मोदींच्या पीक विमा योजनेअंतर्गत प्रिमियममध्ये ३४८% ची वाढ, संरक्षित शेतक-यांची संख्या मात्र स्थिरच

नवी दिल्ली : जानेवारी २०१६ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुधारित पीक विमा योजनेची घोषणा केली होती. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेली ही योजना प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना (PMFBY) या नावाने ओळखली जाते.

“या योजनेमुळे शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात मोठा बदल घडून येईल”, असे मोदी त्यावेळी म्हणाले होते.

मात्र या पीक विमा योजनेला राबवायला सुरुवात झाल्यानंतर, या पीक विमा योजनेखाली येणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या केवळ ०.४२% इतकीच वाढलेली आहे. त्याउलट, विमा कंपन्यांना प्रिमियमकरता चुकती केली जाणारी रक्कम मात्र ३५०% ने वाढलेली आहे. ‘द वायर’ने माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत केलेल्या आवेदनानुसार कृषी व किसान कल्याण मंत्रालयाकडून ही माहिती मिळाली.

सरकारने घोषणा करताना असे सांगितले होते की, “यामध्ये आधीच्या सर्व योजनांमधल्या सर्वोत्तम अशा सर्व गोष्टी घेण्यात आलेल्या आहेत आणि त्याचवेळी आधीच्या योजनांमधील सर्व त्रुटी काढून टाकण्यात आलेल्या आहेत.”

“शेतकऱ्यांना याकरिता प्रिमियमची रक्कम कमी भरावी लागेल आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून सरकार आधीच्या पीक विमा योजनांपेक्षा या योजनेत ‘दाव्यांची जलद पूर्तता’ करेल असे आश्वासन देण्यात आले होते.

सरकारचा दावा फोल ठरवणारी माहिती

ज्या दोन हंगामात (२०१६-२०१७ आणि २०१७-१८) ही प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना राबवण्यात आली, त्या काळात खाजगी व सार्वजनिक विमा कंपन्यांनी एकंदर रू. ४७,४०८ कोटी रूपये प्रिमियम गोळा केला. १० ऑक्टोबर, २०१८ रोजी दाव्यांकरता देण्यात आलेली रक्कम ३१,६१३ कोटी रूपये इतकी होती.

वर्ष २०१४-१५ आणि २०१५-१६ मध्ये राष्ट्रीय कृषी विमा योजना आणि सुधारित राष्ट्रीय कृषी विमा योजना राबवल्या जात असताना, ज्या नंतर प्रधानमंत्री कृषी विमा योजनेमध्येच सामील करण्यात आल्या, गोळा करण्यात आलेल्या प्रिमियमची एकंदर रक्कम १०,५६० कोटी रूपये इतकी होती. त्यावेळी दाव्यांपोटी वितरित करण्यात आलेली रक्कम रू. २८,५६४ कोटी रूपये इतकी होती, म्हणजेच ती गोळा केलेल्या प्रिमियमपेक्षाही अधिक होती.

स्रोत : १० ऑक्टोबर रोजी कृषी व किसान कल्याण मंत्रालयाकडून माहिती व हक्काअंतर्गत मिळालेली माहिती

शेतकऱ्यांचा विश्वास प्राप्त करण्यात अपयश, प्रिमियम मात्र वाढला

म्हणजेच, प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेअंतर्गत गोळा केलेल्या प्रिमियमची रक्कम रू. ३६,८४८ कोटी किंवा ३४८% इतकी वाढली, पण त्याअंतर्गत संरक्षित करण्यात येणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या मात्र जवळजवळ स्थिरच राहिलेली आहे.

सन २०१५-१६ मध्ये, म्हणजे प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना सुरू होण्याच्या आधी, देशभरातल्या ४.८५५ कोटी शेतकऱ्यांनी त्यावेळी अस्तित्वात असणाऱ्या पीक विमा योजनेमध्ये नाव नोंदणी केलेली होती. सन २०१७-१८ मध्ये प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेला दोन वर्ष झाल्यानंतर आणि विमा कंपन्यांनी रू. ४७,४०८ कोटी रूपये प्रिमियमच्या स्वरूपात गोळा केल्यानंतरही, पीक विमा योजनेखाली येणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत केवळ दोन लाखांनी म्हणजेच ०.४२% इतकीच वाढ झालेली आहे.

खरेतर प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेच्या पहिल्या वर्षात (२०१६-१७ मध्ये) या योजनेअंतर्गत येणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या ५.७ कोटी इतकी वाढलेली होती. पण पुढच्याच वर्षात (२०१७-१८), मध्ये हा आकडा ४.८ कोटीपर्यंत घसरला, म्हणजेच १४% कमी झाला!

यातून शेतकऱ्यांच्या या योजनेबाबत सुरुवातीला ज्या अपेक्षा होत्या त्या पुऱ्या झाल्या नाहीत याचे संकेत मिळतात. पीक कर्ज घेणाऱ्या लोकांनी प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेत नावनोंदणी करणे सक्तीचे असल्याने सर्व शेतकऱ्यांना यातून बाहेर पडणे शक्य नव्हते. मात्र ज्यांना ते शक्य होते त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर यातून अंग काढून घेतल्याचे दिसून येते.

