रशिया- युक्रेन युद्धाचे पेच

रशियाने युक्रेनवर २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी चौफेर हल्ले करून गेल्या काही महिन्यापासून वर्तवण्यात येणाऱ्या युद्धाची शक्यता प्रत्यक्षात खरी ठरवली आहे. अनेक महिन्यांपासून युक्रेन आणि रशिया यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धजन्य तीव्र तणावाचा अखेर स्फोट झाला. पूर्व युक्रेनमधील नागरिकांच्या संरक्षणासाठी रशिया हे ‘स्ट्राँग मिलिटरी अॅक्शन’ करीत असल्याचा दावा रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी केला. गेले काही आठवडे पुतिन युक्रेनवर आक्रमण करणार नाही, असे सतत म्हणत होते. परंतु त्यांनी अचानक युक्रेनविरोधात एकतर्फी युद्ध पुकारले. आणि ह्या कारवाईचे समर्थन करीत अन्य देशांनी यात हस्तक्षेप केल्यास  गंभीर परिणामांना  त्यांना तोंड द्यावे लागेल, अशी धमकीही दिली. युक्रेनच्या सहाय्यासाठी अमेरिका व युरोपियन देश येतील आणि यातून तिसऱ्या महायुद्धाची बिकट स्थिती उद्भवू शकते, असा अंदाज अनेक सामरिक अभ्यासक आणि राजकीय तज्ज्ञांनी लावला होता. परंतु तशी स्थिती अजून तरी आलेली नाही अमेरिकन व युरोपियन मीडिया या युद्धाला दुसऱ्या महायुद्धानंतरची सर्वात मोठी स्फोटक स्थिती म्हणून संबोधत आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर आशिया, आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका या खंडात अनेक लहान-मोठ्या देशात अनेक युद्धे झाली. परंतु त्या युद्धाची व्याप्ती सीमित राहिली आहे. युक्रेन प्रकरणात नक्कीच तिसऱ्या महायुद्धसदृश्य परिस्थिती असली तरी अमेरिका व युरोपियन देश प्रत्यक्ष युद्धात उतरणार नसल्याने अशी भीषण स्थिती ओढवण्याची शक्यता मावळली आहे. आणि युक्रेनसारख्या अत्यंत लहान व दुर्बल देशाला रशियाच्या बलाढ्य महासत्तेच्या  आक्रमणाला  एकाकीपणे  झुंजावे लागत आहे. ज्या नॉर्थ अटलांटिक ट्रिट्री ऑर्गनायझेशन अर्थात नेटो या समाजवादविरोधी व रशियाचा प्रभाव रोखणाऱ्या अमेरिका-युरोपच्या तथाकथित भांडवलदारी लोकशाहीच्या समर्थक आणि अमेरिकन साम्राज्यवादाचे साधन असलेल्या आंतरराष्ट्रीय (लष्करी ) संघटनेत युक्रेनचा समावेश करण्याबाबत पुतिन यांना तीव्र आक्षेप आहे, त्या नाटोने युक्रेनचा त्यात प्रवेश झाला नसल्याची तांत्रिक बाब असताना आणि युक्रेनला  नेटोत  प्रवेश  देवून  सहाय्य करणार असल्याची भूमिका घेणाऱ्या नेटोने युक्रेनला प्रत्यक्ष ठोस लष्करी मदत  अद्यापत: तरी केलेली नाही. आजच्या घडीला रशियासोबत पंगा घेत आपल्या देशाला युद्धात ढकलण्यास अमेरिकासहित कोणताही इतर देश तयार होत नाही. परिणामी युक्रेन एकाकी पडला आहे.

मागील एका  पत्रकार परिषदेत अमेरिकेचे अध्यक्ष  ज्यो बायडन  यांना रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यास अमेरिका युक्रेनच्या मदतीला लष्कर पाठवणार का असा प्रश्न जेव्हा विचारला गेला तेव्हा बायडेन यांनी नकारार्थी उत्तर दिले होते. अशा युद्धात अमेरिका उतरल्यास जागतिक युद्ध घडून येईल, असे त्यांनी उत्तर दिले होते. अमेरिका युद्धात न उतरण्याचे खरे कारण विश्व संहारक आण्विक युद्धाची विवेकपर जाणीव अमेरिकेला आहे हे नसून  सद्यकाळात अशा प्रकारच्या युद्धाला सामोरे जाण्यास अमेरिकेची  आर्थिक व राजकीय स्थिती नसणे हेच आहे. इराकप्रमाणे रशियाकडे संहारक अण्वस्त्रे नसती तर अमेरिका व दोस्त राष्ट्रांनी तत्काळ युद्धात सहभाग घेतला असता. युक्रेनवर युद्ध लादल्यानंतर रशियाकडून अण्वस्त्रांचा  वापर करण्याची सतत धमकी दिली जात आहे यामुळेच. ही धमकी या युद्धात युक्रेनला प्रत्यक्षत: लष्करी फौजफाटा देत सहभाग  देवू पाहणाऱ्या  अमेरिका व  तत्सम देशांना दिली जात आहे, हेही स्पष्टच आहे. रशियाचे परराष्ट्रमंत्री सर्जी लाव्हरोव यांनी ‘अल जजीरा’ या आंतरराष्ट्रीय वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्टपणे म्हटले की, हे युद्ध जागतिक झाले तर अण्वस्त्रांचा वापर करण्यात येईल. लाव्हरोव रशियाला सरळ युद्धमैदानात उतरून आव्हान देणाऱ्या देशाविरुद्ध आपण अण्वस्त्रे वापरू असे सांगत या युद्धाचे महायुद्ध होऊ द्यायचे की नाही, याची जबाबदारी अमेरिका व दोस्त राष्ट्रांवर टाकत आहेत. याचा अर्थ, एकतर्फी नव्हे तर दुतर्फी स्थिती असल्याशिवाय तिसरे महायुद्ध  संभवू शकत नाही. याचे उत्तरही यातून मिळू शकते.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर अनेक लहान-मोठी युद्धे घडून आली. जागतिक युद्ध होण्याची क्वचितच बिकट स्थिती निर्माण झाली. तिसऱ्या विध्वंसक महायुद्धाच्या भयाच्या जाणीवेने अशी परिस्थिती निर्माण झाली नाही. युक्रेन युद्धाच्या प्रकरणात अशी संभवनीयता व्यक्त केली जात असली तरी तिसरे किंवा मोठे जागतिक महायुद्ध होण्याची राजकीय-आर्थिक त्यात सद्या दिसत नाही. जागतिकीकरणाने आंतरराष्ट्रीय परस्परसंबंध इतके गुंतागुंतीचे आणि परस्पराश्रयी झाले आहेत की, दोन राष्ट्रातील लहान व मोठी युद्धे होत असली तरी ती लष्करी व  भौगोलिकदृष्ट्या सीमित भूभागातच  होत आहेत. त्यांचे आर्थिक, राजकीय व पर्यावरणीय दुष्परिणाम मात्र व्यापक होत आहेत. अद्याप युद्धतंत्र मोठ्या प्रमाणात विसाव्या शतकातील पारंपरिक आधुनिक तंत्राप्रमाणेच आहे. अण्वस्त्र, जैविक व सायबर युद्धतंत्र अजूनही मोठ्या प्रमाणात वापरले गेलेले दिसत नाही. कदाचित या युद्धात सायबर युद्धतंत्रही अधिक वापरले जाईल. आणि त्याचा दुष्परिणामही युक्रेन-रशिया संबंधातील अवकाशाइतपत राहील. युद्धच होणार नाही अशा सामाजिक-राजकीय शहाणीवेप्रत संपूर्ण जग आलेले नाही. युद्धे ही मूलत: वर्गीयसंघर्षाचा परिपाक आहे. आणि समकालीन गतिमान जागतिक भांडवलशाही दोन गटात, दोन राष्ट्र-राज्यातली युद्धजन्यता पोसत राहणार आहे. त्यामुळे  भविष्यातही युद्धे होतच राहतील. मात्र त्यांचे तांत्रिक-भांडवली  स्वरूप बदलत जाईल. ही युद्धे कदाचित महायुद्धात परिणत  होणारही नाहीत. आणि त्यांच्या  दुष्परिणामांची  व्याप्तीही  वाढती राहील. सीरीया, येमेन, सोमालिया, सुदान, लिबिया, इराण, इराक आदी देशात युद्धे होत आहेतच. आजही इस्त्रायल– पॅलेस्टाइन, काश्मीर-प्रश्न, भारत-चीन सीमावाद, तैवान, उत्तर- दक्षिण कोरिया  यासारख्या प्रकरणात युद्धाची टांगती तलवार असणार आहेच. ‘युद्ध नको बुद्ध हवा’ हे केवळ सुभाषित आहे. युद्ध टाळण्यासाठी केवळ बुद्धाचे शांती, अहिंसेचे विचारच विनियोगात येतील, असे म्हणत राहणे, हाही  एकप्रकारचा  भाबडेपणा आहे. यासाठी ठोस शास्त्रीय  सामाजिक-राजकीय व्यवहाराचा आकृतीबंध मात्र आवश्यक आहे. यात बुद्धविचाराची प्रस्तुतता असेलच. युद्ध व युद्धखोर प्रवृत्ती नष्ट करण्यासाठी भौतिक स्तरावर युद्धविरोधी प्रबल संस्थात्मक-संघटनात्मक व्यवहार आणि मानवी मन बदलासाठीचे सामाजिक–व्यक्तिगत सखोल शिक्षण-प्रशिक्षण-प्रबोधन यांची सातत्यपूर्णता  असावी लागेल. त्यामुळेच केवळ आर्थिक निर्बंधांद्वारे कोणतेही राष्ट्र  युद्ध समूळ थांबवू शकणार नाही. अनेक बड्या राष्ट्रांतील शस्त्रास्त्रे उत्पादनाच्या बलाढ्य कंपन्यांची अर्थव्यवस्था ही जगातली एक सर्वात मोठी व प्रबल अर्थव्यवस्था आहे. जुनी व नवनवीन शस्त्रास्त्रे  विकण्यासाठी जगभर कुठेही युद्ध पोसत राहणे, हाच ह्या अर्थव्यवस्थेचा  पायाभूत आंतरिक स्त्रोत आहे. अमेरिका, युरोपियन युनियन, ब्रिटन, चीन, रशिया आदी लॉबीस्ट त्यांच्या हितसंबंधाखातर अनेक प्रकारचे झगडे सुरू ठेवून युद्धजन्यता तापवत ठेवत असतात. त्यामुळेच महायुद्ध न होऊ देता मोठी राष्ट्रे वर्चस्व व नियंत्रणाच्या व्यूहयोजना लहान-मोठ्या युद्धात साधत असतात.

युक्रेनयुद्धातून महायुद्ध होण्याची शक्यता यामुळेच दिसत नाही. तथापि युक्रेन हा अमेरिका आणि रशिया यांच्या शीतयुद्ध समाप्तीनंतरच्या आंतरराष्ट्रीय वर्चस्वाच्या राजकारणाचा बळी ठरला आहे.  १९९१ मध्ये  सोव्हिएत रशियाचे विघटन झाल्यानंतर रशियाचे सामर्थ्य कमकुवत झाले आणि  जागतिक रचना एककल्ली अमेरिकन वर्चस्वाची साकारत गेली. रशियाच्या पतनाने समाजवादी विचारांवर आधारलेले जागतिक राजकारण लयाला गेले. जागतिकीकरणाच्या धोरणाने मुक्त व्यापार व बाजाराच्या आर्थिक वर्चस्वाचा आणि उदारमतवादी लोकशाहीच्या राजकीय व्यवस्थेचा प्रभाव जगभर निर्माण केला. तीन दशके या प्रभावात  अमेरिकन वर्चस्वकेंद्री आंतरराष्ट्रीय राजकारण झाकोळले गेले. या दशकापासून अमेरिकन साम्राज्यवादी जागतिक रचना विस्कळीत  होत आहे. चीनचा आर्थिक महासत्ता म्हणून उदय होऊ लागल्याने अमेरिकेला आव्हान उभे राहिले आहे. शी  जिनिपंग यांच्या चीनशी  या काळात पुतिन यांच्या रशियाने काही आघाडीवर हातमिळवणी केली आहे. बायडेन सत्तेत आल्यावर अमेरिकेला अफगाणिस्तानमधून माघार घ्यावी लागली. अमेरिकेचा प्रभाव कमी लागल्याचे चीन व रशियाने या काळात हेरले आहे. त्यामुळे या भूराजकीय प्रभूत्त्वाच्या स्पर्धेत रशियाने त्याच्या  भूभागालगतच्या पूर्व युरोपीय देशांवर आपला प्रभाव राहावा या  उद्देशाने युक्रेनचा ताबा घ्यायचे ठरविले आहे. युक्रेन हा भूराज्यशास्त्रीयदृष्ट्या रशियाकरिता एक बफर झोन असून आधुनिक कालखंडात नेपोलियन आणि हिटलरच्या आक्रमणात युक्रेनने रशियाचे संरक्षण  करण्याची मोठी भूमिका बजावलेली आहे. त्यामुळे रशियाला त्याचे सामर्थ्य वाढवण्यासाठी युक्रेन ताब्यात ठेवण्याचा प्रयत्न करावा लागत आहे. नेटोमार्फत अमेरिकन साम्राज्यवादी शक्ती युक्रेनमध्ये बस्तान ठोकून रशियाला धोका  निर्माण करू नये, अशी भूमिका पुतिन यांनी याच भौगोलिक आधारावर घेतली आहे. आणि त्यांनी सुरू केलेल्या युद्धाचे जरी  समर्थन होऊ शकत नसले तरी त्यांची ही भूमिका बऱ्याच अंशी तर्कसंगत आहे.

गेली ३० वर्षे युक्रेन रशियापासून स्वतंत्र होऊन लोकशाहीवादी पद्धतीने राज्यकारभार चालवीत आहे. त्यांना कम्युनिस्ट विचारधारेच्या नावाखाली चालणारी रशियन हुकुमशाही नको आहे, हेही एकवेळ समजू शकते. परंतु अमेरिकन साम्राज्यवादी  वर्चस्वाच्या परिघातील नेटो या लष्करी संघटनेशी बांधून घेण्याच्या युक्रेनियन राष्ट्रवादी व नवनाझी राजकीय शक्तीच्या अट्टाहासाने हा तणाव युद्धापर्यंत नेला आहे. नेटो वगैरेंच्या  भानगडीत  न पडता  युक्रेन तटस्थ स्वतंत्र लोकशाहीवादी देश राहू शकला असता. अमेरिकन साम्राज्यवादी व पुतीन यांची दडपशाही मान्य नसलेल्या आणि रशियाविरोधी युक्रेनियन राष्ट्रवादी व नवनाझी राजकारण करणाऱ्या विचार व प्रवाहाविरुद्ध काही विवेकी युक्रेनियन नागरिकांनी अशी मते मांडली आहे. (सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मी स्वत: अशा काही युक्रेनियन स्त्री-पुरुषांशी यासंदर्भात चर्चा केल्या आहेत. अर्थात ह्यांच्यासारख्या संतुलित भूमिका असणाऱ्यांचा समकालिन युक्रेनियन राजकारणात कितपत प्रभाव आहे, हे  कोणत्याही समाजशास्त्रीय अभ्यासाशिवाय  स्पष्ट करता येणार नाही. परंतु अशी वैचारिकता असलेले तेथेही  संख्येने अत्यल्प म्हणून फारसा राजकीय प्रभाव नसलेलेच  असण्याची अधिक शक्यता आहे.)

