मुंबई वगळता सर्व महापालिकांसाठी ३ सदस्यीय प्रभाग

मुंबई वगळता राज्यातील इतर सर्व महानगर पालिकांमध्ये ३ सदस्यीय प्रभाग पद्धत निश्चित करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रमंडळाच्या बैठकीमध्ये राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगर पंचायतींबाबत निवडणुकीच्या संदर्भात राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील प्रभाग सदस्यांची संख्या बदलण्यात आली आहे. मुंबई वगळता राज्यातील इतर सर्व महानगर पालिकांमध्ये ३ सदस्यीय प्रभाग पद्धत निश्चित करण्यात आली आहे. या सदस्यसंख्येवरून महाविकास आघाडीत बरीच चर्चा झाली होती. अखेर ३ सदस्यीय प्रभाग पद्धती स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, 1965 मध्ये सुधारणा करुन, राज्यातील महानगरपालिका व नगरपरिषदांमध्ये एक सदस्यीय प्रभाग पध्दती लागू करण्यात आली होती. मात्र कोवीड- १९ दरम्यान निर्माण झालेली आरोग्य विषयक परिस्थिती हाताळताना निदर्शनास आलेल्या बाबी तसेच लोकप्रतिनिंधींनी निदर्शनास आणलेली वस्तुस्थिती यामुळे नागरी समस्यांचे निराकरण, जबाबदारी पार पाडणे निर्वाहन हे प्रभागात सामुहिक प्रतिनिधित्वांमुळे (बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दती) अधिक उचित पध्दतीने होऊ शकते या बाबी विचारात घेऊन महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील संबंधित कलमात सुधारणा करुन महानगरपालिकांसाठी बहुसदस्यीय प्रभागाची तरतूद पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले.

राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासंदर्भात पत्रकार परिषद घेऊन निर्णय जाहीर केला. एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले की मुंबईत एकसदस्यी प्रभाग रचना कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यासोबत नगरपालिका आणि नगरपरिषदांमध्ये २ सदस्यीय प्रभाग रचना तर नगरपंचायतींमध्ये एक सदस्यीय प्रभाग रचना असेल.

एकनाथ शिंदे म्हणाले, “सदस्यसंख्या जास्त असेल, तर जनतेसाठी विकासकामे करणे अधिक सुलभ होते आणि कामे देखील वेगाने होतात. त्यामुळेच जनतेच्या फायद्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ”