पाकिस्तान सरकारने कलम ३७०च्या निष्क्रिय होण्याविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निषेध नोंदवला. चीननेही भारत सरकारच्या या निर्णयाविरोधात पाकिस्तानला पाठिंबा दिला. या दोन्ही देशांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत भारताविरुद्ध प्रस्ताव आणला. मात्र त्या प्रस्तावावर झालेल्या चर्चेअंती संयुक्त राष्ट्र परिषदेतून भारताच्या हिताच्या किंवा निर्णयाविरुद्ध कोणतेही विधान आलेले नाही. किंबहुना बहुतांश देशांनी याला भारताची अंतर्गत बाब म्हटले.
गेल्या २० दिवसांचा काळ भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा म्हणता येईल. या काळात प्रामुख्याने दोन घटना घडल्या. पहिले म्हणजे भारत सरकारने भारताच्या संविधानातील कलम ३७० निष्क्रिय करून भारताच्या जम्मू आणि काश्मीर राज्याची उरलीसुरली स्वायत्तता नाहीशी केली. दुसरे म्हणजे अफगाणिस्तानमध्ये झालेले बॉम्बस्फोट. या दोन्ही घटना दक्षिण आशिया क्षेत्रातील भारतासमोरील सुरक्षाविषयक आव्हानांशी संबंधित आहेत.
भारताने कलम ३७० निष्क्रिय करून जम्मू आणि काश्मीरचे विभाजन केल्यानंतर देशात आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मोठ्या चर्चेला प्रारंभ झाला. सरकारच्या विधेयकांचे आणि राष्ट्रपतींच्या आज्ञेचे अनेकांनी कौतुक व स्वागत केले. याउलट एका मोठ्या वर्गाने या निर्णयाची मीमांसा करून त्यावर टीकेची झोड उठवली. एकीकडे भारतात काश्मीरचा पूर्णपणे विलय झाल्याबद्दल तसेच भारतीय संविधान काश्मीरमध्ये तितक्याच प्रभावाने लागू झाल्याबद्दल आनंद होता तर दुसरीकडे भारत सरकारच्या निर्णयावर अनेक पातळ्यांवर नाखुशी व्यक्त झाली.
भारत सरकारने काश्मीरमध्ये लावलेले कडेकोट बंदोबस्त, मुख्य प्रवाहातील नेत्यांना घराबाहेर जाण्यासाठी केलेली मनाई आणि या संपूर्ण निर्णय प्रक्रियेत अभावानेच असलेला काश्मिरींचा सहभाग या गोष्टी नाखुशीस कारणीभूत ठरल्या. जम्मू-काश्मीर राज्याच्या भारताच्या केंद्राशी असलेला वेगळा संबंध आणि त्याचे विशेष स्वरूप जपले जावे किंवा नाही यावर भिन्न मते असणाऱ्यांमधील द्वंद्व येणारा काही काळ तसेच चालू राहिल. मात्र जम्मू आणि काश्मीर भारताच्या केंद्राच्या पूर्ण अधिपत्याखाली येताच भारत आणि पाकिस्तानमध्ये एक नवे द्वंद्व सुरू झाले आहे.
पाकिस्तान सरकारने कलम ३७०च्या निष्क्रिय होण्याविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निषेध नोंदवला. चीननेही भारत सरकारच्या या निर्णयाविरोधात पाकिस्तानला पाठिंबा दिला. या दोन्ही देशांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत भारताविरुद्ध प्रस्ताव आणला. मात्र त्या प्रस्तावावर झालेल्या चर्चेअंती संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषदेतून भारताच्या हिताच्या किंवा निर्णयाविरुद्ध कोणतेही विधान आलेले नाही. किंबहुना बहुतांश देशांनी याला भारताची अंतर्गत बाब म्हटले. रशियासारख्या देशांनी भारताच्या निर्णयाला मान्यता दिली. हा निर्णय भारतीय संविधानाच्या कक्षेतच आहे असे विधान केले.
या निर्णयाला चीन वगळता इतर सर्व बड्या राष्ट्रांनी भारताचा अंतर्गत मामला मानले आहे. तेच एक अमेरिकेचा अपवाद वगळता बहुतांश राष्ट्रांनी भारत-पाकिस्तानातील सर्व वाद द्विपक्षीय पातळीवर चर्चेद्वारे सोडवले जावेत असे प्रतिपादन केले. अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी मध्यंतरी भारत-पाकिस्तानमध्ये मध्यस्थ बनण्याची इच्छा प्रदर्शित केली होती जी भारताने फेटाळून लावली.
पाकिस्तानला काश्मीर प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीकरण झालेले हवे आहे. तर या प्रश्नाला केवळ द्विपक्षीय पातळीवर सीमित ठेवणे आणि इतर कोणत्याही पक्षाच्या मध्यस्थी किंवा सहभागाशिवाय चर्चा करणे हे भारताचे ध्येय आहे. द्विपक्षीय चर्चेसाठी भारत सरकारचा आग्रह हा केवळ युक्तिवादापुरता मर्यादित आहे. वास्तवात पाकिस्तानने दहशतवाद कमी केल्याखेरीज भारत द्विपक्षीय चर्चा करणार नाही हेही भारताने अगदी स्पष्ट केले आहे. पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनांना आणि काही महत्त्वाच्या अतिरेक्यांना आळा घातल्याशिवाय आणि आपले पूर्णपणे समाधान झाल्याखेरीज भारत चर्चेला सुरूवात करणार नाही असे म्हणून भारताने चर्चेशी निगडित सर्वच सूत्रे आपल्या हाती ठेवली आहेत.
भारताच्या या निर्णयाचे पडसाद पाकिस्तानमध्ये उमटले. पाकिस्तानच्या संसदेत आणि मंत्र्यांकडून युद्धखोरीची भाषा होत असली, पाकिस्तान युद्धासाठी उत्सुक असला तरी त्यासाठी तयार मात्र नाही. तेथील सरकारला मोठ्या देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय दबावाला तोंड द्यावे लागत आहे. गेल्या निवडणुकांमध्ये घवघवीत यश मिळवणाऱ्या पंतप्रधान इम्रान खान यांना आता संसद व पत्रकारांकडून काश्मीर मुद्द्यावर प्रखर टीकेला सामोरे जावे लागत आहे. आपल्या सरकारचे स्थैर्य जपण्यासाठी आपण काश्मीर प्रश्नाबाबत कटिबद्ध आहोत हे सिद्ध करणे हे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. त्यामुळेच काश्मीरची स्वायत्तता गेल्यानंतर पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात भारताविरुद्ध दाद मागण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या काळात जे घडेल ते महत्त्वपूर्ण असेल.
भारताला याआधी कुलभूषण जाधव प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात पाकिस्तानविरुद्ध मोठे यश प्राप्त झाले होते. त्यावेळी भारताच्या दूतांना कुलभूषणशी बोलता यावे यासाठी पाकिस्तानने मार्ग मोकळा करणे अपेक्षित होते. तसा आदेश आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने केला होता. ज्याचे पाकिस्तानने अजूनही पालन केलेले नाही. भारताच्या दूतांनी कुलभूषणला पाकिस्तानी दूतांच्या देखरेखीखाली भेटावे, ही भेट कॅमेऱ्यात रेकोर्ड व्हावी असे पाकिस्तानचे म्हणणे आहे. कलम ३७०वर भारत सरकारने निर्णय घेतल्यावर पाकिस्तानने या प्रकरणाकडे हेतूपुरस्सर डोळेझाक केली आहे. तसेच पाकिस्तानातील आपली शिक्षा संपवून भारतात येण्यासाठी तयार अशा दोन भारतीय नागरिकांना आपल्या मायदेशी जाऊ देण्याचा निर्णयही पाकिस्तानने लांबवला आहे.
भारताविरुद्ध थेट युद्ध छेडता येईल इतकी सध्या पाकिस्तानची क्षमता नाही. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था गटांगळ्या खात आहे. देश कर्जबाजारी आहे. त्यात अमेरिकेने पाकिस्तानला दिल्या जाणाऱ्या मदतनिधीत मोठी कपात केली आहे. त्यामुळे काश्मीरसारख्या प्रश्नावर देशातील टीकाकारांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी आपण उपलब्ध सर्व मार्ग जोखून पाहत आहोत हे लोकांना वाटणे किंवा तसे दिसू देणे हे पाकिस्तान सरकारच्या दृष्टीने निकडीचे आहे.
एक सशक्त आर्थिक शक्ती व लोकशाही म्हणून जगभर भारताबद्दल असलेले अनुकूल मत आणि पाकिस्तानमधील दहशतवादाबद्दल जगभर असलेली जागरूकता यामुळे भारताचे पारडे अधिक जड आहे. भारताच्या वाढत्या प्रभावामुळे आणि मुत्सद्देगिरीमुळे अगदी इस्लामी देशांच्या समुदायानेही भारतविरोधी भूमिका घेतलेली नाही. मात्र तरीही भारतासमोरील आव्हाने कमी नाहीत.
नुकतेच अफगाणिस्तानातील काबुल येथे झालेल्या झालेल्या बॉम्बविस्फोटांमुळे तेथील परिस्थितीविषयी चिंताजनक वातावरण निर्माण झाले आहे. स्फोटांची जबाबदारी आयसिसने घेतली आहे. या बॉम्बस्फोटांचा भारताशी असलेला एक संबंध म्हणजे अफगाणिस्तानतील आयसिसमध्ये सुमारे ६० भारतीय तरुण कार्यरत आहेत. श्रीलंकेतील चर्चमध्ये झालेल्या स्फोटानंतर ही घटना आपल्याला आयसिस भारताच्या उंबरठ्यावर आल्याचीच साक्ष देते.
अफगाणिस्तानात अमेरिकेचे सुमारे १४,००० सैनिक आहेत. ज्याप्रमाणे काश्मीरला विशेष दर्जा बहाल करणाऱ्या कलम ३७० ला काढून टाकणे हे मोदींच्या सरकारच्या जाहीरनाम्यात होते त्याचप्रमाणे अमेरिकन सैनिकांना त्यांच्या मायदेशी नेणे आणि अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेने पूर्णपणे बाहेर पडणे हे येत्या निवडणुकांच्या दृष्टीने ट्रम्प यांच्या पथ्थ्यावर पडणारे आहे. अमेरिकन सरकार लवकरात लवकर अफगाणिस्तानची घडी बसवून काढता पाय घेऊ पाहत आहे. त्याचसाठी सध्या अफगाणिस्तान तालिबान आणि अमेरिकन प्रतिनिधी यांच्यात वाटाघाटी चालू आहेत. अशा परिस्थितीत भारतासाठी गोष्टी खडतर ठरू शकतात.
या आधी अफगाणिस्तान कमकुवत असताना पाकिस्तानने दहशतवादी संघटनांना पाठबळ देऊन अफगाणिस्तानला अस्थिर केले होते. त्याच दहशतवाद्यांचा वापर करून १९८० आणि १९९०च्या दशकात पाकिस्तानने काश्मीरही अस्थिर केले होते. अमेरिकेने अफगाणिस्तान सोडून जाणे भारताच्या आर्थिक, संसाधनविषयक व सुरक्षाविषयक हिताच्या दृष्टीने चांगले नाही.
भारताला मध्य आशियाशी जोडणारा एकमेव मार्ग इराणच्या चाहबार बंदर ते अफगाणिस्तान आणि अफगाणिस्तान मार्गे मध्य आशियाई देशांमध्ये जातो. या मार्गाच्या व भारताच्या व्यापारविषयक हिताच्या संरक्षणासाठी भारताला स्थिर व स्वतंत्र अफगाणिस्तान हवा आहे. अमेरिकन सैनिक अफगणिस्तानाची भूमी सोडून जाताच अफगाणिस्तानचे स्वातंत्र्य आणि स्थैर्य पुन्हा एकदा धोक्यात येऊ शकते. पुन्हा एकदा अफगाणिस्तानला पाकिस्तानच्या प्रभावाखाली जाण्यापासून किंवा पाकिस्तानी हस्तक्षेपापासून वाचवणे हे भारताचे उद्दिष्ट असेल. मात्र परकीय भूमीवर प्रदीर्घ काळासाठी सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी व राजकीय स्थैर्य जपण्यासाठी कोणत्याही सरकारने भारतीय सैन्य आजतागायत कधीही रवाना केले गेले नाही. या साधारण नियमाला अपवाद म्हणून राजीव गांधींनी श्रीलंकेत (आणि नंतर मालदिवमध्ये) धाडलेले सैन्य दोनेक वर्षांत भारतात परतले होते.
सध्याचे भारताचे सुरक्षाविषयक धोरण पाहता जुन्या भूमिकांमध्ये अनेक स्थित्यंतरे झालेली दिसतात. एकेकाळी युद्ध किंवा संघर्षादरम्यान पहिल्यांदा अण्वस्त्रांचा वापर न करण्याच्या – नो फर्स्ट युज धोरणाबाबत भविष्यात बदल घडू शकतात असे सूचक विधान भारताच्या संरक्षण मंत्र्यांनी – राजनाथ सिंगांनी हल्लीच केले. भारताने २००८ हल्ल्यानंतर दाखवलेला लष्करी संयम २०१९ मध्ये पुलावामा हल्ल्यानंतर बाळगला नाही. भारतीय वैमानिकांनी १९७१नंतर प्रथमच तथाकथित आझाद काश्मीर नव्हे तर पाकिस्तानच्या खैबर-पख्तुनख्वा प्रांताच्या सरहद्दीत शिरकाव केला. याच पार्श्वभूमीवर भविष्यात अमेरिकेने अफगाणिस्तान सोडल्यानंतर दक्षिण भारतीय क्षेत्रात सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी या आधी कधीही न स्वीकारलेले मार्ग स्वीकारेल का, अफगाणिस्तानमध्ये आपले हित जपण्यासाठी लष्करी जबाबदारी घेईल का हे पाहण्याजोगे असेल.
विक्रांत पांडे, राज्यशास्त्र आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे अभ्यासक, मुंबई विद्यापीठ.
COMMENTS