लोक, राष्ट्र आणि नागरिक : निषेधाचे शास्त्रीय निदान

मानवी इतिहासामध्ये मानवी समुदाय ‘लोक’ स्वरूपात एकत्र येऊ लागले आणि नंतर कालक्रमाने ते ‘नागरिक’ बनले. ही प्रक्रिया सुरू होऊन ती पुरी व्हायला, होमो-सेपियन्स –माणूस– प्राण्याच्या इतिहासातील फार प्रदीर्घकाळ लागला आहे. मानवाच्या अगदी सुरुवातीपासून जरी नसले तरी, माणूस विचार व्यक्त करण्यासाठी भाषा वापरू लागला, भाषेचा विकास करू लागला, त्यातून मानवी समुदायांची जडण-घडण होत गेली, त्या कालखंडापासून तरी ‘लोक’ या घटिताची सुरुवात झाली असावी. भाषेमधून विचार व्यक्त करण्याची क्षमता जेव्हा माणसांमध्ये आली त्या प्रक्रियेतून होमो-सेपियन्समधून ‘लोक’ बनणे सुरू झाले.

छायाचित्र – संदेश भंडारे

भाषेच्या माध्यमातून जाणीव विकसित होत जाणे आणि त्यातून भाषा वापरणार्‍या समाजात, ज्याला तत्त्ववेत्त्यांनी ‘phenomenological communities’ (जाणीव, अनुभव या माध्यमातून विचार करणारा समाज) असे म्हटले आहे, त्यातून ‘लोक’ निर्माण झाले. हे असे मानवी समूह एका ठिकाणी किंवा भटकंतीच्या स्वरूपात फार मोठ्या आणि व्यापक इतिहास प्रवाहात विकसित होत गेले. हे कोणते लोकसमूह होते? हा प्रश्‍न येथे फारसा महत्त्वाचा नाही. पण तत्कालीन भाषा वापरणार्‍या आणि त्यामुळे विकसित होत जाणार्‍या समाजात एकमेकांना जोडल्या जाणार्‍या संकल्पना व शारीर अनुभव यांच्या अनुषंगाने काही नेटवर्किंग तयार होत गेले आणि यातून आकलन, ज्ञान किंवा काही बोधनात्मक व्यवहार आणि त्याला मिळणारा भावनात्मक प्रतिसाद नियंत्रित होत गेले. अर्थात हे लोकसमूह. तोपर्यंत समाज बनले नव्हते. प्रत्येक कालखंडात ते बदलत राहिले. सामाजिक अभिसरणाची ही प्रक्रिया सातत्याने घडत राहिली. यातून एकमेकांचे आदान-प्रदान होत राहिले. या गोष्टी फार उघडपणे घडल्या असाव्यात असे म्हणता येणार नाही. म्हणजेच, या भाषिक इतिहासामध्ये लोकसमूहांचे विचार, संकल्पना, ग्रहीतके, एकमेकांच्या अपेक्षा याचे आदान-प्रदान फार उघडपणे झाले असेल असे नाही. एकमेकांना देण्याघेण्यातून आणि बर्‍याचशा अव्यक्त अशा रूपातून हा पाया मजबूत होत गेला, ज्यातून ‘लोक’ नावाची सामाजिक घडण आकाराला आली.

‘राष्ट्र’ ही संज्ञा खूप काळ ‘लोक’ यासाठी संपूर्णत: नसली तरी अल्पांशाने समानअर्थी म्हणून वापरली जात होती. राष्ट्र ही संकल्पना प्रामुख्याने प्रदेश/ जमिनीच्या अनुषंगाने आली. लोक ज्या प्रदेशात किंवा भूभागावर त्यांना आणि त्या प्रदेशाला ‘राष्ट्र’ म्हणून ओळखले जाऊ लागले. सुरुवातीला, राष्ट्र याचा एक अर्थ ‘नियंत्रित झालेले लोक’ असा होता. तरीही, आर्थिक देवाण-घेवाण, श्रमाची विभागणी, समाजातील व्यक्तीची सुरक्षितता, यांच्यातील वाढत्या गुंतागुंतीमुळे ‘लोक’-समाजाने ‘राष्ट्र’ ही संकल्पना स्वीकारली. ही प्रक्रिया पूर्ण व्हायला काही हजार वर्षे जावी लागली. व्यक्ती आणि राष्ट्र यांच्यातील नात्याचे स्वरूप पाहता त्या दोहोंत एक ‘सामाजिक करार’ (रुसोंच्या भाषेत) निर्माण झाला. कालांतराने लोकांना राष्ट्र नावाच्या गोष्टीला आणि त्या राष्ट्राचे ‘नागरिक’ म्हणून कवटाळायला भाग पाडले गेले.

वेगवेगळ्या रूपात होणारी उघड आक्रमणे आणि हल्ले आणि छुप्या हिंसा या बाबतीत राष्ट्राने नागरिकांची सुरक्षितता करावी अशी लोकांची अपेक्षा असते. आपल्यावर होणार्‍या किंवा नियंत्रित केल्या जाणार्‍या हिंसेच्या बदल्यांत देशाकडे असणार्‍या हिंसेच्या नियंत्रणाला ते शरण जातात. सौंदर्य, उद्दात-भावना, संस्कृती, आशय दडवण्याचा कला-सदृश्य प्रयत्न किंवा सर्वसाधारण परिस्थितीतसुद्धा देश आणि नागरिक या नात्यांचे बर्‍याचदा विविध रूपात उदात्तीकरण केले जाते; वेगवेगळे आकार धारण करून हे अनेक संस्कृतीत घडलेले आहे. गेल्या दोन शतकांत या उदात्तीकरणाने, राष्ट्र संकल्पनेला जगभर हातभार लावला आहे; तो बराचसा आभासी विचार रुजवला आहे.

राष्ट्र हळूहळू लोकांना नागरिक बनवत राहते. इतिहासाच्या ओघात एकदा माणसाचे ‘लोक’, लोकांचे ‘राष्ट्र’ आणि राष्ट्रातील समाज ‘नागरिक’ झाले की नंतर बहुतेक ते नागरिक सतत स्वत:ला नागरिक या स्वरूपातच ओळखायला लागतात, आणि आपण लोकही आहोत हे हळूहळू विसरायला लागतात. तथापि, कधीतरी एखाद्या देशाचे नागरिक जेव्हा प्रचंड मानसिक ताणाखाली येतात तेव्हा ते नागरिक म्हणून राहण्यापेक्षा पुन्हा एकदा ‘लोक’ म्हणून राहणे पसंत करतात, कारण हे त्यांचे मूळ स्वरूप आहे. लोकांना त्यांच्या स्वत्वाचा असा पुनःशोध लागणे असे क्षण हे इतिहासात खूप महत्त्वाचे असतात; इतिहास बदलण्याच्या क्षणांना ते अधोरेखित करतात. असा ऐतिहासिक एक क्षण आपण आपल्या देशाने जेव्हा आपल्या देशाची घटना (Constitution) लागू करण्यात आली तेव्हा अनुभवलेला आहे. ‘वुई द पीपल ऑफ इंडिया’ ‘आम्ही भारतातील लोक’ भारताच्या लोकशाहीचे चिन्ह म्हणून ओळखले जाणारे हेच ते आपल्या घटनेच्या सुरुवातीचे सश्रद्ध शब्द. ही घटनेची अभिव्यक्ती प्रत्येक भारतीयाच्या वुई द पीपल ऑफ इंडिया मनाच्या खोल तळात वुई द पीपल ऑफ इंडिया रुतून गेली आहे. त्यांच्या जाणिवेतून ती आता दूर करणे हे कधीच शक्य होणार नाही. आज आपल्या वर्तमानात घडत असलेली घटना हा एक असाच एक क्षण आहे. आहोत आणि त्यामुळे कदाचित आपल्याला ही सारी प्रक्रिया नीट आकलन करून घेणे कठीणच आहे. ण् म्हणजेच नागरिकत्व कायदा दुरुस्तीने (Citizenship Amendment Act, 2019) आपणांस सगळीकडून घेरले आहे.

हे असे घडले…

राष्ट्रीय लोकशाही युती (The National Democratic Alliance, NDA) हे उजव्या राजकीय पक्षांचे सरकार मे 2019 मध्ये पुन्हा भरपूर बहुमताने सत्तेत आले. प्रथमत: या सरकारने काय केले? तर जम्मू, काश्मीर आणि लडाख या संयुक्त राज्याचे लहान लहान व स्वतंत्र राज्यात तुकडे केले. नंतर ते अयोध्यावर घसरले; अयोध्या प्रश्‍नावरचा निर्णय. शंभरेक वर्षापूर्वीची मस्जिद उद्ध्वस्त केली जाणे हा एक गुन्हा आहे;, ही वस्तुस्थिती बाजूला सारून राममंदिर बांधण्याचा निर्णय देण्यात आला. काही आठवड्यांनंतर, 2002च्या गुजरात दंगलीमधील सहअपराधिता आणि गुन्ह्यात सामील असण्याविषयीच्या संदर्भात नरेंद्र मोदी यांना क्लीनचिट देण्यात आली आणि शेवटी, जग जेव्हा आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क दिन साजरा करत होते, या दिवशी हे बिल लोकसभेत पारित करण्यात आले, नंतर ते राज्यसभेमध्ये सुद्धा पारित करण्यात आले. हे बिल देशाच्या राष्ट्रपतींनी ताबडतोब मंजूर केले आणि हा कायदा अमलात आला. ज्या वेगाने या घटना घडल्या आणि हे वादळ उठवून दिले व ज्या निष्ठुरपणे आणि क्रूरपणे नागरिकत्व दुरुस्तीचा कायदा स्वीकारला गेला, ते पाहता या कायद्यातून धर्मभेद आणि धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा हेतू होता हे स्पष्ट आहे.. हा आपल्या देशाचा आता स्थायीभाव झालेला आहे. पण यातून देशातल्या नागरिकांच्या ज्या प्रतिक्रिया उमटल्या त्या मोदी-शहा शासनाने आजपर्यंत अनुभवलेल्या नव्हत्या.

सर्वप्रथम, सर्वोच्च न्यायालयात लोकांनी शंभरेक जनहितार्थ याचिका दाखल केल्या, न्याय व्यवस्थेची विश्‍वासार्हता ही निकृष्ट दर्जाची आहे, तरीदेखील ही घटना फार महत्त्वाची ठरली. सरकारच्या या विभाजक कृतीविरोधी देशातील विद्यापीठांच्या परिसरात विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांनी आंदोलन छेडायला सुरुवात केली. धर्मभेद, जात, पंथ विसरून देशातील सर्वसामान्य जनता यांनी निषेध नोंदवायला सुरुवात केली. यासंदर्भात शेकडो बैठका, निषेध मोर्चे आणि रेलीज यांचे आयोजन होऊ लागले. भाजपच्या प्रचार यंत्र ज्यांची सतत निंदा करत असतात ती ‘तुकडे-तुकडे-गँग’ (म्हणजे उदारमतवादी आणि फॅसिझम विरोधी मंडळी) नव्हते. हे ‘खान मार्केट इंटलेक्च्युअल्स’ ही नव्हते. हे ‘लोक’ होते; माणसे होती लहान-मोठ्या गावातून आणि शहरातून आलेली. हा संताप, आणि हा क्रोध, हा निषेध लोकांचा होता; तो देशातील सर्व परिसरांतून येत होता. ‘राष्ट्रीय’ मीडियाने या देशभर पसरलेल्या निषेधाच्या गोष्टींना आपल्या कॅमेर्‍यात कैद करावे, ही अपेक्षा कोणाचीच नव्हती. पण देशातल्या स्थानिक, छोट्या-मोठ्या वर्तमानपत्रांनी आणि सोशल मीडियावर या देशभर पसरलेल्या निषेधाची नोंद भरपूर घेतली गेली. एकामागून एक देशातील राज्याने NRC (National Register of Citizens भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) अमलात आणणार नाही याचा निर्धार केला. उसळलेल्या लोकक्षोभाला अनुसरून राजकीय पक्षांनी सभा घेतल्या, निषेधमोर्चे काढले. अपेक्षेप्रमाणे निषेध मोर्चे, सभा यावर निर्दयपणे क्रूर पोलीस हल्ले करण्यात आले. हिंसा भडकली आणि अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले.

भाजप आरएसएसचा हिंदुत्व अजेंडा राबवत आहे, त्याच्या विरोधात, त्याला नाकारण्यासाठीचा, हा जनक्षोभ होता का? बहुतेक नाही; कारण सात महिन्यांपूर्वी याच लोकांनी भाजपला निवडून दिले आहे. अगदी उघडपणे आणि अविवेकी ‘वर्गीकरणावर’ ण् आधारलेले आहे ज्यामध्ये केवळ काही देशांतील स्थलांतरितांना आश्रय देण्याची तरतूद केली आहे म्हणून हा क्षोभ उसळला का? बहुतेक नाही. अशाच घटना याही पूर्वी झालेल्या आहेत. पूर्वीच्या शासनांनी, राजकीय पक्षांनी अशा कायदेशीर करारांना अधिकृतपणे पाठिंबा दिला आहे. हा एक नेहमीच्या रूटीन प्रशासकीय आखणीचा भाग होता. एका किंवा अनेक राजकीय पक्षांचे किंवा सामाजिक संघटनांचे त्याविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया किंवा पडसाद होते का?.

पश्‍चिम बंगाल आणि र्‍ण् – बाधीत उत्तर पूर्व प्रदेश सोडले तर भारताच्या इतर कोणत्याही प्रदेशात याबद्दल काही ताबडतोब घाईची प्रतिक्रिया देण्याचे काही कारण नव्हते. या संपूर्ण निषेधपर्वात कुठेही एकच नेता या सर्वांचे नेतृत्व करत नव्हता. हा क्षोभ मग देशातल्या एकुणात आर्थिक परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या बेकारी आणि मंदीचा परिणाम असावा का? बहुतेक हेही कारण नसावे. या गोंधळाच्या आणि धांदलीच्या परिस्थितीतसुद्धा भांडवली बाजाराचे निर्देशांक हे वाढत चाललेले होते. यावेळी रोटी-कपडा-मकानसारखे प्रत्यक्ष प्रश्‍नही मूर्त असे नव्हते. हा प्रतिसाद नेणिवेतून कार्यान्वित झाला होता. हा निषेध राजकीय किंवा आर्थिक नव्हता; तो ‘आपण लोक आहोत’ या नेणिवेतून उद्भवलेला होता.

जबरदस्तीने निर्णय घ्यायला मदतरूप होईल असे बहुमत, सरकारची बहुसंख्याक अभिमुखता, जम्मू आणि काश्मीर याची विभागणी, नागरिकत्व दुरुस्तीचा कायदा आणि भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC)  बद्दलची अस्वस्थता आणि विद्यापीठांच्या कॅम्पसमधून विद्यार्थी प्राध्यापक स्थानबद्ध करणे, अटक करून तुरुंगात डांबून ठेवणे या सर्वांचा तो एकत्रित परिणाम होता. यात नागरिकांना जबरदस्तीने ‘राष्ट्र’ बनवले जात होते. राष्ट्र, देशभक्ती, देशद्रोह हे शब्द (संज्ञा) सार्वजनिकरीत्या लोकांच्या बोलण्यातून वारंवार येत आहेत; हे असे यापूर्वी कधी घडले नव्हते. लोकांना या शब्दांचा ओव्हरडोस झाला आहे. त्यामुळे त्यांच्या भावना या उद्दीपित झाल्या आहेत. या देशातल्या नागरिकांची मने या शब्दामुळे हेंदकळायला लागली आहे. त्यांच्या स्मृतीत आता केवळ एक राष्ट्र नव्हे तर आपण अनेक उप-राष्ट्रे आहोत अशा भावना निर्माण होऊ लागल्या आहेत. या वर्षीच्या हिवाळ्यातील आंदोलनाने केंद्र सरकारचा बराच मोठा कायदेशीर विश्‍वासार्हतेचा भाग हिरावून घेतला आहे आणि याउलट भारतीय राज्यांना तो मोठ्या प्रमाणात प्राप्त झाला आहे. कोणत्याही राजकीय विश्‍लेषण तज्ज्ञाच्या नजरेतून न सुटणारी बाब आहे. अजूनही काही अधिक घडले. NRC मुळे भारतीय नागरिक एका विचित्र कचाट्यात सापडले आहेत, यानिमित्ताने ‘आपण लोक आहोत’ या भावनेचा त्यांना पुन:स्पर्श झाला. हा निषेध अरब स्प्रिंग आंदोलनासारखा किंवा हाँगकाँगचा निषेध निश्‍चितच नव्हता; तो खास भारतीय होता. या निषेधामुळे भारतीयांना ‘आपण लोक आहोत’ त्याचे स्मरण झाले. हीच आपली ओळख आहे हेही त्यांना पुनश्‍च लक्षात आले. धर्म, भाषा, वांशिकता यापलीकडे जाऊन ज्या नियतीशी करार केला (ट्रस्ट विथ डेस्टिनी), ते लोक बोलले. भारतीय लोकांच्या पुन्हा धैर्यच्या प्राप्तीसाठी हे एकच कारण पुरेसे आहे.

(शब्दांकन : दीपक बोरगावे)

मूळ लेख ‘आपले वाङ्‌मय वृत्त’च्या जानेवारीच्या अंकातून साभार.