कोरोना महासाथीच्या काळात कामगारांच्या जगण्याचे प्रश्न सरकारने दुर्लक्ष केले आहेत. त्याचबरोबर सरकारने त्यांचे घटनात्मक मुलभूत अधिकारही संपुष्टात आणले असल्यामुळे केन्द्र सरकारशी असहकार पुकारणे हा या आंदोलनाचा मुख्य हेतू आहे.
भारतातील सर्व केन्द्रीय कामगार संघटना व सर्व उद्योगातील, संघटित व असंघटीत कामगारांच्या अखिल भारतीय फेडरेशन व असोसिएशन यांची ३ जून २०२०रोजी नवी दिल्ली येथे बैठक झाली.
यापूर्वी २२ मे २०२० रोजी कामगारांच्या देशव्यापी आंदोलनाचा आढावा घेऊन केन्द्र सरकार आपले हटवादी धोरण कायम ठेवत असल्यामुळे कामगारांची अवस्था अतिशय वाईट झाली आहे याची नोंद घेऊन प्रखर आंदोलनाला व्यापक जनाधार देत पुढेच जावे लागेल हे ठरले.
३ जून रोजी नेत्यांची बैठक होऊन ३ जुलै २०२० रोजी सर्व प्रश्नांवर आंदोलन कार्यक्रम आखला गेला. लॉकडाऊन कालखंड वाढविला जात असताना देशांत छोटे मोठे उद्योग परत सुरू करण्यासाठी अन् लॉक वन ग्रीन झोनमध्ये जाहीर झाला आहे.
२० लाख कोटी रु.च्या पॅकेजमध्ये बजेटमधील मंजूर तरतूदीद्वारे प्रत्यक्ष जनतेची थेट क्रयशक्ती बळकट करण्याऐवजी कर्ज प्रकरणातील सवलती व मुद्रा लोन किंवा सरकारने गॅरंटी देऊन बँकांनी अर्थसहाय्य करून लहान मोठे उद्योग चालविणे, असे कार्यक्रम जाहीर झाले.
कामगार कायदे मोडून काढल्याचे परिणाम कामगार वेठबिगारी ते गुलामगिरी असा उलटा प्रवास केन्द्र सरकारने मालकांच्या फायद्यांसाठी घडवून आणला आहे . कोरोना कालखंडात जनता कर्फ़्यू सुरू असताना सरकारने हे क्रूर कर्म केले आहे !
कोरोना रुग्ण वाढत आहेत कोरोना मृत्युदर कमी झाले आहेत मात्र मृतांची संख्या मोठी आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील अनेक जिल्हा केन्द्रात उद्योग सुरू झाले आहेत . सुमारे ६० हज़ार सूक्ष्म, मध्यम व मोठे उद्योग सुरू करताना स्थानिक कामगार कोरोनामुळे येत नाहीत. गावी गेलेले स्थलांतरीत कामगार परत आलेले नाहीत. उद्योग २० ते २५ टक्के क्षमतेने सुरू आहेत कारण मार्केटमध्ये माल खरेदीची शाश्वती नाही व या करिता उत्पादन होत नाही. बेरोजगारीचे व उपासमारीचे प्रमाण किमान ५० कोटी जनतेपर्यंत आहे. स्थलांतरीत, उत्पादन क्षेत्रातील कामगारांप्रमाणे आयटी व सेवा क्षेत्रातील टेलिकॉम, फ़िन टेक व प्रसारमाध्यमात पगार कपात व नोकर कपात बेसुमार आहे.
मध्यमवर्गाला जगभर व भारतात विशेष करून चटके बसत आहेत. त्यांना घर कर्ज किंवा इतर कर्ज फेडीत असताना ईएमआय चुकत आहेत.
केन्द्रीय कामगार संघटनांनी अशा परिस्थितीत कामगार वर्गातील अस्वस्थतेचे, असंतोषाचे, अन्यायग्रस्त वातावरणांत सरकारने प्रश्न सोडवण्यासाठी देशव्यापी आंदोलन उद्या शुक्रवारी ३ जुलै रोजी करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे.
या आंदोलनाचा रेटा सहा महिने राहील असे ठरविण्यात आले यांचे कारण सरकार डोळे व कान बंद ठेवून जनतेचे हाल करीत आहे.
या करिता असहकार आंदोलन तीव्र करून सरकारचे लक्ष वेधणे हा मार्ग ठरला आहे.
२२ मे २०२० पूर्वी केन्द्र व राज्य सरकारांना मागणी पत्रे व निवेदने देऊनही सरकारने संवाद टाळला .
त्रिपक्षीय परिषदा घेणे हे ILO चे निर्देश असूनही सरकारने दुर्लक्ष केले आहे.
कामगार कायदे स्थगित करून कामाचे ८ तास एक तर्फे वाढवून १२ तास करणे अघोरी आहे. तसेच कामगारांचे मूलभूत घटना अधिकार स्थगित करून कामगाराला वेठबिगार बनविणे व १०० वर्षे पूर्व असलेली गुलामगिरीचीं अवस्था मोदी सरकारने निर्माण केली आहे.
याला प्रत्युत्तर दिलेच पाहिजे.
२४ मार्च २०२० रोजी पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनी रात्री ८ वाजता लॉक डाऊन जाहीर करून कोरोना विरुद्ध युद्ध जाहीर केले व १३० कोटी जनतेला घराघरात युद्ध क़ैदी बनविले.
कोरोनापूर्वी आर्थिक परिस्थिति मंदीग्रस्त झालीच होती. कोरोनानंतर सर्व उद्योग शटडाउन झाले आणि १४ कोटी स्थलांतरीत कामगार व १२ कोटी लहान मोठ्या औद्योगिक कामगारांचे वेतन बंद वा नोकरी संपुष्टात आली.
कोणतीही पूर्व तयारी शिवाय लॉकडाऊनमुळे कष्टकरी जनतेचे जगण्याचे प्रश्न बिकट व तीव्र झाले.
पंतप्रधान मोदी यांनी २४ मार्च २०२० रोजी कामगारांना लॉकडाऊन काळखंडात वेतन व नोकरीचे संरक्षण जाहीर केले. उद्योगपतींनी याला दाद दिली नाही व सर्वोच्च न्यायालयातदेखील सरकारला स्वत:ची बाजू समर्थपणे मांडता आली नाही. उद्योगपतींनी वेतन देण्यासाठी असमर्थता व्यक्त केली व ती बाजू मान्य करून उद्योगपतींना दबावात आणू नये असा निकाल आला. सरकारने हतबलता दर्शवून स्वत: न्यायालयाच्या मागे लपले आहे.
सरकार आश्वासन पाळू शकत नाही, याकरिता सरकार विरोधी असहकार आंदोलन तीव्र केले पाहिजे .
स्थलांतरीत कामगारांकडून रेल्वे भाडे अथवा वाहतूक खर्च न घेता गांवी पोहोचवणे या बाबतही केन्द्र सरकार अपयशी ठरले.
१९ उच्च न्यायालये व सर्वोच्च न्यायालयात दावे दाखल झाले आहेत. आरोग्य सुविधा, जेवणाची सोय व करोनाशी लढणाऱ्या सर्व घटकांना ५० लाख रु.चा आरोग्य विमा संरक्षण हे मुद्दे आता न्यायालयात लढविले जात आहेत. करोनाशी लढताना केन्द्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्राचे कार्पोरेटरायझेशन, व्यावसायिकरण व खाजगीकरण करण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे, हे दुर्दैव आहे.
फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत २ लाख १० हजार कोटी रु.ची वित्तीय तूट भरून काढण्याकरीता विमा, एयर इंडिया, बीपीसीएल, बंदर व गोदी, कोळसा खाणी, संरक्षण साहित्यनिर्मिती, टेलिकॉम, रेल्वे व बँका यांचे निर्गुंतवणूक तसेच १०० टक्के विदेशी गुंतवणूक व खाजगीकरण हा कार्यक्रम “आत्मनिर्भर भारत” या घोषणेने अंमलात येत आहे. याचा सरळ अर्थ सर्व सरकारी मालकीचे उद्योग विदेशी व भारतीय कार्पोरेट भांडवलदारांना हस्तांतरीत करणे हा अजेंडा करोनाच्या पार्श्वभूमीवर विरोध बोथट करणे या संकल्पनेतून राबवण्याचे कारस्थान अंमलात येत आहे.