युक्रेनियन राष्ट्रवादी व नवनाझी हे युक्रेन आणि रशिया यांच्यात सांस्कृतिक भिन्नत्व असल्याचा दावा करतात. हे भिन्नत्वाच्या तथ्याला कम्युनिस्ट रशियाच्या पूर्वचरित्राला जोडून रशियन विरोध करीत प्रचारीकरण केल्याने त्यातील साम्यतेच्या आणि सामोपचाराच्या बहुतेक बाबींकडे हेतुत: दुर्लक्ष करण्याची वैचारिक एककल्ली व दुराग्रहतेची स्थिती उद्भवत राहिली आहे. वांशिक सांस्कृतिक भिन्नत्व समान सहभावाने जपण्याची ऐतिहासिक परंपरा नसलेल्या पूर्व व पश्चिम युरोपात राष्ट्रवादाची संकल्पना एकवंशीय, एकभाषिक व एकधर्मीय आधारावर जोखली जात आहे. त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही. युक्रेनियन आणि रशियन हे दोहोही स्लाव्हिक वांशिक असल्याचे म्हटले जाते. दोन्हीही बहुसंख्य ऑर्थोडॉक्स ख्रिश्चन आहेत. युक्रेनमध्ये रशियन समाज व संस्कृतीशी एक प्रकारची खोलवर जुडलेली पाळेमुळे आहेत. पुतिन यांनी काही मुलाखतींत असे म्हटले आहे की, आज युक्रेन रशियाबद्दल कडवट झाला असला तरी तो आमचा लहान भाऊ आहे. रशियन, युक्रेन व बेलारूस यांचे पूर्वज एकच आहेत. ते वारंवार हे जगापुढे सांगत आहेत की, युक्रेन हा कम्युनिस्ट रशियाचाच भाग असून आमच्या राज्यकर्त्यांच्या चुकीने वेगळा देश बनविला. १९९१ च्या विघटनानंतर त्याला स्वतंत्र दर्जा दिला गेला आहे. पुतिन अर्धसत्य कथन करीत आहेत. युक्रेनचे स्वतंत्र अस्तित्त्व  नाकारत आहेत. पहिले महायुद्ध संपल्यानंतर युक्रेनने स्वतंत्र देश म्हणून स्वत:ला जाहीर केले होते. परंतु कम्युनिस्ट सोव्हिएत  युनियन साकार होत असताना त्यांनी त्याचा भाग होणे स्वीकारले. १९९१ मध्ये सोव्हिएत युनियनचे विघटन होऊन त्याचे १५ प्रांत स्वतंत्र झाले. त्यापैकीच पूर्व युरोपातला रशियाला लागून असलेला युक्रेन हा एक देश बनला. युक्रेनची लोकसंख्या २०२०च्या एका आकडेवारीनुसार साधारणत: साडेचार कोटींच्या आसपास आहे. त्यात ७८  टक्के युक्रेनियन तर १७ टक्के  रशियन आहेत. मात्र तेथे  दोन गटात राजकीय विभागणी झाली आहे. एक गट रशिया समर्थकांचा आहे. तर दुसरा गट पश्चिम युरोप व अमेरिकेच्या नीतीचा समर्थक आहे. दुसऱ्या गटाने आर्थिक विकासासाठी युक्रेनने  युरोपियन युनियनमध्ये होऊन रशियापासून संरक्षण करण्यासाठी  नेटोचे सदस्य झाले पाहिजे, अशी भूमिका घेतली. या भूमिकेला रशिया समर्थक गटाचा सातत्याने विरोध राहिला आहे. दुसऱ्या गटाने युक्रेनियन राष्ट्रवादाचा आधार घेत रशियन विरोधाचे आक्रमक राजकारण वाढवत नेले. त्याला नवनाझी गटांचे पाठबळ मिळत गेले. अमेरिका व प. युरोपियन देशांचेही सहाय्य मिळत गेले.   २००४ नंतर रशिया-युक्रेन संबंध कटुतेचे होऊ लागले. या दरम्यान युक्रेनमधील पश्चिम युरोप व अमेरिकेकडे झुकलेल्या राष्ट्रवाद्यांनी नेटोत सामील होण्याची भूमिका घेतली. नोव्हेंबर २००४मध्ये युक्रेनमध्ये ऑरेंज क्रांती घडवून आल्यानंतर रशियनसमर्थक व पश्चिम युरोप-अमेरिकन समर्थक यांच्यातील संघर्ष वाढत गेला. अमेरिकेच्या प्रभावाखाली असलेल्या पश्चिम युरोपियन देशांनी आणि अमेरिकेने या प्रवाहाला मदत करत युक्रेनचा प्रश्न तयार केला. रशियाच्या सीमेवरील युक्रेनच्या या रशियाविरोधी व अमेरिका वर्चस्ववादी हालचाली रशियाने राष्ट्रीय सुरक्षेची गंभीर बाब मानून तेथे रशियन समर्थक सरकार कसे येईल यावर भर दिला. २००८ मध्ये युक्रेनमधील विरोधी पक्षनेता व्हिक्टर युशेचेको याने युक्रेनने नेटोत सामील होण्याची योजना मांडली तेव्हा अमेरिकेने याचे समर्थन केले. नेटोने युक्रेनबरोबरच जॉर्जियालाही नेटोमध्ये सामील करण्याची त्यावेळी घोषणा केली. पुतीन यांनी नेटोच्या या  विस्तारास जोरदार विरोध केला. त्यावेळी रशियाने जॉर्जियावर आक्रमण करून चार दिवसातच त्याचे अबखाझिया आणि दक्षिण ओसेशिया हे दोन प्रांत ताब्यात घेतले. या दरम्यान युक्रेनचा प्रस्ताव मागे पडला. २०१० मध्ये व्हिक्टर यानुकोविच हा रशियासमर्थक  युक्रेनचा राष्ट्राध्यक्ष झाला. त्याने युक्रेनचा युरोपियन युनियन आणि नेटोमध्ये समाविष्ट होण्याचे प्रस्ताव नाकारले. त्यातून  यानुकोविचविरोधी निदर्शकांना अमेरिकेने सहाय्य करीत हा प्रश्न अधिकच तापवला. यावेळी मोठा हिंसाचार घडून आला. फेब्रुवारी २०१४मध्ये यानुकोविचला रशियात पळून जावे लागले. युरोपियन युनियन आणि नेटोमध्ये सामील होऊ पाहणाऱ्या समर्थकांची सत्ता  युक्रेनमध्ये येताच रशियनसमर्थक फुटीरतावाद्यांच्या मार्फत पुतीन यांनी क्रिमियावर आक्रमण करून १४ दिवसांत तो ताब्यात घेतला. यावेळी युक्रेनने लष्करी प्रतिकारही केला नव्हता. क्रुश्चेव्ह यांच्या काळात क्रिमिया युक्रेनला जोडण्यात आला होता, या इतिहासाची चर्चा करीत रशियाने ह्या आक्रमणाला अधिमान्यता प्रदान करण्याचा प्रयत्न केला होता. मार्च २०१४ मध्ये रशियाने तेथे जनमत घेतले. क्रिमियात बहुसंख्य रशियन भाषिक आहेत. ९७ टक्के बहुमत रशियात सामील होण्याच्या बाजूने झाल्याने तो भाग  रशियाला जोडण्यात आला. अमेरिका आणि युरोपियन युनियन यांनी आक्षेप घेत आरोप केला की रशियाने दहशतीने व बोगसपद्धतीने हे जनमत घेतले होते. क्रिमियावर ताबा मिळवताना पुतीन यांनी, हे आक्रमण नसून अंतर्गत लढाई आहे; असेच स्पष्टीकरण जगापुढे दिले होते. क्रिमियावरील हल्ल्यानंतर  रशियावर अमेरिकेने अनेक निर्बंध लादले होते. तथापि पुतिन यांनी  या  निर्बंधांना फारसे महत्त्व दिले नाही. आणि त्याचा विशेष काही परिणाम रशियावर झाला नाही, असे सांगितले जाते. रशिया व युक्रेनमधील ऊर्जासंसाधनावर अवलंबित्व असणाऱ्या जर्मनी व फ्रान्सच्या मध्यस्थीने एक वर्षाने रशिया-युक्रेन यांच्यात शांतता करार घडवून आणला. २०१४ नंतर रशिया-युक्रेन संबंध अधिकच कटू होत गेले आहे.

