आधारचा घोटाळेबाजीला ‘आधार’!

भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यांनी अनेकदा स्पष्टीकरणे देऊनही तसेच बँकखात्यांना आधार जोडणे ऐच्छिक आहे असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने देऊन पाच वर्षे उलटून गेली तरीही थेट लाभ हस्तांतर (डीबीटी) योजनांमध्ये आधारकार्ड हा मोठा अडथळा अद्यापही ठरत आहे. याबाबत अनेक अहवाल लागोपाठ आले आहेत. लॉकडाउनमुळे आलेल्या तीव्र आर्थिक संकटातही असे लक्षात आले आहे की, आधार कार्डाच्या अडथळ्यामुळे अनेकांना सार्वजनिक वितरण प्रणालीचा किंवा मनरेगासारख्या योजनेचा लाभ घेणे शक्य होत नाही आहे. एवढेच नाही तर पंतप्रधान किसान योजना, एलपीजी सबसिडी आणि यांसारख्या अनेक योजनांमधील निधीचे वितरण करण्यात आधारकार्ड ही प्रमुख समस्या ठरत आहे.

आधारकार्डांमुळे डीबीटींच्या (थेट लाभ हस्तांतर) स्वरूपात अनेक घोटाळे अत्यंत सहजपणे होत आहेत, असा दावा रिथिंक आधार नावाच्या एका अभियानाने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात करण्यात आला आहे. या योजनांचा उल्लेख अहवालात “डायरेक्ट बेनिफिट टू स्कॅमर्स” (घोटाळेबाजांना थेट लाभ देणाऱ्या योजना) असा करण्यात आला आहे. खऱ्या लाभार्थींना या व्यवस्थांमध्ये बहुतेकदा फसवलेच जात आहे, यावर अहवालात प्रकाश टाकण्यात आला आहे.

“आधारवर आधारित डीबीटी प्रणालीमुळे लाभार्थींचे व्यक्तिगत तपशील तसेच आधार क्रमांक वापरून पेमेंट्स कशी दुसरीकडे वळवली जातात याची खऱ्या लाभार्थींना कल्पनाच येत नाही.” खरे लाभार्थी अनेकदा डीबीटीद्वारे रक्कम त्यांच्या खात्यात हस्तांतरित झालीच नाही, अशी तक्रार करतात. कारण, सरकारी विभाग सबसिडीजच्या हस्तांतरासाठी अनेक बँकखाती उघडतात आणि नेमक्या कोणाच्या नावावर खाते उघडले गेले आहे हे त्या व्यक्तीला कळतच नाही.”

या प्रक्रियेच्या पायऱ्या वाढवल्यामुळे समस्या आणखी दृढ होत चालली आहे, असेही अहवालात म्हटले आहे. आधारपूर्व काळातील प्रणालीमध्ये डीबीटी एनईएफटी व्यवहारांद्वारे राबवले जात होते. यात बँका व लाभार्थी यांच्यातील दुव्याचे काम करणारी आरबीआय ही एकमेव यंत्रणा होती. ही नवीन प्रणाली आधार पेमेंट्स ब्रिजच्या मार्फत काम करते. या प्रणालीचे काम नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या खासगी कंपनीद्वारे चालते.

मात्र, यामुळे पेमेंट्सच्या प्रक्रियेत कोणतीही सुलभता आलेली नाही. तंत्रज्ञानात्मक नवोन्मेषामुळे या प्रणालीत अधिक पारदर्शकता येणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात खासगी कंपनीमार्फत काम होत असल्याने व्यवस्थेचे चित्र अधिक धूसर झाले आहे आणि सामान्य माणसाच्या आवाक्यातून ही व्यवस्था बाहेर गेली आहे. त्यात यामध्ये आधार जोडणीशी संबंधित तांत्रिक दोष निर्माण झाले आहेत. याचा फटका आजपर्यंत अनेकांना बसला आहे, असे विश्लेषण अहवालात करण्यात आले आहे.

ब्रिज प्रणालीखाली एनपीसीआय लाभार्थीच्या बँकखात्याला त्याचा आधार क्रमांक जोडते. या जोडलेल्या बँकखात्यामध्ये लाभाचे थेट हस्तांतर केले जाते. मात्र या प्रक्रियेतील काही दोष खाली स्पष्ट करण्यात आले आहेत:

“मात्र, ही जोडणी मनमानी पद्धतीने ‘लास्ट लिंक्ड’ बँक खात्याला केली जाते आणि हे खाते कोणाचे आहे हे तपासण्याची कोणतीही तरतूद या प्रक्रियेत नाही. या लिंकिंग किंवा मॅपिंगसाठी लाभार्थीची संमती ही पूर्वअट समजली जात असली, तरी प्रत्यक्ष कामाकाजात ती कुठेही घेतली जात नाही. त्यामुळे लाभार्थींच्या नावे कोणती खाती उघडली गेली आहेत आणि कोणती खाती त्यांच्या आधार क्रमांकाला जोडण्यात आली आहेत याबद्दल लाभार्थी पूर्णपणे अंधारात असतात.”

