नेपाळ संसद विसर्जनाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द

नवी दिल्ली: नेपाळमधील हाउस ऑफ रिप्रेंटेटिव्ह्ज या संसदेच्या दर्जाच्या सभागृहाचे विसर्जन करण्याचा पंतप्रधान के. पी. ओली यांचा निर्णय नेपाळ सर्वोच्च न्यायालयाने मोडीत काढल्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे, तर देशातील कायदेतज्ज्ञांना दिलासा मिळाला आहे.

संसदेचे विसर्जन करण्याचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय नेपाळचे सरन्यायाधीश चोलेंद्र समशेर राणा यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधिशांच्या पीठाने मंगळवारी दिला आणि १३ दिवसांच्या आत संसदेचे अधिवेशन बोलावण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

आपण पक्षाचा विश्वास गमावला असल्याने संसद विसर्जित केली जावी, अशी शिफारस पंतप्रधान ओली यांनी डिसेंबर २०२० मध्ये केली होती आणि राष्ट्रपती बिद्या भंडारी यांनी यासाठी त्वरित मंजुरी दिली होती. नेपाळमध्ये मार्च-एप्रिल २०२१ मध्ये निवडणुका होणार आहेत.

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने संसद विसर्जित करण्याचा निर्णय रद्द ठरवल्याने पंतप्रधानांनी आता नैतिक जबाबदारी मानून पायउतार व्हावे असे मत काठमांडू पोस्ट या वृत्तपत्राच्या अग्रलेखात व्यक्त करण्यात आले आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय सामान्य जनतेचा न्यायसंस्थेवरील विश्वास दृढ करणारा आहे, असेही या अग्रलेखात म्हटले आहे. अर्थात न्यायालयाने निर्णय दिला असला तरी आता कृती संसदेला करायची आहे असेही यात नमूद करण्यात आले आहे.

पुष्पकुमार दहाल यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी पक्षात आणखी एकदा फूट पडण्यापूर्वी ओली यांनी संसद विसर्जनाचे पाऊल उचलले आणि संसदेत अविश्वासाचा ठराव मांडला. पक्षातील दुफळी डिसेंबरमध्येच उघडकीस आली असून, दोन्ही बाजूंनी निवडणूक आयोगाशी संपर्क साधून आपल्याला खरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (सीपीएन) म्हणून मान्यता द्यावी अशी मागणी केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय धक्कादायक आहे पण त्याचा आदर राखला जाईल, अशी प्रतिक्रिया सीपीएनमधील ओली गटाचे नेते तसेच परराष्ट्र व्यवहार मंत्री प्रदीप ग्यावाली यांनी दिली. दहाल यांच्या गटाच्या सीपीएन सदस्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राजधानी काठमांडूमध्ये रस्त्यांवर उतरून विजयी मिरवणुका काढल्या.

ओली लगेच राजीनामा देणार नाहीत, असे त्यांचे माध्यम सल्लागार सूर्या थापा यांनी फेसबुकवर मंगळवारी केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे. ओली यांनी अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

भविष्यकाळातील हालचाली निश्चित करण्यासाठी सीपीएनच्या दोन्ही गटांनी बुधवारी आपापल्या पाठीराख्यांच्या बैठका बोलावल्या आहेत. न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार संसदेचे अधिवेशन १३ दिवसांच्या आत बोलावले जाईल, असे सीपीएनच्या ओली गटाच्या स्थायी समितीने जाहीर केले आहे.

नवीन सरकारच्या स्थापनेसाठी हाउस ऑफ रिप्रेंझेटिट्व्जमध्ये किमान १३८ सदस्यांची आवश्यकता भासते. सीपीएनचे एकूण १७४ सदस्य आहेत. दहाल गटाने २० डिसेंबर रोजी अविश्वास ठरावासाठी नोंदणी केली तेव्हा त्यांच्याकडे ९० जणांच्या स्वाक्षऱ्या होत्या.

प्रमुख विरोधीपक्ष नेपाली काँग्रेस अविश्वास प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान करेल अशी शक्यता नाही. नेपाली काँग्रेसकडे ६३ सदस्य असल्याने कागदोपत्री तरी ओली यांच्यावर अविश्वास दाखवणाऱ्या कोणत्याही ठरावाचा मार्ग सुकर आहे.

दहाल यांनी यापूर्वी नेपाली काँग्रेसचे अध्यक्ष शेर बहादूर देऊबा यांना पंतप्रधानपद देऊ केले होते. पुष्पकुमार दहाल आणि माधवकुमार नेपाल या सीपीएनच्या बंडखोर गटाच्या को-चेअर्सनी बुधवारी दुपारी नेपाल यांच्या निवासस्थानी एकमेकांची भेट घेतली.

तिन्ही नेते मिळून सत्तावाटपासाठी वाटाघाटी करत आहेत, अशी बातमी ‘रिपब्लिका’ने स्रोतांचा हवाला देत प्रसिद्ध केले आहे.

मूळ वृत्त