२०१४ ते २०१८ या चार-पाच वर्षांच्या कालावधीत युक्रेनने  रशियासमर्थक सैन्याविरोधात  लष्करी मोहीम  गतिमान केली. त्या मोहिमेला त्यांनी ‘दहशतवाद विरोधी ऑपरेशन’ म्हणून संबोधले आहे. यासाठी अमेरिकेने आर्थिक व शस्त्रास्त्रांची मोठी रसद पुरविली. यातून परभारी युद्ध (प्रॉक्सी वॉर) सुरू राहिले. दोन्ही देश एकमेकांविरुद्ध असे युद्ध सुरू केल्याचे आरोप करत आहेत. युक्रेनियन तसेच अमेरिकन व पाश्चात्य मीडिया या संदर्भात  रशियाविरोधी प्रचार करीत आहे. तर रशियन मीडिया युक्रेनमधील पेचाला रशियन भाषा व संस्कृतीचे संरक्षण करण्यासाठीचा तसेच अमेरिकन साम्राज्यवादविरोधी लढा असल्याची आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न करत आहे. जगभर अमेरिकन साम्राज्यवादी पाश्चात्य मीडियाचे सामर्थ्य अधिक असल्याने रशियन अंगाचे अनेक तथ्ये जगापासून दडवली जात आहेत. त्याचबरोबर रशिया  व पुतिन यांनाच एकमात्र  खलपात्र म्हणून पेश केले जात आहे. रशिया व पुतिन हे निश्चितच अन्यायी आहेत, पण हे आपण अमेरिका व  तिचे सहकारी बडी पाश्चात्य राष्ट्रे यांच्या साम्राज्यवादी दृष्टीतून  बघून ठरवणार का ? केवळ पुतिन यांची प्रतिमा खलनायक म्हणून बिंबवून एकांगी ‘विकृत’ वास्तव पुढे आणले जात आहे. यातील अमेरिकेच्या वर्चस्ववादाचे वास्तव मात्र झाकले जात आहे. आजवर अमेरिकेने जगभर ऐंशीहून अधिक देशांमध्ये साडेसातशेहून जास्त लष्करी तळ  उभारले आहेत. यासाठी सर्वाधिक शस्त्रास्त्रांच्या बड्या कंपन्या अमेरिकेत चालविल्या जात आहेत. अमेरिका एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी ४५ टक्के उत्पन्न केवळ शस्त्रास्त्रांच्या विक्रीतून कमावत आहे. कोरोनाकालात अनेक आर्थिक व्यवहार मंदावल्यानंतरही  रॉकहिड मार्टिन, रेथीऑन, बोईंग यासारख्या अमेरिकेच्या संरक्षण लष्करी सामुग्री उत्पादनाच्या कंपन्यांचे शेअर मार्केटमधील भाव सतत वधारलेले होते. एकट्या अमेरिकेचा सर्व जगभरातील लष्करी कारवायांचा मिळून लष्करी खर्च १० मोठ्या देशांच्या लष्करी खर्चाच्या बजेटहून कितीतरी अधिक आहे. स्टोकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूटने दिलेल्या २०२० ह्या वर्षातील आकडेवारीनुसार अमेरिकेचा लष्करी सामुग्रीचा एकूण खर्च ७८० बिलियन्स डॉलर्स इतका होता. आणि हा सर्व जगाच्या संरक्षण लष्करी सामुग्री खर्चाच्या ४० टक्के होता. रशियाच्या तुलनेत अमेरिकेने दुसऱ्या महायुद्धानंतर सर्वाधिक युद्धे जगात घडवून आणली आहेत. अशा स्थानिक-प्रादेशिक युद्धांचा आकडा दोनशेहून अधिक आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेच्या भूभागात  कोणतेही युद्ध झालेले नाही, त्यामुळे व्हिएतनाम युद्ध  व  ९/११ चे दहशतवादी हल्ले वगळता अमेरिकन जनजीवनावर युद्धाचे कोणतेही थेट दुष्परिणाम झाल्याचे दिसत नाही. अमेरिका लोकशाही स्थापन करण्याचा दावा करत अनेक प्रदेशात अराजक निर्माण करते किंवा लहान-मोठे युद्ध घडवून आणते, हे आजवरच्या  इतिहासाच्या अनेक दाखल्यांतून निदर्शनास येईल. अमेरिकेच्या  या कारवायांत संबधित देशाचा सत्यानाश होतो आणि त्याचा फायदा अमेरिकेच्या भांडवली अर्थव्यवस्थेला होत आला आहे. युरोपीय देशांना सोबत घेऊन दक्षिण अमेरिका, आफ्रिका, मध्य-पूर्व व आशिया या भूभागातील देशांवर आक्रमण करून अमेरिकेने त्यांचे अपरिमित शोषण केले आहे. शीतयुद्धाच्या काळात दक्षिण अमेरिका व आफ्रिका या खंडातील अनेक देशांच्या लोकशाही शासन पद्धतीचा गळा घोटून आपल्या हस्तक हुकुमशहांना सत्तेत आणण्यास अमेरिकेचा मुख्य वाटा आहे. इराक, कुवेत, इस्त्रायल पॅलेस्टाईन तसेच लॅटिन अमेरिकी देशांवर अमेरिकेने ज्यावेळी आक्रमण करून विध्वंसक हल्ले केले, त्यावेळी अमेरिका व तिच्या दोस्त राष्ट्रांनी आपापल्या हिताच्या सोयीने लोकशाही आणि मानवी हक्कांची परिभाषा प्रसृत करून या युद्धाचे समर्थन केले आहे. आणि आजमितीला युक्रेनच्या युद्धाच्या निमित्ताने हीच परिभाषा वापरून स्व-खलत्वाचे प्रक्षेपण रशिया व पुतिन यांच्यावर करत आहेत. आज युरोपकडून जे समर्थन युक्रेनला मिळत आहे, तसे समर्थन इराक, पॅलेस्टाइन, लिबिया, अफगाणिस्तान आदींना का मिळाले नाही? २००३ मध्ये सद्दाम हुसैनच्या हुकुमशाहीला विरोध करीत अमेरिका-ब्रिटन यांच्या संयुक्त फौजांनी इराक बरबाद केला. या  साम्राज्यवादी  बड्या राष्ट्रांची मानवतेची भाषा सोयीनुसार  बदलली आहे. अमेरिका व तिला साथ देणाऱ्या पाश्चात्य राष्ट्रांना यातून मुळीच दोषमुक्त करता येणार नाही. रशिया जितका दोषी आहे, त्याहून अधिक अमेरिका व तत्सम पाश्चात्य राष्ट्रे हे दोषी आहेत. आजचा रशिया पूर्वीसारखा कम्युनिस्ट हुकुमशाहीचा नसून तो भांडवलदारी हुकुमशाहीचे एक राष्ट्र बनले आहे. पूर्वीइतका बलाढ्य नसला तरी अमेरिकेच्या मानाने रशियाचा साम्राज्यवाद संपूर्ण जगाच्या पटलावर सीमित आणि कमी घातक आहे, अशीही तौलनिक मांडणी केली जाते. विघटनानंतरही रशिया  आपल्यालगतच्या भूभागाबाबतीत साम्राज्यवादीच आहे. रशिया आणि अमेरिका या दोन्ही साम्राज्यवादी शक्तीच्या झुंजीत युक्रेनसारखा लहान व दुर्बल देश बरबाद होत आहेत.

