तिथे ‘डिजिटल इंडिया’ आऊट ऑफ रेंज!

भाग्यश्री बोकड पिंपळगावच्या भोईरवाडीची. हा पुणे जिल्ह्यातल्या जुन्नरचा भाग तिथल्याच ओतूर परिसरात अण्णासाहेब वाघिरे कॉलेजमध्ये बी.ए.च्या पहिल्या वर्षात ती शिकते. दररोज जाऊन-येऊन कॉलेज करणं शक्य नाही, म्हणून ती ओतूरलाच आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेत राहते. तिच्या गावात दिवसातून एकदाच (सकाळी) एक बस येते, तिला गर्दी असली तर गावातून रोज जाऊन येऊन कॉलेज करणाऱ्या अनेकींचंही कॉलेज बुडतं. कोरोनाकाळात सगळं शिक्षण ऑनलाईन झाल्याने तिच्यासमोर शिक्षणाचा मोठा पेच उभा राहिला. मजुरीवर जगणाऱ्या तिच्या कुटूंबात शिकणारे तिघेजण. भाग्यश्री आणि तिचे दोन भाऊ आणि स्मार्ट मोबाईल एकच. मग बरेचदा भाग्यश्री शेतात मजुरीला जायची आणि तिचा लहान भाऊ घरी मोबाईलवर ऑनलाईन लेक्चर्स करायचा. यातून कसातरी मार्ग काढत तिच्या पूर्ण कुटूंबानं मजुरी करून दिवाळीदरम्यान दहा हजार रुपयांचा आणखी एक मोबाईल घेतला. शिवाय लेखक कर्मचारी अनिल साबळेनं तिला एक जुना लॅपटॉप मिळवून दिला, तेव्हा तिचं शिक्षणाचं गाडं जरा रुळावर आलं. तरीही वीजपुरवठा खंडित होणं, नेटवर्क नसणं, या अडचणींशी अजून झगडा आहेच.

ही झाली कोरोनाकालीन परिस्थिती. पण त्याहीआधी सगळं सुरळित होतं असं नाही. भाग्यश्रीसह या भागांतल्या बहुतांश महादेव कोळी, कातकरी आदिवासी मुलींपुढे शिक्षणसमस्यांची यादी भलीमोठी आहे. त्यातला सगळ्यात मोठा मुद्दा तंत्रज्ञानाच्या शिक्षणाचा. आणि त्याकरता उपलब्ध संसाधनांचा. केवळ याच मुलींनी नव्हे तर इतर विद्यार्थ्यांनीही उच्चशिक्षण घेतलं, तरी बेरोजगारीचा प्रश्नच असा आहे, की पोटापुरती नोकरी मिळायचीही मारामार. त्यात या मुलींची परिस्थिती प्रोफेशनल कोर्सेस करण्याची नाही, म्हणून त्या नुसतं बी.ए., बी.कॉम. किंवा फार फार तर नर्सिंगचा कोर्स करतात. एवढ्या भांडवलावर नोकरीचं गणित सुटत नाही म्हणून त्यांना कॉम्प्युटरचं शिक्षण, टायपिंग, स्पोकन इंग्लिश, सॉफ्ट स्किल्स या साऱ्याची गरज भासते. (तशी प्रत्येकालाच असते) पण हे सारं करणं आजही या मुलींसाठी एक ‘लक्झरी’ आहे. स्वत:चा लॅपटॉप, कॉम्प्युटर तर दूरच पण शाळा-कॉलेजातला कॉम्प्युटर हाताळता येणंही त्यांच्यासाठी ‘स्वप्न’ आहे.

भाग्यश्री सांगते, “आश्रमशाळेच्या मामांनी (अनिल साबळे) माझी फी भरली नसती तर मी एम.एस.सी.आय.टी., टायपिंग वगेरे शिकू शकले नसते. कारण आई-वडील दुसऱ्याच्या शेतात मजुरी करतात. आमची एवढी परस्थितीच नाही. मी पण सुट्ट्यांमध्ये कांदे काढायला, भरायला मजुरीने कामाला जाते. पावसात आमच्यात थोडंसं भात होतं बाकी काही नाही. त्यामुळं कॉम्प्युटर शिकायला कुठून पैसे आणायचे?”

ही परिस्थिती एकट्या भाग्यश्रीची नाही. शेकडो मुलींची आहे. ओतूरमधल्या शासकीय आश्रमशाळेतल्या जवळपास पंचवीस-तीस मुलींना अनिल साबळेनं एम.एस.सी.आय.टी. कोर्ससाठी अॅडमिशन घेऊन दिलं. अनिल साबळे शासकीय आश्रमशाळेत चतुर्थश्रेणी कर्मचारी असून आणि मराठीतला महत्वाचा लेखक आहे. जुन्नर परिसरातल्या अतिगरीब आदिवासी मुलींच्या तंत्रशिक्षणाचा विडाच त्यानं उचलला आहे, त्याकरता सुरुवातीला तो आपल्या खिशातले पैसे घालत असे, नंतर त्याला मंगेश काळे, सिसिलिया कार्वालो, शिवकन्या शशी, जयश्री जोशी, गुलाब सकपाळ या मराठी साहित्यिकांची या कामी मदत मिळू लागली. प्रवीण क्षिरसागर यासारख्या परदेशी राहणाऱ्या भारतीयांनीही याकामी मदतीचा हात पुढे केला.

कोरोना आणि पाठोपाठ लॉकडाऊनमुळे मागच्या दोन वर्षांतली एकंदर शिक्षणाची व्यवस्था आपण पाहिली. डिजीटल इंडियाचा पुकारा करताना आजही लाखो विद्यार्थी कसे मोबाईल, लॅपटॉप, कॉम्प्युटर या साधनांअभावी, वीजपुरवठ्याअभावी खडतर परिस्थितीतून शिक्षण घेत आहेत, हेही आपण रोजच पाहतो आहोत. एरव्हीही बहुसंख्य विद्यार्थी विशेषत: मुली अनेक अडचणींचा सामना करत अभावग्रस्ततेतून शिक्षण घेत आहेत, हे चित्र या काळात अजून ठळक झालं. पण कोरोनाची परिस्थिती नसताना, एरव्हीही बऱ्याच मुला-मुलींच्या आयुष्यापासून डिजिटल एज्युकेशन, डिजिटल इंडिया हे शब्द दूरच आहेत. साधा स्वत:चा इमेल आयडी असणं हे आजही या भागातल्या अनेक मुलींचं ‘स्वप्न’ आहे. आज अशी परिस्थिती कुठे राहिलीय? असं अनेकांना वाटणं साहजिकच आहे. मी पाहू शकले अशा मुली, ज्यांना आजही इमेल पाठवणं हे डोंगर फोडण्यापेक्षा कठीण काम वाटतं.

जुन्नर तालुक्यातल्या आळेफाटा परिसरातल्या डोंगराळ भागात काही गावं आहेत. या गावातल्या मुलींना एरव्ही शाळेसाठीच पाच-दहा किलोमीटरची पायपीट रोज करावी लागते. घरची सगळी कामं करून, उन्हाळी-हिवाळी सुटट्यांत मजुरी करून, रोज जंगल- डोंगर पालथे घालून, बिबट्यांच्या भीतीने जीवावर उदार होत, त्या शाळा शिकतात. प्रतिकूल परिस्थितीत त्या दहावीपर्यंत शिकतात. पण पुढे काय?  ‘करिअर काउंसिलिंग’ ही सुद्धा या आदिवासी विद्यार्थिनींसाठी चैनीची गोष्ट. सुट्ट्यांमध्ये वेगवेगळ्या शिबिरांना जाणारी, व्यक्तिमत्व विकासासाठी, सर्वांगीण विकासासाठी अनेक उपक्रम – क्लासेस करणारी शहरांतली मुलं – मुली एका बाजूला आणि स्वत:च दिवसभर उन्हा – तान्हात मोलमजुरी करुन शंभर- दोनशे रुपये हजेरी मिळवणाऱ्या पण तरीही भजी खाणंही ज्याच्यासाठी ‘स्वप्न’ असतं अशी मुलं – मुली दुसऱ्या बाजूला. घरची गरिबी, दुष्काळ, वनजमिनींचा ताबा नाही, वनौपजातून दिवसेंदिवस घटत जाणारं उत्पन्न या परिस्थितीशी दोन हात करतानाच डोंगरदऱ्यांमधल्या आदिवासींची ऊर्जा, वेळ संपून जातो. मग अशावेळी करिअरसाठी उपयुक्त अशी कौशल्यं विकसित करण्यासाठी संसाधनं, ऊर्जा, वेळ कुठून आणणार?

आश्लेषा भोईर या आदिवासी विद्यार्थिनीला ओतूरमधल्या एका इन्स्टिट्यूटमध्ये एमएससीआयटीसाठी प्रवेश घेऊन देताना अनिल साबळे

पुण्यापासून सत्तर – ऐंशी किलोमीटर बाहेर गेलं, की जगण्यासाठी चहू बाजूंनी संघर्ष करणारे असेच अनेक आदिवासी विद्यार्थी भेटतात. जुन्नरच्या आसपास डोंगरदऱ्यांमध्ये राहणाऱ्या या महादेव कोळी आणि ठाकर जमातीच्या विद्यार्थ्यांची आर्थिक स्थिती म्हणजे एखादा शेताचा तुकडा असलाच तर पावसाच्या पाण्यावर थोडासा भात पिकणार, नाही तर हे आदिवासी वीटभट्टीवर मजुरी करणं, कैऱ्या, जांभळं, हिरडा झोडून देणं, खाण्यापुरती मासेमारी वगैरे करुन आपलं पोट भरतात. मुलं – मुली दर उन्हाळी आणि दिवाळीच्या सुट्टीत कांदे खुरपणं, काकड्या – मिरची तोडणं ही कामं करुन पुढल्या शिक्षणाला पैसै साठवतात, घराला हातभार लावतात. मुलींची स्थिती जास्त भयंकर, कारण त्यांच्यावर शिक्षण, बाहेर मजुरी आणि घरकाम असा तिहेरी भार. त्यातही एखाद्या घरी जर एकच मोबाईल, लॅपटॉप असेल आणि शिकणारी मुलं-मुली दोन-तीन असतील, तर साहजिकच मुलाच्या शिक्षणाला प्राधान्य दिलं जातं. मुली घरात, शेतात कामं करत आहेत आणि त्यांचे भाऊ घरी उपलब्ध साधनांवर ऑनलाईन लेक्चर्स ऐकतायत, असं चित्र असल्याचं मला जुन्नरमधल्याच अनेक आदिवासी मुलींशी झालेल्या संवादातून दिसलं.

शिक्षण, तंत्रज्ञान, संसाधनांच्या वाटपामधला हा लिंगभेदभाव कोरोनाकाळातच निर्माण झाला, असं नाही, तर तो आधीही अस्तित्वात होता, कोरोनाकाळात तो अधिक तीव्र झाला आणि त्याचा थेट परिणाम मुलींच्या शिक्षणावर झाला. मुंबईच्या गोवंडीत राहणाऱ्या अल्फियाच्या वडिलांची कारखान्यातली नोकरी गेली. त्यानंतर त्यांनी मास्क विकण्याचा व्यवसाय सुरू केला. त्यातून मिळणाऱ्या पैशांतून कशीबशी हातातोंडाची गाठ पडते. घरात स्मार्ट मोबाईल फोन एकच. त्यात तिचा भाऊ बारावीला गेल्याने त्याला तो मोबाईल दिला गेला. ती सांगते, “दिदी, नया मोबाईल लेने के लिए पापा के पास पैसे नही थे. और भाई तो ट्वेल्थ मे है, तो उसको सीखना ज्यादा जरुरी हैं, करके मै कॉलेज मे अॅडमिशन नही ली. मुझे ७१ पर्सेंट आए, तो मेरी कॉलेज की फीज ट्यूशन टीचर भरनेवाले थे, पर मोबाईल तो वो नही दे सकते ना..”

ही अशी परिस्थिती मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांत असेल तर ग्रामीण-दुर्गम भागातल्या, आदिवासी विद्यार्थ्यांची कल्पनाच केलेली बरी. त्यातही घरकाम, बाहेर मजुरी आणि भवतालातल्या पुरुषसत्ताक वातावरणाशी सामना करता करता शिक्षण घेताना त्यांची पुरेवाट होते.

अर्चना नामजोशी यांनी पाठवलेल्या मदतीमुळे शीतल तानाजी बर्डे या मुलीला एमएससीयेटीला तळेगाव दिघे येथे जाण्यासाठी अनिल साबळे यांनी सायकल दिली.