खरे तर स्वातंत्र्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्रामुळेच आत्मनिर्भर होणे शक्य झाले. आता त्याचे खच्चीकरण करून परावलंबी भारत बनविण्यात येत आहे !
केन्द्र सरकारच्या ४८ लाख कर्मचारी समूहाचा व ६८ लाख निवृत्तांचा महागाई भता गोठविणे याचा अर्थ सरकार काही काळानंतर वेतन कपात व कर्मचारी कपात करण्याची तयारी करत आहे. सरकारने हा घातक निर्णय रद्द करणे आवश्यक आहे, ही महत्त्वाची मागणी आहे.
वीज व कोळसा उद्योगातील आंदोलनाला सर्व केन्द्रीय कामगार संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. संरक्षण क्षेत्रातील कामगार संपासाठी मतदान घेत आहेत. आशा व अंगणवाडी महिला कामगार तसेच सरकारी योजनांवरील कर्मचारी जे करोना काळांत सेवा प्रदान करत आहेत त्यांचे मानधन अनेक राज्यांत वेळेवर दिले नाही. डॉक्टर, नर्सेंस, सफ़ाई कामगार यांच्यावर अन्याय होत आहेच. त्यांना किमान आरोग्य सुविधा व विमा संरक्षण दिलेच पाहिजे ही मागणी आहे.
२० लाख कोटी रु.च्या पॅकेजमधून प्रत्यक्षात कुणालाच मदत नाही व दीर्घकालिन क़र्ज़ योजना असल्यामुळे सरकारने ही फसवणूक केल्याचे सर्वांनाच आता स्पष्ट झाले आहे.
एक टक्का जनतेलाही प्रत्यक्ष मदत सरकारने दिलेली नाही.
केन्द्रीय बजेटमध्ये मंजूर झालेल्या तरतुदींमुळे व त्याच्या आधारे
पंतप्रधान किसान सम्मान निधी, बांधकाम कामगार वेल्फेअर फंड, खदान कामगार वेल्फेअर फंड, ईपीएफओ यातील निधी
२० लाख कोटी रु. पॅकेजमध्ये पुन्हा वापरण्यात आला. जनतेला ही फसवणूक समजली आहे.
मनरेगा कामगारांना जो रोजगार व वेतन मिळते त्यामध्ये २० रु. वाढवून, जे स्थलांतरीत कामगार विविध राज्यात गांवी गेले त्यांना मनरेगावर रोजगार दिला जाईल असे जाहीर करण्यात आले. प्रत्यक्षात हे कुठेही अंमलात आलेले नाही.
मनरेगाचे बजेट ४० हज़ार कोटी रु.ने वाढविण्यात आले हे चांगले झाले, परंतु मनरेगा कामाचे तास वाढवून वेतन वाढविणे ही आता आपली मुख्य मागणी आहे.
या क्षेत्रात आरोग्य सुविधा पुरविणे, जेवणाची सोय व सामाजिक सुरक्षितता सरकारने ताबडतोब दिली पाहिजे.
भारतीय अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे व सुमारे ४० कोटी कामगार बेरोजगार आहेत व बेरोजगारीचा दर सुमारे २७ टक्के आहे असे ILO अहवाल सांगतो.
कामगार संघटनांनी आवाज उठविण्यासाठी पत्र दिले व ILO ने भारत सरकारला पत्र लिहून कामगार कायदे व मूलभूत अधिकारांची गळचेपी याबद्द्ल हस्तक्षेप केला आहे.
सूक्ष्म, लहान व मध्यम उद्योग जगले पाहिजेत. कारण सुमारे ६ कोटी २० लाख युनिटमध्ये १२ कोटी २८ लाख कामगार लॉकडाऊनमध्ये पगारा विना बेरोजगार झाले आहेत. १४ कोटी स्थलांतरीत कामगारांची रोजीरोटी दैनंदिन होती. या करोना काळांत बेकारी उपासमारीने मरणारे व आत्महत्यांचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे.