बँकखाती आणि त्या खात्यांशी जोडलेले आधार क्रमांक केवळ एनपीसीआयकडेच उपलब्ध असतात. एखाद्या लाभार्थीला आपले कोणते खाते वापरले जात आहे हे जाणून घेता यावे यासाठी यात कोणतीही सोय नाही.

त्यात पेमेंट्स करण्याचे काम पूर्णपणे केंद्रीय यंत्रणांनी हाती घेतल्यामुळे, लाभार्थींना यात काहीतरी चुकत आहे असे वाटले तरी जिल्हा, गट किंवा ग्रामपंचायत स्तरावरील कोणतीही स्थानिक यंत्रणा त्यांना थेट लाभ हस्तांतरणाबाबत कोणतीही मदत करू शकत नाही.

काही उदाहरणे

झारखंडमध्ये आधारवर आधारित डीबीटी प्रणाली प्रचंड भ्रष्टाचारासाठी सुपीक जमीन कशी ठरत आहे हे या अहवालात स्पष्ट करून दाखवण्यात आले आहे. गरीब अल्पसंख्य विद्यार्थ्यांना शालांत परीक्षेपूर्वी (प्री-मॅट्रिक) दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या वितरणामध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार होत आहे, असे इंडियन एक्स्प्रेस वृत्तपत्राने घेतलेल्या शोधातून समोर आले आहे. एक्स्प्रेसच्या या वृत्तांताची दखल घेत, अल्पसंख्य व्यवहार खात्याने ही २०२०-२०२१ या शैक्षणिक वर्षामध्ये शिष्यवृत्ती वितरण प्रक्रिया सुरक्षित करण्यासाठी त्वरित पाच प्रतिबंधात्मक उपाय अमलात आणले. अशाच प्रकारच्या घोटाळ्यांची पुनरावृत्ती आसाम, पंजाब व बिहारमध्ये दिसून आली. या राज्यांमध्ये ब्रोकर्स, बँकांचे प्रतिनिधी, शाळेतील कर्मचारी आणि राज्य सरकारचे कर्मचारी यांच्या हातमिळवणीमुळे विद्यार्थ्यांच्या हातात शिष्यवृत्तीच्या रकमेचा अगदीच थोडा भाग येत होता.

लॉकडाउनच्या काळात एलपीजी सबसिडीज पार ‘नाहीशा’ झाल्याची उदाहरणेही या अहवालात देण्यात आली आहेत. सार्वजनिकरित्या उपलब्ध आधार क्रमांक वापरून व्यापक अशा पंतप्रधान किसान योजनेतील पैसा अन्यत्र वळवल्याचे प्रकारही या काळात घडले आहेत. लॉकडाउनच्या काळात आधारने सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अर्थात पीडीएसच्या परिणामकारतेवरच प्रश्न उपस्थित केले. हिंदू या वृत्तपत्राने दिलेल्या बातमीनुसार, नवविवाहित स्त्रियांची नावे त्यांच्या सासरच्या कुटुंबाच्या रेशन कार्डांवर घालण्यात इतका प्रचंड विलंब झाला की, अनेक स्त्रिया व लहान मुलांना रेशनकार्डाद्वारे दिल्या जाणाऱ्या अन्नसुरक्षेचा लाभच मिळू शकला नाही.

इंडियन एक्स्प्रेसमधील एका विश्लेषणात्मक लेखात विपुल कुमार व समीत पांडा लिहितात की, इंटिग्रेटेड मॅनेजमेंट ऑफ पीडीएस या नावाने ओळखली जाणारी नवीन पीडीएस पोर्टिबिलिटी योजना आणि अन्नवितरण पोर्टल आधारवर आधारित बायोमेट्रिक सत्यापनामार्फत (एबीबीए)  लाभार्थींची ओळख पटवतात. रेशन दुकानात स्थापित केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट-ऑफ-सेल यंत्रावर ही ओळख पटवली जाते. ही प्रक्रिया प्रामुख्याने आधार व रेशन कार्ड यांच्यातील जोडणीवर अवलंबून आहे. केंद्र सरकार संपूर्ण देशासाठी एक रेशनकार्ड असा दावा करत असले तरीही या रेशनकार्डाचा लाभ प्रवास करणाऱ्या किंवा स्थलांतिरत लाभार्थींपर्यंत पोहोचण्यासाठी करण्यात आलेले प्रयत्न किती तोकडे होते हे या विश्लेषणातून सहज स्पष्ट होते.

मूळ लेख: