आर्थिक उदारीकरणाची ३० वर्षे व वित्तीय क्षेत्राचा मागोवा

आर्थिक उदारीकरणाची ३० वर्षे व वित्तीय क्षेत्राचा मागोवा

गेल्या ३० वर्षांत जी भारताची प्रगती झाली तिला प्रामुख्याने भारताच्या विकसित वित्त संस्था, एकत्रीकरण झालेले वित्तीय-बाजार आणि सुदृढ नियमनपद्धतींचा हातभार लागला यात काही शंकाच नाही. तरीही अनेक उद्दिष्टे साकार झालेली नाहीत.

कोणत्याही मूलगामी वित्तीय सुधारणा करण्यामागे काही महत्त्वाची उद्दिष्टे असतात. मुख्यत: वित्तव्यवस्था इतकी कार्यक्षम बनवायची की ज्यामुळे संसाधनांच्या वाटपाची कार्यक्षमता सुधारेल, वित्तव्यवस्था अधिकाधिक सर्वसमावेशक बनेल, वित्त व्यवस्थेवर असलेला जनतेचा व गुंतवणूकदारांचा विश्वास सांभाळला जाईल व एकूण वित्तीय स्थैर्य टिकवले जाईल.

भारताच्या आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणाला ३० वर्षे होत असताना, वित्तीय सुधारणांच्या अनुषंगाने आपण काय साधलं हे तपासणं गरजेचं आहे.

नव्वदीच्या दशकाच्या सुरुवातीला जेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर Balance of Payments (BOP) अर्थात परराष्ट्र अर्थव्यवहाराच्या अनुशेषाचा गंभीर प्रश्न उभा राहिला, तेव्हा आर्थिक उदारीकरण आणि सुधारणांच्या स्वरूपात एक विस्तृत संरचनात्मक कार्यक्रम भारताने सुरू केला. अनेक आव्हानांमुळे दबलेल्या आणि त्यामुळे अर्थवाढीची गती कमी करणाऱ्या वित्त क्षेत्रातही BOP च्या संकटामुळे अनेक प्रकारच्या सुधारणा तातडीने करण्यात आल्या.

वित्त क्षेत्रातील या सुधारणांचे तीन मुख्य भाग होते – बाह्य निर्बंधाना हटवणे किंवा त्यांना सुलभ करणे, सुस्पष्ट आणि सुसंबद्ध नियमावली आणणे आणि संस्थात्मक बळकटीकरण करणे.

अनेकविध सुधारणांचे महत्त्वाचे टप्पे :

पहिल्या टप्प्यात, सुधारणांचा भर प्रामुख्याने रोख राखीव निधी (CRR), वैधानिक तरलता निधी (SLR) ह्यासारख्या बंधनांत कपात करणे आणि सोप्या नियमांना लागू करून वित्तक्षेत्राला आलेल्या मरगळीला दूर करणे हा होता. या शिवाय व्याजदरांना अधिकाधिक नियंत्रणमुक्त केले गेले. बँकिंग क्षेत्रात खासगी तसेच परदेशी गुंतवणूकदारांना प्रवेश देऊन त्या क्षेत्रातील स्पर्धा वाढवली गेली. अर्थपुरवठ्याचे स्रोत ओळखणे, लेखाजोखा, भांडवली पर्याप्ततेचे निकष, प्रावधानीकरण आणि जोखिमींचा विचार करून भांडवलाची तरतूद या सगळ्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे नियम लागू केले गेले.

वित्तीय बाजार आणि संस्थांच्या सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने, सरकारी रोख्यांच्या दरांना बाजाराशी संलग्न करणे, आंतर-बँकिय मनी मार्केटची सुरूवात करणे, अल्पमुदतीच्या खेळत्या भांडवलासाठी रेपो रेट्स आणि रिव्हर्स रेपो रेट्स यांचे लिलाव करता येणे, परतफेड आणि सेटलमेंटचे सुलभीकरण अशी अनेक पावलं उचलली गेली.

अत्यंत मूलगामी पद्धतीचा बदल हा डिमॅट आणि मार्केट सिक्युरिटीज यांच्या स्वरूपात केला गेला. यासाठी विविध प्रकारचे संस्थात्मक आणि कायदेशीर बदल करून, कर्जवसुली, आर्थिक व्यवहार, सेटलमेंटच्या पद्धती आणि क्रेडिट संबंधित माहितीची देवाणघेवाण या गोष्टींमध्ये प्रचंड प्रमाणात सुधारणा करण्यात आल्या. सरकारी रोखेबाजार, मार्केटवर आधारित परकीय चलन बाजार आणि शेअर बाजाराची कार्यक्षमता व गैरव्यवहारावर नियंत्रण या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये अनेक सुधारणा केल्या गेल्या.

परकीय गुंतवणूकदार संस्थांसाठी भारतीय भांडवली बाजार खुले केले गेले. विमा क्षेत्रातही भागीदारीमध्ये विमा व्यवसाय करण्याच्या दृष्टीने सुधारणा केल्या गेल्या. सर्व प्रकारच्या वित्तसंस्था आणि गुंतवणूक पद्धती सुदृढपणे काम करण्याच्या दृष्टीने नियमन संरचनांचे मजबुतीकरण केले गेले.

अपूर्ण राहिलेल्या सुधारणा:

नव्वदीच्या दशकात झपाट्याने सुरू झालेली आर्थिक उदारीकरण तसेच वित्तीय सुधारणांची मोहीम त्यापुढील दशकांमध्ये काहीशी मंदावली. तरीही, गेल्या ३० वर्षांत जी भारताची प्रगती झाली तिला प्रामुख्याने भारताच्या विकसित वित्त संस्था, एकत्रीकरण झालेले वित्तीय-बाजार आणि सुदृढ नियमनपद्धतींचा हातभार लागला यात काही शंकाच नाही. दक्षिण आशियाई अर्थसंकट (१९९६-९७) असो किंवा जागतिक आर्थिक मंदी (२००७-०८ ) असो; भारताने या संकटांवर मात करत स्थिर विदेशी गंगाजळी सांभाळली आणि परदेशी कर्जाचा परतावा करताना कोणतीही अडचण येऊ दिली नाही, ही अभिमानास्पद गोष्ट आहे.

मात्र तरीही ज्या उद्दिष्टांना समोर ठेऊन वित्तीय सुधारणा सुरू केल्या होत्या ती सर्वस्वी साकार झाली आहेत असे आजही म्हणता येणार नाही. यादृष्टीने पुढील मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे आपण शोधायला हवीत –

अनियमितता आणि दंडात्मक कारवाई:

सर्वसामान्यपणे खासगीकरण हे आर्थिक उदारीकरणाचे प्रमुख अंग समजले जाते. भारतही त्याला अपवाद नव्हता. याचं कारण म्हणजे पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यांची कमतरता असलेल्या

सार्वजनिक मालकीच्या उद्योगांमुळे वित्तीय तूट वाढायचा तसेच सरकरी क्षेत्राचे प्राबल्य माजण्याचा धोका असतो. पण जर खासगी उद्योगांची कार्यक्षमता, पारदर्शकता, थेट उत्तरदायित्व आणि चांगली कार्यप्रणाली ही महत्त्वाची अंगे असतील तर गेल्या चार वर्षात, भारतातील अनेक मोठ्या खासगी बँकांच्या कामकाजामध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात गंभीर अनियमितता कशा काय आढळून आल्या? या बँकाही अर्थव्यवस्थेचा आणि आर्थिक कार्यप्रणालीचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहेत. तरीही, अनियमिततेला जबाबदार असणाऱ्या या खासगी बँकांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई वेळेत का झाली नसावी याचे आश्चर्य वाटते. खासगी बँकांमध्ये झालेले घोटाळे हे बँकिंग पद्धतीमधल्या चुका आहेत हे लक्षात न घेता अपवाद किंवा वैयक्तिक चुका म्हणून किती दिवस समजणार? जनतेच्या पैशाची काळजी घेणाऱ्या सर्व प्रकारच्या बँकांना, खासगी अथवा सार्वजनिक, नियमनाची समान प्रणाली का लागू केली जात नाही? आज सर्वसामान्यांच्या मनात असे अनेक प्रश्न आहेत.

