६ वर्षे चाललेले एक शेतकरी आंदोलन!

६ वर्षे चाललेले एक शेतकरी आंदोलन!

खोती पद्धतीला विरोध म्हणून अलिबाग ते वडखळ मार्गावर असलेल्या चरी या गावातून शेतकर्यांच्या ऐतिहासिक संपाची घोषणा झाली. तो दिवस होता २७ ऑक्टोबर १९३३.

शेतीची पार्श्वभूमी असलेले खासदार आंदोलनावर गप्प का?
कृषीकायदे खरेच शेतकऱ्यांपुरते मर्यादित आहेत?
शेतकरी आंदोलकांवरील इतर गुन्हे शासन मागे घेणार

नवीन कृषी कायदा त्वरित रद्द करावा या मागणीसाठी गेली ३६ हून अधिक दिवस राजधानी नवी दिल्लीच्या वेशीवर सुरू असलेल्या आंदोलनाने शेतकऱ्यांची एकजूट सर्वानी पाहिली असली तरी यापूर्वी शेतकऱ्यांनी अशाच प्रकारे आंदोलन केले होते आणि ते तब्बल ६ वर्षं सुरू होते. या आंदोलनाची भूमी होती महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग जवळील चरी हे गाव. सुमारे ९० वर्षांपूर्वी म्हणजे १९३३ साली हे अनोखे आंदोलन सुरू झाले ते ६ वर्षे अखंड सुरू होते.

ज्या करार पद्धतीने गुलाम होऊन धनदांडग्या उद्योगपतीच्या हातात आपल्या जमिनी जातील म्हणून आज शेतकरी पेटून उठला आहे त्याचीच एक छोटी झलक चरी येथे त्याकाळी पाहावयास मिळाली. आणि हा संप होता खोती पद्धतीला विरोध करण्यासाठी. खोती म्हणजे मोठे वतनदार अथवा जमीनदार. ही पद्धत पेशव्यांच्या काळापासून सुरू होती. खोती म्हणजे त्या गावात असलेले खोत हे सरकारी सारा वसूल करून तो शासन दरबारी जमा करत. पण हेच खोत नंतर स्वतःला सरकार समजू लागले. त्यामुळे वर्षभर काळ्या मातीत घाम गाळून पिकविलेले अन्नधान्य हे या खोतांच्या पदरी पडत असे. प्रसंगी हे खोत या शेतकऱ्यांना म्हणजे कुळांना प्रचंड राबवून घ्यायचे. या सर्व प्रकाराला सर्व शेतकरी खूप विटले होते.

खोत हे शेतकऱ्यांच्या अशिक्षितपणाचा खूप फायदा घेत होते. त्यावेळी आजच्या करार पद्धतीला साजेशी पद्धत होती ती म्हणजे कबूलायत. कबूलायत म्हणजे शेतकऱ्यांची जमीन ११ महिन्याच्या भाडेपट्टीने खोत लिहून घेत. प्रति एकर त्याकाळी खंडी भर भात खोत घेत. वसुली नाही झाली तर शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला खोत गुलाम म्हणून वागवलं जाई. या सर्व प्रकाराला रायगड जिल्ह्यात हळूहळू विरोध होत होता.

अलिबाग ते वडखळ मार्गावर असलेल्या चरी या गावातून या ऐतिहासिक संपाची घोषणा झाली. तो दिवस होता २७ ऑक्टोबर १९३३.

तत्पूर्वी १९२१ ते १९२३ पर्यंत खोती विरोधात आंदोलन झाली होती पण ती मोडून काढण्यात आली. ही सर्व आंदोलने नारायण नागू पाटील हे पाहत होते आणि त्यांनीच मग या आंदोलनाचे पुढे नेतृत्व केले. २५ डिसेंबर १९३० रोजी पेण तालुक्यात कुलाबा जिल्हा शेतकरी परिषद पार पडली. या परिषदेचे नेतृत्व नारायण नागू पाटील यांनी केले. या परिषदेत खोती पद्धत नष्ट व्हावी, जमिनीची मालकी शेतकऱ्यांची व्हावी, कबूलायतनाचा नमुना बदलण्यात यावा आदी २८ मागण्या संमत करण्यात आल्या. यासाठी नंतर गावोगावी जनजागृती करण्यात आली. आणि नंतर त्याचे पर्यवसन ऐतिहासिक संपात झाले.