१९९१ नंतर सोव्हिएत युनियन कोसळल्यावर शीतयुद्ध संपल्याचे दिसते. या काळात रशिया दुर्बल झाला. मात्र अमेरिकन साम्राज्यवाद स्थगित झाला नाही. शीतयुद्धकालीन सोव्हिएत व अमेरिकन गटाच्या सर्व लष्करी संघटना आणि करार बरखास्त झाले. परंतु आपल्या हितसंबंधासाठी अमेरिकेने नेटो ही लष्करी संघटना बरखास्त न करता टिकवून ठेवली. नव्हे तर ती वाढवत नेली. प. युरोपवर मक्तेदारी टिकवून ठेवण्यासाठी अमेरिकेने नेटोचा सतत वापर केला आहे. १९९० मध्ये नेटोची सदस्य-राष्ट्र संख्या १९ होती. आज अखेर ती ३० झाली आहे. पूर्वी सोव्हिएत युनियनचा भाग असलेली राष्ट्रे नेटोची सदस्य झाल्याने रशियाभोवती नेटोचा गराडा पडला आहे. जर्मनीपासून पूर्वेकडे नेटोचा विस्तार होणार नाही, या रोनाल्ड रिगन- मिखाईल गोर्बाचेव्ह यांच्यातील तत्कालीन हमीवर पुतीन रशियाच्या सीमेलगतच्या जॉर्जिया व युक्रेन या देशांना नेटोचे सदस्य करू नये, या अटीचा अनेक वर्षांपासून सातत्याने पुनरुच्चार करत आहेत. युक्रेन नेटोचे सदस्य झाल्यास नेटोची क्षेपणास्त्रे रशियाच्या सीमेवर येऊन ठाकतील, असे पुतीन म्हणतात, त्यात तथ्यांश आहेच. गेल्या डिसेंबरमध्ये एका मुलाखतीत पुतीन असा युक्तिवाद करत म्हणतात की, ‘पूर्वेकडील नेटोचा विस्तार रशियाला मान्य नसल्याचे वारंवार स्पष्ट केले आहे. आमच्या दारात क्षेपणास्त्रे घेऊन अमेरिका उभी ठाकली आहे. जर आम्हीही  कॅनडाच्या  किंवा मेक्सिकोच्या सीमेवर क्षेपणास्त्रे तैनात केली तर अमेरिकेला कसे वाटेल?’ अमेरिकेला  रशिया व प. युरोप यांच्यात शत्रुत्व आणि तणावाची स्थिती कायम ठेवण्यात नेटोची गरज भासते. या गोष्टीची काही प. युरोपियन देशांना जाणीव झाल्याने  ते अमेरिकन वर्चस्व व नेटो यांना विरोध करू लागले आहेत. अमेरिकेने युरोपात त्यांचे सैन्य व क्षेपणास्त्रे तैनात केलेली आहेत. त्यांचा खर्च आणि जोखीम युरोपियन देशांनी का स्वीकारायची? आणि रशियाशी युद्ध झाले तर हजारो मैल दूर असलेल्या अमेरिकेला त्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागणार नाही. ते युरोप आणि रशियालाच भोगाव लागतील, अशी धारदार टीका  युरोपियन राजकारणात होऊ लागली आहे. तरीही युक्रेनमधील नवनिर्वाचिच राज्यकर्ते अमेरिकेच्या प्रभावाखाली नेटोत जाण्याचा अट्टाहास करीत आहेत. २०१९मध्ये निवडून आलेला युक्रेनचा राष्ट्राध्यक्ष व्होलोदिमिर झेलेन्स्की रशियनविरोधी राष्ट्रवादाचा अजेंडा राबवत नेटोत सामील होण्यासाठी प्रयत्न करू लागताच  पुतीन यांनी युद्धाची योजना अंमलात आणली आहे. नेटो पूर्णत: बरखास्त करावी, अशी  यानिमित्ताने पुतीन यांनी मागणी लावून धरली आहे.

अमेरिकेतील अनेक तज्ज्ञ नेटोमध्ये युक्रेनचा समावेश करण्यास विरोध करीत आहेत. परंतु अमेरिकन राजकारणी आणि शस्त्रास्त्रांच्या कंपन्या यांच्या भांडवली सौदेबाजीच्या लॉबीला युक्रेनवर त्यांचे नियंत्रण असावे, असा सामरिक-भांडवली हेतू  यामागे आहे. याखेरीज येथील कच्चा तेलाचे व नैसर्गिक वायूंचे  संसाधनही ताब्यात ठेवण्याची व्यूहयोजना आहे.  युक्रेनमधील कच्चा तेलाचे व नैसर्गिक वायूंचे क्षेत्रे अमेरिकन कंपन्यांना द्यायचे आणि या ऊर्जासाधनांचा पुरवठा ह्या कंपन्यांद्वारे युरोपला करायचा ही योजना रशियाविरोधी युक्रेनियन राज्यकर्त्यांना अमेरिकाधार्जिणे बनवते, याची चर्चा होत असूनही ते हाच युक्रेनच्या विकासाचा मार्ग असल्याचा गोंडस प्रचार तेथील जनतेत करीत आहेत. रशियाचा ८० टक्के नैसर्गिक वायूंचा उद्योग  युक्रेनमधून जाणाऱ्या वाहिन्यांमधून चालतो. पुतीन सत्तेवर आल्यावर रशिया आणि युक्रेनच्या भूभागातून युरोपातील अनेक  देशांपर्यंत पोचणाऱ्या  तेल व नैसर्गिक वायू वाहिन्यांचे  विकास करण्याचे मोठे आर्थिक प्रकल्प यशस्वी करण्यात आले आहे. युक्रेनशी तणावाचे संबंध झाल्यावर २०१४ मध्ये रशियाने अनेक नैसर्गिक वायूवाहिन्या युक्रेनबाहेरून नेण्याचे प्रकल्प उभे केले. अशाच रशिया-जर्मनीच्या नॉर्ड स्ट्रीम -२ ह्या प्रचंड मोठ्या वायूवाहिन्याच्या संयुक्त प्रकल्पाने अमेरिका, युक्रेन व पोलंड यांचे फार मोठे आर्थिक नुकसान होणार असल्याने  युक्रेन व पोलंड त्याला विरोध करीत आहेत. नॉर्ड स्ट्रीम -२  प्रकल्पाने अमेरिकन कंपन्यांना नुकसान तर होणार आहेच पण युरोपचे रशियावरील अवलंबन वाढणार आहे. त्यामुळे  युरोपातील  अमेरिकन वर्चस्वालाही  धक्का लागणार आहे. रशियाला त्याच्या भूभागालगत अमेरिकन वर्चस्व नको म्हणून युक्रेनवर एक हाती  नियंत्रण ठेवले तर आपल्या तेलाचे व नैसर्गिक वायू संसाधनांवर अवलंबून असणाऱ्या युरोपीय देशांनाही रशियाच्या प्रभावक्षेत्राशी बांधून ठेवता येईल, अशी महत्त्वाकांक्षा पुतीन यांनी बाळगली आहे. त्यामुळे युक्रेनला नाटोत सहभागी होण्यास ते गंभीर आक्षेप घेत या युद्धाचे मुख्य कारण बनवीत आहेत. रशियाच्या विस्तारवादाच्या उलट अमेरिकेचीही साम्राज्यवादी वर्चस्वाची भूमिका आहे. युक्रेनवर नियंत्रण ठेवल्यास रशियाबरोबरच मध्यपूर्व युरोपवर  नियंत्रण प्रस्थापित करता येईल, अशी अमेरिकेची योजना आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या मार्गाने अमेरिकेने युक्रेन-रशिया यांच्यातील तणाव वाढीला खतपाणी घालण्याचे काम सुरू ठेवले आहे. युक्रेनियन जनतेत रशियाविरोधी भावना रुजविण्यास आणि  त्यातून  तिथे नेटो समावेशनाचे राजकारण पोसण्यास अमेरिकेने  मोहीमच आखलेली दिसते. युक्रेन-रशिया तणाव जसजसा वाढत गेला आहे तसतसा अमेरिकेने राजकीय आणि आर्थिक वर्चस्वाचा अवकाश तेथे मजबूत होताना दिसतो. युक्रेन-रशिया तणावाच्या पार्श्वभूमीवर २०१४ पासून अमेरिकेने युक्रेनला लष्करी साहित्याचा पुरवठा करण्यास गती दिली आहे. २०२१ मध्ये  ६५० मिलियन डॉलर्सची तर युद्धाचा तणाव वाढण्याच्या स्थितीत काही महिन्यांपूर्वी २०० मिलियन डॉलर्सची लष्करी हत्यारे अमेरिकेने  युक्रेनला पुरवली आहे. हे युद्ध होणार असल्याची चाहूल तीन-चार महिने अगोदर अमेरिकेला लागली होती. रशियाने युक्रेनच्या तिन्ही बाजूच्या सीमेवर सैन्य तैनात करायला सुरुवात केली होती. रशियाने  सैन्याची जमवाजमव करून युद्धाची तयारी सुरू केली आहे,  हे नोव्हेबर २०२१ मध्येच सॅटेलाईटद्वारे घेतलेल्या फोटोद्वारे  पुढे आणले गेले होते. युद्ध होण्याची निश्चित माहिती गुप्तहेर संस्थेकडून मिळाल्यावर दीड महिन्यापूर्वीच अमेरिकेने युक्रेनमधील त्यांच्या नागरिकांना तत्काळ देश सोडण्याचा सल्ला दिला होता. अमेरिका, नेटो यांना युद्ध टाळता येऊ शकत होते, त्यासाठी  त्यांच्याजवळ पुरेसा अवधी होता. आणि रशियाशी वाटाघाटी करण्यासाठी तितकीच राजनयिक ताकदही होती. युद्धाची पूर्वसूचना असतानाही त्यांनी कोणतीही प्रतिबंधात्मक कार्यवाही  केली नाही. याऐवजी पुतीन हेच कसे अडेलतट्टू क्रूर आक्रमक हुकुमशहा आहेत, असा खलनायकी व्यक्तिकेंद्री प्रचार सुरू ठेवला आणि त्याखाली आपला संस्थात्मक कावेबाजपणा झाकून टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे. दुसऱ्या बाजूने पुतीनच्या व्युहनीती यशस्वी झाली आहे. युक्रेनबाबतीत आपल्याशी युद्ध करण्यास अमेरिका आणि प. युरोपीय देश प्रत्यक्ष रणभूमीत उतरणार नाहीत, याची त्यांना झालेली अचूक खात्री आता खरी ठरली आहे.

