मुस्लिम महिला (विवाहहक्क संरक्षण) विधेयक ३० जुलै, २०१९ रोजी संसदेत संमत झाले आणि तिहेरी तलाक हा गुन्हा ठरवणारा कायदा त्याद्वारे अस्तित्वात आला. तलाक ह
मुस्लिम महिला (विवाहहक्क संरक्षण) विधेयक ३० जुलै, २०१९ रोजी संसदेत संमत झाले आणि तिहेरी तलाक हा गुन्हा ठरवणारा कायदा त्याद्वारे अस्तित्वात आला. तलाक हा शब्द तिहेरी उच्चारून पत्नीला सोडणे हा फौजदारी गुन्हा ठरवून त्यासाठी मुस्लिम पुरुषाला तीन वर्षे तुरुंगावास देण्याची तरतूद या विधेयकाने केली. या कायद्यामुळे तिहेरी तलाक हा दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हा ठरला. या कायद्याच्या प्रकरण २ मधील कलम ३ मध्ये स्पष्ट केल्यानुसार “एखाद्या व्यक्तीने लिखित किंवा मौखिक शब्दांत किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात किंवा अन्य कोणत्या स्वरूपात, आपल्या पत्नीला उद्देशून, तलाकचा जाहीरपणे उच्चार केल्यास तो अवैध व बेकायदा ठरेल.” पत्नीला उद्देशून तिहेरी तलाक उच्चारणारी व्यक्ती तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंडास पात्र ठरेल असेही याच कलमात नमूद आहे.
पाकिस्तान, मोरोक्को, अल्जेरिया, इंडोनेशिया, इराण आणि ट्युनिशिया यांसारख्या काही देशांनी तत्काळ तिहेरी तलाक देण्याच्या पद्धतीची मान्यता रद्द केली आहे. तिहेरी तलाक ही इस्लामच्या मूळ शिकवणीत नंतर घातलेली भर आहे आणि म्हणून मुस्लिमांनी तिचा उपयोग करू नये, अशी या राष्ट्रांची भूमिका आहे.
भारतात तिहेरी तलाक हा गुन्हा ठरवणारा कायदा आल्यामुळे आता मुस्लिम पुरुषांना त्रास देणे भारतीय जनता पक्षाला अधिक सोपे होईल, असा आरोप अनेकांनी हा कायदा आल्यानंतर केला होता. समलैंगिकता, व्याभिचार हे गुन्हे नाहीत असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय एकीकडे देत आहे आणि दुसरीकडे तिहेरी तलाक हा गुन्हा ठरवत आहे, अशी टीका एमआयएमचे खासदार असादुद्दीन ओवैसी यांनी केली होती. मुस्लिम स्त्रियांनीही या कायद्यावर टीका करत, भाजप सरकारच्या मदतीची गरज आपल्याला नाही अशी भूमिका घेतली होती. आज तिहेरी तलाकला गुन्हा ठरवणारा कायदा येऊन वर्ष उलटून गेले आहे आणि तरीही अशा प्रकारे तलाक देणाऱ्यांना अटक झाल्याची उदाहरणे फारशी नाहीत.
सत्य परिस्थिती
आपण दिल्लीजवळच्या जसोला गावात राहणाऱ्या रेहाना परवीनचे उदाहरण बघू. तिचे २० वर्षांची असताना वकील सैफीशी लग्न झाले. लग्नानंतरच्या पहिल्या वर्षभरात रेहानाच्या लक्षात आले की, तिचा नवरा दारुडा, अमली पदार्थांचे व्यसन असलेला आहे आणि बारीकसारीक कारणांवरून हिंसक होतो. मेकॅनिकचे काम करणारा वकील पुरेसे पैसे कमावत असूनही रेहानाच्या दोन्ही गरोदरपणात त्याने काहीही केले नाही व तिच्या आई-वडिलांवर सगळी जबाबदारी टाकली, असे रेहाना सांगते. त्याने एकदा तिला हेल्मेटने मारले होते. वकील रेहानावर कायम व्याभिचाराचे आरोप करायचा. तरीही रेहानाला तलाकची भीती वाटत होती. समाजाचे दडपण तर होतेच, शिवाय वृद्ध आईवडिलांवर आपले ओझे टाकायचे नव्हते. मात्र, वकीलने दुसरे लग्न केल्याचे कळल्यानंतर तिचा संयम सुटला. दुसऱ्या लग्नाच्या वेळी वकीलने काझींना पहिल्या लग्नाबद्दल सांगितले नव्हते किंवा रेहानाची संमतीही घेतली नव्हती. त्याच्या दुसऱ्या लग्नाच्या निकाहनाम्यात तो अविवाहित असल्याचा उल्लेख आहे. त्यामुळे रेहानाने त्याला तिला सोडण्यास सांगितले. त्यानंतर मे २०२० मध्ये वकीलने रेहानाला तत्काळ तिहेरी तलाक दिला. तेव्हापासून तो फरार आहे, असे पोलिस सांगतात. मात्र, त्याने अटकपूर्व जामिनासाठी अर्जही केलेला आहे.