वाढणारी असमानतेची दरी

१९९२ नंतर जरी उल्लेखनीय आर्थिक प्रगती झाली तरीही आर्थिक असमानताही वाढली. आता तर कोविड महामारीनंतर, प्रचंड प्रमाणात आर्थिक असमतोल निर्माण झालेला दिसून येतो आहे. आणि आर्थिक प्रगतीकडे अपेक्षेने पाहणारी जनता मोठ्या प्रमाणात पुन्हा एकदा दारिद्र्यात लोटली गेलेली आहे.

या गरीब आणि वंचित समाजघटकांसाठी रचनात्मक आर्थिक उपाय योजणे हे मोठंच आव्हान आहे. गेल्या २० वर्षांत, NBFC (गैरबँकिंग वित्तीय संस्था) संस्थांनी या वंचित घटकांना आपल्या शाखांमधून आणि विविध माध्यमातून सातत्याने अर्थपुरवठा केलेला आहे. हे लक्षात घेऊन, या गैरबँकिंग वित्तीय संस्थांचे बळकटीकरण, त्यांच्यासाठी असलेल्या नियमांचे सुलभीकरण आणि त्यांच्या जोखिम प्रबंधनाच्या प्रणालींमध्ये मूलभूत सुधारणा असा विस्तृत विचार करण्याची आत्यंतिक गरज आहे. सुयोग्य नियमांनुसार या संस्थांचे काम सुरू राहिल्यास डिजिटल युगात या संस्था मोठीच भूमिका पार पाडतील.

भक्कम कर्जरोखे बाजार-

आपल्या चुकांमधून आपल्याला शिकण्याची गरज आहे. २०००च्या दशकात स्वस्त फ़ंड्सच्या कमतरतेमुळे विकास वित्त-संस्थांच्या (Development Finance Institutions) कामकाजावर मोठा परिणाम झालेला आहे. वैशिष्ट्यपूर्ण पद्धतीने चालवल्या गेलेल्या या संस्थांची पुनर्बांधणी करणे सोपे नाही. त्यांना कार्यक्षम व्यवस्थापन आणि स्वस्त व दीर्घ-मुदतीचे भांडवल उपलब्ध करून देणे अत्यंत  आव्हानात्मक असेल.

किंबहुना, आपल्या कर्जरोखे बाजाराने आता कात झटकून अधिक मोठ्या प्रमाणावर उभे राहायला हवे. सरकारी कर्जरोख्यांवर आधारलेलं मार्केट आणि कॉर्पोरेट कर्जरोखे सांभाळणारे मोठ्या वित्तीय संस्था यातून वेगळा आणि अधिक मोठा मार्ग शोधायला हवा. कॉर्पोरेट कर्जरोख्यांची व्याप्ती वाढवताना, दीर्घ मुदतीच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठीच्या अर्थ-पुरवठ्याचा प्राधान्याने विचार करायला हवा. जेणेकरून बँका व गैरबँकिंगवित्तीय संस्थांवरील ताण कमी होईल.

सरतेशेवटी, खासगी वित्तीय  क्षेत्रातील दूरदर्शीपणाच्या अभावामुळे तसेच खासगी वित्त-संस्थांच्या अकार्यक्षम अशा नियमनामुळे भीषण जागतिक वित्तीय संकट आपण २००७-०८ मध्ये अनुभवलेले आहेच. त्यामुळे, वित्तीय नियामकांना जास्तीतजास्त स्वायत्तता देऊन त्यांचे  सक्षमीकरण करणे हे भविष्यातील वित्तीय सुधारणांचे महत्त्वाचे अंग असायला हवे यात शंकाच नाही.

डॉ. रूपा रेगे-नित्सुरे या ‘एल अँड टी फायनान्शियल सर्व्हिसेस’च्या चीफ इकॉनॉमिस्ट म्हणून काम बघतात. त्याआधी त्यांनी ‘बँक ऑफ बडोदा’ येथे चीफ इकॉनॉमिस्ट म्हणून महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडलेल्या आहेत.

मूळ लेख moneycontrol.com या आर्थिक घडामोडीच्या बातम्या व विश्लेषण करणार्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध झाला आहे. मराठी अनुवाद कौस्तुभ खांडेकर यांनी केला आहे.

COMMENTS