अमेरिका, प.युरोप यांच्या रशिया व चीनविरोधी राजकारणामुळे रशिया व चीन सद्या एकत्र आलेले दिसतात. त्यामुळे रशियावरील आर्थिक बहिष्काराचे अस्त्र किती प्रभावी ठरेल, याविषयी अनेक आंतरराष्ट्रीय राजकीय अभ्यासकांनी शंकाच उपस्थित  केली आहे. अमेरिका, प. युरोप, जपान, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया यांनी  रशियाविरोधात कठोर आर्थिक निर्बंधांचे पालन केले तरी रशिया व चीन यांच्यातील आर्थिक व्यवहार अधिक दृढ होण्याची यातून वेगळीच स्थिती निर्माण होईल असा कयास व्यक्त केला जात आहे. चीनमध्ये अलीकडेच पार पडलेल्या ‘हिवाळी ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा’च्या दरम्यान रशिया व चीन यांच्यातील घनिष्ट राजनैतिक संबंधाची मोठी चर्चा झाली. या क्रीडास्पर्धा २० फेब्रुवारीला  संपल्यानंतरच रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेतील युक्रेनवरील आक्रमणाच्या निषेधाच्या मतदानप्रक्रियेत चीन अनुपस्थित राहिला. रशिया-चीन संबंधांबद्दल अमेरिकन राजनयिक वैचारिक वर्तुळात सामरिक डावपेचाच्या दृष्टीतून ही चर्चा होत असून या दोन्ही राष्ट्रांच्या एकत्रित राजकारणाला या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर कसा शह देता येईल याच्या काही तात्कालिक व दीर्घ पल्ल्याच्या योजनाही आखल्या जात आहेत. परंतु युक्रेन युद्धाच्या संदर्भात अशा तात्कालिक योजना पुढे आलेल्या नाहीत. त्यामुळे अशा डावपेचात लढाईत काही प्रमाणात पुतिन यांनीच आघाडी घेतली आहे, असे काही अभ्यासक मानत आहेत. रशियाने युक्रेनचे युद्ध जिंकल्यावर   पूर्व व पश्चिम असे युक्रेनचे विभाजन करण्याची शक्यता आहे. यातून काळ्या समुद्रावर रशियाचे वर्चस्व वाढेल. त्या नजिकच्या माल्डोवा, रुमानिया आदी पूर्वीच्या  सोव्हिएत रशियाचा भाग असलेल्या आणि आज अमेरिकेशी  जवळीक असलेल्या  देशांवर ह्या वर्चस्वाचा दबाव वाढवला जाऊ शकतो. याच बरोबर दक्षिण चीन सागरात अमेरिकेच्या वर्चस्वाविरोधात चीन उभा राहू शकतो. अशी रशिया-चीनच्या सामरिक व्यूहरचनेची दिशा दिसत आहे. जर युद्ध वाढत गेले तर रशिया चीनचे सहाय्य घेवू शकतो, असेही अंदाज केले जात आहेत. नव्याने आर्थिक महासत्ता म्हणून उदयास येणाऱ्या चीनने रशियाशी सैनिकी व सामरिक संबंध दृढ करण्यासाठी प्रयत्न सुरू ठेवले आहे आहे. त्याचबरोबर आर्थिक बहिष्कारामुळे रशियाचे चीनवरील अवलंबन वाढण्याची स्थिती  निर्माण झाल्याने आंतरराष्ट्रीय राजकारणात विशेषत: आशियात चीनचे वर्चस्व वाढत आहे. रशियाच्या मानाने चीन व्यापारी, आर्थिक व सामरिक अशा तिन्ही पातळ्यांवर अमेरिकेला आव्हान देत आहे. चीनच्या राजनीतीचा भारतावर गंभीर परिणाम होणार आहे. संघ-भाजपच्या राज्यकर्त्यांनी सद्याच्या भारतीय  राजकारणात त्यांच्या हितासाठी पाकिस्तान या शत्रू राष्ट्राचे  अवाजवी मिथक निर्माण केले आहे. परंतु प्रत्यक्षात खरा शत्रू चीन आहे याची आपल्या राज्यकर्त्यांना जाण आहे. मात्र चीनच्या राजकारणाबाबत सार्वजनिक चर्चा करण्याचे त्यांनी सातत्याने टाळले आहे.  गेल्या वर्षी लडाख व अरुणाचल प्रदेशाच्या सीमावर्ती भागात चीनने घुसखोरी केली तेव्हा मोदीसरकार याप्रकरणी संसदीय चर्चा करण्यासही माघार घेताना दिसले. युद्धकाळात इम्रानखान यांनी रशियात जावून पुतिन यांची भेट घेऊन पाकिस्तान-रशिया  संबंधात  चर्चा केली आहे. चीन- पाक- रशिया  असे  नव्या अक्षाचे ( nexus ) राजनयिक व सामरिक संबंध  साकार झाल्यास भारतापुढे मोठी पेचाची स्थिती उद्भवणार आहे. येत्या पाचेक वर्षात चीन तैवान ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करील, असे  काही सामरिक तज्ज्ञांचे मत आहे. असे झाले तर आजच्या रशियाप्रमाणे अमेरिका व  युरोप  यापद्धतीने  चीनला एकाकी  पाडू शकतात. परंतु जर रशिया-चीन मैत्री वाढली तर चीनवरही त्याचा प्रभाव पडेल की नाही, याचा आजच काहीएक अंदाज करता येत नाही. शीतयुद्धोत्तर कालखंडात अमेरिकेच्या तुलनेत फुटीर गटांना  सहाय्य करण्यात रशिया व चीन यांनी नवीन सामरिक क्ल्यृप्त्या  योजल्या आहेत. त्या अधिक परिणामकारक ठरल्याचे दिसेल. भारतासाठी रशियाऐवजी अमेरिकेचा पर्याय असल्याचे म्हटले जात आहे. गेल्यावर्षी  लडाखमधील चीनच्या घुसखोरीच्या प्रश्नावर रशियापेक्षा भारताच्या मताला दुजोरा दिला होता. यादृष्टीने अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया व भारत यांच्यातील संरक्षण संवादाला गती मिळत आहे. अद्याप यातून  ठोस व्यूहरचना पुढे आल्याची चर्चा नाही. पण चीनला शह देणाऱ्या अनेक मोक्याच्या  भूभागात, सागरीक्षेत्रात संयुक्त लष्करी तळ उभारण्याच्या योजना आहेत. त्यापैकी अंदमान बेटावर अशी योजना आहे. परंतु  युक्रेन युद्धामुळे अमेरिकेने अटलांटिक महासागर क्षेत्राकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रावरील राजकारणात भारताची अमेरिकेला वाटणारी उपयुक्तता या युद्धामुळे जवळजवळ कमी झाली आहे की काय,असा सद्या  प्रश्न पडला आहे.  या युद्धामुळे जागतिक भू-राज्यशास्त्रीय सत्तासमीकरणे बदलत आहेत. चीनच्या बदलत्या राजनयिक  हालचालींमुळे भारत-रशिया मैत्री  चीनच्या पेचप्रसंगात कितपत हात देवू शकते, याचे काही आडाखे बांधले जात आहेत. तैवानवर चीनने हल्ला केला तर भारताला रशिया सहाय्य करेल असे दिसत नाही. १९६२ च्या चीनच्या भारतावरील आक्रमणाच्या  प्रकरणात  रशियाने भारताला चीनविरोधात  मदत केली नव्हती. निकिता क्रुश्चेव्ह यांनी भारत रशियाचा मित्र असला तरी चीन कॉम्रेड आहे, त्यात मित्रापेक्षा ही ‘कॉम्रेड’शिप जास्त महत्त्वाची आहे, असा निर्वाळा दिला होता. अर्थात आज शीतयुद्धोत्तर आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे स्वरूप कमालीचे बदलले आहे. भारत  महासत्ता बनत असल्याच्या मिथ्या कल्पनांचा राज्यकर्ता वर्ग कितीही प्रचार करीत असला तरी आर्थिक आघाडीवर आपण खूपच कमकुवत आहोत, याचे प्रामाणिक आत्मपरीक्षण करण्याचे त्यांच्याकडून टाळले जात आहे.  याबाबतीत  आज आपण  अमेरिका, चीन, रशिया  यांची मोठी बाजारपेठच आहोत.

