आधार डेटा पुन्हा खाजगी क्षेत्रासाठी खुला

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने बँकांना ‘आधार’वर आधारित ईकेवायसी (इलेक्ट्रॉनिक नो युवर कस्टमर – अर्थात ग्राहकांची इलेक्ट्रॉनिक माहिती) पडताळणी सेवा वापरण्यास अधिकृत परवानगी दिली आहे. अट एवढीच की ती प्रक्रिया ग्राहकांच्या संमतीने केली जावी.

सप्टेंबर २०१८मध्ये आधारबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार खाजगी कंपन्यांना बायोमेट्रिक पडताळणी प्रणाली वापरण्यास मनाई करण्यात आली होती. तेव्हापासून ईकेवायसीचे काय होणार हे अनिश्चित होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने केवळ टेलिकॉम कंपन्या आणि बँकांनाच नव्हे तर नवीन युगातल्या नवनवीन वित्तीय-तंत्रज्ञानात्मक स्टार्ट-अप कंपन्यांनाही धक्का बसला होता.

मागच्या नऊ महिन्यांमध्ये, केंद्र सरकार आणि युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) यांनी एकत्रितपणे काम करून हळूहळू पुन्हा एकदा आधार डेटा खाजगी कंपन्यांनाही उपलब्ध होईल याची व्यवस्था केली आहे. यापैकी बऱ्याच गोष्टी विविध नियम आणि अटींमध्ये थोडेथोडे बदल करून साध्य केल्या आहेत, आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे लवचिकपणे विविध अर्थ लावता येत आहेत, या गोष्टीची त्यांना मदत झाली आहे.

भारतातील कायदा क्षेत्रातील एक गट सातत्याने हे सांगत आहे की सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल योग्य प्रकारे वाचला तर खाजगी कंपन्यांद्वारे कोणत्याही स्वरूपात – स्वेच्छेने किंवा सक्तीने – आधार पडताळणी केली जाणे हे नियमबाह्य आहे. अगदी नवीन कायदा संमत केला तरीही.

मात्र इतरांकडून असा तर्क लढवला जातो की आधार आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयकासारख्या काही झटपट कायदेशीर दुरुस्त्यांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे – भावार्थाने नाही तरी शब्दार्थाने – पालन करूनही खाजगी क्षेत्राला UIDAI ची पडताळणी व्यवस्था उपलब्ध करून दिली जाऊ शकते.

सप्टेंबर २०१८पासून UIDAI आणि इतर संस्थांनी, सर्वोच्च न्यायालयाचा रोष ओढवून न घेता खाजगी कंपन्यांना ही व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यासाठी काय काय केले आहे हे पाहणे रोचक ठरेल.

एजींचे मत

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर लगेचच्या काळात बँकांसारख्या खाजगी संस्थांना पडताळणी सेवा वापरण्यास परवानगी नसेल तर प्रत्यक्ष खात्यात जमा होणारे लाभ आणि आधारशी जोडलेल्या पेमेंटच्या व्यवस्था कशा काम करतील याबाबत गोंधळ निर्माण झाला होता. माहिती अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत UIDAIकडून मिळवलेली माहिती असे दर्शवते की UIDAIचे सीईओ, अजय भूषण पांडे यांनी या विषयासंदर्भात अॅटर्नी जनरल यांचे मत विचारले होते (पत्र D.O. No.1 /CEO/ UIDAI Seett/2018 मार्फत).

पांडे यांनी अॅटर्नी जनरल यांना ठराविक स्वरूपाचे प्रश्न विचारले होते, ते फारसे खोलात जाणारे नव्हते.

UIDAIच्या सीईओंनी विचारलेल्या चार विशिष्ट प्रश्नांची उत्तरे देताना अॅटर्नी जनरल यांनी UIDAIद्वारे पडताळणी सेवांसाठी बँका आणि टेलिकॉम कंपन्यांना अॅक्सेस देण्याच्या बाबतीत सांगितले :

“माझ्या मते या निरीक्षणांचा अर्थ असा आहे की प्रश्नकर्ता एखाद्या टेलिकॉम कंपनीला किंवा बँकेला पडताळणी प्रतिसाद देऊ शकणार नाही. अगदी आधार क्रमांक धारकाने स्वेच्छेने तसे केले तरीही नाही. मात्र जर संसदेने या उद्देशाने एखादा कायदा अंमलात आणला व त्यायोगे आधार क्रमांकाच्या अशा वापराला परवानगी दिली तर ते शक्य आहे.