त्यामुळेच अनिल साबळेनं जुन्नर परिसरातल्या आदिवासी मुलींना कॉम्प्युटरचं शिक्षण, तंत्रशिक्षण द्यायचं ठरवलं. अशा प्रकारच्या कौशल्याची गरज मुलांनाही असते, मग त्यांना हे शिक्षण का नाही? मुलींसाठीच कोर्सेस का? या प्रश्नावर तो म्हणतो, “या मुलींची परिस्थिती गरीब असल्यानं त्या सगळ्याच प्रकारच्या अभावात जगतात. त्यांचं उच्चशिक्षण होणार की नाही, हे माहीत नसतं. लवकर लग्न होण्याची शक्यता असते. शिक्षण पूर्ण व्हायच्या आतच जर त्यांची लग्न झाली तर त्यांच्याकडे स्वत:च्या पायावर उभं राहण्यासाठी काही तरी कौशल्यं पाहिजेत. आज तंत्रज्ञानाची माहिती नसली तर कुठंच निभाव लागत नाही. लग्नानंतरही प्रत्येकीच्या आयुष्यात स्थैर्य येईलच असं नाही, कारण महादेव कोळी, कातकरी, आदिवासी पुरुषांमध्ये दारू पिण्याचं प्रमाण जास्त आहे, एकूणच मुलींचं आयुष्य जास्त असुरक्षित आहे, म्हणून मी त्यांनाच हे कोर्सेस करायला मदत करतो, मुलांना त्या तुलनेने इतक्या प्रतिकूलतेचा सामना करावा लागत नाही.”

या मुलींना संगणक प्रशिक्षण मिळवून द्यायचा ध्यास घेतलेल्या अनिलनं एम.एस.सी.आय.टी, टायपिंगसारखे कोर्सेस करण्याकरता, सुरुवातीला पदरचे काही पैसे घातले. आतापर्यंत रेश्मा पोटे, रेखा भालचिम, कस्तुरी भालचिम, गौरी दाभाडे, अस्मिता वाजे, वृषाली धराडे, शतभिषा डोके, पूनम कारभळ, मोनिका काळे, आश्लेषा भोईर, भाग्यश्री बोकड, रूपाली कवटे यांच्यासह पंचवीस मुलींनी एम.एस.सी.आय.टीचा कोर्स केला असून, काही जणी टायपिंगही शिकत आहेत.

एम.एस.सी.आय.टी.च्या कोर्सची फी अशी असून असते किती? असा प्रश्न शहरी सुखवस्तू वर्गाला पडू शकतो. पण या कोर्सची फी भरणं शक्य नसलेली शिल्पा बोकड सांगते, “लॉकडाऊनमुळे शाळा, हॉस्टेल सगळं बंद होतं. घरून तालुक्याला जाऊन येऊन कोर्स करायचा, तर रोज शंभर रुपये प्रवासाला खर्च. एवढे पैसे आम्ही कुठून आणणार? सकाळी एसटीने क्लासला गेलं, तर क्लास तास-दीड तासात संपतो. घरी जायला संध्याकाळी चार-पाचला एसटी. मग नऊ वाजल्यापासून चार वाजेपर्यंत बस स्टॅंडला बसून राहायचं. तिथंच डबा खायचा. लघवीला जायचं झालं तर सोय नाही. अशी आमची परस्थिती. पण मामांनी (अनिल साबळे) आम्हाला या मधल्या वेळात हॉस्टेलमधी बसायची परवानगी दिली.” कोर्सची फी न परवडणं हा नुसता प्रश्न नाही, तर प्रवासाचाही मोठा प्रश्न आहे. म्हणूनच दुर्गम गावातून ओतूरला एम.एस.सी.आय.टी. करण्यासाठी शीतल बर्डेला, अनिल साबळेनं नुकतीच मित्रांच्या मदतीनं सायकल घेऊन दिली.

या कोर्सचा तुम्हाला कसा फायदा होतो, हे विचारल्यावर शिल्पा बोकडनं सांगितलं, “आगोदर आम्हाला कोणत्याही परिक्षेचा, अॅडमिशनचा फॉर्म भरायचा असला तर तालुक्याला नेट कॅफेत जायला लागायचं. जाण्या-येण्याचा खर्च शंभर रुपये, तिथं नेट कॅफेवाला शंभर-दीडशे रुपये घेतो – एक फॉर्म भरून घेण्याचे. झेरॉक्स, प्रिंट आऊट हे सगळं धरून तीनशे रुपये तरी एका खेपेचा खर्च होतो. म्हणजे आमची एका दिवसाची मजुरी जाते. कोर्स केल्यामुळं आता स्वत:चा फॉर्म स्वत: भरता येतो, त्यामुळे निम्मे पैसे वाचतात आणि पुढं पण नोकरी लागंल असं वाटतंय, बघू.”

या मुलींच्या शिक्षणावरच्या वार्तांकनासाठी मी या भागात फिरले, तेव्हा त्यांच्याशी संवाद करताना हे लक्षात आलं, की कॉम्प्यूटर शिकणं, तो पाहणं, दररोज हाताळायला मिळणं, घरात कॉम्प्यूटर, लॅपटॉप असणं, हे या मुलींना केवढं मोठं स्वप्नं वाटतं. सर्वसामान्य स्त्रियांसाठी हे अगदी सहज उपलब्ध असलं तरी या मुलींसाठी मात्र नाही. तंत्रज्ञानाच्या अशा असमान उपलब्धतेमुळे वंचित घटकातील लोकांच्या, स्त्रियांच्या आयुष्यावर काय परिणाम होतो, याचा अभ्यास अलीकडे ‘डिजीटल डिवाईड’ या संकल्पनेखाली केला जातो. नॅशनल स्टॅटिटिकल ऑर्गनायझेशन सर्वे (एनएसओचा ७५ वा अहवाल) मागच्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये प्रकाशित झाला. जुलै २०१७ ते जून २०१८ या काळातलं हे सर्वेक्षण आहे. या अहवालानुसार भारतात दर १० घरांपैकी फक्त एका घरात लॅपटॉप किंवा मल्टीमिडीया मोबाईल/ टॅब/ डेस्कटॉप आहे. इंटरनेटची जोडणी केवळ २५ टक्के लोकांकडेच आहे. (यात मोबाईल इंटरनेट, वाय-फाय, ब्रॉडबॅंड इ. सर्व गोष्टींचा समावेश आहे.) त्यातही इंटरनेट असणाऱ्या शहरी भागातल्या लोकांची संख्या ४२ टक्के तर ग्रामीण भागात केवळ १५ टक्के एवढी आहे. केरळ हे एक राज्य असं आहे, जिथे शहरी भागात ६७ टक्के लोकांकडे तर ग्रामीण भागात ३९ टक्के लोकांकडे इंटरनेट, अशी त्यातल्या त्यात बरी परिस्थिती आहे. या आकडेवारीवरून भारतात डिजीटल डिवाईड किती आहे, याचा साधारण अंदाज येतो.

एका बाजूला डिजीटल डीवाईड आणि दुसऱ्या बाजूला तंत्रशिक्षणाचा अभाव अशा दोन प्रमुख अडचणींचा सामना करताना, जुन्नरच्या आदिवासी विद्यार्थिनींनी सांगितलेली आणखी एक धक्कादायक बाब अशी की, शाळांमध्ये त्यांना कॉम्प्युटर वापरण्याचं पुरेस शिक्षण दिलं जात नाही. शाळेची कॉम्प्युटर लॅब त्यांनी इतक्या वर्षात पाहिली नव्हती. शिल्पा बोकडनं सांगितलं, “आमच्या शाळेत दररोज एक पिवळी गाडी यायची. त्यात काही कॉम्प्युटर होते.  दररोज एकेका वर्गाला दिवसातून अर्धा तास त्या गाडीत कॉम्प्युटर शिकायला न्यायचे. पण तरी आम्हाला बऱ्याच लोकांना कॉम्प्युटरला हातसुद्धा लावायला मिळायचा नाही.”

यावर, शाळांमध्ये तंत्रशिक्षणाची इतकी हेळसांड का केली जाते? विद्यार्थिनींच्या म्हणण्यात तथ्य आहे का? तसंच या मुलींकरता सामूहिक पातळीवर, गटा-गटांत कॉम्प्युटर घेऊन देणं, त्यांना चांगलं प्रशिक्षण देणं, राज्याच्या आदिवासी विकास विभागाला शक्य आहे का? याबाबत शासकीय धोरणं काय आहेत? असे प्रश्न विचारण्याकरता जुन्नर घोडेगावच्या प्रकल्प अधिकारी जागृती कुमरे यांच्याशी अनेकदा संपर्क केला, मात्र त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.

