सुस्थितीत असलेल्या नागरिकांना अनुदानित पाणी नियमितपणे मिळत असले तरी, अनौपचारिक वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्यांना स्वतःचा मार्ग शोधायला वाऱ्यावर सोडलं गेलंय.
जलवाहिन्यांच्या अत्यंत गुंतागुंतीच्या नेटवर्कद्वारे, बृहन्मुंबई महानगरपालिका सुमारे १.५ कोटी नागरिकांच्या लोकसंख्येला वापरण्यासाठी दररोज सुमारे चारशे कोटी लिटर पिण्यायोग्य पाण्याचा पुरवठा करते. तांत्रिकदृष्ट्या, याचा अर्थ असा आहे कि, भारत सरकारच्या गृहनिर्माण आणि नागरी मंत्रालयाने ठरविलेल्या १३५ लिटर प्रतिदिन/ प्रतिव्यक्ती या सेवा पातळीच्या मानकानुसार शहराची पाण्याची मुलभूत गरज पूर्ण करण्यासाठी शहरातील प्रत्येक नागरिकासाठी पुरेसे पाणी आहे. हे मानक मुलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणि आरोग्याचे प्राथमिक प्रश्न सोडविण्यासाठी विकसित करण्यात आले आहेत.
शहरात उच्चभ्रू भागात राहणारे नागरिक दैनंदिन वापरासाठी १००० लीटरसाठी अंदाजे ५ रुपये इतक्या मोठ्या प्रमाणात अनुदानित दराने २४० लिटरपर्यंत पाणी मिळवू शकतात. उलटपक्षी, अनौपचारिक वस्त्यांमधील म्हणजेच “झोपडपट्टी” वस्त्यांमध्ये राहणारे नागरिक ४० ते १२० पट जास्त पैसे मोजतात आणि दिवसाला फक्त २० लिटर पाण्यावर गुजराण करतात. हे असमान पाणी वाटप, मानवी हक्कांचे स्पष्ट उल्लंघन असून शहराच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे.
ऐतिहासिकदृष्ट्या, ‘उच्च’-जातीतील हिंदूंनी जातीच्या उतरंडीत तळाशी असलेल्या लोकांना पाणी नाकारणे ही भारतात वारंवार घडणारी गोष्ट आहे. हायड्रॉलिक सिटीचे लेखक निखिल आनंद, आजहि जल प्रशासनात अस्तित्त्वात असलेल्या प्रचलित भेदभावाचे समर्पक वर्णन करतात – नागरिक म्हणून पात्र आहेत अशी मान्यता मिळण्यास लायक समजले जाणारे नागरिक आणि महानगरात अनौपचारिकपणे स्थायिक झालेले नागरिक यांना मिळणारी विषम वागणूक ते अधोरेखित करतात.
१९९५ मध्ये बॉम्बे ‘मुंबई’ बनली आणि अधिकाधिक लोक या कामगारांच्या कष्टाने नटलेल्या मुंबई शहरात स्थलांतरित होऊ नयेत यासाठी राज्याने परिपत्रके जारी केली की, १९९५ नंतर अनधिकृत बांधकामांमध्ये राहणाऱ्यांना पाणीपुरवठा करू नये. या अमानवी धोरणाला पाणी हक्क समितीने (नागरिक आणि नागरी संघटना यांची एक सामुहिक मोहीम) मा. मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
डिसेंबर १५, २०१४ मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाने बीएमसीच्या विरोधात निर्णय दिला, “भारतीय संविधानाच्या कलम २१ नुसार पाणी मिळण्याचा अधिकार हा जीवनाच्या हक्काचा अविभाज्य भाग आहे” असे म्हटले. या निर्णयाने ‘अधिसूचित’ झोपडपट्ट्यांची कट-ऑफ तारीख १ जानेवारी १९९५ किंवा १ जानेवारी २००० रद्द करून मुंबईतील सर्व नागरिकांना नळ जोडणी अर्ज करण्यास पात्र बनवले.