संयुक्तराष्ट्र संघटनेत मांडण्यात आलेल्या रशियाविरोधी  ठरावावर  भारताने तटस्थतेची  भूमिका घेतल्याने रशियाला दिलासा मिळाला. मात्र अमेरिका नाखुश आहे. मोदीसरकार देशांतर्गत नेहरूवियन धोरणाचा कितीही कडवट विरोध करीत असली तरी परराष्ट्रधोरणात त्यांनी अलिप्ततावादी नेहरूवियन धोरण पुढे चालू ठेवलेले दिसते. भारताने रशियाविरोधात मतदान  न करता तटस्थता बाळगली. पण रशियाच्या युक्रेनवरील हल्ल्याचे समर्थन केले नाही. ठोसपणे या हल्ल्याचा निषेध नोंदविण्यास मात्र माघार घेतली आहे. इंडो-पॅसिफिक विश्लेषक डेरेक ग्रॉसमन यांनी  भारतासारख्या मोठ्या लोकशाहीवादी राष्ट्राने ठोस युद्धविरोधी भूमिका न घेतल्याबद्दल दोष दिला आहे. भारताने नेटो गट किंवा  रशियाचा गट या दोन्ही गटात सामील होता ठोस शांततावादी भूमिका घेता  येते. शीतयुद्धोत्तर काळात नेटोच्या विस्तारवादाला  भारताने ठाम विरोध करायला पाहिजे होता. तो अद्याप केलेला नाही. त्याचबरोबर युक्रेन युद्धात मानवी संहार होऊ नये अशीही भूमिका घेतली गेली पाहिजे. जर अशी भूमिका घेऊन आंतररराष्ट्रीय स्तरावर अनेक देशांची एकजूट आपण बांधू शकलो तर आपल्याला  जागतिक राजकारणात आपले वेगळे स्थान निर्माण करता येईल.  गोदी मीडिया पुतीनच्या आक्रमकतेची स्तुती करत युद्धाची रंजकतेने  वृत्तांकने  पसरवित असताना तसेच संघ-भाजपचे आयटी सेल युद्धसंबधित मोदीगौरवाच्या फेकन्यूज फैलावत असताना भारतीय सोशल मीडियावर भारतातील एक मोठा वर्ग रशियाच्या हल्ल्याविरोधात व्यक्त होत आहे. भारत रशियाकडून ६० टक्के संरक्षणपर लष्करी सामग्री खरेदी करतो. याशिवाय भारत-रशिया  संयुक्त लष्करी सामग्री उत्पादनाचे प्रकल्पही अनेक वर्षापासून सुरू आहेत. तरीही भारताचे परराष्ट्र धोरण-नीती स्वतंत्र आहे. युक्रेनच्या सार्वभौमत्त्वाचा पुरस्कार आणि त्यावर लादलेल्या युद्धाचा निषेध स्पष्ट शब्दात भारताला नोंदवता आले असते, असे मत काही अभ्यासक व तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. युद्धाच्या निमित्ताने  भारतीय राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणाचे एक आणखी तथ्य पुढे आहे. युक्रेनमधील भारतीय नागरिक व विद्यार्थ्यांना तातडीने हालचाल करून युक्रेनबाहेर हलविण्याच्या बाबतीत राज्यकर्त्यांच्या अत्यंत सुस्तपणाचे व असंवेदनशीलतेचे  चित्र जगापुढे गेले आहे. युक्रेनमध्ये अडकून पडलेल्या भयभीत विद्यार्थ्यांना बॉम्बवर्षावापासून वाचण्यासाठी सुरक्षितस्थळी जाण्याचा अजब सल्ला भारतीय वकिलातींद्वारा दिला जात आहे. या प्रकरणात एअर इंडियाच्या व शिक्षणाच्या खाजगीकरणाचा प्रश्न भीषण स्वरुपात भेडसावताना  दिसत आहे. राज्यकर्त्यांच्या खाजगीकरणाच्या धोरणाचा दुष्परिणाम युद्धासारख्या आपत्कालात अत्यंत तीव्रतेने जाणवत आहे.

युद्धाने युरोपात होणाऱ्या प्रत्यक्ष उलथापालथीचा युरोपापासून दूर असलेल्या जगावर पर्यायाने भारतावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष अनेकविध परिणाम घडून येणार आहेत. यात भारताचे हितसंबंध केवळ रशिया किंवा अमेरिका व तत्सम एक-दुसऱ्या राष्ट्रापुरते मर्यादित नसून ते दोन्ही बाजूंनी गुंतलेले आहेत. त्यामुळे भारताच्या आर्थिक व्यापारासह संरक्षणक्षेत्रावरही या युद्धाचा प्रचंड अनिष्ट परिणाम होईल. आर्थिक बहिष्काराचे अस्त्र कितपत प्रभावी ठरेल, याचा तात्काळ अंदाज बांधता येणार नाही. अमेरिका, कॅनडा, ब्रिटन, जपान  आदी देशांनी  रशियावर अनेक आर्थिक निर्बंध लादल्याची घोषणा केली आहे. या निर्बंधामुळे रशिया पश्चिमेकडून आर्थिक स्त्रोत मिळवू शकणार नाही. अमेरिकन व युरोपियन बाजारपेठांत व्यापारही करू शकणार नाही. आर्थिक कोंडीमुळे रशियातील श्रीमंत, उच्चमध्यम वर्गीयांचा तसेच पुतीन यांना सहाय्य करणाऱ्या भांडवलदार, आर्थिक देयदारांचा कालांतराने पुतीन यांच्यावर दबाव वाढू शकतो, असा अमेरिकन व युरोपियन राजनैतिक व्यूहयोजकांनी अंदाज केला आहे. असा काही दबाव पुतीन यांच्यावर सद्यातरी आल्याची माहिती नाही. क्रीमियाच्या युद्धप्रसंगी रशियाला आर्थिक प्रतिबंधाचा अनुभव असल्याने स्विफ्टची नाकेबंदी केल्यानंतर रशियाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी समांतर स्वदेशी एसपीएफएस प्रणाली विकसित केल्याचे म्हटले आहे. आर्थिक बहिष्काराचे स्वरूप असे दिसत असले तरी रशियावर  फार गंभीर परिणाम झाल्याचे तूर्तास स्पष्ट झालेले नाही. युद्ध  सुरू होऊन सहा दिवस झाले तरीही युरोपियन राष्ट्रांनी रशियाकडून खनिजतेल व नैसर्गिक वायू यांची  आयात पूर्णतः थांबवलेली नव्हती. ही आयात बंद केल्यावर त्यांना अमेरिका व आखाती देशांकडून वाढीव दरात इंधन घ्यावे लागणार आहे. युरोपात निर्बंधांमुळे रशिया नैसर्गिक वायू संसाधनांचे पर्यायी व्यापार भारत व चीनशी करू शकतो. जर रशियन सामग्रीच्या खरेदीदार देशांना या निर्बंधाचा धाक अमेरिकेने दाखवला तर चीनच्या तुलनेत भारताला फारसे पर्याय उरत नाही. एक तर रशियन आर्थिक बहिष्कारात सहभागी होऊन नवीन व्यापारी संबंध विकसित करावे लागतील. किंवा रशियावर लादलेल्या आर्थिक कोंडीत सामील व्हावे लागेल. हा पर्याय भारत कधीच स्वीकारू शकत नाही. क्रिमिया आक्रमणाच्या प्रसंगी भारताने पाश्चात्य राष्ट्रांनी पुकारलेल्या अशा बहिष्कारात सहभागी होण्यास नकारच दिला होता. सद्यकालीन जागतिक अर्थव्यवस्था क्रूड ऑइलवर चालत असल्याने ह्या कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ होईल तसे  वेगवेगळ्या स्वरुपात अनेक क्षेत्रावर त्याचा परिणाम होईल. भारतात निवडणुका संपल्याने तेलाचे दर वाढायला सुरुवात होईल. महागाई , अन्नधान्याच्या वाढलेल्या किमती यामध्ये इंधन दराची महत्त्वाची भूमिका असते. तेलाच्या भाववाढीमुळे ट्रान्सपोर्टेशन अधिभार वाढ झाल्याने महागाई वाढेल. भारतात पेट्रोल, डिझेल, गॅस, खाद्यतेल, गहू आदींची भाववाढ वेगाने होण्याची संभाव्यता आहे. ही महागाई आफिक्रा, मध्य-पूर्व व दक्षिण आशियातील बहुतेक देशांत अधिक त्रासदायक ठरणार आहे. अनेक तज्ज्ञांनी ह्या युद्धाला जागतिक ऊर्जा युद्धाची उपमा देवून परस्परविरोधी मतेही मांडली आहेत. काहींनी असे मांडले की, कच्च्या तेलाच्या भाववाढीमुळे निर्बंध घालणारी राष्ट्रे वगळून रशियाकडून तेल निर्यात करू शकतील. त्यामुळे युद्धाने झालाच तर रशियाला  आर्थिक फायदाच होऊ शकतो. बहुतेक आर्थिक तज्ज्ञ असे सांगत आहेत की, युद्ध जिंकले तरी आर्थिक पातळीवर रशियाची हार होईल. मात्र युद्धाचे परिणाम केवळ एक किंवा दोन राष्ट्रापुरते जोखून चालणार नाही. तसे ते एक किंवा दोन राष्ट्रापुरते मर्यादित नसतील. जागतिक अर्थव्यवस्थेत राष्ट्रांचा परस्परांशी व्यामिश्र आर्थिक संबंध असल्याने सर्वांनाच  कमी-जास्त झळ बसणार आहे.

रशियाने युद्ध सुरू केल्यावर नाटोने त्यांच्या फौजा युक्रेनच्या बाजूने लढण्यासाठी न उतरवल्याने एकाकी प्रतिकार करीत आहे. अश्यावेळी  युक्रेन जगातील युद्धविरोधी चळवळीकडे आशेने पाहत आहे. मात्र या चळवळी मोठ्या प्रमाणात प्रभाव टाकू शकतील अश्या गुणात्मक व संख्यात्मक स्वरुपात आज उभ्या राहताना दिसत नाहीत. युक्रेनचा राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यानेही थेट रशियन  जनतेला उद्देशून रशियन भाषेत भाषण करीत युद्धविरोधाचे संवेदनशील अपील केले आहे. रशियात लोकशाही नसताना आणि दडपशाही सुरू असताना रशियनांनी आपल्याच राज्यकर्त्यांच्या विरोधात शांततेने सेंट पीट्सबर्ग येथे युद्धविरोधी निदर्शने केली. एकूण १७०० निदर्शकांना सरकारने अटक केल्याचे वृत्त आहे. रशियात अशी कृती करणे म्हणजे तुरुंगवास व छळ यांना सामोरे जाणे. रशियन निदर्शकांच्या या हिमतीमुळे ते निश्चितच प्रशंसेला पात्र आहेत. रशियात युद्धाला विरोध करू शकणाऱ्या बहुतांशी माध्यमांवर निर्बंध लादण्यात आली आहेत. आणि रशियासह युक्रेनमधील मीडियाही तेथील जनतेला अतिरेकी राष्ट्रवादाच्या कैफात युद्धज्वराधीन करण्याची भूमिका बजावत आहेत. जगभर मोठ्या प्रमाणात असा अतिरेकी राष्ट्रवादाचा, हिंसेचा माहौल आहे. अशा माहौलात युद्धविरोधी चळवळी, शोषणमुक्तीच्या  चळवळी विकसित करणे मोठे आव्हानात्मक आहे. साठच्या व सत्तरीच्या दशकाच्या सुरुवातीला व्हिएतनाम युद्धाच्या वेळी अमेरिकेत  अशा चळवळीने मोठी परिवर्तने घडवून आणली होती. या युद्धविरोधी  चळवळीने अनेक सामाजिक चळवळीना गती दिली.  या चळवळीत  तरुणांचा फार मोठा  सहभाग होता. नंतरच्या काळात युद्धविरोधी चळवळ राहिली नाही. त्यातील तरुणांचा सहभागही पर्यायाने कमी होत गेला. जागतिकीकरणाच्या पर्वात २००२-०३ मध्ये  इराक युद्धाच्या तसेच त्यानंतरच्या अफगाणिस्तान व सीरीया, लेबनॉन यातील यादवी युद्धाच्या विरोधात अशी चळवळ उभी राहू शकली नाही. वर्ल्ड पीस कौन्सिलची चळवळ संपुष्टात आली आहे. बहुधा युद्धविरोधी चळवळी डाव्या विचार आणि संघटनांना संलग्न होत्या, किंवा डाव्या राजकारणातूनच युद्धविरोधी चळवळीना चालना मिळत गेली आहे. डाव्या चळवळीच्या दुर्बलीकरणाच्या काळात  साहजिकच अशा चळवळीही स्थगित झाल्या आहेत. प्रत्यक्षात युद्ध रोखण्याची, शांततेने अहिंसक पद्धतीने प्रश्न सोडवण्याची  सामाजिक व राजकीय  वर्तनप्रक्रिया विकसित करणे हे दीर्घकालीन सामुहिक प्रयत्नाचा भाग आहे. त्यासाठी  व्यापक प्रभावी संस्थात्मक  पाया  विस्तारण्याची आवश्यकता आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अस्तित्त्वात आलेल्या युनोसारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटना बड्या प्रबल राष्ट्रांच्या वर्चस्वाखाली राहिल्याने आणि त्यांनीच आंतरराष्ट्रीय नियम, कायदे मोडीत काढून साम्राज्यवादी हिताला धरून व्यवहार केल्याने या आंतरराष्ट्रीय संस्था-संघटनांची विश्वासार्हता लयास गेली आहे. त्यामुळेच  युद्धविरोधी राजकारण  यशस्वी होण्याकरिता नव्या ठोस परिवर्तनवादी आंतरराष्ट्रीय संस्था-संघटनांची पायाभरणी होण्याची गरज आहे.

प्रा. सचिन गरुड, इस्लामपूर येथील क.भा. पा. महाविद्यालयामध्ये इतिहास विषयाचे प्राध्यापक आहेत.