जीएसटीसाठी राज्यांचा लढा सध्या सर्वांत महत्त्वाचा!

आर्थिक संघराज्यवादाचा मुद्दा ऐरणीवर असतानाच वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटीच्या राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या भरपाईत ३०,००० कोटी रुपये कमी पडतील असा अंदाज आहे. खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडी) रद्द करून तो पैसा भारत सरकारच्या एकत्रित निधीकडे वळवण्याचा केंद्र सरकारने नुकताच केलेला निर्णय हा आर्थिक संसाधनांच्या केंद्रीकरणातील अलीकडील काळातील पाऊल आहे.

हा पैसा जर व्यवस्थित वापरला गेला असता, तर देशातील सर्व लोकसभा मतदारसंघांपर्यंत पोहोचला असता आणि दुर्गम तालुक्यात किंवा ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रात त्याचा उपयोग झाला असता. कन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडियातील पैसा आता वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्यांना दिला जाणार आहे.

भारतासारख्या विशाल देशात कोविड-१९सारख्या साथीचा प्रभावीपणे मुकाबला करण्यासाठी राज्यांचे आर्थिक बळकटीकरण महत्त्वाचे आहे. कारण, त्याखेरीज दुर्गम भागातील गरीब व गरजूंपर्यंत परवडण्याजोग्या दरात आरोग्य सुविधा पोहोचवणे अशक्य आहे.

राज्यघटना अस्तित्वात आल्यापासून सरकारिया आयोग, १०वा वित्त आयोग आणि पुंछी आयोगाच्या शिफारशी अमलात आणून राज्य सरकारांना अधिकाधिक आर्थिक स्वातंत्र्य देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न झाले आहेत. त्यावेळीही केंद्राकडे गोळा झालेल्या करसंचयाचे राज्यांकडे हस्तांतर फारसे समाधानकारक प्रमाणात नव्हते. प्रांत हे सचिवालयातील नॉर्थ ब्लॉकच्या उपकाराखाली जगणारे घटक ठरू नयेत हे घटना समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यांचे स्वप्न तेव्हाही प्रत्यक्षात आले नव्हतेच.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात संसाधनांचे हस्तांतर

माँटेग्यू-चेम्सफर्ड अहवालाच्या शिफारशीवरून संमत झालेल्या भारत सरकार कायदा, १९१९मुळे हस्तांतराचे नियम सर्वप्रथम अस्तित्वात आले. या हस्तांतरावर तत्कालीन प्रांतांनी टीका केली होती, कारण, हस्तांतरातून प्राप्त होणारी संसाधने त्यांच्या गरजांच्या तुलनेत अपुरी होती. लवकरच तज्ज्ञांनी यावर अभ्यास केला आणि त्याचा अंतर्भाव भारत सरकार कायदा, १९३५ मध्ये करण्यात आला.

१९३५ साली आलेला हा कायदा राज्यघटनेच्या निर्मितीसाठी एखाद्या साच्यासारखा वापरला गेला. यामध्ये कराच्या काही मार्गांची तरतूद होती:

१. संघराज्य सरकारने लावलेले व वसूल केलेले कर;

२. संघराज्य सरकारने लावलेले पण प्रांतांसोबत वाटून घेतले जाणारे कर; आणि

३. संघराज्य सरकारने लावलेले पण प्रांतांद्वारे वसूल केले जाणारे व ठेवून घेतले जाणारे कर

राज्यघटनेचा मसुदा तयार करताना नलिनी रंजन सरकार यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समितीला १९३५च्या कायद्यातील तरतुदींचा अभ्यास करण्याची व त्यानुसार राज्यांच्या कर लावण्याच्या व कर्ज घेण्याच्या अधिकारांबाबत शिफारशी करण्याची सूचना दिली गेली होती. केंद्रावर फार बोजा न येऊ देता राज्यांना पुरेशी संसाधने पुरवण्याची गरज लक्षात घेऊन तज्ज्ञ समितीने वित्त आयोग ही स्वायत्त यंत्रणा स्थापन करण्याची शिफारस केली. वाटून घेण्याजोग्या करांचे केंद्र व राज्यांमध्ये वितरण करण्याची जबाबदारी या आयोगावर होती. याला मसुदा समितीने मंजुरी दिली.

