व्होडाफोन खटल्यात सरकारचे २० हजार कोटींचे नुकसान

नवी दिल्लीः सुमारे २० हजार कोटी रु.च्या पूर्वलक्ष्यी प्रभाव कराच्या थकबाकीसंदर्भात केंद्र सरकारशी सुरू असलेला खटला व्होडाफोन कंपनीने जिंकला आहे. या कंपनीच्या बाजूने आंतरराष्ट्रीय कर लवादाने निर्णय दिला असून या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला सुमारे २० हजार कोटी रु.च्या महसूलावर पाणी सोडावे लागणार आहे.

भारत सरकारने व्होडाफोनवर लागू केलेले करदायित्व हा भारत व नेदरलँड यांच्यातील गुंतवणूक कराराचा थेट भंग आहे, असा निकाल आंतरराष्ट्रीय लवादाने दिला आहे.

२००७ साली व्होडाफोन या कंपनीच्या नेदरलँडमधील शाखेने ब्रिटनचे सार्वभौमत्व असलेल्या केमन बेटेस्थित हचिसन या अन्य मोबाइल सेवा देणार्या कंपनीचे ६७ टक्के हिस्सा ११ अब्ज डॉलरला विकत घेतला होता. या व्यवहारावर भारतातील कर यंत्रणेने भांडवली नफा कर म्हणून २० हजार कोटी रु. भरण्याचे आदेश दिले. या आदेशावर व्होडाफोनने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती व सर्वोच्च न्यायालयात व्होडाफोनने खटलाही जिंकला होता. पण २०१२मध्ये सरकारने प्राप्तीकर कायद्यात दुरुस्ती करून त्यात पूर्वलक्ष्यी प्रभाव कराचा मुद्दा समाविष्ट करून संसदेत कायदा केला आणि पुन्हा व्होडाफोनला कर म्हणून ७,९९० कोटी रुपये व व्याज व दंड मिळून एकूण २२,१०० कोटी रुपयांची मागणी केली होती.

या प्रचंड दंडाने मोबाइल सेवा स्पर्धेमुळे आधीच आर्थिक स्थिती हलाखीत असलेली व्होडाफोन जेरीस आली होती. एवढा कर आम्ही भरू शकत नाहीत, आम्हाला सूट द्या अन्यथा आम्हाला भारतातून गाशा गुंडाळावा लागेल असेही त्यांनी न्यायालयात सांगितले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे थकवलेले पैसे १० वर्षांत हप्त्याने भरण्यास सांगितले होते.

दरम्यानच्या काळात व्होडाफोनने आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे भारत सरकारच्या अशा धोरणाविरोधात तक्रार केली होती. भारत सरकारने द्विपक्षीय कराराची तत्वे व समान न्याय धोरण पाळले नसल्याचा आरोपही केला होता. या लवादात व्होडाफोनने भारत व नेदरलँड यांच्यामधील कराराचाही दाखला दिला होता.  त्यावर आंतरराष्ट्रीय लवादाने व्होडाफोनला दिलासा देणारा निर्णय अखेर दिला.