चीन हा धर्माला फारसे महत्त्व न देणारा देश आहे. अशा देशात जेमतेम १.५% लोकसंख्या असलेले युघुर जर कट्टरतेच्या वाटेवर जात असतील तर चिनी प्रशासनाने त्यांच्या सुधारणेसाठी केलेले उपाय हे तितकेच कट्टर आणि अतिरेकी स्वरूपाचे आहेत.
शीतयुद्धकाळात सोविएत प्रभावाखालील प्रदेशांमधील परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी पाश्चात्त्य जगाकडे फारसे मार्ग नव्हते. सोविएत संघातून वस्तू आणि व्यक्तींचे येणे-जाणे अत्यंत कठीण होते. इतकेच नव्हे तर सोविएत संघातील बातम्या आणि घडलेल्या घटनांची माहितीही बाहेर पडणे कठीण झाले होते. त्यावेळी ब्रिटीश पंतप्रधान चर्चिल यांनी मध्य आणि पूर्व युरोपवर जणू लोखंडी पडदा किंवा ‘आयर्न कर्टन’ पडला आहे असे म्हटले होते. हे वर्णन बऱ्याच अंशी आजच्या चीनलाही लागू होते.
चीनच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षा आणि त्याचे इतर देशांवर होणारे परिणाम हा जगभरातील विश्लेषकांसाठी महत्त्वाचा विषय आहे. चीनसारख्या बलाढ्य देशाने इतर देशांत रेटलेले धोरण हे निदान आंतरराष्ट्रीय माध्यमांत चर्चिले जाते. चीनचा विस्तारवाद, आक्रमकता आणि वेळोवेळी हाँगकाँगच्या बाबतीत चीनने केलेली लोकशाहीची अवहेलना या राजकीय मुद्द्यांवर चीनवर ताशेरे ओढले जातात. तेथील भूकंप आणि पूर याविषयीही बातम्या दिसून येतात. मात्र चीनमधील अल्पसंख्यांकांच्या राहणीमानाचे, त्यांच्या हक्कांच्या आणि स्वातंत्र्यांच्या पायमल्लीचे आणि लोकांच्या निदर्शनांचे सद्यस्वरूप जगाला क्वचितच कळते. परंतु गेल्या काही महिन्यांत चीनमधील प्रशासनिक दमदाटीला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठ्या प्रमाणात वाचा फोडली जात आहे.
साधारणतः एखाद्या देशाच्या आर्थिक वृद्धी आणि सुबत्तेमुळे त्या देशात शांतता व सुव्यवस्था नांदायला हवी. चीनमध्ये आर्थिक सुबत्ता आल्यानंतरही राजकीय आणि मुख्यत्त्वे अस्मितेचे प्रश्न अजूनही मार्गी लागलेले नाहीत. किंबहुना ते अधिक चिघळत आहेत. इतकेच नव्हे तर हे प्रश्न आणखी विकोपाला जाण्यामागचे कारण म्हणजे चीनच्या धोरणांमध्ये असलेला ‘सर्वसमावेशकतेचा अभाव’. जागतिक महासत्ता व्हायच्या एखाद्या देशाच्या महत्त्वाकांक्षेसोबत आधुनिक काळात आवश्यक अशी लोकशाही राज्यपद्धती आणि मानवी स्वातंत्र्याचे राजकीय मूल्य जर त्या समाजात नसेल तर त्या देशाचा आर्थिक उत्कर्ष झाला तरी राजकीय आणि सामाजिक अाघाडीवर स्थैर्य प्राप्त होतेच असे नाही. चीन हे त्याचेच एक उदाहरण आहे.
शिनजियांग प्रांत, विकिपीडिया
शिनजियांग मधील परिस्थितीची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी :
चीनमध्ये राहणाऱ्या काही महत्त्वाच्या वांशिकतेच्या लोकांमध्ये शिनजियांग प्रांतातील युघुर लोकांचा समावेश होतो. ते तुर्की वंशाचे आणि तुर्कीसंस्कृतीशी नाळ असलेले मुस्लिम आहेत. युघुरांनी भूतकाळात दोन वेळा आपले राज्य स्थापन करायचा प्रयत्न केला. त्यांना आलेले यश दोन्ही वेळेस फार काळ टिकले नाही. १९३३मध्ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईस्ट तुर्कस्तान नावाने जन्माला आलेले राज्य चीनने काबीज केले. त्यानंतर पुन्हा १९४४ मध्ये सोविएत संघाच्या मदतीने युघुरांनी ईस्ट तुर्कस्तान रिपब्लिक नावाने पुन्हा नवा देश तयार केला. मात्र १९४९मध्ये साम्यवादी शासन आल्यावर चीनने आपल्या सीमांचा विस्तार केला. नव्याने स्थापन झालेल्या ईस्ट तुर्कस्तान रिपब्लिकला यंदा सोविएत संघाने कोणतीही मदत केली नाही. त्यामुळे युघुरांना बराच काळ कम्युनिस्ट चीनमध्ये राहावे लागले. वेळोवेळी स्थानिक युघुर आणि हान वंशीय चीनी यांच्यात चकमकी घडल्या. चीनी प्रशासनाकडून चीनी वंशाच्या लोकांना प्राधान्य तर युघुरांना दुय्यम वागणूक मिळत असल्याचे अनेकांचे मत आहे. आजच्या युघुर प्रश्नाचे उत्तर शोधताना चीन प्रशासनाने आखलेल्या काही धोरणांचा आढावा अपरिहार्य ठरतो.
चीन-पुरस्कृत विस्थापन आणि शिनजियांगमध्ये ढळलेला वांशिकातेचा तोल :
त्याचबरोबरीने चीनने जिंकलेल्या प्रदेशांत बळजोरीने ‘हान’ किंवा चिनी वंशाच्या लोकांचे विस्थापन घडवून आणले. युघुर प्रांतही याला अपवाद नव्हता. या बळजबरीने लोकांना दुसऱ्या प्रांतात नेऊन वसविण्याच्या चिनी धोरणामुळे काही प्रांतात स्थानिक लोक अल्पसंख्यांक होऊ लागले. १९४५ मध्ये शिनजियांग प्रांतात ८२.७% असलेले युघुर २००८मध्ये ४६.१% इतके उरले. याउलट १९४५साली केवळ ६.२% असलेले हान-चिनी वंशाचे लोक वाढून ३९.२% इतके झाले.
याचबरोबरीने या दोन्ही वांशिकतेच्या लोकांमध्ये एक आर्थिक दरीही तयार झाली. बहुतांश युघुर शेतीव्यवसाय करतात तर जास्त उत्पन्न मिळवून देणारे व्यवसाय हे चिनी वांशिकतेच्या लोकांच्या हातात एकवटलेले दिसून येतात.
युघुर व हान-चीनी वंशाच्या लोकांमधील दंगली :
२००९ मध्ये युघुर लोक वाढत्या संस्थात्मक भेदभावाला कंटाळून रस्त्यांवर आले. उरुम्की या प्रांताच्या राजधानीत तर युघुर आणि हान वंशाच्या लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार झाला. त्यानंतर चीनी प्रशासनाने युघुर मुस्लिमांविरुद्ध अधिकाधिक कठोर भूमिका घेतल्याचे दिसून येते. चीनने कायमच देशांतर्गत फुटीरतावादी आणि दहशतवादी गटांना जबाबदार ठरवून आपण त्यांच्या विरुद्ध कारवाया करीत असल्याचे जगाला भासविले. आधी म्हटल्याप्रमाणे चीनमधील घटना व सत्यपरिस्थिती जगासमोर येण्यात काळ लागत असे. मात्र आता विविध आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमे चीनमधील मानवी हक्कांच्या परिस्थितीविषयी पुराव्यानिशी रिपोर्ट करत आहेत. उशीराने का होईना सत्यपरिस्थिती जगासमोर येत आहे.
मुस्लिम युघुर आणि साम्यवादी चीन सरकार :
चीनी प्रशासनाने अनेकांना लोक क्षुल्लक कारणांसाठी आणि अनेकदा त्यांच्या गुन्ह्याच्या प्रमाणात कितीतरी अधिक आणि कठोर शिक्षा दिल्याचे समोर येते. शिनजियांग प्रांतात लोक बेपत्ता होणे, पत्रकार, लेखक आणि ऑनलाईन माध्यमांवर सक्रीय असणाऱ्या लोकांना तुरुंगवास, अभिव्यक्ती आणि सभेच्या स्वातंत्र्यावर असलेले निर्बंध ही याचीच काही उदाहरणे होत. परदेशांत शिक्षण घेतल्याबद्दलही काही विद्यार्थ्यांना बंदी बनवून ठेवण्यात आले असल्याचे वर्ल्ड युघुर काँग्रेसच्या संकेतस्थळावर म्हटले आहे.
चीनमध्ये लोकांना सरकारबद्दल म्हणजेच कम्युनिस्ट पार्टीबद्दल कितपत आदरभाव आहे, ते नियम व कायदे कितपत पाळतात यावर सतत लक्ष ठेवली जाते. सरकार तुम्ही किती चांगले किंवा वाईट नागरिक आहात यावर तुम्हाला मिळणाऱ्या सोयी-सुविधांचा दर्जा ठरवते. यालाच ‘सोशल क्रेडीट सिस्टम’ म्हणतात. या जाचक प्रकारापलीकडे एककेंद्री सत्ता असलेले राज्य आणखी वेगळे असे काही करू शकत नाही असे वाटत असतानाच एक नवा गौप्यस्फोट झाला. आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या क्षेत्रात ज्या गोष्टी पुराव्याअभावी आधी केवळ रंजक कॉन्स्पिरसी थेअरी म्हणून पाहिल्या जात त्याविषयी गेल्या एक-दोन वर्षांत अत्यंत सबळ पुरावे सापडले आहेत.
२०१६-२०१७मध्ये चीन सरकारने जास्त मोठ्या प्रमाणात आणि जास्त वेगाने युघुरांना दडपण्यास सुरुवात केली. या सगळ्या तथाकथित सुधारणांचे स्वरूप आधी मर्यादित होते. युघुर मुस्लिमांनी दाढी ठेवणे आणि मुस्लीम नाव ठेवणे यावर प्रतिबंध घातला. युघुरांना ठिकठिकाणी आपले मोबाईल चेकपॉइंटवर जमा करावे लागतात. महत्त्वाच्या शहरांमध्ये चीनने भर रस्त्यांत आणि बाजारांत चेकपोस्ट्स बनवून पोलिसांचे अस्तित्व वाढविले. याचाच पुढचा टप्पा म्हणजे साधारण २०१७ सालापासून अस्तित्वात असलेले कॅम्प्स. युरोपियन आणि अमेरिकन पत्रकारांनी मांडलेले – शिनजियांगमध्ये मुस्लिमांच्या स्थानबद्धतेसाठीच्या छळछावण्या (internment camps) तयार केल्या गेल्या असल्याचे दावे चीनने अनेक वर्षे फेटाळले. मात्र काही पत्रकारांच्या आणि अभ्यासकांनी सचोटीने एकेक धागा जोडत, नवनवीन पुरावे जमा करीत चीनी सरकारला आपली भूमिका काही अंशी बदलण्यास भाग पाडले आहे. तसे असले तरी आजही चीन या कॅम्प्सना कट्टरपंथीय लोकांसाठीचे सुधारणागृह, बोर्डिंग स्कूल किंवा ट्रेनिंग सेंटर म्हणून खपवित आहे. युघुर लोकांमधील कट्टरता कमी करण्यासाठी चीन सरकार आपण डी-एक्स्ट्रीमिफीकेशन प्रोग्रॅम चालवत असल्याचे चीन सरकार सातत्याने म्हणत असले तरी या कॅम्प्समधून बाहेर पडू शकलेल्या थोड्या लोकांनी पश्चिमी देशांमध्ये आश्रय घेतल्यावर कथन केले अनुभव चीनमधील मानवी हक्कांच्या परिस्थितीची जाणीव करून देतात. कट्टरता कमी करण्यासाठी साम्यवादी विचारांचे धडे गिरवून घेणे, युघुर मुस्लिमांना त्यांच्या स्वतःच्या धर्मावर आणि त्यातील मूलभूत तत्त्वांवर टीका करायला लावणे, ही चीन सरकारची सुधारणेची संकल्पना आहे.
जगभरातील प्रतिक्रिया :
नुकतेच संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्कांच्या अधिकाऱ्याला २२ देशांनी चीनमधील मानवी हक्कांची हननाबाबत निषेध व्यक्त करणारे एक पत्रक पाठविले. या प्रस्तावात अनेक पाश्चात्य आणि प्रबळ देश होते. यामध्ये युरोपियन युनियनमधील २८ देशांपैकी १५ देश होते. मात्र या पत्रकाला युरोपातील ज्या देशांनी पाठिंबा दिला नाही ते मुख्यत्वे पूर्व आणि दक्षिण युरोपातील देश आहेत. बाल्कन प्रदेशांतील हे देश चीनवर व्यापारासाठी मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहेत. या देशांतील मोठाले प्रकल्प चीनच्या आर्थिक मदतीवर चालतात. यावरून हे सिद्ध होते की युरोपियन देशांमध्ये युघुर प्रश्नावर एकमत नाही.
त्या पत्रकाला प्रत्युत्तर म्हणून चीनचे समर्थन करत ३७ देशांनी एक पत्र पाठविले. या पत्रातील आश्चर्यकारक भाग म्हणजे याला समर्थन देणाऱ्या देशांमध्ये सौदी अरेबिया, ईजिप्त, पाकिस्तान आणि अल्जेरिया इत्यादींसारखे काही महत्त्वाचे मुस्लिम देश आहेत. यातील पाकिस्तारसारख्या देशांना चीनच्या नव्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह चा फायदा होणार आहे तर सौदी अरेबियासारखा देश चीनी गुंतवणुकीला जास्त प्राधान्य देत असल्याने हे देश स्वतःच्या आर्थिक हिताच्या पलीकडे फारसा विचार करतील आणि चीनला दुखावतील अशी अपेक्षा व्यर्थ आहे.
इथे हेही स्पष्ट करणे महत्त्वाचे आहे की मलेशिया, इंडोनेशिया आणि तुर्कस्तानसारख्या मुस्लिम देशांनी या चीनला समर्थन देणाऱ्या पत्रात सहभाग घेतला नाही. मात्र त्यांनी चीनविरुद्ध पश्चिमेतील देशांच्या बाजूनेही आपले मत मांडले नाही. अमेरिकेसारखी महासत्ता युघुर प्रश्नावर काय भूमिका या पेचात आहे. अमेरिकेने या आधी चीनमधील परिस्थितीवर खूप उघड आणि कठोर टीका केली आहे. मात्र ट्रम्प यांच्या काळात अमेरिकने चीनबद्दलच्या आपल्या धोरणात सातत्य राखले नाही.
चीनच्या वाढत्या आर्थिक बळासमोर पाश्चात्य उदारमतवादी लोकशाही देश हतबल दिसतात. अमेरिकेच्या सही शिवाय त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांत सुपूर्द केलेल्या पत्रामुळे फारसे यश मिळेल असे वाटत नाही. आजच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणात उदारमतवादी लोकशाही देशांशिवाय एक गट अशाही देशांचा आहे जे आर्थिक साहाय्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर चीनवर अवलंबून आहेत. ज्यांना चीनमधील परिस्थिती तत्वतः कदाचित पटत नसेलही, पण त्यांचे आर्थिक हितसंबंध गुंतले असल्याकारणाने ते थेट चीनवर टिका करू पाहत नाहीत. तर तिसरा गट अशा देशांचा आहे जे अगदी उघड चीनच्या बाजूने उभे आहेत. चीनच्या बाजूने उभे ठाकणाऱ्या देशांमध्ये क्युबा, रशिया, व्हेनेझुएला आणि पाकिस्तानसारख्या देशांमध्ये मानवी हक्कांची परिस्थिती काही खूप वेगळी नाही.
कोणत्याही देशासमोर आपले सार्वभौमत्त्व आणि आर्थिक हित जपण्याचे उद्दिष्ट असते. चीनने त्यासाठी केलेले प्रयत्न हे राज्यकेंद्री दृष्टिकोनातून पाहता योग्य असले तरी मानवकेंद्री आणि मानवतावादी दृष्टिकोनातून पाहताना आपल्याला चीनने केलेला बळाचा अतिरिक्त वापर आणि आखलेली धोरणे अयोग्य वाटू लागतात.धर्माला फारसे महत्त्व न देणाऱ्या चीनमध्ये जेमतेम १.५% लोकसंख्या असलेले युघुर जर कट्टरतेच्या वाटेवर जात असतील तर चिनी प्रशासनाने त्यांच्या सुधारणेसाठी केलेले उपाय हे तितकेच कट्टर आणि अतिरेकी स्वरूपाचे आहेत.