या निर्णयानंतरही, आज पिढ्यानपिढ्या शहरातील रहिवासी असलेल्या लोकांसाठी नळजोडणी करून पाणीपुरवठा होणे ही शहरी दंतकथा आहे. वास्तविकता अशी आहे की पाण्याचे कनेक्शन मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अनेक कागदपत्रांची जुळवाजुळव करावी लागते. ज्यात जमीन मालकाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र, स्थानिक नगरसेवकाचे चांगल्या चारित्र्याचे प्रमाणपत्र यांचा समावेश आहे. अशा या अजब नोकरशाही प्रक्रियेसाठी एकाच अर्जात पाच कुटुंबांना एकत्रितपणे एक सामुदायिक अर्ज करणे आवश्यक आहे.
पाणी हक्क समितीने नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या अभ्यास अहवालानुसार, मुंबईत राहणाऱ्या सुमारे दोन दशलक्ष लोकांना पाण्याची कायदेशीर सोय नाही.
नागरिकांनी दुष्काळ, दारिद्र्य आणि जमिनीवरून झालेले वाद यासारख्या परिस्थितीमुळे मुंबईत स्थलांतरित केलेले आहे, कारण मुंबईत बांधकाम, स्वच्छता, वितरण, टॅक्सी चालवणे किंवा रस्त्यावर फेरीचा व्यवसाय करणे इत्यादी अनेक उत्पन्न मिळविण्याच्या भरपूर संधी आहेत. पण जिथे ‘पैसा बोलतो’ अशा संस्कृतीत नियमांचे पालन करून प्रत्येकाला पुढे जाता येत नाही. अडचणींवर मात करण्यासाठी निखळ दृढनिश्चय, नशीब आणि संसाधने यांचे संयोजन आवश्यक आहे. पाण्याचा अखंडित पुरवठा रोजगार, शिक्षण आणि आरोग्य सुलभ करतो.
शहरातील सुमारे २७-३५% पाणी हे बेहिशेबी आहे आणि गळती, सदोष मीटर आणि अनधिकृत कनेक्शनमुळे ते वाया जाते. यामुळे महानगरपालिकेला वार्षिक ४०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त महसूलाचा तोटा होतो.
गेल्या वर्षी जागतिक महामारीच्या (कोविडच्या) आगमनानंतर, लोकसंख्येची घनता आणि स्वच्छ पाण्याचा अभाव यामुळे शहरातील अनेक झोपडपट्ट्या कोरोनाव्हायरससाठी पोषक शिकार बनल्या. शहराच्या पाण्यापासून वंचित असलेल्यांना योग्य पाणी सुविधा न मिळाल्यामुळे लोकांचे सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात आले.
पाणी हक्क समितीचे कार्यकर्ते आणि निमंत्रक सीताराम शेलार यांनी ३३ अनौपचारिक वसाहतींच्या वतीने मा. मुंबई उच्च न्यायालयात मानवतेच्या आधारावर तातडीने नवीन पाणी जोडणीसाठी याचिका दाखल केली. असे असूनही, महानगरपालिकेद्वारे क्वचितच काही तरतुदी केल्या गेल्या.