सरकार फक्त कार्पोरेट भांडवलदाराकरितांच सदा सर्वकाळ कार्यरत आहे. कामगारांच्या जगण्याचे प्रश्न सरकारने दुर्लक्ष केले. परिणामी त्यांचे घटनात्मक मुलभूत अधिकार संपुष्टात आणत असल्यामुळे केन्द्र सरकारशी असहकार करणे अपरिहार्य बनते.
कष्टकरी जनतेच्या सर्व घटकांनी, कामगार संघटनांनी व्यापक समन्वय करून केन्द्र सरकारच्या या अत्यंत घातक देश विरोधी, जनविरोधी, धोरणांचा परिणाम लक्षांत घेऊन प्राणपणाने लढले पाहिजे!
केन्द्र सरकारने स्वत:ची घटनात्मक जबाबदारी झटकली आहे.लॉक डाऊननंतर आरोग्य व आर्थिक आणीबाणी बरोबरच घटनात्मक स्वातंत्र्यावरही गदा येत आहे. केन्द्र सरकारच्या शेतकरी व कामगार विरोधी तसेच जनविरोधी धोरणांचा पाडाव करण्यासाठी
३ जुलैचे देशव्यापी असहकार जनआंदोलन यशस्वी करा असे आवाहन करीत आहोत.
प्रमुख मागण्या
१) केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांनी कामगार कायदे स्थगित करण्याचे तसेच कामगार कायदे बदलण्याचा निर्णय रद्द करावेत.
२) कामाचे तास १२ वरून पूर्वीप्रमाणे ८ तास करावेत.
३) लॉकडाऊन कालावधीचे संपूर्ण वेतन कामगारांना अदा करण्यात यावे.
४) लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्या कामगार व नागरिकांना त्यांच्या गावी जाण्याची पुरेशी व्यवस्था करावी, त्यांना अन्न, पाणी व औषधोपचाराची व्यवस्था करावी.
५) आयकर लागू नसलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला मासिक ७,५०० रुपये थेट मदत करावी.
६) सर्व गरजूंना रेशन दुकानातून स्वस्त अन्नधान्य जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करावा.
७) सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी जीडीपीच्या ५ टक्के खर्च करण्यात यावा.
८) कोरोना (कोव्हीड-१९) या महामारीत कंत्राटी कामगारांना आवश्यक ती सुरक्षा साधने व अतिरिक्त दैनंदिन भत्ता, मासिक प्रोत्साहन भत्ता देण्यात यावा.
९) महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेवर काम करणा-या सहा महिन्याची उचल द्यावी तसेच २०० दिवस काम उपलब्ध करावे.
INTUC -AITUC-HMS CITU-AIUTUC-TUCC-SEWA-AICCTU -LPF-UTUC -All Industrywise Federations .
———————————————————
विश्वास उटगी कॉ. र. ग. कर्णिक
सह निमंत्रक निमंत्रक
———————————————————
१) जय प्रकाश छाजेड INTUC
२)कॉ. शाम काळे AITUC
३)कॉ. संजय वढावकर HMS
४)कॉ. डॉ. डी एल कराड CITU
५) कॉ. उदय भट AICCTU
६) कॉ. अनिल त्यागी AIUTUC
७) कॉ. एम ए पाटील NTUI
८) कॉ. संजय सिंघवी TUCI
९) संतोष चाळके
AIBK Sena MahaSangh
१०) कॉ. दिलीप पवार
श्रमिक एकता महासंघ
११) विश्वास काटकर
– सरकारी कर्मचारी संघटना कॉन्फेडरेशन
व रेल्वे, बँक, बंदरे, विमा, संरक्षण, म्युनिसिपल कामगार, बेस्ट, एसटी, फेरीवाले, आशा – अंगणवाडी महिला – स्थलांतरीत कामगार, बांधकामगार, माथाडी इ.संघटनांचे नेते
– कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती
(महाराष्ट्र राज्य)
Trade Union Joint Action Committee
COMMENTS