९ हजार कोटींची जलयुक्त शिवार योजना कोरडीच

९ हजार कोटींची जलयुक्त शिवार योजना कोरडीच

मुंबईः महाराष्ट्राला कायमचे दुष्काळमुक्त करू, असा गाजावाजा करत राबवण्यात आलेली देवेंद्र फडणवीस सरकारची ९ हजार ६३४ कोटी रु.ची महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार योजना सपशेल अयशस्वी ठरल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी कॅगचा अहवाल विधानसभेत मांडला.

कॅगने राज्यात ही योजना राबवल्या गेलेल्या १२० गावांमध्ये पाहणी केली. या गावांमधील एकाही गावामध्ये दुरुस्ती व देखभालीसाठी फडणवीस सरकारने अनुदान दिले नाही, असे आढळून आले आहे. या १२० गावांपैकी अहमदनगर, बीड, बुलढाणा, सोलापूर जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजनेचा सर्वाधिक २,६१७ कोटी रु.चा निधी खर्च झाला होता. यातील एकही काम व्यवस्थित झाले नसल्याचे कॅगचे म्हणणे आहे. अनेक कामे अपूर्णवस्थेतील असून काही कामे कमी क्षमतेची असतानाही ही गावे परिपूर्ण असल्याचे घोषित करण्यात आले होते.

जलयुक्त शिवार योजनेचा मुख्य भर पाण्याची गरज भागवण्याबरोबर भूजल पातळी वाढवण्याचाही होता. पण त्यातही अपयश आल्याचे कॅगने स्पष्ट केले आहे. शिवाय ज्या गावात पिण्याच्या पाण्याच्या गरजेसाठी ही योजना राबवण्यात आली त्या गावांमध्येही पाणी पोहचवता आले नाही, अनेक गावांत भूजल पातळी वाढवण्याऐवजी घटल्याचे आढळून आले असल्याचे ताशेरे कॅगच्या अहवालात मारण्यात आले आहेत.

हा अहवाल विधानसभेत ठेवल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस आक्रमक झाले असून राष्ट्रवादीचे नेते रोहित पवार यांनी एक ट्विटवरून जलयुक्त शिवारचे पैसे कुठे मुरले, असा सवाल केला आहे.

‘ग्रामीण भागासाठी क्रांतिकारी योजना असल्याचा मागील भाजप सरकारने गाजावाजा केलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेचा फुगा कॅगच्या अहवालाने फुटला. तब्बल ९६३३ कोटी रुपये खर्चूनही भूजलपातळीत वाढ झाली नसेल तर हे पैसे कुठं मुरले व कुणाची पातळी उंचावली याचा तपास झाला पाहिजे,’ असे रोहित पवार यांनी ट्विट केले आहे.

तर काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी ‘मी लाभार्थी’ या जाहिरातीचा खर्च भाजपाकडून वसूल करावा. तसेच जलयुक्त शिवारमध्ये १० हजार कोटी रुपये बुडवणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली आहे.

२०१५पासूनच काँग्रेस जलयुक्त शिवार योजनेच्या विरोधात उभी होती. ही योजना भ्रष्टाचाराला आमंत्रण देणारी व कंत्राटदारांसाठी कुरण असल्याचे सांगत या विरोधात आवाजही उठवला होता, असे सावंत म्हणाले.

२०१८ सालच्या भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या  अहवालात राज्यातील ३१ हजार १५ गावातील पाण्याची पातळी कमी झाल्याचे नमूद करण्यात आले होते. तसेच २५२ तालुक्यांमधील १३ हजार ९८४ गावात भूजल पातळी १ मीटर पेक्षाही कमी झाली होती, असेही दिसून आल्याचे सावंत म्हणाले.

ही वस्तुस्थिती काँग्रेसने फडणवीस सरकारच्या निदर्शनासही आणून दिली पण साक्षात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी १६ हजार गावे दुष्काळमुक्त झाली आणि ९ हजार गावे दुष्काळमुक्त होणार आहेत, असे असत्य विधान करून राज्य सरकारचे अपयश लपवण्याचा प्रयत्न केला होता, असा आरोप सावंत यांनी केला.

COMMENTS