या ऐतिहासिक आंदोलनाला शेतकऱ्यांचा तुफान प्रतिसाद मिळाला. नारायण नागू पाटील आणि अन्य लोकांवर भाषण बंदी करण्यात आली तरीही नेटाने हे आंदोलन सुरू राहीले. शेतकऱ्यांना उत्पादनातील योग्य वाटा मिळत नसल्याने संप करावा तसेच यापुढे जमीनदारांच्या जमिनी कसायच्या नाहीत, अन्न पिकवायचे नाही असा निर्धार करून संप सुरू झाला. हा संप मोडून काढण्यासाठी प्रचंड दबाव आला, तो बदनाम करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आला जे आजच्या शेतकरी आंदोलनात सुद्धा दिसले पण त्यावेळी सुद्धा शेतकरी जागचा हलला नाही.

१९३३ ते १९३९ पर्यंत म्हणजे तब्बल ६ वर्षे हा संप सुरू होता. या संपात २५ गावे सहभागी झाली होती. संप केल्याने त्याचा सर्वात जास्त फटका शेतकऱ्यांना बसला. ६ वर्षे अन्न धान्य न पिकविल्यामुळे उपासमार सुरू झाली. जगण्यासाठी करवंद तसेच लाकूडफाटा विकून गुजराण करावी लागली तरीही शेतकऱ्यांनी निर्धार सोडला नाही.

भारतरत्न आणि घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही या संपाला पाठिंबा दिला होता. शेतकरी कामगार पक्षाची बीजे याच संपातून रुजविण्यात आली. २५ ऑगस्ट १९३५ रोजी जिल्हाधिकारी यांनी कुळ आणि खोतांमध्ये चर्चा घडवून आणली पण ती यशस्वी झाली नाही.

१७ सप्टेंबर १९३९ रोजी बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वतंत्र मजदूर पक्षाच्या १४ आमदारांच्या पाठींब्यावर खोती पद्धत बंद करण्याचे विधेयक विधिमंडळमध्ये मांडले. त्यावेळी बाळासाहेब खेर हे मुख्यमंत्री होते. त्यावेळेचे तत्कालीन महसूलमंत्री मोरारजी देसाई मग चरी येथे आले. आणि मग तिथे झालेल्या चर्चेत या प्रश्नी सरकारने मार्ग काढला.

या चर्चेनुसार १९३९ साली सरकारने कुळांना संरक्षण देण्याची घोषणा केली. या संपामुळे कुळांना अधिकृत संरक्षण मिळाले. कसेल त्याची जमीन हे तत्व अस्तित्वात आले. जमिनीवर कसणारी कायदेशीर कुळांची नावे सातबारामध्ये आणि इतर हक्कात नोंदविण्यात आली. आणि यातूनच कुळ कायदा राज्यात अस्तित्वात आला.

जगातील शेतकऱ्यांच्या इतिहासात नोंद झालेल्या शेतकऱ्यांच्या या निर्धाराला ‘चरीचा शेतकरी संप’ म्हणून ओळखला जातो. सध्या सुरू असलेल्या शेतकरी संपाची पार्श्वभूमी आणि ९६ वर्षांपूर्वी झालेल्या संपाची एकच आहे. आता करार पद्धतीची शेती ही त्याकाळच्या खोती पद्धतीच्या शेती प्रकारचा एक भाग होता. ज्यामुळे शेतकरी हा गुलाम होणार होता. आजही धनदांडगे उद्योगपतीचे गुलाम होऊन आपल्याच शेतीत कसणे या बळीराजाला मान्य नाही. चरीचा सहा वर्षे झालेला संप ते सध्या नवी दिल्लीच्या वेशीवर सुरू असलेला संप ही एकच घटना अधोरेखित करणारी ठरली आहे.

(लेखाचे छायाचित्र केवळ प्रतिनिधीक )

अतुल माने, मुक्त पत्रकार आहेत.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: