‘पीएम केअरमधील निधी एनडीआरएफमध्ये हस्तांतरीत नाही’

नवी दिल्लीः आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गंत राष्ट्रीय आपत्ती निवारण कोषाची (एनडीआरएफ) स्थापना झाला असली तरी ऐच्छिक देणगीदारांसाठी स्वतंत्र वेगळा कोष तयार करण्यास कायद्याचा अडसर नसल्याने कोरोना महासाथीच्या पार्श्वभूमीवर तयार करण्यात आलेला पीएम केअर फंड योग्य असल्याची भूमिका केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात घेतली आहे. या भूमिकेबरोबर सरकारने पीएम केअर फंडमधील निधी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण कोषात हस्तांतरित केला जाणार नाही, असेही स्पष्ट केले.

पीएम केअरच्या स्थापनेबाबत गुरुवारी बिगर सरकारी संस्था सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन्सच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या याचिकेत याचिकाकर्त्यांनी कोविड-१९ महासाथीचे आव्हान पेलताना पीएम केअरमधील जमा झालेला निधी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण कोषात हस्तांतरित केला जावा व हा पैसा गरजूंवर खर्च केला जावा, असा मुद्दा मांडला.

त्यावर सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, आपत्ती निवारणासाठी अनेक कोष आजपर्यत तयार केले गेले आहेत. पीएम केअर्स हा सुद्धा कोष ऐच्छिक देणगीदारांसाठी तयार केला गेला आहे, त्यामुळे त्याच्यामधील निधी हस्तांतरित करण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. आपत्ती निवारण कायद्यातील कलम ४६ अन्वये राष्ट्रीय आपत्ती निवारण कोष तयार केला गेला पण अन्य कोष तयार करू नये अशी कोणतीही अट, नियम वा कायदा नाही, याकडे सरकारने न्यायालयाचे लक्ष वेधले. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी हा अर्थसंकल्पीय तरतूदीचा हिस्सा आहे. आणि राज्य सरकार व केंद्र सरकार कोणालाही ऐच्छिक देणगी द्यायची असेल तर त्यांच्यासाठी वेगळा आपत्ती व्यवस्थापन कोष तयार करू शकतात असा युक्तिवाद मांडला.

वाचकांच्या माहितीसाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायदा-२००५च्या नुसार एनडीआरएफमध्ये केंद्र सरकारशिवाय कोणतीही व्यक्ती वा संस्था आर्थिक निधी देऊ शकतो पण त्यातील खात्यासंदर्भात अद्याप दिशानिर्देश स्पष्ट झालेले नाहीत. यावर द वायरने प्रश्न उपस्थित करत गेल्या १५ वर्षांत एकही खाते उघडले गेले नसल्याचे दाखवून दिले होते. त्यामुळे या निधीत सामान्य व्यक्तीही आपली देणगी देऊ शकलेला नाही. द वायरने व अन्य काहींनी माहिती अधिकारांतर्गत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. व सचिव पातळीवर पत्रव्यवहारही केला होता. अखेर सरकारने काही पावले उचलली. अर्थखात्याने खर्च विभागाला या संदर्भात कार्यप्रणाली तयार करण्याचे आदेश दिले. अर्थ खात्याने केंद्रीय गृहसचिव अजय कुमार भल्ला यांना पत्र पाठवून त्यांना अकाउंट खोलण्यासंदर्भात निर्देश दिले जेणेकरून व्यक्ती वा संस्थान यामध्ये अनुदान जमा करू शकेल.

एनडीआरएफ हा संसदेत संमत झालेला कायदा आहे व तो माहिती अधिकार कायद्यात येतो. पण पीएम केअर हा कायदा झालेला नाही व माहिती अधिकाराच्या कक्षेतही घेतला जात नाही. एनडीआरएफच्या आर्थिक व्यवहाराची तपासणी कॅगकडून केली जाते. तशी पीएम केअरची केली जात नाही. त्यामुळे पीएम केअर अपारदर्शक असून जनतेची मागणी आहे की यातील पैशाचा हिशेब सार्वजनिक व्हावा. किंवा यात जमा होणारा पैसा एनडीआरएफमध्ये हस्तांतरित केला जावा.

मूळ बातमी