बँकांना मायक्रो-एटीएमच्या मार्फत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer (DBT) सेवा देण्यासाठीच्या आधार कायद्याच्या कलम ७ अंतर्गत आधार पडताळणी सेवांचा उपयोग करण्यास परवानगी देण्याबाबतच्या अन्य प्रश्नाचे उत्तर देताना अॅटर्नी जनरल यांनी बहुमताच्या निकालाचा परिच्छेद ४४६(ब) उद्धृत करून म्हटले :

“माझ्या मते निकालाच्या वरील भागावरून हे स्पष्ट होते की आधार कायद्याच्या कलम ७ नुसार सवलती, सेवा आणि लाभ देण्याच्या हेतूने आधार क्रमांकाचा वापर करणे हे अजूनही वैध आहे. त्यामुळे आधार कायद्याच्या कलम ७ खाली येणाऱ्या सवलती/लाभ/सेवा ज्यांना लागू होतात अशा लाभधारकांच्या बँक खात्यामध्ये कोणत्याही पैशांच्या स्वरूपातील सवलती किंवा लाभ जमा करण्यासाठी तसेच त्या लाभधारकांद्वारे आधार आधारित मायक्रो-एटीएम यंत्रांमार्फत पैसे काढता येण्यासाठी त्या लाभधारकाची पडताळणी करण्याचा अधिकार बँकांना असेल.”

अॅटर्नी जनरल यांच्या या मताच्या आधारे, UIDAIने ऑक्टोबर २०१८मध्ये बँका आणि खाजगी फर्मना प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरणावर अवलंबून असलेल्या सवलती देण्याकरिता ईकेवायसी पडताळणी सेवांचा उपयोग करण्याची परवानगी दिली. याचबरोबर, काही फिन-टेक कंपन्यांनाही ईकेवायसीपर्यंत प्रवेश खुला राहिला. यासाठी या कंपन्या मायक्रो-एटीएमच्या मार्फत डीबीटी काढून घेणे सुकर करतात असे काहीसे संदिग्ध कारण दिले गेले.

आदेशाच्या या संकुचित अर्थबोधाकरिता UIDAIने न्यायालयाचा रोष ओढवून घेऊ नये हे निश्चित करण्यासाठी, आधार एजन्सीने १३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी खाजगी फर्मना पत्रे पाठवली व त्यांच्या संचालक मंडळाने ते केवळ कलम ७ मधील सवलती पुरवण्यासाठीच बायोमेट्रिक पडताळणी सेवांचा वापर करतील असा ठराव करतील हे सक्तीचे केले.

याचे पालन न केल्यास तो न्यायालयाचा अवमान समजला जाऊ शकतो असाही इशारा दिला.

या पत्रामध्ये स्पष्टपणे असा निर्देश करण्यात आला की संचालक मंडळाच्या ठरावामध्ये हे निर्देशित केले गेले पाहिजे की कंपनीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधार निकालातील संपूर्ण अंतर्वस्तू माहीत आहे आणि या निकालाचे पालन न करण्याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी कंपनीची राहील. सारतः, जी प्रणाली UIDAIच्या देखरेखीखाली आहे तिच्याबाबतच्या जबाबदाऱ्या UIDAI अन्यत्र सोपवत असल्याचेच हे आणखी एक उदाहरण आहे.

हे सर्व अर्थबोध आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे संकुचित वाचन यांचा फायदा घेऊन UIDAIने खाजगी कंपन्यांना खऱ्या अर्थाने ईकेवायसीचा उपयोग करण्यावर कधीच प्रतिबंध घातला नाही.

अध्यादेश, विधेयक आणि पुढील मार्ग

मागची लोकसभा बरखास्त होण्यापूर्वी आधार आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक संसदेत संमत होऊ शकले नाही. त्यानंतर आधार आणि इतर कायदे (सुधारणा) अध्यादेश, २०१९ पुढे सरकवण्यात आला.

इतर गोष्टींबरोबरच अध्यादेशामुळे आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा (PMLA) मधील आधार-विशिष्ट विभागांमध्ये बदल करण्यात आले. मे २०१९मध्ये यामुळे अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाद्वारे एक नवीन कार्यपद्धती सुरू करण्यात आली ज्यामुळे बँकिंगशिवाय इतर क्षेत्रातील खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांना ईकेवायसी उपलब्ध होण्याकरिता अर्ज करणे शक्य झाले. म्हणजेच भारतातील फिन-टेक उद्योगासाठी कोणतेही प्रतिबंध उरले नाहीत.

