उन्हाळी सुट्यानंतर ‘३७० कलम’ याचिकांची सुनावणी

नवी दिल्लीः २०१९मध्ये संसदेने जम्मू व काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम रद्द करत या राज्याचा दर्जा काढून तेथे जम्मू-काश्मीर व लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश तयार करण्याचा कायदा संमत केला होता. संसदेच्या या कायद्याविरोधात जेवढ्या काही याचिका आल्या आहेत त्यांची सुनावणी उन्हाळी सुट्या झाल्यानंतर घेण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले.

जम्मू-काश्मीरमध्ये मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेसंदर्भात तातडीने सुनावणी घ्यावी अशी विनंती करणारी याचिका ज्येष्ठ वकील शेखर नाफाडे यांनी सादर केली असता सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा व न्या. हिमा कोहली यांच्या पीठाने रद्द करण्यात आलेल्या ३७० कलम व त्या संबंधित अनेक याचिकांची एकत्रित सुनावणी उन्हाळी सुट्ट्यांनंतर घेण्याविषयी विचार करू असे उत्तर दिले. या याचिकांच्या सुनावणीसाठी पाच न्यायाधीशांचे स्वतंत्र पीठ स्थापन करावे लागेल असे सरन्यायाधीश रमणा म्हणाले.

२०१९मध्ये ३७० कलम रद्द झाल्यानंतर अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या, त्यावेळी तत्कालिन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी न्या. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक पीठ तयार केले होते. यामध्ये न्या. संजय किशन पॉल, न्या. आर. सुभाष रेड्डी, न्या. गवई व न्या. सूर्या कांत या न्यायाधीशांचा समावेश होता. आता सरन्यायाधीश रमणा झाले असून त्यांना नव्याने पीठ तयार करावे लागणार आहे.

३७० कलम रद्द करण्याच्या विरोधात काश्मीर टाइम्सच्या कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन, माकपचे नेते सीताराम येचुरी, काँग्रेसचे नेते गुलाम नबी आझाद यांनी व अन्य काही घटनातज्ज्ञांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. त्याच बरोबर माजी आयएएस अधिकारी शहा फैजल, कार्यकर्त्या शेहला रशीद, शकीर शबीर, एम एल शर्मा, विनीत धंडा व अन्य काहींच्या याचिका आहेत. या याचिकाकर्त्यांनी, एका रात्रीत एखाद्या राज्याचे लोकशाही हक्क, त्यांचे स्वातंत्र्य सरकार काढून घेऊ शकत नाही, असा मुद्दा मांडला आहे.

मूळ वृत्त