यूपीएच्या काळात दारिद्ऱ्य निर्मूलनात प्रगती

जुलै महिन्यात एक बातमी अनेक वर्तमानपत्रातून प्रसिद्ध झाली, मात्र त्याची चर्चा फारशी कुठे झाली नाही. ही बातमी होती संयुक्त राष्ट्राच्या एका अहवालाची.

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Program) यांच्या बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांकानुसार भारताने दारिद्र्य-निर्मूलनाच्या लक्षणीय प्रगती केली आहे. युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम (UNDP) आणि ऑक्सफर्ड पॉवर्टी ऍण्ड ह्युमन डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह (OPHI) यांनी सादर केलेला अहवाल असं सांगतो की, २००५-०६ ते २००५-१६ या १० वर्षांच्या कालखंडात भारताच्या २७ कोटी १० लाख नागरिकांना दारिद्र्य रेषा ओलांडण्यास यश आले. काँग्रेस-प्रणित युपीए सरकारचे आणि तेव्हाचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या कारकिर्दीचे हे सर्वात मोठे यश मानावे लागेल. त्याच बरोबर डॉ. मनमोहन सिंह यांना सल्ला देणाऱ्या, सोनिया गांधी यांचे नेतृत्व असलेल्या ‘राष्ट्रीय सल्ल्लागार परिषद’ याचेही देखील हे यश मानावे लागेल.

हा अहवाल सांगतो की देशात अनेक ठिकाणी लोकं दारिद्र्यात आयुष्य जगत आहेत, मात्र देशातील अर्ध्याहून जास्त गरीब जनता (१९ कोटी ६० लाख नागरिक) बिहार, झारखंड, उत्तर-प्रदेश आणि मध्य-प्रदेश या राज्यांमध्ये राहतात. मात्र झपाट्याने गरिबी निर्मूलन करण्यात झारखंड हे राज्य आघाडीवर आहे. त्याच्या पाठोपाठ ही कामगिरी करण्यात अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड आणि नागालँड ही राज्ये आहेत.

दिल्ली, केरळ आणि गोवा या राज्यांमध्ये गरिबीचे प्रमाण सर्वात कमी आहे. या अहवालात असे देखील म्हटले आहे देशातील जे समूह पारंपरिकदृष्ट्या गरीब आहेत (राज्य, जात, धर्म या अनुषंगाने) त्यांच्यात अजून गरिबीचे प्रमाण टिकून आहे, मात्र याच समूहांमध्ये गरिबी निर्मूलनाचा दर सर्वाधिक आहे, आणि ही स्वागतार्ह बाब आहे.

हा अहवाल जाणून घेण्यासाठी बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक (multidimensional poverty index) कसा मोजतात हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. हा निर्देशांक युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम (UNDP) आणि ऑक्सफर्ड पॉवर्टी ऍण्ड ह्युमन डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह (OPHI) सादर करतात. गरिबी मोजण्यासाठी केवळ उत्पन्न (income) महत्त्वाचे नसून तीन प्रमुख निकषांवर ती मोजली जावी अशी ही मांडणी आहे.

हे तीन निकष म्हणजे शिक्षण, आरोग्य आणि राहणीमान. त्यात शिक्षणाची विभागणी शालेय शिक्षणाची वर्ष आणि शाळेतील उपस्थिती या दोन उप-निकषांमध्ये होते. आरोग्य या निकषांचे दोन उप-निकष आहेत – पौष्टिक अन्न आणि बाल-मृत्यू. तर, राहणीमान या निकषाचे सहा उप-निकष आहेत – पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, विजेची उपलब्धता, स्वच्छता, स्वयंपाकाच्या इंधनाची उपलब्धता, घराची उपलब्धता आणि ठराविक मालमत्ता (assets).

UNDP ची वेबसाईट सांगते की जर एखादी व्यक्ती या १० निकषांपैकी किमान एक तृतीयांश निकषांपासून वंचित राहिली तर ती गरीब (multidimensionally poor) मोजली जाते.