दक्षिण मुंबईतील गीता नगर येथील अनौपचारिक वस्तीत हिंदू देवता शिवाची भिंतीवर चित्रित केलेली प्रतिमा. (फोटो: सूरज कातरा )
जल अभियंता कार्यालयानुसार, शहरातील सुमारे २७-३५% पाणी बेहिशेबी आहे आणि गळती, सदोष मीटर आणि अनधिकृत जोडण्या यामुळे वाया जाते. यामुळे दरवर्षी महानगरपालिकेला ४०० कोटींपेक्षा जास्त महसूल नुकसान होते. फोटो: गीता नगर (दक्षिण मुंबई) येथील रहिवासी कपडे धुण्यासाठी पाण्याच्या अज्ञात प्रवाहावर अवलंबून असतात. (फोटो: सूरज कातरा )
अनौपचारिक व्यवस्था: कायदेशीर नळ जोडणी नसलेल्यांना अनौपचारिक स्त्रोतांचा अवलंब करण्याशिवाय आणि कित्येक पट जास्त पैसे देण्याशिवाय पर्याय नाही. दक्षिण मुंबईतील कमी उत्पन्न असलेल्या वसाहतीमध्ये स्थानिक प्लंबर आणि अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने उभारलेले तरंगते पाईप्स येथे दिसतात. (फोटो: सूरज कातरा )
सामाजिक अंतराच्या नियमांमुळे साथीच्या आजारादरम्यान प्रतीक्षा वेळ वाढल्याने, अनौपचारिक वस्त्यांमध्ये पाणी वाटपाचे प्रमाण किंवा त्यांच्या रांगेतील स्थानावरून भांडण-तंटे अधिक वारंवार होताना दिसतात. (फोटो: सूरज कातरा )
वंचित ठेवले गेलेले: २०२० लॉकडाऊन दरम्यान, आर्थिक परिस्थिती बिघडली आणि अनौपचारिक वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या आरोग्याशी आणखी तडजोड झाली. पाणी हक्क समितीचे कार्यकर्ते आणि निमंत्रक, सीताराम शेलार यांनी ३३ अनौपचारिक वसाहतींच्या वतीने उच्च न्यायालयात मानवतेच्या आधारावर तातडीने नवीन पाणी कनेक्शनसाठी अपील केले. असे असूनही, महानगरपालिकेने कोणत्याही तरतुदी केल्या नाहीत. (फोटो: सूरज कातरा )
छायाचित्र: महानगरपालिकेने प्रदान केलेल्या कुटुंबामागे आठवड्यासाठी पाणीपुरवठ्याचा अर्धा हिस्सा, म्हणजे २० लिटर वाहून नेताना सिद्धार्थ नगर (मुंबईची पश्चिम उपनगरे) इथली रहिवासी. समोरच असलेल्या गृहनिर्माण सोसायटीद्वारे वस्तीतल्या लोकांना पाण्याची मदत दिली गेली नाही. पर्यायाने त्यांना महागात पाणी विकणाऱ्या खाजगी पुरवठादारांवर अवलंबून राहावे लागले.
नोकरशाही: अंधेरी पश्चिमेतील सिद्धार्थ नगर येथील जय मती या टेलरने कायदेशीर मार्गाने आपल्या वस्तीसाठी पाण्याचे कनेक्शन मिळवण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला आहे. त्याच्या अर्जाचा भाग म्हणून महानगरपालिकेने मागितलेल्या आणि ६ वर्षांपासून त्याने जमा केलेल्या कागदपत्रांचा गठ्ठा येथे आहे. तरीही सिद्धार्थनगरला कायदेशीर पाणी कनेक्शन मिळालेले नाही. (फोटो: सूरज कातरा )
पाणी हक समितीचे साथी प्रवीण बोरकर (निळ्या पेहरावात) यांना एकदा स्थानिक नगरसेवकाच्या गुंडांनी धमकावले होते आणि त्यांचे अपहरण करून त्यांना घाबरवण्याचा प्रयत्न केला होता. (फोटो: सूरज कातरा )
सार्वजनिक संसाधन की विकाऊ वस्तू? अनेक अनौपचारिक वसाहतींमध्ये यासारख्या प्लॅस्टिकच्या पिशाव्यांमधील पाणी (रु. २-३ मध्ये विकले जाते). ते सामान्यतः दुकानदारांद्वारे रेफ्रिजरेटरमध्ये साठवले जाते किंवा प्रातःविधी पार पाडण्याच्या सोयीसाठी विकले जाते. (फोटो: सूरज कातरा )
