शिव्यांची नवी राजकीय संस्कृती

शिव्यांची नवी राजकीय संस्कृती

आज शिव्या देणारे असे लोक प्रतिनिधी भविष्यात सभागृहात काहीही करू शकतात. हे आमदार कोणत्याही पक्षाचे असोत त्यांना आजच घरी पाठवणे गरजेचे आहे.

कोळसा घोटाळाः बीजेडी नेत्याला ३ वर्षांचा तुरुंगवास
नागरिकत्वाचा मुद्दा पेटला, पुढे काय? – भाग ४
भाजपकडून फेसबुकला आठवड्याला ५३लाख रुपये बहाल

एकमेकांना आई-बहिणीवरून शिव्या देणे, अंगावर धावून जाणे, हाणामारी, प्रचंड गोंधळ घालणे ही विधानसभेमधील दृश्ये अनेकदा बिहार अथवा अन्य काही राज्यात कायम पाहावयास मिळतात. लोकशाहीचे पवित्र मंदिर म्हणून ज्या सर्वोच्च सभागृहाचा सातत्याने उल्लेख होतो त्या लोकसभा अथवा कोणत्याही राज्यातील विधान सभेचे स्वतःचे एक वेगळे स्थान कायम असते. लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधी लोकहिताचे आणि राज्यहिताचे योग्य आणि समर्पक कायदे तयार करावेत ही या सभागृहाची परंपरा आणि कर्तव्य असते. यावेळी कितीही तात्विक वाद झाले तरी शेवट आपण जनतेसाठी या सभागृहात आलो आहोत, याचे भान सर्वच पक्षाच्या लोक प्रतिनिधींनी कायम बाळगणे अपेक्षित असते. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत सोमवारी घडलेला प्रसंग हा या सर्व लोकशाही व्यवस्थेला आणि परंपरेला काळिमा फासणारा आहे.

कोणत्याही एका गोष्टीचे समर्थन करणे अथवा त्याला विरोध करण्यासाठी काही संकेत आणि नियम असतात. पण आमचे लोक प्रतिनिधी नेमके हेच विसरले. ओबीसी आरक्षण मुद्यावरून सभागृहात साधक बाधक चर्चा सुरू असताना भाजपच्या काही आमदारांनी वेलमध्ये उतरून प्रचंड गोंधळ घातला. काही आक्रमक आमदार तर अध्यक्षांच्या टेबलवरील राजदंड उचलून घेऊन पळण्याच्या तयारीत होते. यावेळी दोन्ही बाजूच्या सदस्यांमध्ये धक्काबुक्की झाल्याचे सांगण्यात येते. या घटनेने भाजपच्या १२ आमदारांचे एक वर्षासाठी निलंबन करून विधानसभा अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी सभागृह तहकूब केले.

यापूर्वी अशा काही घटना घडल्या की अध्यक्षांच्या दालनात सत्ताधारी आणि विरोधी नेत्यांमध्ये चर्चा होऊन त्यामध्ये सर्वसंमतीने मध्यम मार्ग काढण्यात येतो. सुदृढ आणि निरोगी लोकशाहीसाठी कधीही मनभेद ठेवला जात नाही. पण ही परंपरा खंडित झाल्याचे वास्तव सोमवारी निदर्शनास आले. अध्यक्ष भास्कर जाधव यांना काही विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी दालनात आई-बहिणीवरून शिव्या दिल्याचे दस्तुरखुद्द भास्कर जाधव यांनी स्वतः सांगितल्याने ही घटना लाजिरवाणी अशीच आहे. यावेळी काही आमदार त्यांच्या अंगावर धावून गेल्याचेही सांगण्यात आल्याने हे महाराष्ट्रामधील विधानसभा गृह आहे की बिहारमधील असा प्रश्न पडू लागला आहे. भास्कर जाधव यांनी जबाबदारीने हे वक्तव्य केले असल्याने त्याची परिणामकारकता जाणवते.

गोंधळ घालणाऱ्या भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन अध्यक्ष या नात्याने भास्कर जाधव यांनी केले यामध्ये काहीही चूक नाही. घटनेने आणि त्या सभागृहाची मान आणि प्रतिष्ठा राखण्यासाठी त्यांना तो अधिकार असतो.  या आधीही अनेकवेळा आमदारांवर निलंबनाची कारवाई झाल्याचे प्रसंग घडले आहेत. पण त्यामध्ये नंतर सामंजस्याने मार्ग काढण्यात आला आहे. पण यावेळी थेट आई-बहिणीवरून शिवीगाळ करणारे असे लोकप्रतिनिधी राज्याने पहिल्यांदा पाहिले आहेत. अशा बेजबाबदार लोकप्रतिनिधींना कायद्याने कायम स्वरूपी घरी बसवून त्यांची आमदारकी रद्द करावी लागेल.

आज शिव्या देणारे असे लोक प्रतिनिधी भविष्यात सभागृहात काहीही करू शकतात. हे आमदार कोणत्याही पक्षाचे असोत त्यांना आजच घरी पाठवणे गरजेचे आहे.