भारताची आकडेवारी तपासली तर पौष्टिक अन्नापासून (nutrition) वंचित असलेली लोकसंख्या ही २००५ या वर्षी ४४.३% इतकी होती व ती २०१५ या वर्षी २१.२% इथपर्यंत कमी झाली. बाल-मृत्यू ४.५% पासून २.२% पर्यंत खाली आला. २००५ या वर्षी स्वयंपाकासाठी लागणाऱ्या इंधनापासून ५२. ९% लोकसंख्या वंचित होती आणि हीच आकडेवारी २०१५ या वर्षी २६.२% इतकी उतरली. स्वच्छतेपासून (sanitation) वंचित असलेल्या लोकसंख्येचे आकडे २००५ या वर्षी ५०.४% होते आणि तेच २०१५ या वर्षी २४.६% पर्यंत घटले. पिण्याच्या पाण्यापासून २००५ या वर्षी १६.६% लोकसंख्या वंचित होती आणि ही आकडेवारी २०१५ या वर्षी ६.२% इथपर्यंत कमी झाली. २००५ या वर्षी वीजे (electricity) पासून २९. १% लोकसंख्या वंचित होती, आणि हीच आकडेवारी २०१५ मध्ये ८.६% झाली. त्याचप्रमाणे घरापासून वंचित असलेल्या लोकसंख्येची आकडेवारी ४४.९% पासून २३.६% इतकी कमी झाली, आणि ठराविक मालमत्ता असण्यापासून वंचित असणार लोकसंख्या ३७.६% पासून ९.५% इतकी कमी झाली. त्याच बरोबर शालेय उपस्थिती देखील वाढली.

यात एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की २००५ ते २०१५ या १० वर्षात देशाची लोकसंख्या देखील वाढत राहिली आहे. त्यामुळे ही कमी झालेली टक्केवारी देखील प्रत्यक्ष संख्येच्या हिशोबाने लक्षणीय आहे आणि हा लढा असाच पुढे सुरू ठेवावा लागणार आहे.

हा अहवाल हे सूचित करतो की सरकारचे धोरण हे अर्थव्यवस्थेचा विस्तार करणे हे असायला हवेच, मात्र त्याच बरोबर कल्याणकारी योजनांचा त्यात समावेश असायला हवा ज्यामुळे वाढत्या अर्थव्यवस्थेचा फायदा वंचित राहिलेल्या समाजापर्यंत पोहोचेल आणि सर्वसमावेशक विकास होईल.

या पार्श्वभूमीवर डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या सरकारचा विशेष उल्लेख करावा लागेल कारण या अहवालातील आकडेवारी त्यांच्याच सरकारच्या कारकीर्दीतील आहे. परंतु विशेष उल्लेख करावा लागेल या कारकिर्दीतील लोकांना सक्षम करणाऱ्या अधिकार कायद्यांचा – शिक्षणाचा अधिकार, रोजगाराचा अधिकार (नरेगा), अन्न-सुरक्षा कायदा आणि राष्ट्रीय आरोग्य मिशन. यातील पहिले तीन कायदे तज्ज्ञ, कार्यकर्तांना ‘राष्ट्रीय सल्लागार परिषद’ या व्यासपीठावर एकत्र आणून, त्यांची मतं जाणून घेऊन बनवले गेले. या परिषदेच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी होत्या.

हे आकडे सकारात्मक आणि आशा दर्शवणारे असले तरीही देशातून दारिद्र्याचे निर्मूलन करायचे असेल तर अजून खूप मोठा प्रवास आपल्याला पार पाडायचा आहे. मोठ्या संख्येने मुलं शाळेत दाखल जरी झाली असली तरीही शिक्षणाचा दर्जा सुधारायला हवा. आरोग्य ही आपल्या देशात अजूनही एक मोठी समस्या आहे. देशातील अनेक गावं मूलभूत आरोग्य सुविधांपासून दूर आहेत आणि आधुनिक सुविधांसाठी आणि हॉस्पिटलसाठी प्रचंड प्रवास करून आजही अनेकांना जावं लागतं. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे हा बदल सर्वांसाठी निरंतर व्हावा म्हणून नागरिकांचे उत्पन्न हे चढत्या क्रमाने वाढत राहिले पाहिजे.

‘नीती आयोग’चे आकडे पाहिले तर हे लक्षात येतं की शेतीतून मिळणारे (real farm income) हे गेल्या दोन वर्षात जवळ-जवळ शून्य टक्क्याने वाढले आणि २०११-१२ पासून २०१५-१६ पर्यंत ते अर्ध्या टक्क्यापेक्षा कमी दराने वाढले. त्यामुळे शेती आणि संबंधित अर्थव्यवस्थेत नोकऱ्यांवर परिणाम झाला. शिवाय ‘नोटबंदी’ सारख्या निर्णयाने अर्थव्यवस्थेतील मागणीच कमी झाली आणि खरेदी-विक्री कमी झाल्यामुळे ज्या उद्योगांना नुकसान झाले व त्यामुळे जे रोजगार गेले त्याने उत्पन्नावर परिणाम झाला. या आणि अशा घटना/निर्णय अनेक नागरिकांना पुन्हा गरिबीत ढकलणारे आहेत.

येत्या १० वर्षांमध्ये देशाच्या आर्थिक धोरणात ‘रोजगार निर्मिती’ हे एक प्रमुख ध्येय ठेवावे लागणार आहे. याचे कारण असे की, मागच्या दशकात ज्या मुलांना शाळेत दाखल करण्यात आले ते आता नोकरीच्या शोधात आहेत आणि ही संख्या खूप मोठी आहे. शिवाय या मुलांनी शाळेची पायरी चढली आहे आणि त्यांना त्यांची आधीची पिढी जे काम करते आहे त्यात रस नाही. अर्थात, शिक्षणाचा फायदा घेऊन त्यांना नवीन अनुभव घ्यायचे आहेत आणि आपली अर्थव्यवस्था सध्या त्यांच्या इच्छा आणि आकांक्षा पूर्ण करण्यास असमर्थ ठरली आहे. उद्या हा प्रश्न वाढत गेला की समाजात बेरोजगारांची संख्या वाढू शकेल आणि दारिद्र्याविरोधात आपल्या या लढाईत आपल्याला पुन्हा धक्का बसू शकेल. कारण उत्पन्न न वाढल्याने बरीच लोकं पुन्हा दारिद्र्यरेषेच्या आत फेकले जाऊ शकतात.

हे टाळण्यासाठी एक व्यापक धोरण अपेक्षित आहे. अर्थव्यवस्थेची वाढ व्हायला हवीच. मात्र शिक्षण, आरोग्य आणि वाढते दरडोई उत्पन्न सुधारून अधिकाधिक नागरिकांना दारिद्र्यरेषेबाहेर काढणे हे सरकारकडून अपेक्षित आहे.

यूएनडीपीचा अहवाल असेही सांगतो की लोकसंख्येचा ठराविक टक्का पुन्हा दारिद्र्य-रेषेखाली पुन्हा फेकला जाऊ शकतो. याची कारणं अनेक असू शकतात, पैकी प्रमुख कारणं यादवी, रोगराई, दुष्काळ आणि बेरोजगारी ही आहेत. झपाट्याने बदलणारे जग आणि ‘ऑटोमेशन’मुळे अनेक जण बेरोजगार होणार आहेत हा धोका सगळीकडे सांगितला जातोच आहे. पुढील दहा वर्ष सरकारचे धोरण कसे असेल त्यावर या अहवालाच्या पुढच्या पायऱ्या अवलंबून आहेत. आपण यापेक्षा अधिक लोकसंख्येला दारिद्र्याच्या चक्रापासून बाहेर काढू की दुर्दैवाने लोकं पुन्हा त्यात अडकतील हे येणारा काळच सांगेल!