याच प्रकारे प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना अंमलात आल्यानंतर एकंदर विमा संरक्षित पीक क्षेत्रात ४.६३९ कोटी हेक्टर वरून केवळ ४.९०४ कोटी हेक्टर इतकीच प्रगती झालेली दिसते. विमा संरक्षण पुरवलेल्या एकंदर शेतकऱ्यांची संख्या लक्षात घेता सन २०१६-१७ आणि २०१७-१८ मध्ये विमा संरक्षित क्षेत्रात घटच झालेली दिसते.

याची तुलना मोदी सरकारने स्वत:करता आखून घेतलेल्या उद्दिष्टाशी करा. हे उद्दिष्ट होते सन २०१८-१९ पर्यंत दहा कोटी हेक्टर जमीन प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेअंतर्गत संरक्षित करणे. या उद्दिष्टाच्या बाबतीत तरी योजना सुरू झाली तेव्हाच्या आणि आत्ताच्या परिस्थितीतच काहीच बदल झालेला नाही.

स्रोत : माहिती हक्क कायद्याअंतर्गत मिळालेले दस्तऐवज

राज्यसभेमध्ये ऑगस्ट महिन्यात दिलेल्या एका प्रश्नाचे उत्तर देताना कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्र्यांनी विमा संरक्षणात घट झाल्याचे मान्य केले. त्यांनी सांगितले की, “महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश येथे कर्जमाफी योजनेची केलेली घोषणा, २०१७-१८ मध्ये मान्सून चांगला असल्यामुळे जोखीम सौम्य असल्याचा शेतकऱ्यांचा अंदाज, विमा संरक्षणासाठी आधार सक्तीचे केल्यामुळे एकच नाव दोन वेळा येण्याचे प्रकार कमी होणे इ.” या मागची कारणे होती.

जरी विमा संरक्षण घेतलेल्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत आणि पीक क्षेत्रात घट झालेली असली, तरी विमा कंपन्यांनी गोळा केलेल्या एकंदर प्रिमियम मात्र कमी झालेला नाही. प्रत्यक्षात तो वाढलेलाच आहे. सन २०१६-१७मध्ये गोळा केलेल्या एकंदर प्रिमियमची रक्कम रू. २२,३६२ कोटी इतकी होती. ती २०१७-१८ मध्ये २५,०४६ कोटी रूपये इतकी वाढली.

प्रत्येक शेतकऱ्याची प्रिमियमची रक्कम सरासरी ३१% ने वाढून ती २०१७-१८ मध्ये रू. ५,१३५ इतकी झाली.

सिराज हुसेन, भूतपूर्व कृषी सचिव आणि आता ICREAR येथील थिंक टँकमधील वरिष्ठ सदस्य यांच्या म्हणण्यानुसार राज्य पातळीवरील माहितीचे अधिक पृथक्करण करून प्रिमियममध्ये वाढ का झाली आहे याबद्दल अचूक माहिती मिळवणे जरूरीचे आहे. “आपल्याला राज्यानुसार माहितीकडे पाहिले पाहिजे व तिचे पृथक्करण केले पाहिजे. जेथील प्रिमियममध्ये वाढ झाली आहे त्या राज्यांच्या व पिकांच्या माहितीचे पृथक्करण करायला हवे.” पण तत्त्वत: जर विम्यासाठीच्या कारणांमध्ये वाढ करण्यात आलेली असेल, उदा. भटक्या प्राण्यांकडून पिकाच्या झालेल्या नुकसानीकरता संरक्षण आणि प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेतील सुधारित मार्गदर्शक सूचनांमध्ये २०१८मध्ये प्रस्तावित करण्यात आलेले दंड, विचारात घेता कंपन्यांनी यासारख्या गोष्टी लक्षात घेऊन आपल्या प्रिमियमचे दर त्यानुसार बदलले असण्याची शक्यता आहे,” असे त्यांनी द वायरला सांगितले.

दाव्यांची चुकती केलेली रक्कम अंशत: वाढली, पण विलंब हे चिंतेचे मुख्य कारण

प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना लागू होऊन झालेल्या दोन वर्षात शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या विम्याच्या रकमेत अंशत: वाढ झाली. मात्र गोळा करण्यात आलेल्या एकंदर प्रिमियमच्या रकमेत ४.५ पटींहून अधिक वाढ झालेली आहे.

प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना येण्याच्या दोन वर्ष अगोदर, शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आलेल्या एकूण विमा रकमेचा आकडा होता रू. २८,५६४ कोटी. प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना राबवण्यात आल्या नंतरच्या दोन वर्षात मंत्रालयाकडून देण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार एकंदरीत वितरित करण्यात आलेल्या दाव्यांच्या रकमेमध्ये १०% वाढ होऊन ती १० ऑक्टोबर २०१८ रोजी रू. ३१,६१३ कोटी इतकी होती.

अशाप्रकारे, विमा कंपन्यांनी आजच्या तारखेपर्यंत मिळवलेला नफा रू. १५,७९५ कोटी रूपये म्हणजे गोळा केलेल्या प्रिमियमच्या एक तृतीयांश इतका आहे.

मात्र मंत्रालयाने निर्देशित केले आहे, की “२०१७-१८ मधील बहुतांश रब्बी हंगामासाठीच्या दाव्यांचा अंदाज अजून लावण्यात आलेला नाही किंवा त्यांना विमा कंपनीद्वारे मंजुरी देण्यात आलेली नाही ही महत्त्वाची बाब लक्षात घेतली पाहिजे.” मंत्रालयाने पुढे असे म्हटले आहे की, दिलेल्या माहितीत, २०१७-१८ साली दाव्यांसाठी दिलेली रक्कम म्हणून नमूद केलेल्यापैकी ९९% रक्कम ही २०१७ च्या खरीप हंगामासाठीची आहे आणि केवळ १% रक्कम २०१७-१८च्या रब्बी हंगामासाठी वितरित करण्यात आलेली आहे.

आम्ही माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत केलेल्या अर्जाला १० ऑक्टोबर रोजी उत्तर मिळाले आहे. याच उत्तरावर आमचे याबाबतचे विश्लेषण आधारलेले आहे. म्हणजे रब्बीचा मोसम मे महिन्यात संपून सुमारे चार महिने उलटून गेलेले आहेत. प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, पीक कापणीनंतर सुमारे दोन महिन्यात या दाव्यांची पूर्तता करणे जरूरीचे आहे.  नुकतेच सरकारने असेही जाहीर केले आहे, की ज्या विमा कंपन्या रक्कम वितरित करण्यास उशीर लावतील त्यांना १२% दंड करण्यात येईल. तरीदेखील कृषी व किसान कल्याण मंत्रालयाने १० ऑक्टोबर २०१८ रोजी २०१७-१८ रब्बी हंगामासाठी करण्यात आलेल्या दाव्यांची अंदाजे रक्कमदेखील दिलेली नाही.

पीक विमा योजना (Scribd च्या सौजन्याने)

Crop Insurance Scheme by on Scribd

द वायरनं याआधी दिलेल्या बातमीनुसार शेतकऱ्यांची प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेबाबत असणारी मुख्य तक्रार म्हणजे त्यांच्या दाव्यांची पूर्तता वेळेत झालेली नाही. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, जर त्यांच्या पिकांचे पेरणीच्या हंगामात नुकसान झालेले असेल तर याचा अर्थ त्यांना त्या विशिष्ट हंगामात कोणताच नफा झालेला नसतो. याचा परिणाम म्हणजे पुढच्या हंगामात पेरणी करण्यासाठी त्यांच्याकडे रोख रकमेची चणचण असते. पीक विमा योजनेअंतर्गत जर पुढचा हंगाम सुरू होण्याआधी शेतकऱ्यांना दाव्यांची रक्कम मिळाली, तर तिचा फायदा होईल.

“हे बघा, जर रब्बीच्या हंगामात पिकाचे नुकसान झाले असेल, तर खरीप हंगामातली पेरणी सुरू होण्याआधी दावे निकालात काढले गेले पाहिजेत. नाहीतर शेतकऱ्याला पेरणी कशी करता येईल?” असे विकास पाचर म्हणतात. ते भिवानी आणि सिरसा येथील शेतकऱ्यांना एकत्र आणून या वर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्यापासून आयसीआयसीआय लोंबार्ड या कंपनीसोबत झगडत आहेत. त्यांच्या २०१७च्या खरीप हंगामातील पीक नुकसानीच्या दाव्यांची अजूनही पूर्तता झाली नाही याबाबत हा झगडा आहे.

विमा कंपन्यांनी ‘नेहमीपेक्षा प्रचंड नफा कमवला’.

नुकतेच इंडियन इन्स्टीट्युट ऑफ मॅनेजमेंट (अहमदाबाद) ने प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेच्या कामगिरीचे मूल्यांकन केले. त्यामध्ये ‘विमा कंपन्यांनी अतिप्रचंड नफा कमवू नये याकरिता’ या योजनेच्या आर्थिक नियोजनात सुधारणा करणे जरूरीचे आहे असा निष्कर्ष काढलेला आहे.

Chart: List of empanelled Insurance companies under PMFBY

कृषी आणि किसान कल्याण मंत्रालयाने मान्यता दिलेल्या या अहवालात म्हटले आहे, “यामध्ये खूप मोठ्या संख्येने (सन २०१७-१८ मध्ये १८) विमा कंपन्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.”

“त्यांपैकी अनेक कंपन्यांना पुरेसा अनुभवही नाही किंवा त्यांना सार्वजनिक कल्याणाकरता सेवा पुरवण्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा किंवा उद्देशही नाही.” या अहवालात पुढे भविष्यात अशा समाविष्ट केलेल्या कंपन्यांची संख्या केवळ दहा असावी असे ‘सुचवलेले आहे’, जेणेकरून त्यातून ‘चांगल्याप्रकारे देखरेख व प्रशासन’ साध्य करता येईल.

मूळ लेख – https://thewire.in/agriculture/narendra-modi-farmers-crop-insurance-pmfby

अनुवाद – सुश्रुत