आता काय?
२८ मे रोजी रेहानाला तिच्या नवऱ्याने तीनदा तलाक शब्द उच्चारून तलाक दिला आहे आणि तिला आता कुठेही थारा उरलेला नाही. रेहाना वकीलच्या कुटुंबासोबतच राहत होती पण आता तिच्या सासू-सासऱ्यांना व दिराला ती त्या घरात नको होती. तलाकनंतर एका आठवड्यातच तिला आई-वडिलांच्या घरी पाठवून देण्यात आले.
जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठातून उर्दूमध्ये बीए केलेली रेहानाकडे नोकरी नाही व ती मिळवण्यासाठी खास कौशल्येही नाहीत.
रेहानाला वकीलने तिहेरी तलाक दिला तोपर्यंत तिला आता अशा प्रकारे तलाक देणे हा गुन्हा आहे हे माहीतच नव्हते. “देशातील कायदा बदलला आहे हे मला माहीत नव्हते पण कुराणात तिहेरी तलाकला परवानगी नाही हे मात्र मला माहीत होते,” ती सांगते. महिनाभराने तिने नेब सराई पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली. फिर्याद देऊन तीन महिने झाले तरीही अद्याप वकीलचा पत्ता लागलेला नाही. रेहानाच्या वडिलांचे छोटे दुकान आहे. मुलीला आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण न करता तिचे लग्न केले याची खंत त्यांना आता वाटत आहे.
कार्यकर्त्यांची भूमिका
झाकिया सोमन भारतातील तिहेरी तलाक पद्धतीविरोधात अनेक वर्षे काम करत आहेत. भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलनाच्या त्या सदस्य आहेत. हा कायदा आल्यापासून गेल्या वर्षभरात तिहेरी तलाक देणाऱ्यांना होणाऱ्या अटकांचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे, असे त्या सांगतात. त्यांच्या संस्थेकडे गेल्या वर्षभरात भारतभरातून ५० केसेस आल्या आहेत आणि त्यातील केवळ एका पुरुषाला अटक झाली आणि त्यालाही तीन दिवसांत जामीन मिळाला, असे सोमन सांगतात. या प्रकरणांमध्ये फिर्याद दाखल होणे हीच समस्या आहे, कारण, पोलिस सहकार्य करत नाहीत, असेही त्यांनी नमूद केले. “ट्रिपल तलाकला आमचा कडक विरोध होता पण त्यासाठी हा मार्ग आम्हाला कधीच मान्य नव्हता. आमचे उद्दिष्ट स्त्रियांना न्याय मिळवून देणे हे होते. ही प्रक्रिया स्त्रियांसाठी न्याय्य मार्गाने व्हावी अशी आमची भूमिका आहे. या कायद्यामुळे ते झालेले नाही, असेही त्या म्हणाल्या.
“भारतात तिहेरी तलाक एवढा प्रचलित आहे, कारण, येथील मुस्लिम समुदायाला खऱ्या इस्लामबद्दल माहितीच नाही. कुराणात अशा प्रकारच्या तलाकला परवानगी नाही हे समजावून दिल्यानंतर अनेक पुरुष म्हणतात, की मग आम्ही ही पद्धत अजिबात वापरणार नाही,” असे सोमन स्पष्ट करतात.
परिस्थिती कशी सुधारणार?
