पोलिसांना महिला कार्यकर्त्याकडून हवी ५० लाखांची हमी

शांततापूर्ण निदर्शने करणे हा प्रत्येक भारतीय नागरिकाचा घटनात्मक अधिकार असला तरी मुंबई पोलिसांना हा घटनात्मक अधिकार मान्य नाही. गेल्या जानेवारी महिन्यात जेएनयूतील प्राध्यापक व विद्यार्थ्यांवरच्या झालेल्या हल्ल्याचा निषेध म्हणून मुंबईत निदर्शने करणार्या समता कला मंचच्या कार्यकर्त्या सुवर्णा साळवे (२४) यांना मुंबई पोलिसांनी एक नोटीस पाठवून त्यांच्याकडून ५० लाख रु.ची हमी मागितली आहे. साळवे यांनी अनेक वेळा विविध आंदोलनात भाग घेतला आहे, यावरही पोलिसांचा आक्षेप आहे.

गेल्या ६ जानेवारी रोजी जेएनयू प्रकरणाचा निषेध म्हणून अनेक संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी मुंबईत हुतात्मा चौक ते गेटवे ऑफ इंडिया दरम्यान मोर्चा काढला होता. या मोर्चात सुमारे ३०० हून अधिक आंदोलक सहभागी झाले होते. या मोर्चात सहभागी झाल्याबद्दल मुंबई पोलिसांनी ३१ जणांवर गुन्हे दाखल केले होते, त्यात समता कला मंचाच्या कार्यकर्त्या सुवर्णा साळवे यांचा समावेश आहे.

त्यावेळी शांततेत मोर्चा काढणार्यांवर गुन्हे दाखल केल्यामुळे समाजातील विविध थरातून पोलिसांवर टीका झाली होती. जेएनयूतील विद्यार्थ्यांवर मारहाण होत असताना जसे दिल्ली पोलिस मूकपणे तमाशा पाहात होते व नंतर जखमी विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले त्या प्रकरणाची पुनरावृत्ती मुंबई पोलिसांकडून केली जात असल्याचा आरोप केला जात होता.

पोलिसांची नोटिस

६ जानेवारीची निदर्शने दोन गटांकडून झाली होती. हे दोन्ही गट काही किमी अंतरावर निदर्शने करत होते. पण पोलिसांनी या दोन्ही गटांवर वेगवेगळ्या फिर्यादी दाखल केल्या. एक फिर्याद एमआरए मार्ग पोलिस ठाण्यात तर एक कुलाबा पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली होती.

या दोन्ही मोर्चात मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्या. बी. जी. कोळसे पाटील, अभिनेता सुशांत सिंग व अन्य मान्यवर सामील झाले होते. हे दोन मोर्चे नंतर गेटवेला एकत्र झाले, त्यात अनेक जण सामील झाले. राज्याचे एक मंत्री जितेंद्र आव्हाड घटनास्थळी पोहचले व त्यांनी आंदोलकांशी चर्चाही केली होती.

तरीही पोलिसांनी ३१ आंदोलकांवर आयपीसी १४१, १४३, १४९ (बेकायदा जमाव) व ३४१ कलमाखाली गुन्हे दाखल केले. नंतर मुंबई पोलिस कायदा १९५१ अंतर्गत कलम ३७ ही लावण्यात आले.

हे सर्व गुन्हे जामीनपात्र असून दोषींना ६ महिन्याची शिक्षा दिली जाते. या मोर्चात सहभागी असलेल्या मान्यवर व्यक्तींवर पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले नाहीत, पण त्यांनी विद्यार्थी, कार्यकर्ते व वकील यांच्यावर फिर्याद दाखल केल्या. काही जण प्रत्यक्ष मोर्चात नसतानाही त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले आहेत.

एकीकडे गुन्हे दाखल करूनही पोलिसांनी हमी रक्कम म्हणून फक्त सुवर्णा साळवे यांच्याकडूनच ५० लाख रु.ची हमी मागितली आहे. ही नोटीस २४ ऑगस्टला जारी करण्यात आली असून तुमच्याविरोधात सीआरपीसी ११०(ई) अंतर्गत का कारवाई करू नये, याबाबतचे स्पष्टीकरण मागितले आहे. या नोटीसीत दोन व्यक्तींची हमी मागितली असून त्यातील एकाकडून ५० लाख रु.ची हमी पोलिसांनी मागितली आहे. त्याचबरोबर सुवर्णा साळवे यांच्याकडून दोन वर्षे चांगल्या वर्तनाची अपेक्षा केली आहे. चांगले वर्तन व ५० लाख रु.ची हमी न दिल्यास सुवर्णा साळवे यांची मालमत्ता ताब्यात घेण्यात येतील असेही नोटीसीत नमूद करण्यात आले आहे.

दरम्यान, या संदर्भात सुवर्णा साळवेंशी संपर्क साधला असता त्या म्हणाल्या, भविष्यात कोणत्याही राजकीय आंदोलनात आपण सामील होऊ नये म्हणून मुंबई पोलिसांकडून असे प्रयत्न केले जात आहेत. पोलिसांचा हेतू फक्त त्रास देणे असून अनेक मान्यवर ६ जानेवारीच्या आंदोलनात सहभागी झाले होते पण त्यांना वगळून केवळ विद्यार्थी संघटनांचे कार्यकर्ते पोलिसांचे लक्ष्य असल्याचे त्या म्हणाल्या. आपण ५० लाख रु.ची हमी देऊ शकत नाही हे पोलिसांना पक्के माहिती आहे. आपण दलित वर्गातल्या आहोत व झोपडपट्टीत राहतो म्हणून पोलिस असा दबाव टाकत असल्याचे त्या म्हणाल्या.

सुवर्णा साळवे त्यांच्या महाविद्यालयीन जीवनापासून अनेक विद्यार्थी आंदोलनात सामील झाल्या आहेत. २०१६ रोजी हैदराबाद विद्यापीठातील पीएचडीधारक विद्यार्थी रोहित वेमुला याच्या मृत्यूची चौकशी व्हावी म्हणून स्थापन केलेल्या संयुक्त कृती समितीत त्या सहभागी होत्या.

गेल्या वर्षी वंचित बहुजन आघाडीने पुकारलेल्या राज्यव्यापी बंदमध्ये निदर्शने केल्याप्रकरणात त्यांच्यावर १४४ अंतर्गत गुन्हे दाखल केले होते.

या संदर्भात सुवर्णा साळवे यांचे वकील इश्रत अली खान म्हणाले, सुवर्णा साळवे या सतत कायदा मोडत असल्याचा आरोप करणे यातून पोलिस आपली मानसिकता दर्शवतात. शांततामय मोर्चात सहभागी होणे हा गुन्हा पोलिस समजतात व त्यांच्याविरोधात चौकशी सुरू केली जाते. असे प्रकरण आपल्या वकिलीच्या व्यवसायात कधी पाहिले नव्हते, असे खान म्हणाले.

मूळ बातमी