जमिनीचा अडथळा: कौला बंदर (औद्योगिक क्षेत्र असलेला भाग) च्या अनौपचारिक झोपडपट्टीत, पाणी मूळ किमतीच्या ४० पट अधिक किमतीने विकले जाते. छायाचित्रातील स्थलांतरित लोक आपल्या दैनंदिन कामासाठी तयार होत आहेत. (फोटो: सूरज कातरा )
अंधुक भविष्य: अनेक अनौपचारिक वसाहतींमध्ये (ज्यापैकी निम्म्या कायद्यानुसार अधिसूचित नाहीत), बहुसंख्य कुटुंबांना त्यांच्या सर्व गरजांसाठी दररोज ५० लिटरपेक्षा कमी पाण्याचा (जागतिक आरोग्य संघटनेने घालून दिलेल्या किमान मापदंडापेक्षा कमी) वापर करणे भाग पडते. (फोटो: सूरज कातरा )
संयुक्त अर्ज: महानगरपालिकेच्या अर्जानुसार पाणी जोडणीसाठी संयुक्तपणे अर्ज करण्यासाठी ५ कुटुंबे लागतात. या छायाचित्रात, GTB नगर (मध्य मुंबई) येथील स्थानिक वॉर्ड कार्यालयाबाहेर असलेले रहिवासी जे नवीन पाणी कनेक्शनसाठी ७ महिन्यांहून अधिक काळ पाठपुरावा करत होते. (फोटो: सूरज कातरा )
आनंद, १४ (नाव बदलले आहे), एक बेघर मुलगा, त्याचे शालेय शिक्षण चालू ठेवू शकला नाही. बोरिवली (शहराच्या उत्तरेकडील) एकसर नाल्यात वाहणाऱ्या अज्ञात गळतीतून पाणी भरण्यासाठी तो दररोज एक तासापेक्षा जास्त वेळ घालवतो. त्याचे वडील महानगरपालिकेसाठी कंत्राटी सफाई कामगार म्हणून काम करतात. (फोटो: सूरज कातरा )
मर्यादेबाहेर: कायदेशीर पाणी कनेक्शन नसल्याची किंमत पुरूष, स्त्रिया आणि मुले यांना माणूस म्हणून असलेल्या प्रतिष्ठेला पणाला लावून चुकवावी लागते. ते दीर्घकाळ प्रतीक्षा करतात, दररोज जड डब्यांची लांब अंतरावरुन ने-आण करतात ज्यामुळे त्यांना घातक रोगांची लागण आणि अपघात होण्याचा धोका असतो. (फोटो: सूरज कातरा )
उन्नतीच्या संधींना हरवून बसणे: सामान्यतः महिलांनीच घरासाठी पाणी संकलन आणि साठवणुकीचा भार उचलावा लागतो. मुंबईतील लोअर परळ भागातील छायाचित्र. (फोटो: सूरज कातरा )
तोडले गेलेले: रेल्वेच्या मालकीच्या जमिनीवर राहणारे रहिवासी कायदेशीर नळ जोडणीसाठी पात्र नाहीत, कारण ते रेल्वे प्रशासनाकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) मिळवू शकत नाहीत. अज्ञात गळतीतून पाणी भरण्यासाठी पश्चिम रेल्वे मार्गावरील ७ रुळ दररोज ओलांडणारी एक महिला या छायाचित्रात दिसते. (फोटो: सूरज कातरा )
राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव: छायाचित्रातील टोलेगंज इमारतीच्या प्रत्येक खोलीत अत्यंत अनुदानित दराने (१००० लिटरसाठी रु. ५.४०) अमर्याद पाणीपुरवठा उपलब्ध आहे, अश्या पाणी पुरवठ्याचा जेव्हा प्रश्न येतो तेव्हा वापर आणि किंमत यांचा थेट संबंध दिसत नाही. पाण्याअभावी जीवनामध्ये कश्याप्रकारे असुरक्षिता निर्माण होऊ शकते हे पाण्याने समृध्द असलेले नागरिक कधीही समजू शकत नाहीत असे मानणे योग्य ठरेल. (फोटो: सूरज कातरा )
सर्वांना पाणी? सरकारी धोरणे आणि त्यांच्यावर लावलेला बेकायदेशीर हा कलंक; ‘नॉन-नोटीफाईड’ “अघोषित” जमिनीवर राहणाऱ्यांना सरकारी धोरणे आणि त्यांच्यावर लावलेला “बेकायदेशीर” हा कलंक लादून त्यांना त्यांच्या पाण्याच्या मूलभूत हक्कासाठी आपणच जणू अपात्रच आहोत असा विचार करायला भाग पडतात. (फोटो: सूरज कातरा )
सूरज कातरा, हा मुंबईबाहेर राहणारा स्वतंत्र छायाचित्रकार आहे.
अनुवाद – रश्मी दिवेकर
COMMENTS