प्रत्येक जिल्ह्यात अमली पदार्थ विरोधी कक्ष

मुंबई: राज्यात अमली पदार्थांचे वाढते व्यवहार रोखण्यासाठी गृह विभागाने कठोर धोरण स्वीकारले असून अमली पदार्थांच्या विरोधात कारवाईसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात पोलिस अधीक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा स्तरावर ‘अमली पदार्थ विरोधी कक्ष’ निर्माण करण्याचे निर्देश गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिले.

राज्यातील व विशेषता मुंबईतील अमली पदार्थ विरोधी कारवाईचा आढावा मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिलीप वळसे पाटील यांनी घेतला. या बैठकीला अपर मुख्य सचिव, गृह मनुकुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव, अपील व सुरक्षा आनंद लिमये, पोलिस महासंचालक संजय पांडे, मुंबई पोलिस आयुक्त हेमंत नगराळे, अपर पोलिस महासंचालक कायदा व सुव्यवस्था राजेंद्र सिंग, विनीत अग्रवाल, सहआयुक्त विश्वास नांगरे पाटील, मिलिंद भारंबे उपस्थित होते.

सद्यस्थितीत राज्यात अमली पदार्थांची वाढती आवक आणि सेवन हा चिंतेचा विषय बनला आहे. नशेच्या अमलाखाली गुन्हे घडण्याचे प्रमाण वाढत आहे. हे सर्व पोलीस विभागाने गांभीर्याने घेऊन प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करण्यासाठी ठोस कृती कार्यक्रम निश्चित करण्याचे निर्देश गृहमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

पोलिस यंत्रणेने अमली पदार्थ  प्रकरणी कारवाई करतांना सखोल चौकशी करणे आवश्यक आहे. तसेच या व्यवहारात गुंतलेल्या व्यक्तींवर कडक कारवाई करण्यात यावी. तसेच राज्यातील वाढत्या अमली पदार्थाच्या वापरावर सक्तीने नियंत्रण आणण्यासाठी पोलिसांनी दक्ष रहावे, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

अलीकडच्या काळात गावागावांत अमली पदार्थांची विक्री होऊ लागली आहे. शाळकरी मुले, युवा वर्ग यांच्यामध्ये अमली पदार्थांच्या सेवनाचे प्रमाण वाढले आहे. अमली पदार्थ म्हणून काही औषधी द्रव्याच्या वापर होतो आहे. या विक्रीवर निर्बंध आणण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या सहकार्याने निश्चित करण्यात याव्यात असेही वळसे पाटील यांनी सांगितले. नशा येणाऱ्या पदार्थांची विक्री ऑनलाइन मार्केटिंगच्या माध्यमातून होत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. तसेच सद्य स्थितीत बंद असलेल्या कारखान्यांचा देखील अमली पदार्थाच्या उत्पादनासाठी वापर केला जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. अशा सर्व ठिकाणी पोलिस, उद्योग आणि अन्न व औषध प्रशासन विभागांनी  संयुक्तपणे कारवाई करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश गृहमंत्र्यांनी यावेळी  संबधित अधिकाऱ्यांना दिले.संपूर्ण राज्यातील पोलिस विभागाच्या प्रमुखांची गृहमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली याबाबत लवकरच बैठक आयोजित केली जाणार असल्याचे पोलिस महासंचालक पांडे यांनी सांगितले.

एक पडदा चित्रपटगृह मालकांच्या समस्याबाबत सर्वतोपारी सहकार्य

– गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील

एक पडदा चित्रपटगृह मालकांच्या समस्याबाबत  शासन सर्वतोपारी सहकार्य करेल. सध्या चित्रपटगृह परवाना अहस्तांतातरणीय  आहे. हा परवाना हस्तांतरणीय व व्यापारक्षम करण्यात यावा तसेच ही प्रक्रिया सुलभ करण्याचे निर्देश गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिले.

एक पडदा चित्रपटगृह मालकांच्या समस्यांबाबत गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन मंत्रालयात करण्यात आले होते. या बैठकीला  अपर मुख्य सचिव गृह मनुकुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव अपील, सुरक्षा, आनंद लिमये, पोलीस महासंचालक संजय पांडे, पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे, माजी खासदार  अशोक मोहोळ आदी उपस्थित होते.

एक पडदा चित्रपटगृहे कोरोना कालावधीत बंद होती. त्यांना याकाळात आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागले आहे. त्यांना आर्थिकदृष्ट्या दिलासा मिळावा याकरिता सेवा शुल्कासंदर्भातील मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेणे व कर शुल्क माफ असलेल्या चित्रपटांवरील राज्य वस्तु व सेवा कराचा शासनाकडून परतावा देणे, यासाठी वित्तमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

चित्रपटगृहे पुन्हा सुरू करताना मागील वर्षाचा परवाना नूतनीकरण कालावधी वाढवून देण्याच्या मागणीला  गृहमंत्री यांनी मंजुरी दिली असून याबाबत कार्यवाही करण्याचे गृहविभागाला निर्देश दिले.

टाळेबंदीच्या काळातील मालमत्ता कर, जाहिरात कर, पाणी शुल्क, सॉफ्ट लोन, वीज शुल्क सवलत अशा विविध समस्या त्यांनी जाणून घेतल्या, या समस्या सोडविण्यासंदर्भात प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचेही श्री वळसे पाटील यांनी सांगितले.