सोमन यांच्या मते सरकारांना केवळ त्यांच्या राजकारणाची पर्वा आहे, स्त्रियांची फिकीर कोणालाच नाही. विचार करण्याची पद्धत बदलल्याखेरीज गत्यंतर नाही. आपण आपल्या मुलींना अल्लाने प्रदान केलेले हक्क दिले पाहिजेत आणि त्यांना घटनेने दिलेल्या अधिकारांचे शिक्षण व जागरूकताही दिली पाहिजे.
तिहेरी तलाक हा गुन्हा ठरवणारा कायदा मुस्लिम पुरुषांना तुरुंगात डांबण्यासाठीच तयार करण्यात आला आहे या टीकेलाही काही अर्थ नाही. कारण, शिक्षा सोडाच, साधी फिर्यादही नोंदवून घेतली जात नाही आहे, याकडे सोमन लक्ष वेधतात. अर्थात सरकारचा हा कायदा आणण्यामागील उद्देष मुस्लिमांना विकृत स्वरूपात दाखवणे आणि त्यांच्या दयनीय स्थितीचा उपयोग राजकीय फायद्यासाठी करणे हाच आहे, असेही त्या म्हणतात. मुस्लिम स्त्रियांनाही अशा प्रकारची तरतूद हवी होती पण या कायद्याचा त्यांना प्रत्यक्षात काहीही लाभ होत नाही आहे, असे त्या म्हणतात.
कायदा अमलात आल्यापासून तिहेरी तलाकच्या प्रकरणांमध्ये ८२ टक्के घट झाल्याचा दावा भाजप नेते मुख्तार अब्बास नकवी यांनी जुलैमध्ये केला होता. अनेक केसेस सामोपचाराने मिटल्यामुळे अटकांचे प्रमाण कमी दिसत आहे, असे त्यांनी ‘द वायर’च्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले. फिर्यादी व आरोपीमधील सामोपचाराने प्रकरणे मिटवण्याची तरतूद असावी अशी मागणी सर्वांचीच होती. काही प्रकरणांमध्ये स्त्रीला न्याय मिळाला नसेल, तर त्यात हस्तक्षेप करण्यास अल्पसंख्याक आयोग तयार आहे, असेही नकवी रेहानाच्या प्रकरणाबाबत म्हणाले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा अल्पसंख्याक विभाग मुस्लिम राष्ट्रीय मंचाच्या सदस्य शाहीन परवेझ यांनीही, या प्रकरणांमध्ये फिर्याद नोंदवली जाणे अत्यंत कठीण आहे, हे मान्य केले. मुस्लिम राष्ट्रीय मंचाने एकत्रित केलेल्या आकडेवारीनुसार, आसाममध्ये ट्रिपल तलाकच्या सर्वांत कमी (१७) केसेस आढळल्या, तर उत्तरप्रदेशात सर्वाधिक म्हणजे १०३४ केसेस आढळल्या. यापैकी केवळ २६५ केसेसमध्ये ट्रिपल तलाक दिल्याप्रकरणी संबंधित पुुरुषाला अटक झाली आहे. मध्य प्रदेशात ३२, तर पश्चिम बंगालमध्ये २०१ व महाराष्ट्रात १०२ केसेस आढळल्या. राजस्थान, तमीळनाडू, हरयाणा आणि केरळमध्ये अनुक्रमे ८३, २६, २६ आणि १९ केसेस आढळल्या. यापैकी किती प्रकरणात अटका झाल्या याची स्पष्ट आकडेवारी उपलब्ध नाही. ५० टक्के केसेसमध्ये अटक झाल्याचा परवेझ यांचा दावा आहे. परवेझ स्वत: वकील आहे आणि त्यांनी मेरठमध्ये अशा केसेस लढून आरोपींना शिक्षा मिळवली आहे. भाजपशासित राज्यांमध्ये अटक होण्याचे प्रमाण अधिक आहे, असा दावाही त्यांनी केला आहे.
या सगळ्या राजकारणापासून अनभिज्ञ असलेली रेहाना मात्र देशाच्या राजधानीत दोन मुलांना घेऊन हताश बसली आहे. तिला फक्त या नवीन कायद्याने वायदा केलेला न्याय हवा आहे.
COMMENTS