३७० कलम काश्मीरला जोडणारा धागा होता, भिंत नव्हती

भारत राज्याने आपल्या मर्यादा सोडल्या आहेत. या राज्याच्या चेहऱ्यावर जो मुखवटा होता तो उतरला आहे. सभ्यतेच्या अंतिम सीमाही पार केल्या आहेत.

हेही सिद्ध झाले आहे की, भाजपच्या राजकारणात नीतिमत्तेला साथ नाही. शालीनता, संवेदना व सत्य यांच्या चिंधड्या भाजपने उडवल्या आहेत.

खोटेपणा, फसवेपणा, जुलम जबरदस्ती, क्रुरता यांना शासन कला म्हटले जाते. निर्लज्जपणाला स्वच्छता तर दंडेलशाहीला साहस म्हटले जाते.

इतिहासात असे अनेक प्रसंग येतात ज्या समाजाच्या आरसा म्हणून येतात, त्या आरशात आपल्याला आपला खरा चेहरा पाहता येतो. ५ ऑगस्टला राज्यसभेत जे काही झाले त्यातून एक बाब स्पष्ट व सिद्ध झाली की भाजपला मिळालेले बहुमत हे बहुसंख्याकांचे बहुमत आहे. या बहुमताने भारताच्या राजकारणात आत लपलेल्या बहुसंख्याकवादरुपी विषाला पृष्ठभागावर आणलं आहे. हे विष सर्व राजकीय पक्षांमध्ये आहे आणि याची कल्पना भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला होती.

हे भारतातील मुसलमानांना माहितीही होतं पण आता ते जाहीरपणे सांगण्यात आलंय. जेथे हे मुसलमान संख्येने कमी असतील तेथे त्यांना घुसखोर, अवैध म्हणतील आणि जेथे ते संख्येने अधिक असतील तेथे ते दहशतवादी ठरवले जातील.

हा एक योगायोग आहे का, की ४ ऑगस्टला आसाममधील लाखो मुसलमानांना तुम्ही भारताचे नागरिक असल्याचे पुरावे सादर करण्याच्या नोटीसा आल्या.

काश्मीरवर बोलण्यासाठी काश्मीरवरचा तज्ज्ञ होण्याची गरज नाही. ३७० कलमाच्या अनेक बाबी व त्याचा इतिहास कुठेही वाचायला मिळतो. कलम ३७० हे एक वास्तव प्रतीक होते. ते विकसित होणारे नाते होते. ते एकमेकांना समजून घेणारं नातं होतं. तो प्रवास होता, आग्रहाचं आमंत्रण होतं. धमकी नव्हती.

देशातील कायदा ही एक प्रतीक व्यवस्था असते. प्रत्येक प्रतिकाचा व्यावहारिक फायदा शोधणे गरजेचे नसते. कारण ते आश्वासन असते देशाला समजून घेणारे व त्यातून आपलेपणा निर्माण होतो.

स्टालिनचा सोव्हिएत संघ व कम्युनिस्टांच्या चीनप्रमाणे भारताने ५ ऑगस्टला दाखवून दिले की, ज्याचा लोकसंख्या व संपत्तीवर अधिकार राहतो त्याला देश म्हणायचं… पण देश ही काही रोमँटिंक कल्पना नाही.

३७० कलम हे भारत व काश्मीरमधील भिंत नसून तो धागा आहे हे कोणाला माहिती नव्हतं? पण आज जे लोक हे कलम संपुष्टात आलं म्हणून संसदेत जल्लोष करत आहेत त्यांच्या दृष्टीने राष्ट्र म्हणजे दुसऱ्यावर कब्जा करणे एवढेच त्यांना माहिती आहे.

या लोकांमध्ये खोलवर एक समज पसरला आहे की ३७० कलम मुसलमानांचा विशेषाधिकार आहे. हे लोक अन्य राज्यांमध्ये मालमत्ता, प्रवेश करण्याच्या परमिट विशेषाधिकाराविषयी प्रश्न उपस्थित करत नाही.

संसदेतल्या बहुमताच्या तलवारीने काश्मीरचे तुकडे केले गेले आहेत. ही तलवार अन्य राज्यांच्या मानेवर, देहावरही पडू शकते.

जे नेते संघराज्याची भलामण करतात, स्वत:च्या राज्याला विशेष आर्थिक पॅकेज मिळावे म्हणून न थकता प्रयत्न करतात त्या नेत्यांनी काश्मीरचे तुकडे होण्यास त्या राज्याचे स्वतंत्र अस्तित्व लयास जावे म्हणून भाजपशी हात मिळवले आहेत. या नेत्यांना माहिती आहे की, त्यांच्या राज्यात मुसलमान अधिक नसल्याने त्यांच्यावर ही वेळ येणार नाही.

मग आपली न्यायव्यवस्था संसदेने केलेल्या चुकांची, तिच्या वर्चस्वाची दुरुस्ती करेल का? आधार असो व आसाममधील एनआरसी असो वा अयोध्या, न्यायालयाचे रेकॉर्ड तसे सांगत नाही. न्यायालयाने दारा सिंहला लावलेला तर्क अफजल गुरू वा याकूब मेननला लावलेला नाही.

५ ऑगस्टला एका झटक्यात संसदेने काश्मीरशी असलेला संवाद निरर्थक व मूर्खपणा ठरवला. याची एक नोंद ठेवली पाहिजे की, संसदेने अत्यंत चातुर्यपणे बहुमताची आसुरी ताकद दाखवत आपली सत्ता दाखवून दिली.

२०१४मध्ये कन्नड लेखक यू. आर. अनंतमूर्ती त्यांना झालेल्या किडनीच्या आजारावर उपचारासाठी दिल्लीमध्ये आले होते. त्यावेळी ते म्हणाले होते, की कोणत्याही गुंडप्रवृत्तीच्या हातात सत्ता देता कामा नये. अशी सत्ता दिल्याने आपण भ्याड होतो. आणि आपण तसेच राहतो.

असं म्हणतात, की साहित्यिक हे भविष्यवेधी असतात. आणि असेही म्हणतात की, कमजोराचे दु:ख एका व्रजासारखं अत्याचारावर वार करतं. हिंदुस्तान यापुढे नेहमी भीतीच्या सावलीत जगेल.

अपूर्वानंद,दिल्ली विद्यापीठात अध्यापन करतात

मूळ लेख