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विधानसभेमध्ये प्रचंड गदारोळ झाला. या गोंधळानंतर गैरवर्तवणूकीचा ठपका ठेवत भाजपाच्या १२ आमदारांचें निलंबन करत असल्याची घोषणा तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी केली. या आमदारांमध्ये पराग अळवणी, राम सातपुते, संजय कुटे, आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, शिरीष पिंपळे, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे, कीर्तीकुमार बागडिया यांचा समावेश आहे. मात्र या आमदारांना निलंबित करण्यावरून तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यामध्ये सभागृहात बरीच चर्चा झाली. फडणवीस यांनी आपली बाजू मांडली तर जाधव यांनी आपण निर्णय दिला असून पुढे सरकारने ठरवावे असे म्हणत निलंबनाची घोषणा केली. या दोन्ही नेत्यांमध्ये जवळजवळ अर्धा तास संवाद सुरू होता. त्याच वेळी ही शिवीगाळ झाल्याची घटना घडली आहे.

आमदार निलंबनाचा इतिहास पाहिल्यास यापूर्वी सध्याचे तालिका अध्यक्ष असणारे भास्कर जाधव आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि सध्या विधानसभेचे उपाध्यक्ष असणारे नरहरी जिरवाळ हे तिघेही अशाच प्रकारे निलंबित झालेले होते. २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या आमदारांनी गोंधळ घातला होता. विधानसभेच्या आवारामध्ये या कृत्यांद्वारे विरोधकांनी सभागृहाची प्रतिमा मलिन केल्याचा ठपका ठेवत काँ‍ग्रेसच्या ९ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या १० अशा एकूण १९ आमदारांना ९ महिन्यांसाठी म्हणजेच ३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंत निलंबित करण्यात आले होते. १९ आमदारांचे सदस्यत्व २२ मार्च २०१७ पासून ३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंत निलंबित करण्यात यावे, असा ठराव मांडण्यात आला. अध्यक्षांनी हा ठराव मंजुरीसाठी मांडताच आवाजी मतदानाने भाजपाने मंजूर केला होता. काँग्रेसच्या तत्कालीन आमदारांपैकी आर्वी मतदारसंघाचे अमर काळे, ब्रह्मपुरीचे विजय वडेट्टीवार, बुलढाण्याचे हर्षवर्धन सकपाळ, सिल्लोडचे अब्दुल सत्तार, नांदेड उत्तरचे डी. पी. सावंत, भोरचे संभ्राम थोपटे, रिसोडचे अमित झनक, धुळे ग्रामीणचे कुणाल पाटील आणि माणच्या जयकुमार गोरे यांना निलंबित करण्यात आलेलं. तर राष्ट्रवादीपैकी गुहागरचे भास्कर जाधव, कळव्याचे जितेंद्र आव्हाड, गंगाखेडचे मधुसूदन केंद्रे, अहमदनगरचे संग्राम जगताप, श्रीवर्धनचे अवधूत तटकरे, फलटणचे दीपक चव्हाण, दिंडोरीचे नरहरी जिरवाळ, अकोल्याचे वैभव पिचड, इंदूरचे दत्ता भरणे, श्रीगोंद्याच्या राहुल जगताप यांचं निलंबन करण्यात आले होते.

विशेष म्हणजे भाजपाची सत्ता असताना झालेल्या निलंबनाच्या कारवाईविरोधात सध्या दोन्ही काँग्रेससोबत  आता सत्तेत असणाऱ्या शिवसेनेने मुख्यमंत्र्यांकडे शब्द टाकला होता. २०१७च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निलंबनाची कारवाई झाल्यानंतर या १९ आमदारांचे निलंबन मागे घ्यावे, या मागणीसाठी दिवाकर रावते, सुभाष देसाई, डॉ. दीपक सावंत, रामदास कदम या शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची विधानभवनातील त्यांच्या दालनात भेट घेतली होती. शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्यावरून आग्रही असणाऱ्या सदस्यांचे निलंबन केले जाऊ नये, अशी भूमिका सेनेच्या मंत्र्यांनी त्यावेळी मांडली होती. त्यावर याबाबतचा निर्णय सभागृहातच घेतला जाईल, असे फडणवीस यांनी त्यावेळी शिवसेनेच्या नेत्यांना सांगितले होते.

अशीच एक घटना २०१४ मध्ये घडली होती. २०१४ साली राज्यात भाजपाची सत्ता येण्याआधी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सरकार असताना २०११ मध्ये अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या भाषणाच्यावेळी सभागृहात गोंधळ घातल्यावरून त्यावेळी विरोधी पक्षात असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह शिवसेना-भाजप आणि मनसेच्या ९ सदस्यांना निलंबित करण्यात आले होते. त्यावेळीही सभागृहाची प्रतिमा मलिन केल्याचा ठपका ठेवत भाजप-शिवसेनेच्या आमदारांचे निलंबन झाले होते. पण त्यानंतर सर्व सामंजस्याने ही निलंबन मागे घेण्यात आले होते.

महाराष्ट्राची एक सुसंस्कृत परंपरा आहे. या परंपरेची देशात नेहमी चर्चा होते. अन्य राज्यांच्या तुलनेत येथे सभागृहात हाणामारी, मोडतोड अथवा एकमेकांच्या अंगावर धावून जात शिवीगाळ करणे हे प्रकार यापूर्वी कधी झाले नाहीत. सोमवारची घडलेली घटना पाहता महाराष्ट्राचा बिहार होण्यास वेळ लागणार नाही असे वाटते.

अतुल माने, ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: