मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षण

महाविकास आघाडी सरकार मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षण देणार आहे. मुस्लिम समाजासाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्याचा अध्यादेश लवकरच काढला जाणार असल्याची माहिती अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.

विधान परिषदेमध्ये प्रश्नोत्तराच्या तासात नवाब मलिक यांनी ही माहिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मुस्लीम समाजासाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये पाच टक्के आरक्षणाचा अध्यादेश काढणार असून, लवकरच सरकार कायदा तयार करणार आहे, असे नवाब मलिक यांनी सांगितले.

विधानपरिषेद आमदार शरद रणपिसे यांनी मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. मागील सरकारने मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणासाठी अध्यादेश काढला होता. त्याचप्रमाणे महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार मुस्लिम समाजासाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये पाच टक्के आरक्षणाचा अध्यादेश काढून कायदा तयार करणार असल्याचे मलिक यांनी सांगितले.

यापूर्वीच्या सरकारने मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र त्यांनी ते पाळले  नाही. आता महाविकास आघाडीचे सरकार लोकांची प्रतारणा करणार नाही असेही नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केले.

मुस्लिमांना शाळा, महाविद्यालये आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी उच्च न्यायालयाने  मंजुरी दिली होती. मात्र आवश्यक ती खबरदारी आधीच्या सरकारने घेतली नाही. आता शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणासोबतच आम्ही सरकारी नोकरी आणि खासगी नोकरी यामध्येही मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याच्या विचारात आहोत, असे मलिक यांनी सांगितले.