बंद पडलेल्या गृहप्रकल्पांकरिता २५,००० कोटी रुपये मंजूर

अपूर्ण राहिलेले गृहप्रकल्प पुन्हा सुरू करून अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचा प्रयत्न म्हणून १६०० बंद पडलेल्या प्रकल्पांना निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारने बुधवारी २५,००० कोटी रुपयांचा सहाय्यता निधी स्थापन करण्याला मंजुरी दिली.

या निर्णयाला केंद्रीय मंत्रीमंडळाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या एका बैठकीत मान्यता दिली.

या निर्णयाची घोषणा करताना, सरकार या पर्यायी गुंतवणूक निधीमध्ये (AIF)१०,००० कोटी रुपये ठेवेल तर एसबीआय आणि एलआयसी १५,००० कोटी रुपये पुरवतील, व एकूण निधी २५,००० कोटी रुपये होईल असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.

या निधीतून देशभरात ४.५८ लाख घरे असलेल्या १६०० गृहप्रकल्पांना निधी पुरवला जाईल असेही त्या म्हणाल्या.

रोजगार निर्माण करणे तसेच सीमेंट, लोखंड आणि स्टील उद्योगांसाठी मागणी निर्माण करणे हा या कृतीमागचा उद्देश आहे. तसेच अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाच्या क्षेत्रांमधील तणाव कमी करण्याचाही हेतू यामागे आहे.

सार्वभौम तसेच निवृत्तीवेतन निधीही या AIF मध्ये सहभागी होतील अशी अपेक्षा असल्यामुळे या निधीच्या आकारात भर पडेल.

जे प्रकल्प नॉन-परफॉर्मिंग ऍसेट म्हणून घोषित झाले आहेत किंवा ज्यांच्यावर नादारीची कारवाई चालू आहे अशा प्रकल्पांसाठीही या AIF चा उपयोग केला जाऊ शकतो असेही सीतारामन म्हणाल्या.