प्रत्येक ‘अर्जाने’ काही अटींची पूर्तता केली पाहिजे. या सर्व अटी ढोबळ आणि संदिग्ध आहेत. उदाहरणार्थ, आधार पडताळणीसाठीचा प्रस्तावित उद्देश ‘आवश्यक आणि उचित’ आहे याबद्दल योग्य नियामक संस्थेचे प्रथम समाधान झाले पाहिजे. त्यानंतर, कंपनी सुरक्षा आणि खाजगीयतेची विशिष्ट मानके पूर्ण करते का हे तपासल्यानंतर UIDAI तिला मान्यता देतील. UIDAI चा या क्षेत्रातील मागील इतिहास पाहता त्यातील नेमकेपणाचा अभाव टोचणारा आहे.

आधार पडताळणीची पायाभूत सुविधा तयार करतानाच तिच्या प्रोग्रॅममध्ये अगदी सुरुवातीपासूनच खाजगी क्षेत्राला उपलब्धता देण्याची सुविधा होती. एका कॅबिनेट सचिवांच्या २ नोव्हेंबर २०१६ या तारखेच्या एका पत्रात सर्व विभागांच्या सचिवांना आधारबरोबर जोडता येतील असे कार्यक्रम कोणते त्याचा शोध घेण्यास सांगितले आहे. यावरून असे दिसते की वरिष्ठ सरकारी पातळीवरून याला समर्थन होते. या पत्रामध्ये स्पष्टपणे कलम ७ आणि ५७ खाली सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रात आधारचे उपयोग काय होतील त्याचा शोध घेण्याची सूचना केली आहे. कलम ५७ हे दोन वर्षांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे रद्द करण्यात आले होते.

UIDAIने नोव्हेंबर २०१६ नंतर लगोलग काही महिन्यांमध्येच राजपत्रामध्ये अधिकृत सूचना कशा द्यायच्या यावर सर्व विभागांसाठी मार्गदर्शक सूचना प्रकाशित करून कॅबिनेट सचिवांचा आदेश पुढे नेला.

याहून वाईट म्हणजे जरी सर्वोच्च न्यायालयाने त्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली असली तरीही, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर काही दिवसांमध्येच खाजगी क्षेत्राला पुन्हा प्रवेश देण्याची योजना सर्वांना कळवण्यात आली. ज्यांनी आधार प्रणाली तयार केली त्या ‘स्वयंसेवकांना’ अध्यादेशाचे वचन देण्यात आले आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर एकाच आठवड्यात त्यांना यासंबंधीची माहिती मिळाली होती.

फिन-टेक कंपन्यांना आधार डेटा उपलब्ध करून देणे हे UIDAI आणि केंद्र सरकार यांच्यासाठी नेहमीच महत्त्वाचे राहिले आहे. खाजगी कंपन्यांनी नावनोंदणीच्या टप्प्यावर केलेली मदत लक्षात घेता, खाजगी कंपन्यांशिवाय आधार कार्यक्रमच अस्तित्वात आला नसता. त्यामुळे त्यांना ईकेवायसी उपलब्ध असणे हा UIDAI चा अनधिकृत आदेश आहे.

पुढे काय? आधार आणि इतर कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०१९ कॅबिनेटद्वारे संमत करण्यात आले, जे अध्यादेशाची जागा घेईल आणि येत्या संसदेच्या अधिवेशनातही ते संमत होईल असे अपेक्षित आहे. आधारबाबत तपास करणाऱ्या पूर्वीच्या किंवा सध्याच्या संसदीय समित्यांनी अजूनही आपले अहवाल सार्वजनिक केलेले नसूनही ही घाई करण्यात येत आहे.

या विधेयकाची आणखी समीक्षा होणे गरजेचे आहे कारण आधारचा अनिर्बंध विस्तार आणि वापर थांबवण्यासाठी ते काहीच करत नाही ही एक गोष्ट तर आहेच, शिवाय बायोमेट्रिक पडताळणी कार्यक्रमाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची जी निरीक्षणे आहेत त्याचे सारच त्यामधून गायब आहे.

श्रीनिवास कोडाली, हे डेटा आणि इंटरनेटवर काम करणारे स्वतंत्र अभ्यासक आहेत.

मूळ लेख येथे वाचावा.