धर्मांधतेविरुद्ध साम्यवादी तत्त्वांचा प्रसार – प्रचार करणे, धार्मिक रितिरिवाजांवर निर्बंध लादणे, लोकांमध्ये चिनी प्रशासन आणि कम्युनिस्ट पक्षाबाबत भीतीयुक्त आदर रुजवणे या गोष्टी चिनी दृष्टिकोनातून कट्टरता संपविण्यासाठी महत्त्वाच्या असल्या तरी ते वैचारिक कट्टरतेचेच एक स्वरूप आहे. कोणत्याही चिंतनाला एखाद्या देशात लोकमतची अधिमान्यता मिळेपर्यंत ते देशात यशस्वी होत नाहीत. कोणतेही प्रशासन या गोष्टी देशात रुजवू शकत नाही. लोकांच्या मताविरुद्ध आणि त्यांच्या मान्यतेशिवाय शासनाने लादलेले सामाजिक बदल बहुतांशवेळा पदरी निराशाच पाडतात. हे सामाजिक बदल मानवी स्वातंत्र्याची किंमत मोजूनही साध्य होतातच असे नाही.
मात्र चीन या प्रश्नाकडे मानवी दृष्टिकोनातून पाहण्यास तयार नाही. चीनला आपले आर्थिक प्रभुत्त्व जपायचे आहे. चिनी भाषा आणि हान वंशाचे प्रभुत्त्व सर्व प्रांतात स्थापन करायचे आहे. जगातील सर्व देशांशी व्यापार करायची आणि सुबत्तेच्या आणि सत्तेच्या नव्या उंची गाठायची आकांक्षा बाळगणारा चीन युरोपला (बीजिंग ते लंडनपर्यंत) रस्ते, रेल्वे, ऑप्टिकल फायबर्स, तेल वाहिन्यांनी जोडू पाहत आहे. यापैकी बहुतांश प्रकल्प चीनच्या भौगोलिक स्थानामुळे शिनजियांगमधूनच जातील. त्यामुळे चीनला त्या प्रांतावर आपली पकड मजबूत करणे भाग आहे. त्या प्रांतात तेल, नैसर्गिक वायूचेही खूप मोठे साठे असल्याने व तो प्रदेश मध्य व दक्षिण आशियाच्या बंदरापासून जवळ असल्याने व्यापार व दळणवळणाच्या दृष्टीने खूप उपयुक्त आहे.
युघुर प्रश्नाकडे पाहताना आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील दोन दुटप्पी भूमिका लक्षात आल्यावाचून राहत नाहीत. पहिले म्हणजे युघुर लोकांविरुद्ध उचललेल्या पावलांचे समर्थन करताना चीनने त्याला कट्टरपंथी इस्लामविरुद्ध व दहशतवादविरोधी कारवाई म्हटले आहे. मात्र याच चिनी प्रशासनाने संयुक्त राष्ट्रांत वारंवार नकाराधिकार वापरून मसूद अजहरला बराच काळ अभय दिले. या परस्परविरोधी भूमिकेमुळे क्षेत्रातील इस्लामी मूलतत्त्ववादी विचारांविरुद्ध लढण्यासाठी चीन किती गंभीर आहे हे दिसते. दुसरीकडे जे देश एरवी इस्रायल-पॅलेस्टाईन वादात पॅलेस्टाइनमधील मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचा आवर्जून निषेध नोंदवतात तेच देश आज युघुर-मुस्लिमांच्या प्रश्नावर एकतर चीनला पाठिंबा देत आहेत किंवा पूर्णपणे गप्प आहेत. या सगळ्यात जर कोणी खरंच पिचत असेल तर ते म्हणजे छळछावण्यातील सामान्य लोक.
विक्रांत पांडे, आंतरराष्ट्रीय विषयांचे अभ्यासक आहेत.
COMMENTS