अनिल साबळे यांचा ‘टाहोरा’ हा कवितासंग्रह प्रकाशित झाला असून नुकताच ‘पिवळा पिवळा पाचोळा’ हा कथासंग्रहही पपायरस प्रकाशनातर्फे आला आहे. तो एक लेखक म्हणून स्थिरावतो आहे. या परिसरातल्या आदिवासी मुलींना ‘डिजीटल स्पेस’ उपलब्ध करून देण्याचा प्रश्न अनिल साबळेंसारखे एकांडे शिलेदार जमेल त्या मार्गाने सोडवत आहेत. परंतु हाच प्रश्न मुलांना- तरुणांनाही भेडसावत असणार. त्यामुळे मुलांसाठी असे काही प्रयत्न का केले जात नाहीत, हेही अनिल साबळेकडून जाणून घेणं महत्वाचं वाटतं. यावर त्यानं त्याची काही निरीक्षणं सांगताना आदिवासी मुलांना एकंदर शिक्षणातच फारसा रस नसल्याचं सांगितलं. अर्थात हे उत्तर इतकं साधारण नाही, त्यामागचेही सामाजिक-आर्थिक कंगोरे, कारणं समजून घेणं महत्वाचं आहे, त्याबद्दलच लेखक, संशोधक आणि आदिवासी जीवन अभ्यासक डॉ. मिलींद बोकील यांना विचारलं असता, त्यांनी सविस्तर प्रतिक्रिया दिली.

“जुन्नर, आळेफाटा या भागात प्रामुख्याने तीन आदिवासी जमाती राहतात. महादेव कोळी, ठाकर आणि कातकरी. त्यापैकी महादेव कोळीं आणि ठाकर यांच्याकडे थोडीफार शेतजमीन आहे. तीही डोंगराळ भागात. कातकऱ्यांकडे कसण्यासाठी जमिनी नाहीत, मासेमारी, मिळेल ती मजुरी ही त्यांच्या उत्पन्नाची साधनं. शिवाय शेती आणि औद्योगिक उत्पादनात खूप फरक आहे. त्यामुळे एकदम तुटपुंजं उत्पन्न आणि कुटूंबाची जबाबदारी, कुटूंबाकडून केल्या जाणाऱ्या अपेक्षा याचा मेळ घालता घालता पुरुषांना लवकर नैराश्य येतं. कधी अपघात होतात, हातातला रोजगार जातो, त्यामुळे निराशेने दारूचं व्यसन लागतं तर कधी दारुच्या व्यसनामुळे रोजगार जातो, असं हे दुष्टचक्र आहे. हे केवळ आदिवासींचंच नाही, समाजातल्या सर्वच वंचित घटकांमध्ये पुरुषांच्या नैराश्यामागे, व्यसनामागे थोड्याफार फरकाने हीच कारणं आहेत. तरुणांचं म्हंटलं तर त्यांना रुढ शिक्षणात गोडी वाटत नाही, कारण त्यांच्या जगण्याशी संबंधित घटकांचा समावेश आपल्या अभ्यासक्रमात नसतो, भाषेचाही प्रश्न आहे. प्राथमिक शिक्षण मुळातच कच्चे राहिल्याने अनेक मुले नववी – दहावीपुढे जाऊ शकत नाहीत. त्यात आपल्याकडचं शिक्षण रोजगाराभिमुख नाही. शिकूनही त्यांना सन्मानजनक नोकऱ्या मिळण्याची शाश्वती नाही. कोविडची परिस्थिती उद्भवण्याआधीही आपल्याकडे नोकऱ्या वा व्यावसायिक संधी  निर्माण होत नव्हत्या. या तुलनेत आदिवासी मुलींचा विचार केला तर त्या मिळेल ती संधी स्वीकारून शिकतात, कारण शिक्षणाबदद्ल आणि स्वत:च्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल त्यांच्या मनात जाणीवजागृती निर्माण झाली आहे. शिक्षण नाही घेतलं, तर लवकर लग्न लावून दिलं जाईल, ही एक भीतीही त्यामागे असते. त्यामुळे लग्न लांबवण्यासाठी, कुटुंबाला हातभार लावण्यासाठी या मुली चिवटपणे शिकत राहतात. महाराष्ट्रामध्ये एकूणच स्त्रियांमध्ये जी जागृती झालेली आहे, तिचा परिणाम आदिवासी भागातही दिसतो. बचत गटांच्या माध्यमातून स्त्रियांचे जे संघटन झाले आहे त्याचाही सकारात्मक परिणाम दिसतो.”

लेखाचे छायाचित्र – ओतूर येथील मातोश्री कम्प्युटर क्लासेसमध्ये प्रवेश घेतलेल्या जुन्नर परिसरातील आदिवासी मुली. (सर्व छायाचित्रे – अनिल साबळे)

प्रियांका तुपे, मुक्त पत्रकार असून, लाडली मीडिया फेलोशिपअंतर्गत त्यांनी हा वृत्तांत केलेला आहे.