वित्त आयोग

संकलित करांचे केंद्र व राज्यांमध्ये वितरण करण्याबद्दल राष्ट्रपतींना शिफारशी करण्याचे अनन्य अधिकारी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २८०खाली स्थापन करण्यात आलेल्या वित्त आयोगाला देण्यात आले आहेत. वित्त आयोगाने वितरणासंदर्भात जो काही वाटा दिला तो राज्यांनी विनातक्रार स्वीकारला. अत्यंत व्यवहार्य समजल्या जाणाऱ्या सहाव्या वित्त आयोगाने (१९७४-७९) आपल्या अहवालात म्हटले होते:

‘सामाजिक न्यायावर भर द्यायचा असेल, तर राज्यांना अधिक वाटा मिळेल अशा रितीने संसाधनांची फेररचना करण्याखेरीज पर्याय नाही. कारण, राज्यघटनेनुसार अधिक न्याय्य सामाजिक रचनेचा गाभा असलेल्या सेवा व कार्यक्रम हे राज्याच्या कक्षेत येतात.’

दहाव्या वित्त आयोगाच्या अहवालात (१९९५ ते २०००) या सामाजिक उद्दिष्टावर भर देण्यात आला आणि परिणामी २००० सालात राज्यघटनेतील ८०वी दुरुस्ती करण्यात आली. तोपर्यंत मोजक्याच केंद्रीय करांचा (प्राप्तीकर आणि उत्पादनशुल्क) पैसा राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांसोबत वाटून घेतले जात होते. सर्व केंद्रीय करांपोटी (काही करांचा अपवाद) जमा झालेली रक्कम राज्यांसोबत वाटून घेण्याची तरतूद या घटनादुरुस्तीमुळे अमलात आली.

याचे उद्दिष्ट पुढीलप्रमाणे होते:

१. केंद्रीय करातून येणाऱ्या एकत्रित महसुलात राज्यांना वाटा मिळाल्यामुळे राज्य सरकारे केंद्रीय करांचा खर्चही वाटून घेऊ शकतील;

२. कर राज्यांशी वाटून घ्यायचा आहे की नाही याचा विचार न करता केंद्र सरकार करसुधारणा करू शकेल;

३. केंद्रीय करापोटी गोळा होणाऱ्या महसुलातील चढउतारांचा परिणाम केंद्र व राज्य सरकारे दोहोंवर सारखाच होईल;

४. अपवाद करण्यात आलेल्या करांना या व्यवस्थेत आणले, तर त्यांचे संकलन अधिक चांगले होण्याची शक्यता वाढेल; आणि

५. संसाधनांच्या ओघाची अधिक निश्चिती देण्यासाठी तसेच करसुधारणेबाबत लवचिकता वाढवण्यासाठी कर वाटून घेण्याच्या व्यवस्थेची कक्षा वाढवली तर सुधारणांची गती वाढण्यास मदत होईल.

सर्व केंद्रीय कर व शुल्कांत वाटा मिळवण्यात राज्यांना असलेला पहिला अडथळा या घटनादुरुस्तीमुळे दूर झाला. दुसरा अडथळा कायम आहे. तो म्हणजे राज्यांना किती वाटा हस्तांतरित करायचा याच्या टक्केवारीची खात्री राज्यघटनेत दिलेली नाही, ती वित्त आयोगाने निश्चित केलेली आहे.

एक पाऊल पुढे, दोन पावले मागे

राज्यघटना (१०१वी दुरुस्ती) कायदा, २०१६नुसार भारतात जीएसटी आणला गेला. दहाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींमुळे आणि ८०व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून आपण जी प्रगती साधली होती त्यावर या घटनादुरुस्तीने पाणी पडले. जीएसटी हा दुहेरी कर आहे. यामध्ये वस्तू व सेवांच्या पुरवठ्यावर केंद्र व राज्य दोघेही कर लावू शकतात. केंद्र सरकारद्वारे लावले गेलेले आठ कर/उपकर तसेच राज्यांद्वारे लावले गेलेले नऊ कर यात सामावले गेले. जीएसटी आणल्यामुळे राज्य सरकारांना झालेला महसुलाचा तोटा भरून काढण्यासाठी १०१व्या घटनादुरुस्ती कायद्याच्या कलम १८खाली पहिली पाच वर्षे उपकराची तरतूद करण्यात आली. मात्र या हमीचा अंतर्भाव राज्यघटनेत करण्यात आला नाही. एक स्वतंत्र जीएसटी (राज्यांना भरपाई) कायदा, २०१७ संमत करण्यात आला. त्याच्या कलम ८नुसार:

“राज्यांना द्यावयाच्या भरपाईची तात्पुरती गणना दर दोन महिन्यांच्या अखेरीस केली जाईल व ती प्रसिद्ध केली जाईल आणि महसूल आकडेवारीच्या अंतिम प्राप्तीनंतर आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर अंतिम हिशेब केला जाईल. याचे लेखापरीक्षण भारताचे महालेखापाल करतील.”

आता केंद्राने दर दोन महिन्यांच्या अखेरीस भरपाई उपकर दिला नाही, तर काय होईल? राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २७९ अ (११)नुसार केंद्र व एक किंवा त्याहून अधिक राज्यांतील निवाड्यासाठी यंत्रणा स्थापन करणे जीएसटी कौन्सिलसाठी बंधनकारक आहे. मात्र, जीएसटी कौन्सिलच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत हा वाद सोडवण्यासाठी कोणतेही पाऊल उचलले गेलेले नाही.

केंद्राकडे एक तृतीयांश मतांचे वजन असल्याने केंद्र व त्यांच्याच पक्षाची सरकारे असलेली राज्ये अन्य राज्यांवर आपले निर्णय लादू शकतात. अन्य कोणताही उपाय न उरल्यामुळे केरळ आणि पंजाबसारख्या राज्यांकडे सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याखेरीज दुसरा पर्याय नाही. राज्यांचा आर्थिक संघराज्यवाद प्रस्थापित करण्यासाठी न्यायालयात जावे लागणे खरोखरच दुर्दैवी आहे. लागोपाठ दोन वर्षे पुराचा सामना करणाऱ्या केरळसारख्या राज्याला आता कोविड-१९च्या साथीला अटकावही करायचा आहे आणि दुसऱ्या बाजूला आपला जीएसटी भरपाई उपकरणाचा वाटा प्राप्त करण्यासाठी न्यायालयीन लढाईही करावी लागणार आहे.

भारतातील आर्थिक संघराज्यवादाची वैशिष्ट्ये कमकुवत केली जात आहेत यात आश्चर्य वाटण्याजोगे काहीच नाही. मोंटेग्यू-चेम्सफर्ड अहवालाने ब्रिटिश भारतातील संघराज्यवादाकडे “दूरस्थ अपेक्षा” म्हटले होते. विधिमंडळाच्या स्थापनेसाठी झालेल्या चर्चांदरम्यानही केंद्राच्या करमहसुलाच्या न्याय्य वितरणासाठी ठोस उपायांवर विचार झाला नाही. राज्यांना हा वाटा देण्यात कोणतीही दिरंगाई होणार नाही या घटनात्मक हमीची जोड न्याय्य प्रक्रियेला दिली जाणे आवश्यक होते. अशी हमी मिळत नाही, तोपर्यंत भारतातील राज्ये नॉर्थ ब्लॉकच्या उपकारांखालीच जगणार यात वाद नाही.

 राहुल उन्नीकृष्णन हे मद्रास उच्च न्यायालयातील वकील आहेत.