटत ठेवूनही बिहारमध्ये पक्षविस्ताराचं लक्ष्य गाठता येऊ शकतंच.
अनेक राजकीय विश्लेषकांना वाटतं की यावेळी बिहारमध्ये नितीश कुमार हे पुन्हा मुख्यमंत्री बनणं अवघड आहे. आता निकाल कसे येतात त्यावर हे सगळं अवलंबून असेलच. पण जर भाजप नितीश कुमार यांच्या युतीला पुरेशा जागा मिळाल्या तर मात्र इतक्या जाहीरपणे विधान केल्यानंतर अमित शहा मागे हटतील असं वाटत नाही. महाराष्ट्रात शिवसेना वारंवार आरोप करते की भाजपनं आपल्यालाल दगा दिला, दिलेला शब्द पाळला नाही. पण ती बंद दाराआडची चर्चा होती. अमित शहा यांनी नितीश कुमार यांच्या मुख्यमंत्रीपदाबाबत केलेलं विधान मात्र अगदी जाहीर आणि थेटपणं केलेलं आहे. इतक्या स्पष्टपणे केलेल्या विधानानंतरही त्यांनी दगाफटका केला तर त्यांच्या विश्वासार्हतेलाच खीळ बसू शकते. एखाद्या राज्यातली अशी कृती इतर ठिकाणी परिणाम करू शकते. त्यामुळेच अमित शहा यांचं हे थेट वचन ते काही माघारी घेणार नाहीत असं मानायला जागा आहे.
आता बिहारमध्ये इतकं उतू जाणारं भाजपचं मित्रप्रेम महाराष्ट्रात का दिसलं नाही असाही सवाल आहे. महाराष्ट्रात भाजप आणि शिवसेना पाच वर्षे सत्तेत असले तरी एकमेकांचे शत्रू असल्यासारखेच वागत होते. बिहारमध्ये नितीश कुमार हे २०१४ लाच भाजपपासून वेगळे झाले होते. नंतर प्रसंगी लालूप्रसाद यादव यांच्याशी हातमिळवणी करून त्यांनी पुन्हा बिहार जिंकलं. पण लालूप्रसाद यादव यांच्यासोबत सरकार चालवणं अवघड झाल्यानं त्यांनी २०१७ मध्ये पुन्हा भाजपची साथ धरली. त्यानंतर मात्र सेना-भाजपप्रमाणे त्यांच्यात फारशा कुरबुरी दिसलेल्या नाहीत. शिवाय महाराष्ट्रात सेना-भाजपला एकमेकांची ताकदच मान्य नव्हती हा मूळ प्रॉब्लेम होता. बिहारमध्ये नितीश कुमार यांनी ती आधीच दाखवली आहे.
बिहारमध्ये खरंतर अद्याप एकदाही भाजपचा मुख्यमंत्री बनलेला नाही. राम जन्मभूमी आंदोलनानंतर हिंदी बेल्टमध्ये अनेक राज्यांमध्ये भाजपनं आपला जम बसवला. पण बिहारमध्ये भाजपच्या या ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाला अंगावर घेणारे लालूप्रसाद यादव हे इतकी वर्षे तळ ठोकून होते. नंतर नितीश कुमारांनी ही जागा घेतली. आता पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री बनण्याची संधी आली तर ती सोडू नये अशी अनेक नेते, कार्यकर्त्यांची इच्छा दिसतेय. पण बाकीच्या राज्यांत शत प्रतिशत भाजपचा नारा देणारे शहा बिहारमध्ये मात्र दुय्यम भूमिका स्वीकारायला तयार होतायत. आता हा महाराष्ट्रात हात पोळल्यानंतरचा धडा आहे की नितीशकुमारांना राष्ट्रीय राजकारणात येऊ न देण्यासाठी राज्यातच कैद करण्याची चाल हे लवकरच कळेल. पण बिहारची खरी लढाई निवडणुकीच्या निकालानंतरच रंगणार हे मात्र त्यातून स्पष्ट होतंय.
प्रशांत कदम, हे ‘एबीपी माझा’ या वृत्तवाहिनीचे दिल्ली प्रतिनिधी आहेत.
COMMENTS