६३ काय अन् ५६ काय !

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्यपालांना भेटायला एकटेच गेले. शिवसेनेला त्यांनी विचारलेसुद्धा नाही. दिवाळीनिमित्त राज्यपालांना मंत्र्यांनी भेटणे, ही प्रथा आहे, याचा राजकीय अर्थ काढू नये, असे शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी कितीही म्हंटले, तरी याचा राजकीय अर्थ काढला जाणार आहेच.

निवडणुकांचे निकाल यायला लागल्यावर, आपण भाजपच्या सगळ्याच अडचणी समजून घेऊ शकत नाही, आपल्यालाही पक्ष वाढवायचा आहे, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले आणि दुसऱ्याच दिवशीपासून ५०-५० टक्क्यांच्या बातम्या येऊ लागल्या. लगेच माध्यमांमधून शिवसेनेचे ५६ जागांचे आकडे कसे महत्त्वाचे आहेत, हे डिजिटल माध्यमातून यायला सुरुवात झाली.

सामनामधून बरेच काही लिहिले जात आहे. संजय राऊत दर काही तासांनी बोलत आहेत. त्याला प्रत्युत्तर म्हणू सेनेला बाजूला ठेवून सरकार बनवा, अशी भाजप आमदारांची मागणी असल्याच्या बातम्या भाजपकडून पसरविल्या जात आहेत.

या विधानसभा निवडणुकीमध्ये सर्वांत जास्त कुणाचे नुकसान झाले असेल, तर ते सेनेचे झाले आहे. जागा कमी झाल्या, हातीही काही मिळालेले नाही आणि आमदार, शिवसैनिक नाराज आहेत.

मंगळवारी पत्रकारांशी बोलताना, देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, की शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद मिळावे असे वाटू शकते, पण तशी कोणतीही चर्चा झालेली नाही. कोणती खाती द्यायची हे चर्चेला बसल्यावर कळेल. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “उध्दव ठाकरेंचं आणि माझं निकालानंतर फोनवर बोलणं झालं आहे. आम्ही एकमेकांना दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.” फडणवीस पुढे म्हणाले, “सामनामध्ये ज्या पध्दतीने लिहिले जात आहे, त्यावर आम्ही नाराज आहोत. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीही अशी टीका केली जात नाही, ती टीका सामनामध्ये शिवसेना करते. वृत्तपत्र म्हणून ते भूमिका घेतात, पण लोकांमध्ये चुकीचा संदेश जातो.” इतक्या ताकदीने कॉंग्रेस – राष्ट्रवादीवर पण लिहून दाखवा,” असे आव्हान फडणवीस यांनी शिवसनेला दिले.

शिवसेनेला सत्तेमध्ये अर्धा वाटा मिळायला हवा, हे कितीही खरे असले तरी तो वाटा मिळणार नाही, हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. शिवसेना सातत्याने दबाव वाढवण्याचे काम करीत आहे. ५०-५० टक्के सत्ता वाटून घ्यायची, हे जर ठरलेले असेल, तर मग दबाव टाकण्याचे कारणच काय?

शिवसेनेच्या खांद्यावर बसून भाजपने महाराष्ट्रामध्ये आपला जम बसवला असून, शिवसेनेचाच आकार कमी केला आहे. भाजपला तशी शिवसेनेची गरज उरलेली नाही.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, हे केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांचे मॉडेल हुबेहूब राबवतात. आजपर्यंत तरी ते त्यामध्ये यशस्वी झाले आहेत. सर्व काही आपणच करायचे. आपल्याशिवाय काहीच नाही, आपल्या परवानगीशिवाय कोणाला काहीच करता येऊ नये. अशी व्यवस्था तयार करायची. सर्व खात्याचे निर्णय मुख्यमंत्री कार्यालयातूनच घ्यायचे. त्यामुळेच फडणवीस यांच्याशिवाय क्वचितच इतर मंत्र्यांची नवे पुढे आली. ज्यांची नवे फार पुढे आली, त्यांची तिकिटे कापली गेली, किंवा ते निवडणुकीमध्ये पडले.

गृह, नगरविकास, सामान्य प्रशासन अशी सगळी महत्त्वाची खाती फडणवीस स्वतःकडेच गेल्यावेळी प्रमाणे ठेवतील. गिरीश महाजन, चंद्रकांत पाटील, अशा काही आमदारांना महत्त्वाची खाती द्यावी लागणार आहेच, त्यामुळे शिवसेनेच्या वाटेला काय येणार? शिवसेनेला अडीच वर्षांचे मुख्यमंत्रीपद हवे आहे. तसेच चर्चेमध्ये गृह आणि नगरविकास पद मागितले जाऊ शकते. मुख्यमंत्रीपद तर सोडाच, पण उपमुख्यमंत्रीपदही मिळेल, याची खात्री नाही. मिळालेच तर बिनखात्याचे उपमुख्यमंत्रीपद मिळेल.

आदित्य ठाकरे हे शिवसेनेचे विधिमंडळ गटनेते असतील आणि त्यांच्या नेतृत्त्वाखाली पुन्हा एकदा शिवसेनेला राजीनामे खिशात ठेऊन काम करावे लागणार आहे.

ज्यावेळी शिवसेनेने १४४ ऐवजी १२४ जागा घेतल्या, त्याचवेळी शिवसेनेने दबाव स्विकारला, कमीपणा स्विकारला, जो पुढेही कायम राहणार आहे. १२४ जागा घेऊन ५०-५० टक्क्यांचे सूत्र स्विकारल्याचा देखावा केला, तो तसाच कायम ठेवावा लागणार आहे.

सतत मुंबईच्या नेत्यांना पदे आणि मंत्रीपदे देण्याची शिवसेनेची कल्पनाही आता यावेळी शिवसेनेला बदलावी लागेल. कारण शिवसेनेला मुंबईबाहेर महारष्ट्र आहे, हे दिसताच नाही. पुणे, पिंपरी-चिंचवड, कोल्हापूर, नाशिक, नवी मुंबई अशा शहरांमधून शिवसेना हद्दपार झाली आहे. कित्येक ठिकाणी शिवसैनिक नाराज असून, संधी मिळाल्यास आमदारही इकडे तिकडे होऊ शकतात. कार्यकर्त्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणवर नाराजी आहे, ती नाराजी केंव्हाही शिवबंधन तोडू शकते.

भारतीय जनता पक्षाला अनेक अपक्षांनी पाठींबा दिला असून, अजूनही काही जण पाठींबा देणार आहेत. शिवसेनेलाही ४ जणांनी पाठींबा दिला आहे. त्यामुळे शिवसेनेची ताकद ६० जागांची झाली असली, तरी भाजपने आपली ताकद अजून वाढवली आहे.

शिवसेनेने स्वतःला कमी समजू नये आणि जास्तीत जास्त वाटा घ्यावा, अशा सूचना वजा सल्ले महाआघाडीतील नेते सध्या सतत देत आहेत. सर्व पर्याय खुले असल्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले. बाळासाहेब थोरातही असेच म्हणाले. शरद पवार म्हणाले, की जास्त वाटा मागणे हा शिवसेनेचा हक्क आहे.

अशी वेगवेगळी विधाने करून महाआघाडी मजा बघत आहे. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या पाठींब्यावर जरी सरकार स्थापन केले तरी केंद्रात सत्ता असल्याने ‘इडी’ आणि ‘सीबीआय’ भाजपकडेच राहणार आहे, याची शिवसेनेला कल्पना नसेल, असे म्हणता येणार नाही.

राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे नाव सांगून भाजपकडून अधिकाधिक खाती आणि अडीच वर्षाचे मुख्यमंत्रीपद घेण्याचा जोरदार प्रयत्न शिवसेनेचा सुरु आहे. जो यशस्वी होताना दिसत नाही, कारण भाजपनेही इतर पक्षातील आमदार आपल्या संपर्कात असल्याचे आणि शिवसेनेतीलच आमदार संपर्कात असल्याचे संकेत सेनेला दिल्याचे समजते.

खरे तर स्वाभिमानाने बोलणी करताना, देवेंद्र फडणवीस यांनाच बदलण्याची अट घालून मग सेनेने बोलणी सुरु करायला हवी होती. पण सेना मिळेल त्या पदांवर समाधान मानणार असल्याचे सध्या तरी दिसत आहे.

‘आरे’ची झाडे तोडली गेली तेंव्हा सेनेची उभ्या महाराष्ट्रामध्ये नाचक्की झाली आहे. ती सेनेला भरून काढावी लागेल. शिवसेनेच्या नाकावर टिच्चून अश्विनी भिडे या मेट्रोच्या अधिकारी म्हणून अजूनही काम करीत आहेत. त्यांची किमान बदली होणार का, १० रुपयामध्ये थाळी देण्याच्या आश्वासनांचे काय होणार, हे मुख्य प्रश्न शिवसेनेपुढे आ वासून उभे आहेत.

सत्ता आपल्याच हाती ठेवण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस आणि नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांची ख्यातीच अशी आहे, की सत्ता महत्त्वाची! तत्त्व, मूल्य हे सगळे भाषणामध्ये ! पक्ष फुटतील, ‘इडी’, ‘सीबीआय’ तर आहेच. आमदारांची खरेदी विक्री होईल. धाक दाखवला जाईल, फाईली तयार आहेतच.

शिवसेनेकडे काय पर्याय आहेत?

काँग्रेस-राष्ट्रवादीला बरोबर घेऊन सरकार बनवणे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पाठींब्याने सरकार बनवणे. हिंमत आणि स्वाभिमानाच्या गोष्टी करीत विश्वासदर्शक ठरावाला अनुपस्थित राहून देवेंद्र फडणवीस सरकार पाडणे आणि गेल्या पाच वर्षातील अपमानाचा आणि गळचेपीचा बदला घेणे. राष्ट्रवादी-काँग्रेसच्या सरकारला बाहेरून पाठींबा देणे. न पेक्षा सरळ सत्तेमध्ये सहभागी होऊन मिळेल, ती सत्ता घेणे. अन्यथा शिवसेनेची अवस्था पिंजऱ्यात पकडलेल्या आणि नंतर सर्कशीत वापरल्या जाणाऱ्या वाघासारखी होईल आणि जनतेला पुन्हा राजीनामा खिशात घेऊन फिरत असल्याचे ऐकावे लागेल.