एक तृतीयांश शाळा-अंगणवाड्या पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित

नवी दिल्लीः केंद्रीय जलसंधारण खात्याने रविवारी देशातील ६६ टक्के शाळा (६ लाख ८५ हजार), ६० टक्के अंगणवाड्या (६ लाख ८० हजार) व ६९ टक्के (२ लाख ३६ हजार) ग्राम पंचायती व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपर्यंत  नळातून पिण्याचे पाणी पोहोचवल्याचा दावा केला होता. या दाव्यावरूनच देशातल्या एक तृतीयांश सरकारी शाळांमध्ये व अंगणवाड्यांमध्ये पिण्याचे पाणी पोहोचले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

देशात कोरोना महासाथीत हात-पाय धुण्यासंदर्भात प्रबोधन केले जात असताना प्रत्यक्षात मात्र अनेक राज्यांमधील मोठा जनसमुदाय व संस्था पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित असल्याचे सरकारच्या या आकडेवारीवरून स्पष्ट होताना दिसते.

केंद्र सरकारने असेही म्हटले आहे की, कोरोना-१९ व लॉकडाऊनची परिस्थिती असतानाही आंध्र, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरळ, पंजाब, सिक्कीम, तामिळनाडू ही राज्ये व अंदमान-निकोबार या केंद्रशासित प्रदेशातील सर्व बेटांवर नळातून पिण्याचे पोहोचवले गेले आहे. एकदा शाळा व अंगणवाड्या खुल्या झाल्या की मुलांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळेल व त्याने आरोग्य, स्वच्छता योजनांना गती मिळेल.

९ महिन्यांपूर्वी गांधी जयंतीचे औचित्य साधून केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांच्या हस्ते १०० दिवसांचे जल जीवन मिशन सुरू करण्यात आले होते. या मिशननुसार देशभरातील सर्व सरकारी शाळा व अंगणवाडीत शिकणार्या मुलांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट्य होते. त्याच बरोबर २०२४पर्यंत देशातील सर्व महिला व मुलांपर्यंत नळाचे पाणी आणण्याचेही उद्दिष्ट्य निश्चित करण्यात आले होते. हे १०० दिवसांचे मिशन १० जानेवारी २०२१मध्ये संपुष्टात आले होते. त्या संदर्भात द हिंदूने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार १५ फेब्रुवारीपर्यंत देशातल्या केवळ ४८.५ अंगणवाडी व ५३.३ टक्के शाळांमध्ये मुलांना नळातून पिण्याचे पाणी उपलब्ध होते. या मिशनला ३१ मार्च २०२१ पर्यंत काळ वाढवून देण्यात आला होता व त्या संदर्भात राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना उद्दिष्ट्य गाठण्याचे निर्देश दिले होते.

पण आता ४ महिन्यानंतर सरकारने देशातल्या ५० हजार सरकारी शाळा व ४० हजार अंगणवाड्यांमध्ये नळातून पिण्याचे पाणी पोहचवले आहे. ही माहिती २५ जूनच्या अहवालातून दिसून आली आहे. उद्दिष्ट्य न गाठण्यामागे कोरोना महासाथीचे कारण सरकारकडून सांगितले जात आहे.

झारखंड व प. बंगालमधील १५ टक्क्याहून कमी सरकारी शाळांमध्ये व १० टक्क्याहून कमी अंगणवाड्यांमध्ये नळातून पिण्याचे पाणी मिळते. तर उ. प्रदेशात २० टक्क्याहून कमी सरकारी शाळा व अंगणवाड्यांमध्ये पिण्याचे पाणी पोहचलेले आहे.

मूळ बातमी